नेकपा नेता कञ्चनको गिरफ्तारीविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा

गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न महासचिव विप्लवको निर्देशन

भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने सत्ता


कमरेड लेनिनले उहाँको सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘राज्य र क्रान्ति’ मा एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ ‘राज्य भनेको भ्रष्ट उत्पादन गर्ने संस्था हो । त्यसैले राज्यको विलोपीकरण अनिवार्य छ ।’ उहाँको यो भनाइ सबैखाले राज्यहरूमा लागू हुन्छ । अझ पुँजीवादी राज्यप्रणाली, त्यसमा पनि अझ नेपालजस्तो दलाल पुँजीवादी सत्ता त झनै भ्रष्टहरूकै हो भन्ने कुरा केपी सरकारका यी १५ महिनाहरूले पुस्टि गरेका छन् । हुनत विश्वमा कुन यस्तो पुँजीवादी देश छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने देशहरूमा पछिल्लो क्रममा राजनीतिक र संस्थागत भ्रष्टाचार भएका छन् । यी देशहरूमा भएका भ्रष्टाचारका कुरा त्यहाँका नोकरशाहीतन्त्रले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा एउटा पुँजीवादी पार्टीले अर्को पुँजीवादी पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने गरेका छन् । यो उनीहरूले स्थापित गरेको संसदीय संस्कारजस्तै हुन पुगेको छ ।

गत संसदीय चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि गएको फागुन ३ गते खड्गप्रसाद वलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको थियो । पछि ती दुई पार्टीहरूका बीचमा गत जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । उक्त सरकारी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी वलीले सधैँ आफ्नो भाषणमा एउटा कुरा भन्न बिर्संदैनन् । त्यो हो– म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।

उनको सरकार बनेको १५ महिना पुगेको छ । सरकार गठन भएको जति दिनहरू बितिराखेका छन् उति नै भ्रष्टाचारका मामिलाहरू बाहिर आएका छन् । कस्तो हुन थालेको छ भने कुनै दिन यस्तो छैन सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारको समाचार नआएको होस् । यसबीचमा संस्थागत रूपमा एनसेल कर छली, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिद, मेलम्ची खानेपानीमा ठूलो रकममा भ्रष्टाचार भएका छन् । यी भ्रष्टाचार काण्डहरू सेलाउन पाएका छैनन्, अहिले आएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा भएको भ्रष्टाचारको लर्को लागेको छ ।

यी भ्रष्टाचारमा स्वयम् सरकारमा रहेका मन्त्री, सरकारी पार्टीका महासचिवसम्मको नाम जोडिन थालेको छ । केपी वलीका नजिक भनिएका उनको पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा खरिदमा संलग्न रहेको प्रमाणहरू नै बाहिर आएका छन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगर जो सरकारी पार्टीकी सदस्य मात्र नभएर उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी हुन् उनको संलग्नता रहेको पुस्टि भएको छ । उनले बढी रकम मागेकाले दिन नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनी निर्माणकार्य नै छाडेर गएको थियो । सरकार गठन भएको यस क्रममा सानातिना भ्रष्टाचारका सूची पनि लामै छन् । यो सरकारले परिचालन गरेको नोकरशाहीतन्त्रका तल्ला तहका कर्मचारीका हजार, दुई हजारका भ्रष्टाचारका घटना त घन्टाघन्टामा आउने गरेका छन् । त्यसैले पनि यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूले गरेको पनि नसहने जुन वाक्यांश छ, पछिल्लो क्रममा एउटा हास्यास्पद चुट्किलाको ‘लतिफा’ जस्तो बन्न गएको छ ।

यो सरकारलाई अहिले आएर बालुवाटार र खुलामञ्चको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारको भूतले सताएको छ । अहिले आएर सबै जिल्लाहरूका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा कर्मचारी वा सरकारी पार्टीका नेताहरूको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरी बेचिएका खबर आएका छन् । कहाँसम्म भने भ्रष्टाचार रोक्न गठन गरिएको र संवैधानिक भनिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरू नै भ्रष्टाचारका मुख्य मतियार हुन पुगेका छन् । अहिलेसम्मका सबैजसो निवृत्त प्रहरी प्रमुखहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । यति मात्र होइन, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएर चिनिएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम वाइड बडी र बालुवाटारको जग्गामा भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । सबैजसो संसदीय पार्टीका मुख्य नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

यी तथ्यहरूबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको वर्तमान सत्ता जसलाई पुँजीवादीहरूले उत्कृष्ठ भन्ने गरेका छन् यो व्यवस्था राजनीतिक सत्ताले भ्रष्टाचारीहरूलाई उत्पादन गर्दछ र गरिराखेको पनि छ । मान्छेहरूले अहिले आएर भन्ने गरेका छन्, यो राजनीतिक प्रणाली त ठीकै हो तर यसमा पुगेका मुख्य सञ्चालकहरू नै बेठीक भएकाले यो सत्ताले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको हो । जसरी देशमा लामो समयसम्म बहुमत प्राप्त सरकार नभएकाले स्थिरता हुन नसकेकाले भ्रष्टाचारजस्ता विकृति भएका छन् भन्ने गरिन्थ्यो । तर यो सरकार दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त छ । तर हिजो भएको कुनै पनि विकृति अहिले हट्न सकेको छैन । बरु भ्रष्टाचारले स्थानीय तहसम्म मौलाउने मौका पाएको छ । त्यसैले यसको मुख्य कारण वर्तमान संरचना हो जसले आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक भ्रटाचारलाई मलजल गर्दछ । सम्पादकीय

२०७६ वैशाख १९ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!