मुलुकमा देखिने गरी एउटा दलाल सत्ता छ । यो सत्ताले दलाल पुँजीवाद र दलाल पुँजीपति वर्ग, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी र तस्करहरूको सुरक्षा र संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकको विद्रोही पक्ष अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो सत्तालाई दलाल पुँजीवादी सत्ता घोषणा गरेको छ र यो सत्ताको रक्षाका लागि जारी गरिएको संविधानलाई दलाल संसद्वादी व्यवस्थाको रक्षक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । नेकपाले सरकारी संविधानलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, त्यसको अवज्ञा गर्दै अर्को संविधान जारी गरेको छ । नेकपाले आफूले जारी गरेको संविधानलाई जनसंविधानको खाका भनेको छ । सरकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुअघि नै असोज २ गते नेकपाको क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले रत्नपार्कमा बृहत् जनसभा आयोजना गरी आफ्नो संविधानको खाका सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारी संविधानमा जे लेखिएको भए पनि त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरू भुइँमा हिँड्दैनन् । नमिठो खाँदैनन् । नराम्रो लगाउँदैनन् । त्यो संविधान कार्यान्वयनका आदेशकर्ताहरू सामान्य रुघाखोकी लागे पनि उपचारका लागि गरिब जनताको पेट काटेर जम्मा पारिएको र श्रमजीवी जनताले अर्काको देशमा रगतपसिना खर्चेर आर्जन गरेको रकमले भरिएको राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा पार्दै विदेश सयर गर्छन् । उनीहरू आफू मात्र होइन, सत्तको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना श्रीमान्–श्रीमती, छोरा–छोरी, दाजु– भाइ, नाति–नातिना, साला–साली, जेठान–जेठानी, आसेपासे र आउरे–बाउरेसम्मलाई सुखसुविधा, धन–मान–लाभ, उपचार र विभिन्न बहानामा विदेश घुमाउने, विदेशमा पैसा लुकाउन लगाउने र देशमै पनि राजामहाराजाले भोगेको सुखभोग गर्छन् । यसको ठीक विपरीत जनता भने रोग, भोक र शोकले भुतभुतु मर्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रघात र जनघातले सीमा नाघेको छ । सडकबाट जनसंविधान घोषणा गर्नेहरू यतिबेला जनताको घरदैलोमा छन् । जनताको सुखदुःखलाई आफ्नो जीवनसँग गाँसिरहेका छन् । उनीहरू राज्यबाट प्रतिबन्धित छन् तर जनताको अपार माया र सद्भाव पाएर देश लुटाहा, जनतामारा, भ्रष्ट र तस्करहरूमाथि आन्दोलन छेडिरहेका छन् । देश र जनताका समस्याहरू सम्बोधन गरेकै कारण नेकपाले जनताको अपार साथ, सहयोग र समर्थन पनि प्राप्त गर्दै गएको छ । सरकारमा बस्नेहरू आफैँले घोषणा गरेको संविधानका विरुद्ध गतिविधि गरेकाले जनताको आँखाबाट दिनदिनै फिक्का र अविश्वासिला बन्दै गएका छन् भने आन्दोलनकारीहरूको विश्वास नेकपाप्रति बढेको बढ्यै छ ।
यस्तो अवस्था जनयुद्धकालमा पनि थियो । तत्कालीन ‘वैध’ सत्तामा बसेका संसद्वादीहरू रातो पासपोर्ट, सुत्केरी भत्ता, पजेरोकाण्ड, सामूहिक बिरामीको बहानामा विदेश सयर र सरकार फेरबदलको समीकरण बनाउन र बिगार्न किनबेच हुने र पाँचतारे होटेलमा बन्द भएर रासलीला गर्नमा व्यस्त थिए । जनता सरकार र सत्ताबाट आजित थिए । भ्रष्टाचार, अत्याचार र बेथितिको नेटो काटेको थियो । दलाल संसद्वादको नौटङ्कीबाट आजित जनता भरपर्दो विकल्प खोजिरहेका थिए । त्यही समयमा जनयुद्ध आरम्भ भएको थियो र जनताको अपार साथ र सहयोग पाएको थियो । जनयुद्धकै क्रममा वैकल्पिक क्रान्तिकारी सत्ता, सरकार अर्थात् सेना, संविधान, न्यायालयहरू निर्माण भएका थिए । जनताको पुरानो संविधानप्रति मरिसकेको आस्था र विश्वास नयाँ सत्ताले दिलाएको थियो । आज पनि क्रमशः त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
