संकटग्रस्त संसदवाद र क्रान्तिकारीहरुको कार्यभार : समीर यात्री

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा घटनाक्रमहरू तीव्र र आकस्मिक रूपले विकसित हुँदै गएका छन् । झट्ट हेर्दा अनपेक्षित लाग्ने यी घटनाक्रमहरूको विकास विद्यमान प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाभित्र चुलिँदै गएको सङ्कटकै परिणाम हो । यो सङ्कटभित्र साम्राज्यवादको असफल अभ्यासको सम्बन्ध पनि अन्तरनिहित रहेको छ । यो सङ्कटको सारतत्व निकै गम्भीर छ । रूपमा हेर्दा दलीय छिनाझप्टी वा केही नेताहरूबीचको कलहजस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्यमा नेपाली समाजको आवश्यकता र त्यो आवश्यकता पूर्ति हुन नदिने विद्यमान प्रतिक्रियावादी सत्ता चरित्रबीचको अन्तरविरोध नै यो सङ्कटको कारकतत्व हो । यहाँनेर आज यो गम्भीर सङ्कटको सकारात्मक समाधान दिने ऐतिहासिक कार्यभार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आएको छ । यसप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्न र पहलकदमी लिनको निमित्त आफैँलाई तयार पार्न जरुरी छ । विषय प्रवेश
१) विद्यमान प्रतिक्रियावादी सत्ताको चरित्र
२) संसद्वादीहरूको तीव्र स्खलन र दलालीकरण
३) संसदीय व्यवस्थाको असफलता र सत्ता सङ्कट
४) समाधान ः क्रान्तिको अपरिहार्यता
५) कार्यभार ः एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा
विषय विस्तार
१) विद्यमान प्रतिक्रियावादी सत्ताको आधारभूत चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हामीले हेर्ने मूल कुरा यहीँनेर हो । सत्ताको स्वरूपमा हेरफेर भएका छन् । अनुहारहरू फेरिएका छन् । कयौँं संरचनाका नामहरू बदलिएका छन् । तर यसको प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी र राष्ट्रघाती सारतत्व यथावत् नै छ । हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले ठीक ढङ्गले बुझ्ने र बुझाउनुपर्ने पहिलो कुरा यो हो ।
नेपाली जनताले पटकपटक लामो र बलिदानीपूर्ण युद्ध–सङ्घर्ष गर्दै आएका छन । हरेक युद्ध–सङ्घर्षमा नेतृत्वको धोखा र गद्दारीका कारण जनताको आफ्नो सत्ता आफैँ निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा हुन पाएको छैन । यसको कारण जनताको रक्तरञ्जित सङ्घर्ष धोकापूर्ण समझौतामा टुङ्गिने र पुरानै मानसिकताका नयाँ शासकहरू बेहोर्नुपर्ने अभिशप्त क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले आज जनमानसमा ठूलो निराशा र भ्रम उत्पन्न गरिदिएको छ । एकातिर सबै उस्तै हुँदारहेछन भन्ने कुराले क्रान्तिप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा भाव जगाइदिएको छ भने अर्कोतिर यही नै क्रान्ति रहेछ, यसैमा रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने खतरनाक विभ्रम पैदा गरिदिएको छ । जनमानसमा यी समस्याजन्य सोचाइहरू अकारण जन्मिएका होइनन् । यसको पछाडि वस्तुगत कारण छ । नेतृत्वको गद्दारी र जनताको आफ्नै भोगाइबाट सिर्जित पीडाका प्रतिबिम्ब हुन् यी भावहरू । यसलाई ठीक ढङ्गले चिर्दै र प्रशिक्षित गर्दै क्रान्तिको निमित्त जनतालाई तयार गर्ने कुरामा क्रान्तिकारीहरूले अथक रूपले मेहनत गर्नैपर्छ । यो आजको हाम्रो प्राथमिक महत्वको विषय बनेको छ । यसका साथै इतिहासबाट शिक्षा लिँदै हाम्रा विधि र विचार दुवै क्षेत्रमा विकास गर्न जरुरी छ । यो प्रतिक्रियावादी सत्ताभित्र जनताको न्याय, मुक्ति र प्रगति सम्भव छैन । यसलाई जतिसुकै रङरोगन गरेर नयाँ देखाए पनि यसको आधारभूत चरित्र नबदलिएसम्म यो जनपक्षीय हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि जनताको हातमा सत्ता नआउनुले पुष्टि गरिसकेको छ । यो चरित्र बदल्नु भनेको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वस्त पारी जनताको सत्ता अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु हो । यो प्रक्रिया हाम्रो सन्दर्भमा एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा मात्र पूरा हुन सक्छ ।
