(क) पृष्ठभूमि
भारत सरकार र नेपालका बीचमा वि.सं. २०११ वैशाख ११ गते (तदनुसार २५ अप्रिल १९५४) मा कोसी बाँध योजना सम्झौता भएको थियो । श्री ३ मोहनशमशेरको शासनकालमा वि.सं. २००२ मा नेपाल सरकारले भारतलाई सो बाँधका लागि हरियो बत्ती बालिदिएको थियो । नेपालसँग औपचारिक सन्धिसम्झौता नभएको अवस्थामा वि.सं. २००३ माघ २८ गते कोसी बाँधको योजना भारत सरकारले आफ्नो संसद्मा पेस गर्यो । कोसी बाँधको प्रारम्भिक काम राणा सरकारले सुरु गर्यो; सम्झौताप्रक्रिया काङ्ग्रेस सरकारले गर्यो भने लालमोहर राजा त्रिभुवनले लगाएका थिए । तसर्थ कोसी सम्झौतामा राणा, राजा र काङ्ग्रेस संलग्न थिए ।
(ख) कोसी सम्झौताको प्रभाव
कोसी सम्झौताको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गर्यो । काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले ‘कोसी योजनामा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो’ भनेका थिए । असार २० गते भारत, पटनाको एक कार्यक्रममा बीपी कोइरालाले ‘जहाँसम्म कोसी सम्झौताको प्रश्न छ, संसारका कुनै व्यक्तिले यस्तो बाँधको विरोध गर्ला जसले नेपाल तथा भारत दुवैलाई फाइदा छ । म यहाँसम्म भन्न तयार छु कि यदि यो बाँधले नेपाललाई हानि पुर्याई केवल भारतलाई मात्र लाभ हुन्छ भने पनि कोही बुद्धिमान मान्छेले यसको विरोध गर्नेछैन’१ भनेका थिए । कोइरालाभन्दा अझ अगाडि बढेर काङ्ग्रेस नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायले माघ ११ गते कोसी सम्झौता नेपालका लागि ‘स्थायी वरदान हुने’ दाबी गरेका थिए । कोसी सम्झौताको व्यापक विरोध हुँदै गएको र तथ्यहरू बाहिरिन थालेपछि बीपी कोइरालाले पूर्वअडानमा पुनर्विचार गर्न थालेको देखिन्छ । कोइरालाले ‘कोसी बाँधका गुनासाहरूमा तथ्य पनि छ । प्राविधिक दृष्टिले बाँध केही उत्तरतर्फ भएको भए बेस हुन्थ्यो’ भनेका थिए । ‘आची गर्यो, दैलो देख्यो’ भन्ने उखानजस्तै थियो कोइरालाको स्विकारोक्ति । त्यसबेला राष्ट्रवाणी साप्ताहिकले कोसी बाँध राष्ट्रघात भएको भन्दै जनमत निर्माण गरेको थियो । सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक अस्वीकार गरेको अखबारको दाबी थियो । कोसी सम्झौता भएको एक दिनपछि मुम्बईमा ‘फ्रि प्रेस’ मा भारतीय लोकसभाका उपाध्यक्ष अनन्तशयनम् आयन्गरले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न अपिल गरे । जेठ १५ गते भारतीय शिष्टमण्डल नेपाल आउँदा अतिथिलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन अश्रुग्याँस हान्नु पर्यो । व्यापक विरोध भयो । प्रतिनिधिमण्डलले विज्ञप्ति दिन सकेन बरु सरकारी उद्देश्य नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दियो । कोसी बाँधको आक्रोशसमेत जनआक्रोशको कारण थियो । जेठ १८ गते बीपी कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘भारतविरुद्ध नेपाली जनतामा प्रशस्त रोष छ । यसको कारण भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नु हो भनिन्छ । कोसी सम्झौता, भारतीय सैनिक मिसन तथा नेपालमा हाल रहेका अनेकन भारतीय सल्लाहकार, व्यापार सन्धि इत्यादिले राष्ट्रिय भावनामाथि आघात तुल्याएको छ । गौचरकाण्ड कुनै सङ्गठित घटना होइन र जनताको भावनाको स्पष्ट उद्गार हो । म स्वीकार गर्छु; यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो तर यसको सत्यलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिन्न ।’३ पाँच दशकअगाडि कोसी सम्झौताका विरुद्ध काठमाडौँसहित देशव्यापी विरोध भएको थियो । त्यसयता लगातार कोसी सम्झौताका विरुद्ध जनप्रतिरोध जारी छ । बाढी र कटानका समस्याहरू थपिएका छन् । तर भारतले मुआब्जासमेत दिएको छैन । कोसी सम्झौताले नेपाली समाज र राजनीतिक वातावरण प्रभावित भई आएको छ ।
(ग) बहसमा कोसी उच्चबाँघ
