गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र

देशमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको पनि १२ वर्ष भइसकेको छ । तर गणतन्त्र आएको यत्तिका समय भइसक्दा पनि देशमा कुनै सुधारको सङ्केत छैन । देशमा गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउन स्वयम् काङ्ग्रेस र नामधारी कम्युनिस्ट नै लागेको देख्दा आम मानिसहरू दुखित छन् । अझ दुःखलाग्दो कुरा त जनताले रगत बगाएर ल्याएको यो व्यवस्थामा पनि नेताहरूको चरित्र र कार्यशैली पुरानै रहनु, राज्यसत्ताका तीनै अङ्ग कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद् र न्यायपालिकामा विगतको भन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, प्रशासनलगायत सरकारी कार्यालयहरूमा घुसतन्त्र र लुटतन्त्र मौलाउँदै जानु, देशमा महँगी, गरिबी, अभाव उस्तै रहनु मात्र होइन, झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ । सुशासन कुन चराको नाम हो, सरकारलाई थाहै नभएको जस्तो देखिन्छ । देशमा विद्यमान नीतिनियमहरूमा सुधार गर्नुका साथै बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्रीहरू, तिनका आसेपासे र सत्ताधारीहरूका अरिङ्गालहरू उल्टै कसले धेरै लुट्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सरकार, प्रशासन, प्रहरी, कर्मचारी र समाजमा सबैभन्दा भ्रष्ट र बदनामहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई वली सरकारले प्रोत्साहन दिएको प्रस्ट देखिन्छ । शान्तिप्रक्रियामा रहेको त्रुटिलाई सच्याउन सरकारको कुनै स्पष्ट कार्ययोजना देखिँदैन । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई के हेक्का हुन जरुरी देखिन्छ भने विगतको जनयुद्धकालीन सम्पूर्ण शक्ति यो प्रक्रियामा सामेल छैन । सुरुबाटै प्रक्रियामा त्रुटि भएको विषयमा बहसहरू भइरहेकै छ । त्यो शक्ति राजनीतिको मूलधारमा नआएको अवस्थामा दिगो शान्तिको वातावरण नै बन्न सक्दैन । दिगो शान्तिबिना न यहाँ लगानी आउनेछ, न त हामीसँग भएको पुँजीलाई हामी निर्धक्कसँग लगाउन सक्छौँ । यस्तो अवस्था रहे बाहिरबाट त छाडौँ, देशमा रहेको पुँजीसमेत बाहिरिने खतरा आउँछ । गणतन्त्रका यतिका वर्ष हामीले संविधान र सङ्घीयतामा फालेका छौँ जो त्यति धेरै अर्थपूर्ण देखिँदैन । यतिको संविधान बनाउन केही विज्ञको केही महिना नै पर्याप्त हुन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातानी र बेकारको नाटकमा समय व्यतीत गरेर बल्लतल्ल एक थान संविधान त ल्याए दलहरूले तर त्यसले देशको वर्तमान समस्यालाई हल गर्ने अवस्था छैन ।

गणतन्त्रमा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक सुविधा र राज्यलाई भार पर्ने गरी जुन कार्यहरू भइ्रहेका छन् त्यो गलत छ । मुख्य कुरा त मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता नलागेको स्थितिमा उनकी श्रीमती विद्या भण्डारीले नैतिकता देखाएर त्यो पदमा बस्न हुँदैनथ्यो । बसिहाले पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सक्नुपथ्र्यो तर पदलोलुपता दर्साउँदै विद्या भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागिसमेत राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यो थप लज्जा र गणतन्त्रकै मजाक थियो जो इतिहासले एक दिन पुष्टि गर्ने नै छ । राष्ट्रपतिका कारणले पनि गणतन्त्र बदनाम हुने अवस्थामा आइपुगेको आमविश्लेषण छ । हुनत यसो भन्दा अरिङ्गालहरूले डस्न सक्छन् प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन ।

विगतका सरकारहरूका कारण पनि गणतन्त्र बदनाम भएको हो । त्यसमा एक नम्बरमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पर्दछन् । काङ्ग्रेसजनहरू चुनावमा पछारिनुको एउटा कारण नै शेरबहादुर देउवाको सरकार हो । जसले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अहिलेको सरकारकै हाराहारीमा हर्कतहरू गरेको थियो । काङ्ग्रेस पार्टी शेरबहादुरको नेतृत्वमा रहेसम्म थप पतनको खाडलमा जान्छ जुन आगामी दिनले थप प्रस्ट पार्नेछ ।

