काठमाडौँ : जनअधिकार अभियान नेपालले भारतले हालै प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रसमेतलाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कालापनीबाट आफ्नो सेना तत्काल फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको छ । अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
भण्डारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको आफ्नो भूभाग हो । काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदी नै नेपालको पश्चिम सिमाना हो जुन कुरालाई सन् १८५६ अघिका नक्सा सन्धिसम्झौतालगायतले स्पष्ट पार्दछ । यी यावत वस्तुस्थितिका बाबजुद पनि भारतबाट नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमणको जनअधिकार अभियान नेपाल घोर विरोध गर्दछ ।’
अभियानका अध्यक्ष भण्डारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनअधिकार अभियान नेपाल नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताका पक्षमा अडिग छ । भारतले उक्त क्षेत्रबाट आफ्ना सेना हटाई तत्काल नेपालको भूमि खाली गर्नुपर्छ ।’
भण्डारीको वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा भारतले सार्वभौमिक समनताको सिद्धान्त एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका बीच कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
२०७६ कार्तिक २३ गते शनिबार प्रकाशित