भारत सरकारले कोसी उच्चबाँध निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ जसबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । १ किमि लामो र २६९ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने प्रारम्भिक तयारी छ । कोसी उच्चबाँधसहित कमला–सुनकोसी डाइभर्सनसहित निर्माण गर्ने भारतीय प्रस्ताव छ । कमला–सुनकोसी डाइभर्सनका लागि आ.व. २०७६ मा नेपाल सरकारले २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । कोसी उच्चबाँधको बहससँगै नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको, चलायमान भूगर्भ, कमजोर तथा ठाडा पहाड भएकाले बाढी र पहिरो जाने स्थान भएकाले उच्चबाँध उपयुक्त नहुने बहस पनि भएको छ । नेपालमा ८० देखि १०० वर्षको बीचमा लगातार महाभूकम्प आउने र बीचबीचमा साना तथा मझौला भूकम्प जाने गरेका छन् । २०४५ सालमा पूर्वी नेपालमा गएको मझौला भूकम्प र २०७२ को विनासकारी भूकम्प स्मरणीय छन् । टेथितसागरको कथाअनुसार नेपालको महाभारत शृङ्खला विश्वकै कान्छो पहाड भएकाले यसको बनोट अझै कमजोर छ । कोसी उच्चबाँधको सम्झौता १ सय वर्ष गर्ने हो भने उक्त बाँधले एउटा ठूलो र दुईवटा मझौला भूकम्पको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोसी उच्चबाँधका विषयमा नेपालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यालय खुलिसकेको भए पनि नीतिगत तयारी शून्य छ । भारत भने गम्भीर तयारीमा छ । सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कसको नियन्त्रणमा हुने ? प्राविधिक क्षेत्रमा सामाजिक मानव कसरी सम्बोधन गर्ने ? निर्माण र सञ्चालनमा आउन सक्ने प्रतिकूलताको सामना कसरी गर्ने ? त्यस विषयमा गम्भीर बहस भएको देखिन्न । आयोजना निर्माण अवधि र सञ्चालनको प्रक्रियामा प्रतिकूलताको सामना गर्न निरन्तर सुधार र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अन्यथा कोसी उच्चबाँधमा पनि गण्डक र कोसी बाँधकै समस्या बल्झिनेछ ।
(घ) विश्वमा ठूला बाँध र समस्या
ठूला बाँधहरूका कारण विश्वमा विकास मात्र भएको छैन । २०७५ मा लाओसमा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा बाँध फुटेर ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँजना बेपत्ता भएका थिए । ६ हजारभन्दा बढी स्थानीय नागरिक विस्थापित भएका थिए । त्यसको दुष्प्रभाव ब्राजिलमा खानी उत्खननका क्रममा बाँध भत्किँदा २५० जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १८८९ मा अमेरिकाको पेन्सेल्भेनियामा २२ मिटर अग्लो ‘साउथ फोक’ नामक बाँध भत्किँदा २ हजार २ सय जनाको मृत्यु भएथ्यो । यस्ता नकारात्मक अनुभव हेर्दै जाने हो भने क्यानाडामा सन् १९७६ मा बाढीले ८ वटा बाँध भत्किँदा ७ जनाको मृत्यु भएको र ठूलो धन गुेमको थियो । त्यसैगरी सन् २०१५ मा ब्राजिलको फोन्डाओ बाँध फुट्दा २० जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त दुर्घटनाको दोषी ठहर गर्दै निर्माण कम्पनीलाई ५० बिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिराइएको थियो । कोसी उच्चबाँधका सन्दर्भमा क्षति न्यूनीकरण र दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति कसले भराउने भन्ने बहस नै देखिन्न४ जसरी गण्डक र कोसी बाँध सम्झौतामा भएको देखिन्न । कार्यान्वयनको पाटो त अलग्गै छलफलको विषय छ ।
(ङ) नेपालमा बाँध दुर्घटनाको अनुभव
नेपालमा साना बाँध तथा जलाशययुक्त बाँधको अनुभव पनि मननयोग्य छ । २०५१ सालमा कुलेखानी बाँध ‘भत्किँदा’ राप्ती नदीमा आएको बाढीले पूर्वी चितवनमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पले माथिल्लो कुलेखानी, भोटेकोसी, सुनकोसी, माथिल्लो त्रिशूलीमा सामान्य क्षति पुगेको अनुभव छ । त्यस्तो अवस्थामा हिमतालहरू फुटे भने उच्चबाँधहरूको दुर्दशा कस्तो होला ? मननीय छ । २०६९ वैशाखमा अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाबाट आएको हिमपहिरोका कारण सेती नदीले व्यापक क्षति पु¥याएको जगजाहेर छ । २०७६ सालमा लमजुङको दोर्दी खोलामा बाढी आउँदा ‘लिबर्टी जलविद्युत् आयोजना’ मा क्षति भएर मजदुरसमेतको ज्यान गएको थियो । २०३९ सालमा सिन्धुपाल्चोक बलेफीखोलामा पहिरोले