देशभक्त, बैद्धिक र क्रान्तिकारीहरूले नेपालको राजस्वमारा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल बहिष्कार गर्ने घोषणा नै गरेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए । आफ्नो व्यापारको नाफाको करिब एक खर्ब लाभकर नतिरेर नेपाल र नेपालीलाई ठगिरहेको एनसेलको ठगी र लूटलाई वैधता दिने गरी केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले फैसला गरिदिएपछि एनसेलका विरुद्ध मात्र नभएर एनसेलमा लूट मच्चाइरहेका विभिन्न संसद्वादी पार्टीका नेता र एनसेलको लूटलाई वैधता दिने सर्वोच्चका केही न्यायाधीशविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । अब देशभक्त, क्रान्तिकारीहरू एकातिर र राष्ट्रघातीहरू अर्कातिर ध्रुवीकृत बन्ने समय आएको छ ।
एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एनसेललाई नेपालबाटै बहिष्कार गर्ने र लखेट्ने समय आएको भन्दै सङ्घर्ष घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु एनसेल कार्यालय मात्र नभएर एनसेलका पक्षमा र देशका विरुद्ध निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूसमेत बनेका छन् । अब यिनै पात्र र प्रवृत्तिहरूका पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन मुखरित भएको छ ।
एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले ७२ अर्ब ७० करोड पुँजीगत लाभकर तोकेको थियो । गएको वैशाखमा भएको उक्त निर्णयअनुसार पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड र विलम्ब कर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा कम्पनीको अन्जानमा समयमा कर नतिरेको भनी ५० प्रतिशत मात्र तोकेको थियो । एनसेलले अन्जानमा नभएर जानाजान कर तिर्न अटेर गरेको छ । पुँजीगत लाभकर, त्यसको विलम्ब कर, ब्याज, भ्याटसमेत जोड्दा ६२ अर्ब नाघेको थियो । सर्वोच्च अदालतको गत मङ्गलबारको फैसलाअनुसार एनसेलले १८ अर्ब १३ करोड रकम कम कर तिर्न सक्ने खतरा बढेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले भ्रष्ट एनसेललाई चोख्याएका छन् र देशलाई झन्डै १९ अर्ब घाटामा पारेका छन् ।
नेपाली समाजमा स्थापित र प्रचलित परम्परागत मान्यता छ– सर्वोच्चको फैसला कानुनबराबर हुन्छ । तर अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वोच्चका केही न्यायधीशहरूले गरेको यो अत्यन्त विवादास्पद फैसलाले यी आरोपहरू सत्यका नजिक छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिरहेका छन् । सर्वोच्चका केही न्यायाधीहरूले गरेको एनसेल पोस्ने उक्त फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको छ र अदालतको न्याय निरूपणप्रति नै शङ्का उत्पन्न भएको छ । यसले सर्वोच्चप्रतिको आमविश्वास खण्डित हुने र कथित न्यायमूर्तिहरूको न्यायमा लेनदेन स्वार्थ निर्णायक हुने अवस्था बढ्दै गएको प्रस्टसँग देखिएको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले एक अन्तरवार्तामा प्रस्टसँग भनेका छन्, ‘एनसेलको कर यो राज्यले तिराउँछ कि तिराउँदैन ? ७५ अर्ब कर तिराउने भनी पहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गरेको फैसला हो । फेरि कहाँबाट यी ‘भुइँफुट्टा’ न्यायाधीशहरू जन्मिए ! उनीहरूले फेरि एकाएक एनसेलका पक्षमा अर्बौं कर छूट दिने फैसला गरे ? त्यसैले हामीले भनेका छौँ– राज्यसत्ता नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेपछि त्यसका अङ्गहरू लाचार छायाँ बन्दारहेछन् भन्ने साबित भएको छ । म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्दिनँ, कोही राम्रा न्यायाधीशहरू पनि छन् ।…काठमाडौँको एउटा कलेजमा जुलुस निकालेबापत चार लाख धरौटी मागिएको छ । तीन लाख, एक लाख धरौटी मागिएको छ । विद्यार्थीले यो कसरी तिर्छ ? उसो भए त भ्रष्टाचारका विषयमा कोही बोल्न पनि नसक्ने भयो त ! एउटा युवा एउटा विद्यार्थीले देशलाई परेको घाटाका बारेमा बोल्दाखेरि यत्रो धरौटी तोक्छ तर यत्रो एकएक खर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने एनसेललाई छूट दिन्छ ! यो त सबैले नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा हो । त्यसैले चुप लागेर बस्न, हुन्न ।…नेपाली जनताले साथ दिन्छन् भने यो एनसेललाई नेपालबाटै खारेज गर्नुपर्दछ । हामी एउटा अभियान चलाउन खोज्दैछौँ । एनसेललाई बहिष्कार गर्नुपर्दछ ।’
अब नेकपाले सञ्चालन गरेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा आमनेपाली जनताले हृदयदेखि नै साथ दिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा नेकपाले निरन्तर, बिनासम्झौता सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको छ । अबको आन्दोलनको निशानामा एनसेलका टावरहरू र एनसेलको भ्रष्टाचार–ठगीलाई माफीमिनाहा दिने केही न्यायाधीशहरू मात्र होइन, यिनलाई सञ्चालन गर्ने दलाल संसद्वादका ठेकेदारहरू नै पर्नेमा दुईमत छैन । सम्पादकीय
२०७६ भदौ १८ गते बुधबार प्रकाशित