काठमाडौँ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक साताभित्र पुँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि ‘नो ट्याक्स नो एनसेलका अभियन्ताहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसला विवादास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सोमबार एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक साताभित्र बुझाउन पत्राचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको ३ वैशाखको निर्णय खारेज गरेपछि ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ अभियानका अभियन्ता नरबहादुर कार्कीले भनेका छन्, ‘दुनियाँको सबैभन्दा अनैतिक कम्पनीमध्ये एनसेल पनि एक हो । नेपालमा एक लाख डलर ल्याएर हरेक वर्ष पाँच अर्ब डलर लिएर जान्छ एनसेल । देशको एक खर्ब डलर कर नतिरेर एनसेलले मुक्ति पाउँदैछ । किन कसलाई सोध्ने हो ?’
अभियन्ता कार्कीले भनेका छन्, ‘एनसेलले हामीमाथि गरेको लुटका विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन युवाहरूलाई आह्वान गर्दछौँ । २०७६÷७७ को कुल बजेट १५.३२ खर्बको ६ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम एनसेलले राजस्व तिर्नुपर्ने छ । एनसेल ठगी प्रकरणमा जनताका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजान कानुनी परामर्श सुरु गरिएको छ । राष्ट्रको एक खर्ब पानीमुनि गए पनि छोडिँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेटरसमेत रहेका अभियन्ता कार्कीले एनसेलको ठगी नेपालको राजनीतिक इमानदारी, अर्थव्यवस्था र जनतामाथिका नियोजित शोषणको उदाहरण भएको बताए । यस्तै अभिनेत्री तथा सोही अभियानकी अभियन्ता रेखा थापाले पनि एनसेललाई उन्मुक्ति दिने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विवादास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्, ‘एनसेल करछली प्रकरणमा देश ठगिएको महसुस भएको छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने १ खर्बभन्दा बढी हो भन्ने कुरा जनताका अगाडि घामजस्तो छर्लङ्गै छ ।’ यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा ब्रह्मलुट गर्ने एनसेललाई नेपालबाटै लखेट्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
सडकछेउमा दुईचार हजारको सामान राखेर बेच्ने व्यापारीसँगसमेत सरकारले कर लगाइरहेको अवस्थामा अर्बौं रकम कर नतिरेको भन्दै नेकपाले एनसेलमाथि पटकपटक कारबाही गर्दै आएको छ । केही सातापहिले मात्र नेकपाले देशैभर एनसेलका ५० भन्दा बढी टावर ध्वस्त पारेको थियो भने यसअघि फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालयमै बम विस्फोट भएको थियो ।
नेकपाले सूचना र सञ्चार नागरिक अधिकार भएको बताउँदै यो क्षेत्र एउटै सार्वजनिक सञ्चार विभागबाट निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने तर बहुराष्ट्रिय दलाल कम्पनी देशमा निर्बाध चलाउन दिन नहुने बताउँदै आएको छ । प्रविधिजन्य र सूचनाको हकमाथि व्यापारीकरण भनेको जनतामाथिको आर्थिक शोषण भएको र राज्यले कर लिएपछि आफ्नो नागरिकलाई बिनाशुल्क आधारभूत सूचना र सञ्चारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
एनसेलकाण्डका जानकारहरू भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धी बजारको हावाला दिँदै सोझा जनता र राष्ट्रको हकसमेत मिलोमतोमा जसरी खोसिएको छ यसको हिसाबकिताब जनताले बिर्सने छैनन् । सर्वाधिक नाफाका क्षेत्रहरू पर्दापछाडिबाट ठूलो आर्थिक लेनदेन गर्दै कौडीको भाउमा सुम्पने राज्यसंयन्त्रले नेपालको रक्षा गर्न नसक्ने उदाहरण हो एनसेलकाण्ड ।’
२०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवम् ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त कर एक साताभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा गएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको हो ।
अदालतको यस फैसलामा राजनीतिक रङ जोडिएको अनुमान गरिएको छ । यसअघि पनि सत्तारूढ दलका नेता प्रचण्ड, केपी र महराले समेत एनसेलबाट चुनाव खर्चका लागि करोडाँै रकम लिएको कुरा पटकपटक चर्चामा आइसकेको छ ।
२०७६ भदौ १४ गते शनिबार प्रकाशित