संसदवाद पुँजीवादी विचारधारामा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो । उन्नाईसौँ शताब्दीसम्म पुँजीवादी विचारधाराले सामान्तवादविरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो । पुँजीवाद साम्राज्यवादमा पतन हुन पुगेपछि यसले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमायो । पुँजीवादकै गर्भबाट पैदा भएको सर्वहारा वर्गले सर्वहारा क्रान्तिका अतिरिक्त पुँजीवादी क्रान्तिको समेत नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था आयो । बीसौँ शताब्दीको विश्वक्रान्तिको लहरमा सर्वहारावर्गले यसप्रकारको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्यो ।
सर्वहारा क्रान्तिको चुनौती र पुँजीवादमा अन्तर्निहित सङ्कट झेल्दै आफूलाई जोगाउने क्रममा साम्राज्यवादले कतिपय नयाँ रणनीति विकास गर्यो भने कतिपय वैज्ञानिक समाजवादी अर्थराजनीतिका मान्यताहरूलाई रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्यो । यसले सर्वहारा शिविरभित्र भ्रम उत्पन्न गर्न, आन्दोलनलाई अन्योलग्रस्त पार्न र विघटनको अवस्थासम्म पुर्याउन धेरै हदसम्म बल पुर्यायो । सन् असीको दशकबाट विकसित हुँदै आएका साम्राज्यवादका नयाँ रणनीतिहरूले आज एक्काईसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा उसलाई नयाँ ठाउँमा पु¥याएका छन । आजको विकसित साम्राज्यवादको यो चरित्रलाई हामीले उत्तरसाम्राज्यवाद भनेका छौँ । यो भनेको साम्राज्यवादको पछिल्लो अवस्था हो ।
साम्राज्यवादको चरित्रमा आएको परिवर्तनसँगै उसका लुटखसोटका तरिका र औपनिवेशीकरणका स्वरूपहरू पनि फेरिएका छन् । हिजो साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र शासन गथ्र्यो भने आज सम्बन्धित देशका पात्रहरूलाई दलालका रूपमा खडा गरेर उनीहरूमार्फत शासन गर्दछ । त्यसका निमित्त साम्राज्यवादले आफूअनुकूलकै राजनीतिक प्रणाली थोपर्ने, राजनीतिक दल निर्माण र परिचालन गर्ने र तिनै दलालहरूलाई सत्तामा पुर्याउने काम गर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवादको यसप्रकारको भूमिका हामीले विगत लामो समयदेखि बेहोर्दै आएका छौँ । केही समययता यसमा अमेरिकी र युरोपेली रुची र भूमिकासमेत थपिएको छ । हामीले नेपालमा विगत तीन दशकदेखि अभ्यास गर्दै आएको संसदीय प्रणालीको राष्ट्रघाती र जनविरोधी चरित्र सबैले भोगेकै छौँ । पछिल्लो दशकमा यो दलाल संसद्वादमा पतन भइसकेको तथ्य सबैलाई थाहा छ ।
आज दुनियाँभरि संसदीय राजनीतिक प्रणाली साम्राज्यवादी लुटखसोटको प्रमुख हतियार बनेको छ । पुँजीवादीहरू संसद्वादलाई लोकतन्त्रको सर्वोत्तम गहना ठान्दछन् किनकि संसद्वादले बेरोकटोक लुटखसोटलाई लोकतान्त्रिक अधिकार ठान्दछ र लुटिन विवश निमुखाहरूले आफ्नो ‘अक्षमता‘ प्रति आत्मग्लानि गर्दै चुपचाप सहनुलाई लोकतान्त्रिक कर्तव्य सम्झन्छ । यसले आजको दुनियाँमा संसद्वादी राजनीतिक प्रणाली सबैभन्दा बढी असफल, अफापसिद्ध र निकम्मा भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ र मानवजातिको सर्वाेत्तम सभ्यता वैज्ञानिक समजवादले मात्र हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने सत्यको महत्वलाई आज कयौँ गुणा बढाइदिएको छ ।
