नेकपा नेता कञ्चनको गिरफ्तारीविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा

गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न महासचिव विप्लवको निर्देशन

श्रमिक मुक्तिको प्रस्तावना र मजदुरमाथिको प्रतिबन्ध

सन्दर्भ : १३० औँ मई दिवस

गत फागुन २८ यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि समय धेरै बितिसकेको छ । नेपाली श्रमिक जनता जनकार छन् यस खालको प्रतिबन्धसँगै सरकारको छवि जनताको अगाडि नराम्ररी उदाङ्गिएको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवाद, घटनाक्रमअनुसार उत्पीडित श्रमजीवी वर्गको हितविरुद्ध प्रस्तुत हुन पुगेको यस घटनाबाट अझ स्पष्ट हुन्छ ।

एउटा राजनीतिक पार्टी र उसका गतिविधिमाथिको प्रतिबन्धको विषय एक अलोकतान्त्रिक गतिविधिका रूपमा मात्र चर्चा भए पनि विश्वस्तरमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको घटना सहो । श्रमिकहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्न वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न तथा स्वाधीन, शान्त, समानता, आधारित, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज स्थापना गर्न यतिबेला श्रमजीवी जनतालाई नेकपाले दिएको आश्वासन र बदलिँदो घटना क्रमसँगै । जेहोस् परिस्थिति त्यसरी बन्न पुगेको छ भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली मुक्तिकामी जनता, श्रमिक वर्ग यो र त्यो मानेमा फासिवादी हर्कत र उसका रबैयाबाट शोषित, पीडित र प्रतिबन्धित बनेका छन् ।

दैनिक कामको घन्टा कम गर्ने, विशेषगरी ८ घन्टा काम दिन कायम गर्ने र शोषण, मानवीय दमनविहीन समाजवादी संसारप्रति परिलक्षित सन् १८०६ यताका अमेरिकी मजदुरहरूले युरोप हुँदै विश्वभरि नै सङ्घर्षको महत्व र औचित्य उजागर गरेका थिए । लगभग १३० वर्षअघि अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरहरू त्यसरी नै दैनिक कामको घन्टा कम गर्न सशक्त वन्दै आन्दोलनमा उत्रँदा मई दिवस अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस थप ऐतिहासिक महत्वको बन्न पुगेको देखिन्छ । औद्योगिकीकरणका सुरुआती दिनहरूमा मानिसलाई बलपूर्वक २१—२२ घन्टासम्म काममा लगाउने पुँजीवादी बर्बर दासताविरुद्ध मजदुरले मुठी उठाएको न्यायपूर्ण आन्दोलन आज पनि कम महत्वको भने मानिन्न । विश्वभर आजको दिन ठीक त्यसरी नै श्रमिकहरूका बीचमा मुक्तिका निमित विभिन्न प्रस्तावना तय गरिन्छ, प्रतिबद्धता कायम गरिन्छ र यसमाथि नयाँ नवीकरण गरिन्छ, मई दिवस मनाइन्छ ।