बनाएको ताल फुट्दा १५ घर बगाएको र ९७ जनाको ज्यान गएको थियो । २०४५ सालमा म्याग्दी खोलाको बाढी निर्मित ताल फुट्दा ९४ घर बगाएको र १० ९ जनाको ज्यान गएको थियो । २०५३ सालमा सिन्धुपाल्चोक लार्चाखोलाको ताल फुट्दा ५४ जनाको मृत्यु र १८ घर बाढीले बगाएको थियो । २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोक, जुरे पहिरोले सुनकोसी नदीको बहाव अवरुद्ध गरी निर्मित ताल फुट्दा सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । उक्त आयोजना ‘रन टु रिभर’ शैलीको भएकाले क्षति कम भएको थियो तर जलाशययुक्त भएको भए भयावह परिणाम आउन सक्थ्यो ।
(च) ठूला बाँधका फाइदा र बेफाइदा
ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका बेफाइदा मात्र छैनन् । यसको चुनौती र सम्भाव्य दुर्घटना रोक्ने, न्यूनीकरण गर्ने र दुर्घटना भए थेग्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छ कि छैन ? मुख्य प्रश्न हो । ठूला जलाशययुक्त बाँध निर्माण गर्दा निम्नप्रकारका फाइदाहरू हुन सक्छन् –
१) जल संरक्षण
२) विद्युत् आयोजना बन्नसक्ने
३) बाढी नियन्त्रण
४) जलक्रीडा, पर्यटन व्यवसाय
५) जलचरको वासस्थान बन्ने
६) मत्स्यपालन व्यवसाय
७) सिँचाइ
८) पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव
ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका बेफाइदाहरू पनि कम छैनन् । आजभोलि गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको बहस भइरहेको छ जसको २६३ मिटर अग्लो बाँधमा ४ हजार ४ सय ६७ घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । त्यो भनेको फेवातालको भन्दा बढी पानी जम्मा हुनेछ । २०६५ सालमा कोसी बाँधको पूर्वी तटबन्ध (स्पर) भत्किँदा कोसीबाँध भत्केर भयावह क्षति पुगेको थियो । त्यस दुर्घटनाको अझै समाधान भएको छैन ।
ठूला बाँधका बेफाइदा
१) बाँध फुट्ने जोखिम
२) सुरक्षा चुनौती
३) पुनर्बासको समस्या
४) परम्परागत व्यवसायको विस्थापन
५) ऋणको कारण स्वतन्त्रतामै चुनौती
६) डुबान र कटानको समस्या
७) नीतिगत समस्या
८) मर्मतसम्भारको चुनौती
९) भूकम्पीय जोखिम
१०) हिमताल फुट्ने चुनौती
निष्कर्ष
नेपालमा उच्चबाँध निर्माणमा भारत सरकारको विशेष रुचि रहँदै आएको छ । कोसी उच्चबाँध भारतको बिहार राज्यमा सिँचाइ गर्न र बिहारमा कोसी नदीको बाढी नियन्त्रण गर्न निर्माण गर्न चाहेको बुझ्न गाह्रो छैन । कोसी नदीलाई ‘बिहारको दुःख’ उपमा दिइन्छ । कोसी र गण्डक बाँध जसरी नै कोसी उच्चबाँधमा पनि भारतको भूमिका नेपाललाई चौतर्फी ठग्ने र फाइदा मुठ्याउने हुनसक्छ । अनुभवहरूले त्यसै भन्छन् । कोसी र गण्डक बाँध योजनाका पीडितले पाउनुपर्ने ४ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अझसम्म पाएका छैनन् । २०७५ साउन ३२ देखि ६५ वर्षअघि सम्पन्न कोसी सम्झौताका प्रावधानहरू लागू गर्न माग गर्दै उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका जनता आन्दोलनमा उत्रिए । ‘कोसी नदी कटान–डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति’ ले कोसी बाँध बनेको ६५ वर्षपछि पनि सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ । २०६५ सालमा कोसीको पूर्वी तटस्थित ०५–०२– १३–२६ नम्बरको तटबन्ध (स्पर) भत्किँदा ठूलो क्षति पुगेको थियो । भारतले राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको ८० करोड भारु अझै उपलब्ध गराएको छैन । यस्तो अवस्थामा कोसी बाँध र गण्डक बाँध सम्झौताको सिंहावलोकन टुङ्गो लगाएपछि मात्र कोसी उच्चबाँधको बहस गर्नुपर्छ । कोसीको कहर समाधान नगरीकन थप कहर थोपर्नु थप राष्ट्रघात र बर्बादी हुनेछ ।
सन्दर्भ सामग्री
१) नेपालको राजनीतिक दर्पण, पृष्ठ २४६, गृष्मबहादुर देवकोटा
२) राष्ट्रवाणी साप्ताहिक, २०११ वैशाख २०
३) नेपालको राजनीतिक दर्पण, पृष्ठ २५२, गृष्मबहादुर देवकोटा
४) नेपाल–भारत–चीन सन्धि, मधुवन प्रकाशन, काठमाडौँ
५) रातो सुखानी, अङ्क ३
२०७६ असोज २०
२०७६ कार्तिक १५ गते शुक्रबार प्रकाशित