दोरम्बा हत्याकाण्ड र सहिदका सपना

नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा २०६० साल साउन ३२ गते रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा–डाँडाकटेरीमा माओवादी नेताहरूको सामूहिक रूपमा क्रूर हत्या भएको १६ वर्ष पुगेर १७ वर्ष लागेको छ । जनयुद्धको राप र तापले गालेको शाहीसत्ता टिकाउने अन्तिम प्रयासस्वरूप ज्ञानेन्द्र शाहीको चाकरका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएका सूर्यबहादुर थापाको निर्देशन र शाही अमेरिकी सेनाको योजनामा उक्त कुख्यात हत्याकाण्ड मच्चाइएको थियो । पञ्चायती शासनसत्ता टिकाउन खोकु छिन्ताङमा नरसंहार गर्ने थापालाई नै उक्त हत्याकाण्डका लागि असल पात्रका रूपमा अघि सारिएको बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कुख्यात अपराधका रूपमा बदमान उक्त हत्याकाण्डको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीहरूमाथि कारबाही हुनु त परै जाओस्, तिनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने त्यतिबेला जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने मुख्य कमान्डर पुष्पकमल दाहाल नै यतिबेला सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनयुद्धका अधुरा सपनाहरू पूरा गर्न नेकपाले सञ्चालन गरेको एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध योद्धाहरूलाई दाहाल नै सत्ता र सरकारको पनि हर्ताकर्ता भएको समयमा दोरम्बा हत्याकाण्डकै शैलीमा हत्या गर्ने फासिवादी हर्कतको पुनरावृत्ति भएको छ । यो घोर निन्दनीय कार्य हो । हिजो दोरम्बालगायत देशैभर गैरन्यायिक हत्या गर्ने अपराधीहरू र आज सर्लाही, खोटाङ, भोजपुरलगायत स्थानमा गैरन्यायिक हत्या गर्ने अपराधी सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

कुख्यात दोरम्बा हत्याकाण्डको समयमा नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन शाहीसत्ताका बीचमा घमासान लडाइँ थियो । शाहीसत्ताका मतियारहरू अर्थात् तत्कालीन दरबारिया शक्तिहरू, राप्रपा, एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसहरू कुनै न कुनै नामको राजतन्त्र टिकाएर नेपाली जनतामाथि शासन गरिरहन चाहन्थे । उनीहरूको उद्देश्य सत्तामा राजतन्त्र नै रहिरहोस् तर आफू सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने थियो भने जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी) जनयुद्धको बलमा न्यूनतम् संविधानसभाको चुनाव गराएर राजतन्त्रको अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादमा फड्को मार्न चाहन्थ्यो तर तत्कालीन शासकहरू माओवादीलाई आतङ्ककारी करार गरिरहेका थिए । जनयुद्धको बलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै पराजित भइसकेपछि शाहीसत्ताले राज्यको सुरक्षाका लागि स्थापित सेनालाई माओवादीविरुद्ध दुरुपयोग गरेको थियो । देशभर जनमुक्ति सेना र शाहीसेनाका बीच घमासान लडाइँ हुने र माओवादीको विजयशृङ्खला अद्भुत रूपले अघि बढिरहेको अवस्था थियो । शाहीसेना पनि पराजयको अन्तिम अवस्थातिर पुगेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना र उपस्थितिमा शाहीसेनाको नयाँ किल्लाबन्दी (फोर्टिफिकेसन) गरिएको थियो । युद्धको चाप र माओवादीको विजयअभियानकै बीचमा शाही सरकार वार्ताका लागि बाध्य भएको थियो भने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरू कसैगरी पनि माओवादीलाई जित्न दिनु नहुने, बरु युद्ध भड्काउनुपर्ने षड्यन्त्रमा थिए । दाङको हापुरेमा वार्ता भइरहेको समयमा दोरम्बामा निहत्था अवस्थामा पार्टी बैठक बस्ने तयारी गरिरहेका नेकपा माओवादीका क्षेत्रीय स्तरका २१ जना नेताहरूलाई मेजर राममणि पोखरेल नेतृत्वको शाहीफौजले घेराबन्दी गरी दोरम्बा बजारबाट डाँडाकटेरीमा पु¥याएर लाम लगाई क्रूर ढङ्गले बीभत्स रूपमा हत्या गरेको थियो । संविधानसभासम्म दिन नमान्ने सत्ता पक्ष र संविधानसभासम्म पनि जान तयार नहुने संसदीय दलहरूको अकर्मण्यता, षड्यन्त्र र योजनाका कारण दोरम्बाको कुख्यात हत्याकाण्ड मच्चाइएको थियो । उक्त हत्याकाण्डपछि माओवादी वार्ता भङ्ग गरेर युद्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत उक्त हत्याकाण्ड नियोजित भएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो तर तत्कालीन शाही सरकार त परै जाओस्, २०६२/०६३ पछि गठित आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने सरकारहरूले समेत हत्याराहरूलाई कारबाही गर्नतिर कुनै चासो दिएनन् र सत्ताको हत्यासंस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिइराखे । विडम्बनाको कुरा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने पुष्पकमल दहाल र बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनयुद्धकालका कुनै अपराधीमाथि कारबाही भएन । उल्टै शाहीसेनाबाट विद्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा सामेल भएर शाहीसत्ताविरुद्ध लड्ने योद्धाहरुलाई खोजीखोजी अहिले काराबास सजाय भइरहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । जनयुद्धका नायकहरुकै अकर्मण्यताका कारण आजसम्म सत्ता, सत्ताको चरित्र फासिवादी नै रहेको छ, तात्विक रूपले भिन्न हुन सकेको छैन ।