२) हामीले विगत लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थाको कहर बेहोर्दै आएका छौँ । नेपालमा यसको प्रयोगबाट समेत यो असफल र अफापसिद्ध भइसकेको तथ्य जगजाहेर छ । जनयुद्धको दशकसम्म यो संसदीय लीलाका अधिकारी काङ्ग्रेस–एमाले थिए भने त्यसयता यो भूलभुलैयामा प्रचण्ड– बाबुरामनामक पात्रहरूसमेत सामेल छन् । हाम्रो जस्तो देशमा संसद्वादको अर्को नाम राजनीतिमा दलालीकरण हो, शासन पद्धतिमा दलालीकरण हो र अर्थनीतिमा दलालीकरण हो । सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्टीकरण र स्खलन दलालीकरणको अर्को आयाम हो । दलालीकरणको मनोविज्ञानभित्र आत्मस्वाभिभानको मृत्यु भइसकेको हुन्छ । स्वाधीन होइन, पराधीन र पराश्रित चिन्तनको सिकार भइसकेको हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्ति हाबी हुनु, यहाँका आन्दोलनहरूमा सम्झौतादेखि सत्ता समीकरणसम्मको निर्णय दिल्लीद्वारा हुँदै आउनु दिल्लीका सामु संसद्वादी नेताहरू लम्पसार पर्नु, उसैको विश्वासपात्र बन्ने ध्याउन्नमा होडबाजी चल्नु, देशका राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, नदीनाला सबै उसकै पाउमा चढाउनुजस्ता घोर राष्ट्रघाती–जनघाती हर्कतहरू संसद्वादी दलालहरूद्वारा हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय यो हर्कत अरू नाङ्गो र घिनलाग्दो रूपले प्रकट भइरहेको छ । यी सबै तथ्यहरू हेर्दा संसद्वादी दलालहरू नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय साम्राज्यवादी योजनाकै खेतालाका रूपमा क्रियाशील छन् भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यो दृश्य हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले निकै गम्भीर, खतरनाक र भयावह छ । यो वास्तवमा सबै देशभक्तहरूका लागि साझा चिन्ताको विषय हो । अब राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका निमित्त यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न जरुरी भइसक्यो । त्यो विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । त्यसकारण यो संसद्वादी भुलभुलैयाबाट मुक्त हुँदै दलालीकरण र भ्रष्टीकरणको पर्याय बनेको यो संसदीय व्यवस्थाको खारेजी अभियानमा एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो असफल व्यवस्था र यसका भ्रष्ट एवम् दलाल पात्रहरूबाट अब देश र जनताको भविष्य सुरक्षित हुन सक्तैन भन्ने तथ्यले पुष्टि गरेको सत्य यही हो ।
३) हामीले महान् जनयुद्धको प्रक्रियामार्फत यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प दिने प्रयत्न ग¥यौँ । त्यस क्रममा केही हदसम्म जनताले आफ्नै जनसत्ताको अभ्यास पनि गरे । यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाभित्र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुने भइदिएको भए नेपाली जनताले जनयुद्ध लड्नुपर्ने थिएन, जनआन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन । नेपाली समाजको अन्तरविरोध यो दलाल सत्ताबाट समाधान हुने भइदिएको भए यो संसदीय अभ्यासको तीन दशकलाई नेपाल र नेपालीका लागि सुन्दर भविष्य निर्माणको स्वर्ण वर्षका रूपमा आज हामी मनाइरहेका हुने थियौँ । यी तीन दशकको हाम्रो आफ्नै अभ्यासले यो असफल र अफापसिद्ध संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी सारतत्वलाई पुष्टि गरिसकेको छ । हमीले राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गर्न जनयुद्ध सञ्चालन ग¥यौँ । