राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनको चेतावनीपूर्ण धारणा सार्वजनिक

काठमाडाैं : राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन नेपालले संसद्बाट निर्माण गरिएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ संसद्लाई छली सरोकारवाला कर्मचारीहरूसँग छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष्ँ टोपबहादुर बानियाँ र महासचिव अमरसिंह वलीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ आइसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारी समायोजनमा उदासीनता देखाउनु रहस्यमय रहेको बताएका छन् । १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सङ्गठनले छिटो कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थित प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्ने पनि जनाएको छ । सङ्गठनले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा यसप्रकार रहेको छ :

प्रेसविज्ञप्ति :
           नेपालको परम्परागत प्रशासनिक परिपाटी, यसभित्र निहित अपारदर्शी, असन्तुलित, विभेदकारी कार्यशैली र पद्धतिको समूल नष्ट गरी स्वच्छ, सरल एवम् सर्वसुलभ जनसेवामार्फत स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पु¥याउने पवित्र ध्येयका साथ स्थापित राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित, वृत्तिविकास एवम् सेवा सुरक्षाको सवालमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ ।
           हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्ती, आर्थिक अपारदर्शितालगायत विकृति र विसङ्गतिका विरुद्घ सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई एकताबद्घ गरी निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै चुस्तदुरुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्दै सुशासन र समृद्घिका लागि सबल, सक्षम, स्वाधीन राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदान गर्दै आएको कुरा स्पष्ट पार्दछौँ ।
हाल देश सङ्घीय प्रणालीमा गएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ परिवेश रहेको विदितै छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार गठनपछि देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको महाअभियानमा छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण सङ्घीयता नै धरापमा पर्न सक्नेप्रति चनाखो रही यथासम्भव छिटो कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थित प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने सङ्गठनको धारणा हो ।
सङ्गठनद्वारा सङ्घीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पटकपटक सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्ना धारणाहरू एवम् सुझावहरू लिखित र मौखिक रूपमा राख्दै आएको र समयमा नै कर्मचारी समायोजन हुनु पर्दछ भनेर आवाज बुलन्द गरिएकै हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा रहेका केही व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थका कारण ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ आइसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारी समायोजनमा उदासीनता देखाउनु रहस्यमय थियो नै । हाल सङ्घीय संसद्समेत छलेर सरोकारवाला कर्मचारीहरूसँगसमेत प्रशस्त छलफल नगरी हतारमा लागू गर्न खोजिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ सम्बन्धमा सङ्गठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको ग्रेड वृद्धि र तहगत बढुवाका नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारीमाथि भ्रम उत्पन्न गर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरूप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्यत रहेको देखिन्छ । उच्च पदमा बसेर निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएकाले समायोजित कर्मचारीहरूबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्ने हँुदा सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा पूरा गर्न बाधा पर्ने देखिएकाले उक्त ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ सम्बन्धमा सङ्गठनको निम्नानुसार धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ ।
१) संसद्बाट निर्माण गरिएको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा संसद्लाई छली सरोकारवाला कर्मचारीहरूसँग छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको ।
२) सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारीसम्बन्धी ऐन कानुनहरू कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसँगै आउनुपर्नेमा त्यसो नहँुदा कर्मचारीहरूमा सेवासुविधा, वृत्ति विकाससम्बन्धी अन्योल बढेको ।
३) राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ पनि जान पाउने व्यवस्था गरेको र राजपत्र अनङ्कित, श्रेणीविहीन र प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सीमित गरिएको ।
४) समायोजन अध्यादेशमा सङ्घमा श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणालीमा लग्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले सबै तहमा एउटै प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने ।
५) लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीहरूलाई समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय उठान नगरिएको ।
६) श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरिँदा २ ग्रेड मात्र थप दिने व्यवस्था गरिएकोमा निश्चित सेवा अवधि कार्य गरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई समेत तहगत वा श्रेणीगत प्रणालीमा लगिनुपर्नेमा अध्यादेशले सो सम्बोधन गर्न नसकेको ।
७) समायोजन अध्यादेशको दफा ७.४ मा रा.प.अ. प्रथमबाट छैटौँ तहमा समायोजन हँुदा ‘माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको’ हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको र अन्य पनि तहहरूमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले समायोजन अध्यादेश कर्मचारीहरूबीच विभेदकारी रहेको ।
८) समायोजन अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सम्बन्धित तहमा मात्र सरुवा र बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत नकारात्मक असर गर्ने भएकाले तीनै तहमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा र बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९) कर्मचारी समायोजन माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म एकमुष्ठ गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नेपाल सरकारले सङ्घका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरी उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र बाध्यकारी समायोजन गर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको ।
१०) समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा पूर्णतः पूर्णविराम लगाउने कार्य गरिएको र कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत ज्येष्ठ कर्मचारी रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको ।
११) कुनै पनि तहमा कर्मचारी बढुवा भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित गरिएको ।
१२) सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको भावनासमेत सम्बोधन गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य गरिएको ।
१३) कर्मचारी समायोजनपूर्व नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा सो नभएको ।
१४) विशेष अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान हुनुपर्नेमा अध्यादेशले सो कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको ।
१५) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपश्चात् रिक्त हुने पदहरूमा बढुवा एवम् अन्तरसेवाका लािग निश्चित पद निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबाट मात्र पूर्ति गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक हुनु पर्दछ । तर यसलाई बाध्यात्मक बनाइनु हँुदैन । यो अध्यादेश बाध्यात्मक, विभेदकारी हुनुका साथै विद्यमान निजामती सेवा ऐन, नियमावली र नेपालको संविधानको भावनाविपरीतसमेत रहेकाले कानुनी हैसियतसमेत गुमाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ कर्मचारीमैत्री तथा समयसापेक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।

अमरसिंह वली                                                                                                                   टोपबहादुर बानियाँ
   महासचिव                                                                                                                                   अध्यक्ष

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!