मधेसवादी दलहरू पनि गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । हिजो राजाको शासन हुँदा कम्तीमा एउटा डर थियो जो खुलमखुल्ला देशको विरुद्धमा बोल्न सक्तैनथे तर आज कतिपय मधेसवादी दलहरू नाङ्गै विदेशी, मुख्यतः भारतीय सत्ताधारीको चाकडी गर्दै नेपालविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् ।

अन्य दलहरू जसरी भारतीयलाई रिझाउन लागिपरेका छन् यिनीहरू पनि नेहरू डक्ट्रिनको एक हिस्साका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पूर्वराजाका रूपमा राज्यको स्रोत, साधन र सुरक्षा लिएर बसेका ज्ञानेन्द्र शाह र तिनका समर्थक शुभचिन्तकहरू पनि जसरी हुन्छ गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न लागिरहेका छन् । आफूलाई राजतन्त्रवादी भन्ने कमल थापाहरूलाई सरकारमा ल्याइराख्दा पनि गणतन्त्र थप बदनाम भएको हो । जेलमा कोच्नुपर्नेहरूलाई नै सम्मान, सुरक्षा र गणतन्त्रको महत्वपूर्ण पद दिएपछि गणतन्त्रको बदनाम हुनु स्वाभाविकै हो ।

अर्कोतर्फ हिजो जेजति बेथितिहरू थिए, आमआशा थियो– तिनीहरू गणतन्त्रपछि सिद्धिनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । घूसखोरी र अनियमितता घट्नेछ । कालोबजारी नियन्त्रण हुनेछ । यस्तै सबै विकृति–विसङ्गतिहरू नियन्त्रण हुँदै जानेछन् तर जनताको त्यो सोचाइ वर्तमान व्यवस्थाका मठाधीशहरूले नियन्त्रणमा लैजाने त परैको कुरा, उल्टै त्यस्तै दलाल, भ्रष्ट, ठग, घुस्याहा र तस्करहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेता र सरकार अनि प्रशासनका मान्छेसम्मले साँठगाँठ गरी झन् जनतालाई निराश बनाउने काम भयो । यसले गर्दा जनता यो गणतन्त्रले हामीलाई के दियो भन्ने सोच्न बाध्य भए । गणतन्त्रले त झन् शोक, भोक अनि रोग मात्र हैन, केही शक्तिशाली र तिनीहरू संरक्षित तप्काले जे गरे पनि हुने व्यवस्था दियो । यसरी दिनप्रतिदिन गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन स्वयम् दलहरू राज्य संयन्त्रका अङ्गप्रत्यङ्गहरू र सरकारहरू लागेको देखियो ।

गणतन्त्रका लागि लड्नेहरू भन्दा गणतन्त्र ल्याउन खासै भूमिका नभएकाहरू वर्तमान गणतन्त्रका मसिहा जस्तो भ्रमपूर्ण अवस्थाले गर्दा पनि गणतन्त्र आफैँमा भ्रमतन्त्रजस्तो हुन गयो अर्थात् बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षभन्दा पनि तिकडमपूर्ण राजनीति गर्नेहरूको हातमा गणतन्त्रको गद्दी रहेका कारण बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो हुन गयो ।

विशेषतः केही पश्चगामी राजतन्त्रवादीहरूलाई गणतन्त्र बदनाम हुँदा राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने भ्रमको मृगतृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । त्यो दिवास्वप्न मात्र हो किनकि गणतन्त्रका लागि हामी हिजो पनि युद्धबाटै यहाँसम्म आएका हौँ । अब यो दलाल संसदीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्रले जनतालाई राहत दिन सकेन । लोककल्याणकारी काम गर्न सकेन । फेरि हामी बलिवेदीमा होमिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछि देशमा जनताको गणतन्त्र आउनेछ । गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनेहरूलाई जनताले सडकबाट लछारेर जनताको लोकल्याणकारी गणतन्त्र ल्याउनेछन् । जनताले यो लुटतन्त्रको जर्जर अवस्थाबाट मुक्ति चाहेका छन् । आखिर गणतन्त्रका नाममा यो लुटतन्त्र कहिलेसम्म ? यसको जबाफ कसले दिने ? वर्तमान सरकार र दलहरूले ? कि समयले ? पर्खाइमा जनता छन् आगे चेतना भया ।

२०७६ साउन २ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :