छिमेकी फकाउँदै सरकार

संविधान संशोधन आवश्यक छैन वामदेव गौतम, नेता, एमाले संसदीय व्यवस्थाकै सङ्कट हो प्रकाण्ड, प्रवक्ता, नेकपा माओवादी

Nepal-History

गत बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा  गृह तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी र अर्थ
तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीनको भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

महरा पार्टीमा प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिन्छन् भने निधी कोइराला  वर्चस्व कालदेख नै देउवानिकट नेता हुन् । चीन र भारत दुवै देशमा राजदूतको नियुक्ति नभएको र परराष्ट्रमन्त्रीको चयनसमेत नभएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक जानकारहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले ‘ विशेष दूत’ पठाउने निर्णय गरेको हो ।

महरा चीन प्रस्थान गरिसकेका छन् भने निधी भोली  भारत जाँदैछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषित भ्रमण स्थगित र भारतका
लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायको हठात् फिर्तापछि काठमाडौँ र दिल्लीको संस्थापनका बीचमा सम्बन्ध चिसिएको हो । सरकार ढालेर
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण  बिथोल्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले भारत र चीनका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण
गराएर आरोपको खण्डन गर्न चाहेको देखिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अनौपचारिक रूपमा नै भए पनि सार्वजनिक भैसकेका कारण सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण चीनका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न गएको छ । सीको भ्रमणमा आर्थिक सहयोग घोषणा हुनसक्ने  र त्यसबाट नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने
चिन्ताले भारत ग्रसित छ ।

नेपालमा भारत र चीनको आर्थिक, सामरिक चासो निकै बढेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन नेपालले गर्न  सकेको छैन । दुवै देशका उच्च नेतृत्वको  नेपाल भ्रमण गराएर जस लिन सरकारले ‘दूत  कूटनीति’ अस्त्र प्रयोग गरेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रप्रमुख स्तरको भ्रमण  चीन र भारतबाट भएको छैन ।

सन् १९९६ मा  चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले  नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् १९९७  मा भारतीय राष्ट्रपति आरके नारायणनले  नेपाल भ्रमण गरेका थिए । राजदूत नभएको   र परराष्ट्र मन्त्रालय नै रिक्त भएको समयमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कूटनीतिक परिचालन अपरिपक्व हुने र त्यसले झन् समस्या बल्झाउने विज्ञहरूको धारणा छ । देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको
छ । त्यसप्रकारको स्थितिमा भ्रमण प्रभावित हुन सक्छ । मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको  चीनले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण नहुने देखिएमा
भ्रमणप्रति उत्साहित नहुन सक्छ ।

९ महिनाको म्यादी सरकारले दुवै छिमेकीलाई फकाउने र  आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था नै कायम छ ।

हरेक ९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने, हरेक सरकारले चुनाव  खर्च उठाउने र नयाँ चुनावमा मत खरिद गर्न खर्च जुटाउनेबाहेक संसदीय दलहरूबाट अरू  काम हुनसकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको म्यादी सरकारलाई ९ महिना पनि चल्न नदिने खेल सुरु भइसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रचण्डकै भाषामा ‘छापामार शैली’ मा जसरी ओली सरकार ढालियो; त्यसरी नै प्रचण्डको सरकार ढाल्न ‘कमान्डो रिहर्सल’ सुरु भइसकेको छ ।  नेकपा माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डले यसलाई संसदीय व्यवस्थाकै संकट भन्नुभएको छ ।  यसप्रकारको अस्थिरता र अक्षमतालाई संसदीय
व्यवस्थाका बौद्धिक हस्तीहरूले नै संसदीय    व्यवस्थाको सङ्कट भन्न थालेका छन्

india-china
यसको समाधानका ३ वटा विकल्प चर्चामा छन् ः पहिलो, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख जसलाई ५ वर्षसम्म हटाउन सकिन्न र त्यसले  स्थिरता कायम गर्नेछ । तर त्यसप्रकार सरकार निरङ्कुश र राष्ट्रघातका लागि लगामहीनबाहेक अरू हुने सम्भावना कम छ । दोस्रो विकल्पका रूपमा राजतन्त्रको छत्रछायाँमा पञ्चायतको  पते्र नया ँ रूपमा पस््र ततु गरिएका े छ ।

या े त्यति स्थापित तर्क होइन । एकथरी परम्परागत  कुलीन वर्ग, कर्मचारीतन्त्र र देशभित्र अथवा बाहिरको धर्मभिरु तप्का दोस्रो विकल्पमा   विश्वास गर्छ । तेस्रो, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसप्रकारको जनमतले भने नेपालमा  फेरि एकपटक संसदीय व्यवस्था असफल
साबित भएको र त्यसको विकल्प समाजवादी क्रान्ति (नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्ति) अनिवार्य बनेको तर्क गर्छन् । विकल्पका विषयमा बहसहरू छन् तर संसदीय व्यवस्था असफल बन्दै गएको, देश झन् भयावह द्वन्द्वतिर धकेलिँदै गएको, राष्ट्रिय
स्वाधीनता खतरामा परेको, जनजीविका पीडादायी बन्दै गएको, आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएकोमा सर्वत्र एकमत बन्दै गएको छ ।  मधेसी दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्न प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनका  लागि पनि सहज छैन ।

आर्थिक राहत र सहिद घोषणालगायत मागहरू पूरा गरेर मधेसवादी  दलहरूलाई फकाउने र दिल्लीलाई फकाउन राजी गराउनेबाहेक अर्थोक प्रचण्ड सरकारबाट पनि सम्भव देखिन्न । मधेसी दलहरूले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की  दिइसकेका छन् भने एमालेका नेताहरूले मधेसी दलहरूको दबाबमा संविधान संशोधन नहुने बताइरहेका छन् ।

नेकपा (एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेवख गौतमले आइतबार पोखराको एक कार्यक्रममा मधेसी दलहरुले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नहुने घोषणा गरेका छन् । भयानक शून्यता र अस्थिरताबाट राहत महसुस  गर्न सरकारले प्रयोग गरेको ‘दूत अस्त्र’ पनि रामवाण हुने सम्भावना छैन । निधीको भारत भ्रमणको भित्री आशय दिल्लीलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउनका लागि सहमति लिनुमा निहित रहेको चर्चा छ । चर्चा जस्तै यथार्थ हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताकै विरुद्ध हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!