माओवादी र संसद्वादी शक्तिहरूबीच भएको बाह्रबुँदे दिल्ली सहमति नै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई विघटन गर्ने र संसद्वादी राजनीतिक प्रणालीलाई दलाल संसद्वादमा पतन गराउने वैचारिक आधार हो । त्यसअगाडिसम्म नेपालको संसदीय राजनीतिका दुईवटा केन्द्र थिए, एउटा नारायणहिटी दरबार र अर्काे दिल्ली दरबार । नारायणहिटी र दिल्लीबीच सङ्घर्ष र सम्झौताको सम्बन्ध थियो । दिल्ली सहमतिको मार्गचित्रले नारायणहिटी केन्द्र भत्काएर दिल्लीलाई एकल केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्यो । त्यसयता संसद्वादीहरूको मक्कामदिना दिल्ली रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय यो पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूसम्म पुगेको छ । यसरी आज राजतन्त्रात्मक संसद्वादको ठाउँ दलाल संसद्वादले लिएको छ । त्यससँगै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थावाट मुलुक दलाल पुँजीवाद र नवऔपनिवेशिक अस्थामा प्रवेश गरेको छ । यस अर्थमा आज दलाल पुँजीवाद स्थापित भएको छ ।
आज राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथिको खतरा कयौँ गुणा बढेर जानु यही दलाल पुँजीवादकै उपज हो । संसद्वादी दल र तिनका नेताहरू एकअर्कालाई उछिनपाछिन गर्दै निर्लज्जतापूर्वक वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको पाउमा घोप्टिनु पनि यही दलाल संसद्वादकै परिणाम हो । मधेसवादको आवरणमा मधेसी साहूमहाजनहरूले दिल्लीको स्वार्थ बोकेर उट्पट्याङ गर्दै आउनु, राष्ट्र, जनता र क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेर साम्राज्यवादको नयाँ नोकरका रूपमा भर्ती भएको प्रचण्ड समूहले दलाल गणतन्त्रमाथि एकल हक दाबी गर्दै बिलौना गर्नु, भारतीय संस्थापनको रुचिभन्दा बाहिर रहेर सत्तामा जान नपाइने भो भन्ने बहसले पूर्वएमालेमा प्रवेश पाउनु र शेरबहादुरको भारतभक्तिको चर्काे उखर्माउलोले दलाल संसद्वादको चरित्रचित्रण बडो सुन्दर ढङ्गले गरिसकेको छ ।
संसद्वादले राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गरिदिएको छ । संसद्वादीहरूद्वारा अल्छी, आवारा, धूर्त, गुण्डा, चतुर र गँजडीहरूको पेसाजस्तो बनाइएको राजनीतिकै कारण आज देश र जनताले दुःख पाएको तथ्य बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
वास्तवमा राजनीति स्वयम्सेवी कर्म हो । यसर्थ इमान, निष्ठा र आदर्शको मूल्यबोधबिना यो सही दिशामा अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन । इमान, निष्ठा र आदर्शले राजनीतिको गौरवपूर्ण विरासत कायम गर्दछ । त्यही विरासत पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै राजनीतिक यात्रा निर्दिष्ट लक्ष्यको दिशामा अगाडि बढ्ने हो ।