निकै ठूलो रक्तपात र बलिदानीले अन्ततः मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा स्थापित गरिछाड्यो भने यस ऐतिहासिक पक्षको गर्तमा लुकेको रोचक प्रसङ्ग, दैनिक कामको घन्टा कम गर्ने एवम् दैनिक रूपमा ८ घन्टा काम, आराम र मनोरञ्जनको नारामा आन्दोलित मजदुरहरूको वीरतापूर्ण सङ्घर्षले खासमा मे दिवसलाई सुनिश्चित गरेको मानिन्छ । नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न समय र परिवेशको बीचमा मे दिवस मनाउन र भव्यता कायम गर्न सफल रहे । राष्ट्रिय राजनीतिक गतिका साथ असङ्ख्य प्रतिबन्धित मजदुरहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सर्तमा के–कसरी आश्वस्त बनाइन्छ भन्ने विषय जिज्ञासाका रूपमा रहिरहेको सन्दर्भमा आजको मजदुर हकहितसँग सम्बन्धित मूल प्रवाहसँग प्रतिबन्धित, अनगिन्ीत मजदुरहरूको प्रश्न प्रमुख बनेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको मुलुकमा श्रमजीवी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितता अझै पनि अन्योलपूर्ण छ । विभिन्न चरणमा आन्दोलित नेपाली श्रमिक सर्वत्र रूपमा राज्य दमन र हस्तक्षेपबाट आक्रान्त रूपमा तर पटकपटक मुक्त बन्न प्रतिबद्ध देखिन्छ । कुनै मानसिक प्रक्रियका रूपमा नभई उत्पादन सम्बन्धसँगको संसर्गबाट मात्र उत्पादक शक्तिहरू आफूलाई मुक्त गर्न सफल हुने माक्र्सवादी दृष्टिकोण यही क्रममा थप मननीय लाग्छ । एउटा फरक प्रसङ्गमा माक्र्सले मुक्तिलाई कुनै मानसिक प्रक्रिया नभई उत्पादक शक्तिसँगको सङ्घर्षपूर्ण संसर्गको परिणाम बताएको पाइन्छ । यसको मतलब श्रमिक सङ्घ तथा ट्रेड युनियनहरूबीच आजसम्म एकरूपतामा जस्तो विकास हुन पुगेको साझा धारणामाथि दृष्टिकोण निमाणर््ाको अभाव त अवश्य पनि देखिन्छ । यसका अलावा श्रमिक श्रमजीवी वर्गलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता दिने क्रममा मुक्त समाजको निर्माण र स्थापनामा समेत जोड दिने त गरिन्छ । जुन आन्दोलन क्रमसँगै विस्तार हुन पुग्छ । तर यसको समग्र नियतिसँग मुक्तिको प्रधान प्रसङ्ग त्यसै थाती राखिन्छ । तर एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूपमा ऐतिहासिक अवस्थाहरूको विकास मात्रले मुक्तिको महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई जन्म दिने गर्दछ । यससँगै उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक तथा नयाँ उत्पादक शक्तिको समेत विकास अनिवार्य मानिन्छ । तर पनि मजदुरहरूलाई विभिन्न सर्त र आश्वासनमा जोड्दै १३० औँ मई दिवस मनाइँदैछ । फेरि पनि मुक्तिको सपना दिइन्छ । नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो सम्पूर्ण मुक्तिको निम्ति आश्वस्त बन्न लालायित छन् ।

