यतिबेला नेपाल एउटा विशिष्ट मोडमा उभिएको छ । क्रान्ति सन्निकट भविष्यमा उभिएको छ । सम्भावना र चुनौतीका ढोकाहरू प्रसस्त खुलेका छन् । बाँदरको हातमा नरिवल भनेजस्तै संसद्वाद यतिबेला लुछाचुँडीको केन्द्र बनेको छ । संसद्वादीहरूको नौटङ्कीले मुलुक यतिबेला जब्बर समस्यामा फसेको छ । जनतामा सर्वत्र निराशा मौलाएको छ । क्रान्ति त्यसकारण पनि अपरिहार्य बनेको छ । देशमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकजस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि थुप्रै आरोहअवरोह र थुप्रै खालका भड्कावहरू छिचोली कष्टकर यात्रा पार गर्दै फेरि पनि सङ्क्रमणकालको जँघारमा आइपुगेको छ । यसो भनौँ संसद्वादीहरूको लुछाचुँडी सतहमै आएको छ भने क्रान्तिकारी शक्ति पनि घनीभूत रुपमा सङ्घर्षरत छन् । खासगरी विगतमा जेजस्ता आन्दोलन र सामाजिक क्रान्ति भए पनि उत्कर्षमा नपुगेको इतिहास जगजाहेर छ । हुनत लखन थापाले १९३३ सालमा गरेको विद्रोह नै राजनीतिक कालखण्डमा पहिलो मानिन्छ । निरङ्कुश राणातन्त्रमै २००४ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । स्थापनासँगसँगै वर्ग समन्वयवाद, आत्मसमर्पणवाद, सम्झौतावाद, विर्सजनवाद, गुटफुट, सुधारवादजस्ता रोगहरूले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बेलाबेला थिलथिलो बनेको छ । यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्बल पक्ष हो ।
२००७ सालमा काङ्ग्रेसले मुक्ति आन्दोलनको सुरुआत ग¥यो । त्यही बेला राणा–भारत र काङ्ग्रेसबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । २००८ सालमा सुदूरपश्चिमका किसान नेता भीमदत्त पन्तले विद्रोहको उठान गरे । जसको जोत उसैको पोत भन्ने नारा नै लोकप्रिय भयो । उक्त आन्दोलनमाथिको तीव्र दमनपछि उहाँको हत्या भयो । २०१५ सालमा बीपीहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । २०१७ सालमा राजाले कु गरेपछि फेरि काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । इतिहास हेर्दा नेपाली जनताको सङ्घर्षको इतिहास पनि कम रोचक छैन । २०२८ सालमा झापामा त्यस बेलाका कम्युनिस्टहरूले झापा जिल्ला कमिटी नेकपा गठनपछि सीपी मैनाली र केपी वलीहरूले आन्दोलन सुरु गरे । त्यो पनि केही समयमै टुङ्गियो । त्यसपछि ०३६ र ०४६ सालमा क्रमशः आन्दोलन भए । २०५२ सालमा तत्कालीन व्यवस्थाका विरुद्धमा नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धको विगुल फुक्यो । २०६२ र ०६३ सालमा पनि १९ दिने जनआन्दोलन भयो । नारायणहिटीमा बस्ने ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनको जङ्गलमा पठाइयो । अझै पनि बेलाबखत यस्ता आन्दोलनका झिल्का उठिरहेको हामी प्रस्टै देख्न सक्छौँ । इतिहास साक्षी छ यी र यस्तो बेलाबेलामा हुने परिवर्तन, विप्लवी स्वरहरूलाई जनताको व्यापक सहभागितामा कुनै न कुनै हिसाबले सफल भएको पाइन्छ । बढ्दो राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कट नेपाललाई फेरि एकपटक युद्ध र क्रान्तिको सँघारमा ल्याइदिएको छ । तीनपटक असफलसिद्ध र मसानघाटसम्म पु¥याइएको संसदीय व्यवस्थालाई फेरि ब्युँझाउने चेष्टा संसद्वादी पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । अझ भनौँ बालुवाका महलभित्रका दिवासपनाहरू जनतालाई बाँड्दै फेरि संसदीय व्यवस्थालाई वैधानिक तुल्याउन लागिपरेका छन् । इतिहासले फेरि एउटा नाटक मञ्चन गरिदिएको छ– माछा मार्न जाने एकथरी झुण्ड र तरुल कोर्न जाने अर्को झुण्डबीच एकता भएको छ । माओवाद छाडे, लेनिनवाद छोडे । अब माक्र्सवादलाई पनि कुल्चेर हिँड्न बेर छैन ।
