मङ्सिर ८ गते राजधानीमा नेकपाको प्रदर्शन

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यही मङ्सिर ८ गते काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने भएको छ । मुलुकमा वृद्धि भइरहेको राष्ट्रघात, महँगी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, दमन र अत्याचारका विरुद्ध जनतालाई सूचित गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शन र जनसभा आयोजना गर्न लागिएको नेकपाले जनाएको छ । केही समयअघि बसेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी राजनीति र कार्यक्रम जनसमुदायसमक्ष लैजान काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शन र जनसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनसभालाई नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।

‘मङ्सिर ८ गते काठमाडौँ जाऔँ ः जनसभामा सहभागी बनौँ’ मुख्य नारा र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति एक होऔँ ! वैज्ञानिक समाजवादका लागि सङ्घर्ष गरौँ’ नाराका साथ आयोजना हुने उक्त सभामा सहभागी हुन अपिल गर्दै नेकपा केन्द्रीय समितिले पोस्टर र पर्चासमेत प्रकाशनमा ल्याएको छ । ‘जनसभामा सहभागी बन्न आह्वान’ शीर्षकमा जनसमुदायलाई सम्बोधन गरिएको पर्चामा भनिएको छ, ‘तपाईं–हामी नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा चलचित्र हेरिरहेका छौँ । ऐतिहासिक जनयुद्धका नायकहरू आफैँले ताकेको निशानामा पुगेर खलनायक बनिरहेका छन् । उनीहरू कम्युनिस्ट दोसल्ला ओढेर साम्राज्यवादी इशारामा कम्युनिस्ट जनमत लुट्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको दमनमा उत्रिरहेका छन् । उनीहरूको अनुहार रोजा लक्जेम्बर्ग र कार्ल लिब्नेख्तको कसाई सिदेमान र चारु मजुमदारको हत्यारा ज्योति बसुको भन्दा क्रूर देखिन्छ । उनीहरू सामाजिक दलाल पँुजीवादबाट पनि अघि बढेर सामाजिक फासिवादतिर उन्मुख छन् । सामाजिक फासिवाद राष्ट्रघात, जनघात र जनअधिकारको बलात्कारमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । नाटकका पात्रहरू हुन्– झापा विद्रोहका जुडास खड्गप्रसाद ओली र ऐतिहासिक जनयुद्धका हत्यारा पुष्पकमल दाहाल ।’

पर्चामा अगाडि भनिएको छ, ‘उनीहरूको फासिवाद राष्ट्रघातमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीको कसले बढी चाकडी गर्ने भन्ने कुरामा खपु जोडीको प्रतिस्पर्धा नै छ । परिणामस्वरूप कहिले सार्क शिखर सम्मेलनका नाममा, कहिले रामायण सर्किटका नाममा त कहिले बिमस्टेकका नाममा नेपालमा मोदी–नृत्य चलिरहेको छ । आफ्नै देशको प्रदेशलाई घोषणा गरेजस्तै नेपालको प्रदेश २ मा आएर उनले सहयोग घोषणा गरिदिए । यहाँको केन्द्रीय सरकारलाई कुनै सोधपुछै गर्नु परेन । भ्रमणको सुरक्षाका लागि उनले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई अविश्वास गर्दै भारतीय सुरक्षा दस्ता नै तैनाथ गरे । भारत र चीनबीच सुटुक्क लिपुलेक व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषय होस् वा दैनिक सीमा सुरक्षा बलले नेपालका नागरिकहरूको हत्या गर्दा होस् वा नेपाली चेली बलात्कृत हुँदा सरकार थरथरी काँपेर मौन बस्दछ । सन् १९७५ मा सिक्किम कब्जा गरिसकेपछि तत्कालीन भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धीको निर्देशनमा ‘र’ का संस्थापक प्रमुख आर.एन.काओले बनाएको तराई कब्जा गर्ने योजना जारी छ भन्ने कुराप्रति यो राज्यसत्तामा रहेका अधिकारीगण चुपचाप छन् । आन्तरिक राष्ट्रियताप्रति पनि यो राज्यसत्ता संवेदनशील छैन । विभिन्न उत्पीडित जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रहरूको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनाउँदो सरकारले तिनीहरूलाई एकीकृत गर्ने होइन, बरु देश विखण्डन गर्ने किसिमले गैरसरकारी संस्थाहरू र क्रिस्चियनहरूलाई चलखेल गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ । उत्पीडित जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रको विकासका लागि कुनै योजना बनेको छैन ।’

