सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगरपालिकाको उर्दी, बस्ती हटाए जनकारबाही गर्ने जनपरिषद्को चेतावनी

झापा : झापाको मेचिनगर ६ साठिबिघा गोसखानमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगरपालिकाले उर्दि जारी गरेको छ भने जिल्ला जनपरिषद् नेपाल, झापाले बस्ती हटाए जनकारबाही गर्ने चेतावनी सहितको विज्ञप्ति र ब्यानर टाँस गरेको छ ।  जिल्ला जनपरिषद् नेपाल, झापाका प्रमुख दिपकले वैशाख २९ गते  जारी गरेकाे विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चेतावनी दिएका हुन् । गत पुसमा आगलागीबाट सो बस्ती ध्वस्त भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै पीडितहरुले पटकपटक क्षतिपूर्ति माग गरेपनि नपाएको एक पीडितले जानकारी दिएका छन् ।

उनकाे विज्ञप्तिमा ‘यतिबेला देश गम्भीर संकटको घडिमा परिरहेको हामी सबैलाई थाहा छ । दुई तिहाईको कथित केपी नेतृत्वको सरकार यतिबेला चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको र स्वयं सरकारकै मन्त्री तथा नेताहरुले देशभर जग्गा हडप्नेदेखि लिएर चरम भ्रष्टाचार गर्ने, देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा हस्तक्षेप गर्दै कतै आगजनी त कतै डोजर लगाउने गरेको कुरा सबै नेपाली जनतालाई अवगत छ । हामी यतिबेला नेपाली जनताको हक अधिकारको सुनिस्चित गर्न र नयाँ बैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनको निमित्त जनताका माझमा संघर्षरत रहेको कुरा यहाँहरु सबैलाई थाहा छ । झापा जिल्ला मेचिनगर नगरपालिका ६ साठिबिगा स्थित गोसखानमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती ०७५ पुसमा संकास्पद ढंगले आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित बसोबासको प्रर्वद्धन गर्नका निमित्त हामीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको विद्धितै छ ।’ भनिएको छ ।

‘उक्त घटना सामान्य आगलागीको घटना मात्रै नभएर सयौं नागरिकको जिवनसँग सम्बन्धित परिघटना हो । उक्त घटनाको छानबिन गरी पिडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा यतिका महिनासम्म पिडितहरुलाई बेवास्ता गर्दै छलछाम र षड्यन्त्र गरी भुमाफिया, केही भ्रष्ट जनप्रति र तिनका कर्मचारीको योजना मुताविक सुकुम्बासीहरुलाई विस्थापित गर्ने र उक्त ठाउँ आफु अनुकुल उपयोग गर्ने नियतका साथ अगाडि बढेको प्रष्ट छ । हामी दलालहरुको उक्त हर्कत र बस्ती खाली गर्न नगरपालिकाले जारी गरेको उर्दिको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै खारेजी गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘हामी नागरिकको आधारभुत आवश्यकतासमेत नामेट पार्ने गरी यस सुकुम्बासी बस्तीलाई विस्थापित नगर्न, घर टहरा नहटाउन र हटाउनै परे सर्वपक्षीय छलफलद्वारा पिडितहरु समितिको सहभागीतामा उचित बैकल्पिक ब्यवस्थाको ग्यारेन्टि गरि र पीडितहरुलाई पुर्ण क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा जबर्जस्ती बस्ति हटाउने प्रयत्न गरिएमा भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भुमाफिया, दलाल, टोले गुन्डा लगायतका बिरोधी तत्वहरुलाई छानिछानि जनकारबाही गरिने चेतावनीसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

२०७६ वैशाख ३० गते सोमबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्