दोरम्बा हत्याकाण्ड इतिहास बने पनि घटनाका दुष्परिणामहरू नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका लागि गतिलो पाठ साबित भएका छन् । दोरम्बा हत्याकाण्डपछि पुनः जनयुद्धमा फर्किएको माओवादीसहितको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र घोषणा भयो तर सत्ताको चरित्र बदलिएन । माओवादीको मागअनुसार नै संविधानसभाको चुनाव पनि भयो तर सक्कली संविधानसभाको हत्या गरेर नक्कली संविधानसभाको बुख्याँचा तयार गर्दै परिवर्तनकारीहरूलाई पाखा लगाइयो । यसको प्रमुख कारण जनयुद्धको मूल नेतृत्वको दलाली, गद्दारी र पलायन थियो । हजारौँ सहिदको बलिदानको जगमा अघि बढेको जनयुद्धको अन्त्य देश र जनताको आवश्यकतामा नभएर पार्टीको शीर्ष नेताको सनक र लहडको भरमा गरियो । जनताको त्याग, शौर्य र बलिदानमा निर्मित जनसत्ता, जनसेना, हतियार, न्यायालय सबै पुष्पकमल दाहाल एन्ड बाबुराम कम्पनीले यथास्थितिवादी सत्तासँग साटे । परिणाम देशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षाको ठीक उल्टो भयो । सत्ता यथास्थितिवादी मात्र होइन, प्रतिक्रियावादी बन्दै गयो । गणतन्त्र र सङ्घीयता नाम मात्रका ‘बिहारी शैली’ का भए । हिजो जनयुद्धका नायक आज दलाल संसदीय व्यवस्थाका रक्षक र कमान्डर बने । हिजो जनयुद्धमा भविष्य देख्ने जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि उनीहरूको दिनचर्या कष्टपूर्ण र अपमानपूर्ण बन्यो । महान् सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार र घाइते– अपाङ्ग योद्धाहरूका सपना भताभुङ्ग भए । जसको शक्तिका कारण प्रचण्ड–बाबुरामहरू नेता भएका थिए, आज उनीहरूले सहिद, बेपत्ता र घाइते अपाङ्गहरूलाई बिर्सिए, अपमान गरे ।

इतिहास निर्मम ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । प्रचण्ड–बाबुरामहरूले धुलोमा मिल्काएको क्रान्तिको रातो झन्डा उठाएर नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको अभियानमा फर्फराएको छ । दोरम्बालगायत जनयुद्धका महान् सहिदहरूको सपना साकार पार्ने अभियानमा १० जना वीरवीराङ्गनाहरूले एकीकृत जनक्रान्तिको महान् सहिदमा नाम लेखाइसकेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको सफलताबाट स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताले मात्र दोरम्बालगायत महान् जनयुद्ध, एकीकृत जनक्रान्ति र इतिहासका खासखास क्षणहरूमा आमूल परिवर्तनका लागि त्याग, शौर्य र बलिदान गर्ने महान् सहिदहरूको सपना साकार पार्नेछ । त्यतिबेला सबै किसिमका प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी दलाल र गद्दारहरूका सपना भताभुङ्ग हुनेछन् ।

२०७६ भदौ ४ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्