समूहगत सौदाबाजी र श्रम विवाद

सक्रिय श्रम नियमावली ७५ को नि नं ६७ ले श्रमिकको समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समितिको भूमिका स्पष्ट पारेको देखिन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले तोकिएबमोजिम सौदाबाजी समिति गठन र सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । उपनियम १ बमोजिमको उल्लिखित प्रयोजन र कार्यका निम्ति नियमावलीमा अन्य विधि, तरिका र प्रावधान पनि देखिन्छन् । सम्बधित ऐनको अधीनमा रही आवश्यक सहमति कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ भने श्रमिक र रोजगारदाताका बीचमा उचित सम्बन्ध स्थापनामा समेत गठित समितिले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसैबीच पछिल्लो समयमा श्रम र श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक रोजगारदाताको व्यावसायिक एवम् सामाजिक दायित्व मानिने गर्दछ भने नियमबमोजिम गठित सौदाबाजी समितिले विषयलाई नछुटाईकन निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनबमोजिम मजदुरको पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा अन्य सवालमा केन्द्रित बन्ने यसखालको समूहगत सामूहिक सौदाबाजी समिति आजसम्मको श्रमविवाद सुल्झाउन भने निरपेक्ष रूपमा सार्थक बनेको भेटिन्न । फलस्वरूप उत्पन्न विवाद समाधानको पाटोले पुनः वार्ता, मध्यस्थता र आन्दोलनको रूप लिन पुग्छ । त्यसो त ऐनमा प्रतिष्ठानस्तरीय तथा आधिकारिक ट्रेड युनियन र मध्यस्थता ट्राइब्युनल आदिको समेत भूमिका स्पष्ट रूपमा रहेको देखिन्छ । सरकारले श्रमिक मजदुरहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धिको योजना दिएपछि लगभग ६ महिनाको अन्तरालमा नै उद्योग, प्रतिष्ठान र कलकारखानाहरूमा श्रम विवाद देखापरेको पाइन्छ । उता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमार्फत सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रमा श्रमिक सूचीकरणका निम्ति विशेष रूपमा पहल भए पनि पछिल्लो नतिजा न्यून परिमाणको देखिन्छ । श्रम बजार क्षेत्र जसमा औपचारिक र अनौपचारिक सबैतिर आजभोलि श्रम विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । मजदुरहरू आन्दोलित हुने अवस्था त्यसरी नै सिर्जना भइरहेको छ । परिस्थितिवश रोजगारदाताहरूका बीचमा विवादका विषयहरूलाई लिएर मोर्चाबन्दी समेत भइरहेको पाइन्छ । यसरी श्रम सम्बन्धलाई लिएर सधैँजसो विवादविहीन रहन नसकेको लगानी क्षेत्र पछिल्लो समयमा पृथक तरिकामा समस्यमा देखिएको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गलैँचा, चियाबगान र अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ जहाँ यतिबेला श्रम ऐन, श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना र विभिन्न पूर्वसहमति कार्यान्वयनको जोडदार माग मजदुरहरूबाट उठिरहेको छ भने सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट अघि बढ्न सकेको देखिन्न । सतहमा नदेखिए पनि लगानी क्षेत्रको समग्र धरातल लगभग यस्तै परिघटनासँग रुमलिएर तातेको छ भने श्रम मामलासँग जोडिएर रहेका उत्पन्न विविध विवाद समाधानका निम्ति ऐनको प्रचलित मान्यता पछ्याउँदै ट्रेड युनियनहरू मजदुर आन्दोलनको मैदानसम्म ओर्लन बाध्य त देखिन्छन् तर सरकार दलाल पुँजीपति इसाराबिना मजदुर र व्यावसायिक क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने सामथ्र्यमा देखिन्न । तर प्रतिबद्धता श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा विकास गर्नेसम्म रहेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक अस्तव्यस्तता हुँदाहुँदै पनि यतिबेला श्रमिक मुक्ति तथा समृद्ध जीवनको चर्चा भने हुने गरेको पाइन्छ । प्रतिबन्धित मजदुर हरूको सम्पूर्ण सवाललाई तपसिलमा राखी मुलुकमा भने हामी आजको दिनमा मई दिवस भव्य सम्पन्न गर्दैछौँ जसको मूलभूत प्रस्तावना श्रमिक मुक्तिको चर्चित प्रसङ्गबिना अधुरो रहन्छ ।