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड–बाबुरामहरू जनताका सपना र बलिदानमाथि लात मार्दै संसदीय सत्तासामु आत्मसमर्पण गरेर यसैको रक्षाकवचका रूपमा पतन हुन पुगेपछि आज स्थिति अरू जटिल र गम्भीर बन्न पुगेको छ । प्रचण्ड–बाबुरामको यो धोका, आत्मसमर्पण र गद्दारीले जनतामा भयङ्कर निराशा पैदा गरिदिएको छ भने अर्कोतिर क्रान्तिप्रति विश्वास जगाउने कुरामा चुनौती थपिदिएको छ । उनीहरूका पछिल्ला प्रतिक्रान्तिकारी र राष्ट्रघाती हर्कतहरू गणतन्त्रको आवरणमा दलाल संसदीय फासिवादको अभ्यासतिर उद्यत हुँदै देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने भयानक षड्यन्त्रकै अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय साम्राज्यवादी योजना विगत लामो समयदेखि जारी छ भन्ने कुरा अब कतै लुकेको छैन । दिल्लीको बाह्रबुँदे सहमतिलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएर पछिल्लो समय भारतीय साम्राज्यवाद प्रचण्ड– बाबुरामरूपी घोडामा सवार छ । दिल्लीको दानापानीमा ‘र’ को खतरनाक मिसनभित्र यो घोडा काठमाडौँमा हिनहिनाइरहेको छ । यो घातक दृश्य कुनै मनोरञ्जनको विषय होइन, हामी सबै देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरूका लागि गम्भीर चिन्ता र सरोकारको विषय हो । अब यी घोडाहरूको खुट्टा भाँच्ने आँट नगरी राष्ट्र र जनताको रक्षा हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो । भारतीय साम्राज्यवाद राज्यका सबै निकायमा प्रवेश गरिसकेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, सञ्चारजगत् सबैतिर कब्जा जमाउने योजनाअन्तर्गत क्रियाशील छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्व, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका वा न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व, कार्यपालिका र सेनाबीचको द्वन्द्व, प्रहरी र न्यायपालिका वा कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्व, प्रेस र कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्वजस्ता जीवन्त घटनाक्रमहरूले यसै कुराको पुष्टि गर्छन् । यहाँ सबै घटनाक्रमहरूमा राज्यका हरेक अङ्गहरूलाई दलालीकरण गर्ने वा आफ्नो प्रभावमा लिएर मिसन पूरा गर्ने भारतीय साम्राज्यवादको रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्निहित छ । आईजीपी प्रकरणदेखि महाभियोग प्रकरणसम्मका परिघटनाहरू यसै उद्देश्यका प्रकट रूप हुन् । यी सबै परिघटनाहरूले यहाँका दलाल शासकहरूको निकम्मापन र प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय सत्ताको चरम सङ्कटलाई एकैसाथ अभिव्यक्त गरेका छन् ।