सक्कली संविधानसभाबाट आंशिक रूपमै भए पनि देश र जनताका पक्षमा संविधान निर्माण हुने त्रासले आत्तिएका प्रतिक्रियावादीहरूले विस्तारवाद, साम्राज्यवाद र विभिन्नखाले प्रतिक्रियावादीहरूको इशारामा विघटन गराएर बुख्याँचा र प्रायोजित संविधानसभा निर्माण गरी देशलाई अग्रगतिमा जानबाट रोके । फलस्वरूप आमूल परिवर्तनका लागि जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने केही थान नेताहरू पनि आदर्श र विचारबाट पलायन हुँदै प्रतिगामीहरूको टाङमुनि छिर्न पुगे । फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिगामीहरू, प्रतिक्रियावादी–यथास्थितिवादीहरू, सबैखाले अवसरवादीहरू, संशोधनवादीहरू र दलाल तथा गद्दारहरूसँग विद्रोह गरी एकीकृत जनक्रान्तिको शङ्खघोष ग¥यो र २०७२ साल असोज २ गते जनताका बीचमा जनसंविधानको खाका प्रस्तुत ग¥यो । देश र जनताको मुक्ति, रक्षा र विकासको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको जनसंविधानको खाका प्रस्तुत गरिएको चार वर्षमै नेकपाले दलाल पुँजीवादी, संसद्वादी व्यवस्थाका लुट, मार, बेथिति, राष्ट्रघात, जनघात र व्यभिचारका विरुद्ध एउटा भरपर्दो आशा र विश्वास जगाएको छ । नेकपा यो दलाल सत्ताको एक मात्र विकल्प साबित भएको छ । यतिबेला फेरि मुलुक वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता निर्माणको दिशामा अग्रसर छ । दलाल संसद्वादीहरूले जनताले आफ्नो लूट र भ्रष्टाचारको यथार्थ थाहा पाएर विद्रोह गर्लान् भनेर एकीकृत जनक्रान्तिमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आठ महिनादेखि प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर जनताले दलाल संसद्वादी व्यवस्थाका राष्ट्रघात, जनघात र व्यभिचारका सम्पूर्ण अवस्था भोगेर विद्रोहलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ । दलाल संसद्वादीहरूले आफ्नै बुख्याँचा संविधानले दिएको अधिकारसमेत कुण्ठित गरी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूको प्रतिबन्ध हावा खुस्केको बेलुनजस्तै बन्दै गएको छ । जनताले नेकपाको नेतृत्वमा देशभर भ्रष्ट र जनघातीहरूमाथि कारबाहीको शृङ्खला तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन् ।
दलाल संसद्वादीहरूले घोषणा गरेको नौटङ्की संविधान मान्नेहरू नै कहीँ नभएको जात्रा देखाइरहेका छन् । विडम्बना ! जनगणतन्त्र स्थापना गर्न आरम्भ गरिएको जनयुद्धको समय र गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलन जारी रहेको समयसम्म गणतन्त्रविरोधीका रूपमा बदनाम केपी वलीहरू यतिबेला यो संविधानको व्याख्याता बनेका छन् र खुलामञ्चबाट दुनियाँलाई गणतान्त्रिक संविधान मान्न उर्दी जारी गरिरहेका छन् । जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर दसौँ हजार योद्धालाई बलिदान गर्न बाध्य बनाउने पुष्पकमल दाहालहरू दलाल संसद्वादमा लम्पसार परेर दलाल संसद्वादलाई जगेर्ना गर्ने संविधान स्वीकार्न फरमान जारी गरिरहेका छन् । तर देशभर यो संविधानका विरुद्ध कतै ब्ल्याकआउट त कतै कालो दिवस मनाइएको छ । यही दलाल संसद्वादी व्यवस्था स्वीकार्नेहरूबीच पनि यो संविधानलाई स्वीकार्ने विषयमा मतैक्य छैन । तर श्रमजीवी जनताका बीचमा नेकपाले अघि बढाएको जनक्रान्तिका विषयमा कुनै मतभिन्नता छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, श्रमिक वर्गको मुक्ति, साम्राज्यवाद र सबैखाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध प्रतिरोधमा जनताको एकमत छ । त्यसैले खुला र प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ– यी चार वर्षमा दलाल संसद्वादीहरूको एक थान संविधान दिनदिनै पतन हुँदै गइरहेको छ भने नेकपाको अभियान बेलगाम अघि बढिरहेको छ । सम्पादकीय
२०७६ असोज ८ गते बुधबार प्रकाशित