१. गलैँचा मजदुरहरूको सम्झौता विवाद

केही समयअघि गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ र क्रियाशील ट्रेड युनियन सम्मिलित टिमबीच प्रचलित नियमअनुसार सम्पन्न वार्ताको पहलसँगै सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै जस्तो विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यसपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र सम्बद्ध स्थापित ट्रेड युनियनमध्यबाट नै सम्झौताको पुनरावलोकन तथा मध्यस्थताका निमित्त विषय विभागसमक्ष पुग्यो । यस क्रममा रोजगारदाताहरू सरकारको पछिल्लो योजनाअनुरूप पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाको हकमा अक्षरशः लागू गर्न शब्दमा तयार देखिए पनि व्यवहारमा भने थिएन । गत असोज २४ मा सम्पन्न उक्त द्विपक्षीय सम्झौतामा तलबप्रणालीमा रहने कर्मचारी तथा बुनकरहरूका हकमा तलब, भत्ता र सेवा तथा सुविधामा सरकारको पछिल्लो योजनाअनुरूप कायम गरिने एवम् बलिङ कटिङ रङ्गाइ, वासिङलगायत कार्यको हकमा नट सुपर नट र अधिकतममा गरिएको वृद्धिका साथै आवश्यकताअनुसार आपसी समझदारीमा कायम गरिने भन्ने सहमतिअनुरूप ऐन निःसृत सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व र बिदामा आवश्यक समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसका साथै ऐनको अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका निमित्त आवश्यक कार्यलाई प्राथमिकता दिनेसमेत सहमतिपत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मजदुरहरूले पाई आएको कोठाभाडाबापतको खर्चमा पुनरावलोकन गरी पारिश्रमिक वृद्धिको योजनालाई समायोजन गर्नुपर्ने तथा सरकारले आफूसँग यसअघि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने मनसाय व्यवसायीहरूले राखेको देखिए पनि यसअनुरूप अघि बढ्दा मजदुर हितविरुद्ध कार्य हुनसक्ने भनी समय छँदै सम्झौताउपर पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूका तर्फबाट वार्तामा सङ्कलित रायलाई जायज नै मानियो । सरकारले गत साउन ३१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गर्न तोकेको भन्दा कम गरी पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाको सर्तमा कुनै पनि सम्झौता वा सहमति कायम गरे सम्झौता कानुनतः स्वतः खारेज हुनेसम्मको प्रावधान रहेको पनि पाइन्छ । श्रमिक मजदुरहरूको हितसँग जोडिने विभिन्न पाटा पक्षहरूमा प्रचलित ऐनबमोजिम कार्यहरू भएनभएमा त्यसको समग्र निक्र्याेल, अवलोकन र पुनरावलोकनको कानुनबमोजिम दायित्व बहन गर्न सरकार प्रतिबद्धताअनुरूप कति प्रयासरत छ भन्ने बहसको विषय हो । तर पनि पुँजीपतिहरू आफ्नो उत्तरदायित्वबाट जानाजान पन्छिन चाहन्छन वा परि स्थिति त्यति नै गम्भीर रहेको हुने गर्दछ, सरकारले मनन गर्ने पक्ष हो । तर दलाल पुँजीपतिहरूको दबाबमा सरकार नेपाली गलैँचा मजदुरहरूको समग्र हितविरुद्ध प्रस्तुत हुन कदापि सक्दैन । यसका बाबजुद्ध श्रमिकहरूलाई हक र अधिकारबाट सम्पन्न बनाई मुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रस्थापनागत प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । न्यायप्रेमी गलैँचा मजदुरहरू, प्रगतिशील सरोकारवाला श्रमिक निकट जनतह यतिवेला मई दिवसको ऐतिहासिक प्रतिबद्धताका निम्ति प्रतीक्षारत देखिन्छ ।