हामीकहांँ यो हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिमा मूल्य विघटनको समस्या हो । राजनीतिमा मूल्य विघटन दलालीकरणको अर्काे आयाम हो । काङ्ग्रेसमा मूल्य विघटनकै कारण गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू जीवनको उत्तराद्र्धमा वाक्कदिक्क भएर राजनीतिक संन्यास लिन पुगे । मूल्य विघटनकै कारण झापा विद्रोहका योद्धाले बल्खु दरबारमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुपर्यो । मूल्य विघटनकै कारण जनयुद्धका लालजोडीहरूले प्रचण्ड निवासको गेटबाट आँसु झार्दै लखेटिनुप¥यो । मूल्य विघटनकै कारण जनयुद्धको सुप्रिमो साम्राज्यवादको योजनामा दलाल गणतन्त्रको कार्यकारी प्रमुख बन्ने र जगत्को आँखा छलेर विदेशी गुप्तचरलाई बालुवाटार भित्र्याउनेसम्मको लज्जाजनक अवस्था देखा पर्छ । यही कारण जनयुद्धका योद्धाहरू पेरिसडाँडा पुगेर आफ्ना माग राख्दा लाठी खाएर लखेटिनुपर्छ ।
चुनावका लागि काङ्ग्रेस–माके र एमाले–राप्रपाबीच भएको अश्लील गठजोड होस् वा एमाले–माकेको कथित वामगठबन्धनको नौटङ्की होस् वा कम्युनिस्ट एकताका नाममा प्रचण्डहरूको एमालेकरण होस्, यसले दलाल संसद्वादी राजनीतिमा मूल्य विघटनको हास्यास्पद अवस्थालाई नै पुष्टि गर्दछ । अझ भरतपुरमा देखापरेको प्रचण्डपुत्री रेणुको रोदनले त जग नै हँसाएको हो ।
संसद्वादीहरूको मूल्य विघटन फासिवादी दमनका रूपमा समेत प्रकट भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार कुनै पनि चुनावको पक्ष वा विपक्षमा जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप चुनावमा सहभागिता जनाउने वा अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछन् । स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँछन्, राज्यको गलत क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउन पाउँछन् ।
तर यहाँका संसद्वादीहरू आफ्नै संसदीय मान्यताको समेत खिल्ली उडाउँदै फरक मत र दृष्टिकोणमाथि फासिवादी रबैया अपनाउँछन् । कानुनी राजको डङ्का पिटेर कहिल्यै नथाक्ने यी संसद्वादी बुख्याँचाहरू आफ्नै नियम, कानुन, संवैधानिक मान्यताको धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी गिरफ्तारी, झूट्टा मुद्दा, दमन र हत्याकाण्डसम्म मच्चाउने काम गरिरहेका छन् । नयाँ जोगीको खरानीघसाइजस्तो यो डरलाग्दो मूल्य विघटनमा यतिबेला प्रचण्डमण्डलीले सबैलाई उछिनेको छ । यो मूल्य विघटन आज दलाल सत्ता संस्कृतिका रूपमा संस्थागत हुन पुगेको छ ।
दलाल संसद्वादी प्रणालीमा राजनीतिक निष्ठा, मूल्य र आदर्शको अपेक्षा गर्नु सर्वाधिक रूपले निर र्थक कुरा हो किनकि दलालहरूको कुनै राजनीतिक निष्ठा र मूल्य हुँदैन । कुनै वैचारिक आस्था र आदर्श हुँदैन । सत्ताका लागि दलालहरू जुनसुकै हदसम्म गिर्न पनि तयार हुन्छन् । जहाँसुकै झुक्न पनि तयार हुन्छन् किनकि उनीहरूको स्वत्व र स्वाभिमान मरिसकेको हुन्छ । दलाल संसद्वादीहरूको राजनीतिक लीलाबाट पुष्टि भइसकेको तथ्य यही नै हो ।
यस अर्थमा राष्ट्र र जनताको भविष्य दलाल संसदीय प्रणालीमा सुरक्षित हुन सम्भव छैन । तीन दशकको अभ्यासबाट नेपालमा असफल सिद्ध भइसकेको यो संसद्वाद आज फेरि नयाँ रङरोगनका साथ नेपाली जनतामाथि बलजफ्ती थोपरिएको छ । राजतन्त्रात्मक संसद्वादको विकल्प दलाल पुँजीवाद कदापि हुन सक्तैन । यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । वैज्ञानिक समाजवादको बाटो संसद्वादी भुलभुलैया होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो हो ।
२०७६ असोज ६ गते सोमबार प्रकाशित