यसैगरी पर्चामा लेखिएको छ, ‘जनजीविकाको प्रश्न विकराल बनेको छ । महँगी र कर वृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ । दैनिक खाद्य वस्तुहरू ः दाल, चामल, तेल, चिनीलगायत सामानको मूल्य अकासिँदो छ । किसान, मजदुर, सिपाही र सुकुमबासीको अवस्था धेरै खराब भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको बेला नेपालका दलाल व्यापारी र सरकार मिलेर यसको मूल्य दैनिक बढाइरहेका छन् । लत्ताकपडाको मूल्य पनि दिन दुई गुना र रात चौगुना बढिरहेको छ । कथित स्थानीय सरकारले दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएर गरिब किसान, मजदुर र सुकुमबासीलाई बिचल्ली बनाएको छ । ठूला नोकरशाह, ठेकेदार र इन्जिनियर मिलेर विकास निर्माणको बजेटबिना काम लुटिरहेका छन् । चर्को घरभाडाले सहरमा काम गर्ने मजदुर, विद्यार्थी र साना कर्मचारीहरूलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणले जनतामा आतङ्क उत्पन्न गरेको छ । तिनीहरू जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रसेवाका लागि प्रेरित गरिरहेका छैनन्, बरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती खोल्ने गल्लावालजस्तै भएका छन् । राज्यसत्ताले देशमा रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले आधुनिक सञ्चारका लागि साम्राज्यवादीका सञ्जालमा भरपर्ने बनाएका छन् । जाल–डोरी उनीहरूको हातमा हुन्छ र हामी त्यो जालमा पैसा फ्याँकिरहन्छौँ । ठूला सञ्चार निगम पनि उनीहरूकै हातमा हुन्छन् । एनसेल यसको उदाहरण हो । यसले अर्बांै कर छली गर्दै वार्षिक खर्बाैं लुटिरहेको छ । विषालु र अखाद्य वस्तु मिश्रित खाद्यान्न, तरकारी, वातावरणीय प्रदूषणले जनस्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ । युवाहरूलाई कुलतमा फसाउने दलाल पुँजीपतिहरू नै हुन् । उनीहरू युवा–स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै आफ्नो नाफाका लागि लागूपदार्थको व्यापार गर्दछन् । जनताले बिरामी पर्दा अझै पनि अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । त्यसकारण गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सञ्चारका समस्याहरू विकराल बन्दै गएका छन् ।’

यसैगरी अघि भनिएको छ, ‘गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सञ्चार एक्काईसौँ शताब्दीमा श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनसमुदायका मौलिक अधिकारहरू हुन् । नेपालको तथाकथित संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा यी मौलिक अधिकारहरू उल्लेख भए पनि व्यवहारमा जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारी निर्देशनअनुसार सञ्चार निगमहरूले अन्यायका विरुद्ध न्यायका आवाजहरूलाई ‘ब्ल्याक आउट’ गरिरहेका छन् । यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा यी अधिकारहरू प्राप्त गर्न सम्भव छैन, बरु वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि दमन गरिँदैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा फासिवाद लागू गरिँदैछ । जनयुद्धका प्रक्रियामा विद्रोहीका तर्फबाट रगत बगाउने दस हजार र राज्यसत्ताका तर्फबाट रगत बगाउने सात हजार जनताका छोराछोरीको रगतमाथि होली खेलिँदैछ । जनतन्त्रको आँखामा कालोपट्टी बाँधेर निर्मम यातना दिइँदैछ । नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताको अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पीबीएमहरू पदमबहादुर राई ‘विकास’, उमा भुजेल ‘शिलु’, ओमप्रकाश पुन ‘निर्माण’, मोहन कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’, केन्द्रीय सदस्यहरू किरण राई, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का, देवनारायण शाहलगायत सयौँ कमरेडहरूको गिरफ्तारी, अपमान र अमानवीय यातनाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । निर्मला पन्तलगायत बालिकाहरूका बलात्कारी, सुन तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरेको छ भने न्यायप्रेमी र परिवर्तनका वाहकहरूलाई धरपकड र थुनछेक गरेर यो सरकार नाङ्गेझार भएको छ ।’

आगामी मङ्सिर ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा बृहत् जनप्रदर्शन तथा जनसभा गर्न लागिएको जानकारी दिँदै पर्चाको अन्तिममा भनिएको छ, ‘दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताबीचको अन्तरविरोध तीव्र बन्दै गएको छ । यसको सामाधन भनेको एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा प्राप्त हुने वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । वास्तविक रूपमा यसले नै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सञ्चारको समस्या समाधान गर्नेछ । उल्लिखित सम्पूर्ण विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न र सामाजिक दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई चुनौती दिन आगामी मङ्सिर ८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजनामा बृहत् जनप्रदर्शन तथा जनसभा गरिँदैछ । यस भव्य जनसभामा हामी विभिन्न तह र तप्काका न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण र अपिल गर्दछौँ । यस बृहत् सभालाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’

२०७५ कात्तिक १४ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!