२ समूहगत सामूहिक सम्झौतामार्फत हल

गलैँचा, होटेल, पर्यटन, निर्माणलगायत श्रम ऐनले तोकेका अन्य विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा समेत नियमअनुसार सामूहिक सौदाबाजी, समूहगत सौदाबाजी र अन्य मध्यस्थताका विधिहरूलाई उत्पन्न विवाद समाधान र उचित श्रम सम्बन्ध स्थापनाका निम्ति अपनाउने गरिन्छ । विज्ञ, व्यावसायिक, सरोकारवाला र मजदुर श्रमिकहरूसमेत आश्वस्त बनिरहेको उक्त प्रक्रिया कानुनबमोजिम मात्र नभई मजदुरहरूको सम्पूर्ण किसिमको सम्मानजनक सहभागितामा हक तथा हितका निम्ति सहमति कायम गर्ने वैकल्पिक उपाय हो । तर पनि अस्पष्ट कानुनी शब्दावली, सर्तमय प्रावधान र झन्झटिलो प्रक्रियाको प्रारूपमाथि क्रान्तिकारी क्रमभङ्गको अभावमा श्रमिक हक तथा हितसँग सम्बधित विभिन्न पक्षहरूमाथि विधिमा सम्झौता गरिन्छ । पुनर्सम्झौता कायम गरिन्छ र सहमतिका निम्ति केवल आश्वस्त बन्ने गरिन्छ । विडम्बनापूर्ण पक्ष त के रहन्छ भने सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू नै आन्दोलनको मोर्चा र सौदाबाजी प्रक्रिया दुवैमा प्रयत्नरत हुनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि प्रणाली र प्रक्रियामाथि रत्तिभर भिन्नता देखिन्न । परिणाममा आजको जस्तो श्रमिक मजदुरहरूका जायज मागउपर उचित सुनुवाइ सहज रूपमा हुने गरेको देखिन्न । आन्दोलन श्रमिक आन्दोलन र व्यावसायिक क्षेत्रको आन्दोलन सशक्त बन्दै र सम्झौतामा टुङ्गिँदै जाने परिस्थितिमा बाहेक अन्यमा विकास भएको पाइन्न । यससँगै मजदुरले हडताल गर्न पाउने अधिकार भने राज्यले बेलाबखत कुण्ठित गर्ने र यसमाथि दमन गर्ने गरेको पाइन्छ । ऐतिहासिक ८ घन्टा काम आन्दोलनजस्तै मजदुरले यतिबेला पूर्ण मुक्तिको न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका निम्ति योगदान दिने कुरा उत्तिकै महत्वको रहन्छ । अमूर्त शब्दावलीका रूपमा प्रचलनमा आएको मुक्तिको प्रसङ्गले यतिबेला पनि सन्दर्भ लिएको महसुस हुन्छ । प्रतिकूल परिस्थिति हुँदाहुँदै नेपाली श्रमिकहरू मई दिवस मनाउँदैछन् ।

३. चिया बगान श्रमिकको आन्दोलन

पूर्वसहमति कार्यान्वयनको माग जोडदार रूपमा उठाएर केही दिन पहिलेदेखि चिया मजदुरहरू आन्दोलित बने । स्थापित ट्रेड युनियनहरूले नेतृत्व गरिरहेको उक्त आन्दोलनमा मजदुरहरूले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र यसअघि भएगरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेको देखियो भने उन्नत स्तरको चिया टिप्ने, प्रशोधन गर्ने र वितरण गर्ने महत्वपुर्ण समयको समेत बेवास्ता गरी व्यवसायीहरू आन्दोलन अवधिभर मौन बसे । किसान, मजदुर र न्यायप्रेमी आमजनताका निमित समृद्धिको भूmट्टो आश्वासन दिने सरकारले मजदुरहरूको उक्त जायज माग सम्बोधन गर्नगराउन भने आशातीत पहल गरेको देखिएन । आन्दोलन सशक्त बन्न सक्छ, मजदुरहरूले उठाएका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसबाट राष्ट्रिय आर्थिक तहमा क्षति पुग्न सक्छ भन्ने विषय सामान्य महत्वको नभए पनि मजदुरहरूको आन्दोलनसँगै राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू व्यावसायिक हित संरक्षण, संवद्र्धन, स्तरोन्नति र विकासका निम्ति सरकारले विभिन्न समयमा दिएका प्रतिबद्धता पुनरावलोकनका पक्षमा उभिन पुगे । लगानी समेलनपछि १५ देखि ४० को हाराहारीमा आयोजनगत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन, त्यसमा पनि विशेषगरी कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन आतुर देखिएको सरकारले उपरोक्त परिस्थितिलाई सामान्य रूपमा मात्र लिएको र देशको समूल कानुन प्रदत्त श्रमिक हितको पक्षमाथि अनुत्तरदायी बनेकोबाट सामाजिक तथा आर्थिक आधारमा विकास गरी समाजवाद स्थापनामा जोड दिने राज्यले संवैधानिक प्रस्तावनाविपरीत दलाल पुँजीको संरक्षण तथा स्थायित्वको नीति आत्मसात गरेको घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ भने श्रमिक मुक्ति र समृद्धिको पक्ष यहाँनिर थप प्रश्नका साथ देखिन्छ । १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक परिवेशमा मजदुरहरूले फेरि पनि पूर्ण मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष निर्माण गरिरहेको देखिन्छ भने चिया बगान मजदुरहरूलाई साँचो अर्थमा न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य पक्षका रूपमा रहन्छ ।