४) यी सबै तथ्यहरूले क्रान्तिको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्छन् । यस अर्थमा क्रान्ति हाम्रो वस्तुगत आवश्यकता बनिसक्यो किनकि राष्ट्र र जनताको भविष्य सुरक्षित गर्न दुनियाँमा क्रान्तिभन्दा अर्को कुनै उत्तम विकल्प छैन । अब हाम्रानिम्ति यो दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय सत्तालाई स्वीकार गर्ने र यसैको वरिपरि गोलचक्कर काट्ने कुरा भयानक आत्मघातभन्दा अरू केही हुन सक्तैन । यो सङ्कटग्रस्त संसद्वादको विकल्प संसद्वाद नै हुन सक्तैन । दुनियाँभर असफल भएर सङ्कटग्रस्त बनेको यो संसद्वाद यहाँका दलालहरूमार्फत नेपाली जनतामाथि षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको छ । यसो गर्नुको मूल उद्देश्य हाम्रो राष्ट्रलाई सङ्कटको भुमरीमा हालेर असफल पार्नु, आर्थिक रूपमा टाट पल्टाई राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू ध्वस्त पार्नु, राष्ट्रिय पुँजी कमजोर पारिदिएर दलाल पुँजीको निवेश बढाउँदै परनिर्भर र पराश्रित बनाउनु, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई खरिदबिक्रीका मालमा परिणत गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालित गर्नु आदि रहेका छन् । साम्राज्यवादीहरू यी उद्देश्यमा धेरै हदसम्म सफल भइसकेका छन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको डङ्का पिट्दै आएको यो संसद्वादको जहर हाम्रो राष्ट्र र जनताको निमित्त कति घातक रहेछ भन्ने कुरा यो व्यवस्थाको तीन दशकको अभ्यासबाट पुष्टि भइसकेको छ । आज यो नयाँ आवरणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामले सिँगारिएको छ । फरक के छ भने नेपालको राजनीतिक इतिहासका सबै खलनायकहरूलाई यसको रङ्गमञ्चमा नायक बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ ।
५) यो भयावह सङ्कटबाट देश र जनतालाई जोगाउने कार्यभार आज क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आएको छ । यो देशका सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा सन्निकट छ । यो संवेदनशील घडीमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले विवेक र धैर्यका साथ आफ्नो भूमिका र पहलकदमीलाई गुणात्मक रूपले नयाँ उचाइमा उठाउन जरुरी छ । यो कार्यभार भनेको राष्ट्र र जनताको मुक्ति अभियानलाई गन्तव्यमा पु¥याउने र आजसम्मको मानवजातिको सर्वोत्तम सभ्यता वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने हो । आज दुनियाँमा पुँजीवाद चरम सङ्कटको बीचबाट गुज्रिरहेको छ र यसले अल्पविकसित र अविकसित राष्ट्रहरूमाथि चरम शोषण– दोहन, उत्पीडन र लुट मच्चाएर आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको छ । पुँजीवादको सङ्कटले थोपरेको युद्ध विभीषिकाले आज लाखौँ मान्छेको ज्यान लिइरहेको छ । चरम भोकमरी, गरिबी, बेरोजगारी, हत्या र आत्महत्याका अमानवीय शृङ्खला यही पुँजीवादभित्रको सङ्कटकै उपज हुन् । आजको यो बहुआयामिक सङ्कट समाधान गर्ने वैज्ञानिक बाटो एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो हो । देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत सबै देशभक्त, परिवर्तनकामी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकीकृत ताकत र पहलकदमीद्वारा यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । हाम्रो देश र जनताको साझा दुस्मन साम्राज्यवादको इशारामा नाच्ने यहाँको दलाल पुँजीवाद नै हो । यो दलाल पुँजीवादको राजनीतिक प्रतिनिधि दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यस अर्थमा सच्चा नेपालीहरू, सच्चा देशभक्तहरू, सच्चा वामपन्थीहरू, सच्चा कम्युनिस्टहरू, सच्चा गणतन्त्रवादीहरू, सच्चा राष्ट्रसेवकहरू सबैले संसदीय भुलभुलैयाको चक्रव्यूह तोड्दै स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, न्याय, स्वतन्त्रता र समानताका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको वरिपरि एकताबद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।