यसो हेर्दा काङ्ग्रेस र सरकारी नेकपाबीच खासै फरक छैन । स्वाद र आकारका हिसाबले पेप्सी र कोकाकोलाजस्तै हुन् । संसद्वादी पार्टी र क्रान्तिकारी, देशभक्तहरूबीचको सङ्घर्ष चुलिएको छ । क्रान्तिकारीहरूलाई आआफ्नै दुनो सोझ्याउनेभन्दा पनि सबैलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँलाइदिएको छ । वर्तमान सरकार बहुमतको उन्मादमा अत्तालिएर जनताको आवाज दबाउने र दमन गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । आफ्ना कुकर्महरू सतहमै आएर छताछुल्ल भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न, वर्तमान नालायक व्यवस्थाका विरुद्ध विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो जुन पूरापूर असफल भइसकेको छ । जनताको तहबाट उच्च प्रतिरोध भैरहेको छ । संविधानले शान्ति, स्थायित्व, विकास, आर्थिक समृद्धि हुन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्ने उनीहरूको दिवासपनाको महल गल्र्यामगुर्लुम ढलेको छ । राष्ट्रियता एकपछि अर्को खतरामा फस्दै गएको छ । राज्यको कुनै पनि निकाय भ्रष्टीकरणको नसाले अछुतो छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारमा पनि दलालहरूकै चलखेल छ । नेपालका नदीनाला, भूमि एकपछि अर्को विदेशी दलाललाई सुम्पेका छन् । सबै हिसाबले राष्ट्रियता धरापमा परेको छ । यी सबै तथ्यलाई केलाउँदा संसदीय व्यवस्था धरापमा परेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । सबै संसद्वादी दलहरू असफल भैसकेपछि नेकपाले यी सबै कुराको विकल्प प्रस्तुत गरिरहेको छ । व्यवस्था पद्धतिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै कहाँ उभिएको हो । नेपालका कलाकार, पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ र देशलाई समृद्ध तुल्याउन मध्यम वर्गीय तप्का पनि उभिएको छ । राज्य बिस्तारै परनिर्भर र पराश्रित बनिरहेको छ । वार्षिक ६ खर्ब व्यापार घाटा मात्रै भारतसँग छ । युवाहरूको अभावमा गाउँहरू रित्ता छन् । अस्तव्यस्त छन् । दैनिक १,८०० युवाहरू बिदेसिन्छन् । दैनिक ४–५ युवाहरूको लास भित्रिने कुरा दैनिकीजस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारका प्रमुख, आयल निगमका प्रमुखहरू, प्रहरी प्रशासनका हाकिमहरू जेलमा सडिरहेका छन् । मानसिकता बिग्रेका मन्त्रीहरू छन् । देश बनाउने भन्ने मान्छेहरू हँसाउँदै हिँड्छन् । मन्त्रीलाई तरकारीले हिर्काएर लखेटेका कुरा पनि सुन्यौँ । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसले संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । तरकारीमा विषादी मापन गर्ने कुरा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, वाइडबडीलगायत यस्ता तमाम विषयहरू छन् । केही प्रतिनिधिमूलक घटना हेर्दा सरकार दलालीकरणको आहालमा डुबेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
२०७६ भदौ १९ गते बिहीबार प्रकाशित