४. श्रमिकका जायज माग सम्बोधन गर

लोकतन्त्रलाई अन्यायउन्मुख नीतिको विरोध गर्न सक्ने र न्यायिक विचारमा आधारित राजनीतिक प्रणालीका रूपमा पनि चिनिन्छ । मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विकास भैसकेको छ । पुरातन कानुन र असमान परिपाटीको अन्त्यका निमित्त आतुर र प्रगतिशील क्रान्तिकारी नियमप्रति प्रतिबद्धता समयको प्रमुख माग हो । नीतिगत तहमा भएका सम्पूर्ण असमान प्रावधानहरूविरुद्ध श्रमिक मजदुर, सरोकारवाला र न्यायप्रेमी जनताको तहबाट सशक्त रूपमा प्रतिरोध अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ । नेपाली मजदुरहरूले आफ्नो जायज माग उठाएर आन्दोलनको प्रक्रियामा पुगेपछि एक थान सहमति र एकपटकको माग सम्बोधनलाई भन्दा पनि जायज माग पूरा गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको नारालाई थप बुलन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । मजदुरहरूको नैसर्गिक हकप्रति अनुत्तरदायी देखिने सरकार व्यावसायिक क्षेत्रप्रति समेत जिम्मेवार नबनेको परिस्थितिले स्वतः दलाल पुँजीवादप्रति आश्वस्त र प्रतिबद्ध बढी र श्रमिक वर्गको भविष्यप्रति कम चिन्तित देखिन्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवाद र यथास्थितिसामु मजदुरको जायज माग पूरा गर भन्ने नारामा आवाज त उठ्ने गर्दछन् तर घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्, श्रमिक आन्दोलनले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको युगीन शपथग्रहण र आन्दोलनको सशक्तीकरण दुवैमा जोड नदिने हो भन्ने परिणामले यथास्थितिलाई नै पुनश्चः दोहो¥याएर डो¥याइदिन्छ । २१ औँ शताब्दीका श्रमिकहरू आमूल परिवर्तनको जगमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । नेपाली समाजको पछिल्लो परिवेशमा श्रमजीवी श्रमिक वर्गको पूर्ण मुक्तिको ऐजन्डामाथि राजनीतिक रूपले एक किसिमको प्रतिबन्ध देखिन्छ । निचोडमा भन्नु पर्दा पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मजदुरले राजनीतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र हडताल गर्ने अधिकारमाथिको प्रतिबन्धजस्तै गरी उसको समग्र राजनीतिक अधिकारको पछाडि प्रश्न देखिन्छ । विश्वस्तरमै श्रमिक श्रमजीवीहरूको गौरवपूर्ण ऐतिहासिक बलिदानमाथि स्मरण गर्दै मई दिवस मनाउने गरिन्छ । श्रमजीवी मानिसहरूको पूर्ण मुक्तिको वचनबद्ध प्रस्तावना जसलाई अर्काे अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस भनिन्छ, विशेष चासोका साथ यसलाई हेरिरहँदा माक्र्सले दिएको मुक्तिको भरिभाषा फेरि पनि ऐतिहासिक र मूलभूत महत्वको लाग्ने गर्दछ जसअनुसार मुक्ति कुनै मानसिक प्रक्रिया मान्ने गरिन्न । १३० औँ मई दिवसका अवसरमा फेरि पनि श्रमिक मुक्तिका नाममा नयाँ प्रस्तावना र प्रयत्नहरू विशेष प्रतिबद्धताका रूपमा पेस गरिँदै गर्दा उत्तरसाम्रज्यवादी, पुँजीवादी आधुनिक सभ्यताविरुद्ध विश्व श्रमिक समुदायको ऐतिहासिक पहलकदमी कायम हुनेछ । मजदुरमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर ।

२०७६ वैशाख १८ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!