संसदीय व्यवस्थाको लोकतन्त्र र जनअधिकार : एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

नयाँ संविधानको घोषणापछि यतिखेर नेपालमा पहिलोचोटि बहुमतको सरकार बनेको छ । त्यो पनि जनयुद्धको नेतृत्व गरेको विद्रोही कम्युनिस्ट पार्टी र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिएर जनयुद्ध दबाउन लागेको तत्कालीन सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीसमेत एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) को नेतृत्वको सरकार छ । संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेन भन्नेहरूलाई सरकारी नेता तथा मन्त्रीहरू सीधै जबाफ दिन्छन्– यो संविधान, संविधानसभाबाट प्रचण्ड बहुमतले बनेको समाजवाद उन्मुख, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायापलिकासहितको संसारमा उत्कृष्ट संविधान हो । बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था समाजवादको अघिल्लो चरण हो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावना यही थियो भन्न पनि पछि पर्दैनन् यसका पक्षधरहरू । तर यति भन्दै गर्दा मौलिक हक, मानवअधिकार एवम् सुशासनका बारेमा सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने थुप्रै दृष्टान्त छन् । तीमध्ये मौलिक हकका सम्बन्धमा तत्काल देखिएका केही दृष्टान्त उल्लेख गर्दा यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

संविधानसभाको २०६४ सालको निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सदस्य हुन् धरानका किरण राई । यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् उनी । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार संविधानसभामार्फत जनताको गणतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै उनी निर्वाचित भएका थिए । पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि उनलाई फेरि बन्ने संविधानसभाबाट जनताको गणतान्त्रिक संविधान नबन्ने लागेपछि उनले तत्कालीन ए.ने.क.पा.(माओवादी) बाट विद्रोह गरे । यतिखेर उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त एवम् नाराका साथ नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न अगाडि बढिरहेको कुरा बताउँछन् । उनले नेपालको संविधानअनुसारको दलालहरूद्वारा सञ्चालित संसदीय व्यवस्था नमान्ने बरु आफ्नो पार्टीले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउने भन्दै जनतामाझ हिँडिरहेको कुरा बताउँछन् । उनको यो राजनीतिक अभियान वर्तमान सरकारलाई आपराधिक क्रियाकलाप लागेछ । २०७४ साल चैत ५ गते धरानमा आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै गर्दा उनलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरियो । सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीसँग वादविवाद गरी अशान्ति फैलाएको भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सार्वजनिक अपराध गरेको मुद्दा लगाई २५ दिन प्रहरीको हिरासतमा राखेर केही रकम धरौटी लिई छोडिएको कागज बनाइयो । तर फेरि उनलाई कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरी धनकुटा पु¥याइयो । त्यहाँ पनि सोही विषयकै सार्वजनिक अपराध गरेको भन्दै मुद्दा लगाई २५ दिनपछि फेरि केही रकम धरौटी लिई छोडिएको कागज बनाएर चैत २९ गते उदयपुर प्रहरीसमक्ष पु¥याइयो । त्यहाँ पनि जिल्ला अदालतबाट वैशाख २७ मा तारेखमा राख्ने आदेश भयो । सरकारलाई अदालतको आदेश पनि मान्य भएन । तत्काल पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतको परिसर घेरेर बस्यो प्रहरी । उनीलगायत उनीजस्तै राजनीतिक विचार राख्ने अरू तीनजना सहकर्मी पनि उनीसँगै थुनामा थिए त्यहाँ । प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेपछि ती सबै अदालतपरिसरबाट बाहिर नजाने भन्दै अड्डी कसेर बसे । तर प्रहरी प्रशासनका अगाडि नागरिकको के पो चल्थ्यो ? राती १० बजेतिर उदयपुर जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर उनीसमेतका चारजना राजनीतिककर्मीहरूलाई वैशाख २८ गते मोरङको उर्लाबारी पु¥याइयो । त्यहाँ पनि प्रहरीसँग वादविवाद गरी सार्वजनिक अपराध गरेको मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखियो । विराटनगर उच्च अदालतले जेठ ८ गते थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो तर त्यहाँ पनि उच्च अदालतको परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी सुनसरीको धरान प्रहरी कार्यालय पु¥यायो उनीहरूलाई । त्यहाँ पनि सार्वजनिक मुद्दा लगाई २५ दिनपछि केही रकम धरौटी लिई पुनः कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरी झापा प्रहरी कार्यालयमा पु¥याइयो । यसबीच सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही रकम धरौटी लिई त्यहाँबाट पनि पुनः पक्राउ गरी इलाम जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याइयो । त्यहाँ पनि सार्वजनिक मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भन्दै थुनामा राखियो । सर्वोच्च अदालतले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बन्दीबारे के, कसरी, किन थुनामा राखिएको भनी कारण सोधी पठाउँदा आपूmहरूले धरौटीमा छोडिसकेको भनी तथ्य नै ढाँटेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जबाफ दिए । तर उनीहरू इलाम जिल्ला प्रहरीमा थुनामा रहेको जानकारी अदालतलाई भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरूलाई तुरुन्त सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश भयो । तर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नगराई बन्दीहरूलाई असार २४ गते अर्थात् बिनाकारण आस्थाका आधारमा पक्राउ गरेर साढे ३ महिना थुनी छोडियो ।

उदयपुरका बलबहादुर पुलामी र बाबुराम सुवेदीलाई झूट्टा मुद्दा लगाइएकोमा अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश गरेकोमा अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी रातारात मोरङ पु¥याएर फेरि पनि प्रहरीसँग वादविवाद गरी सार्वजनिक अपराध गरेको भन्ने मुद्दा लगाई थुनामा राखियो । हालै मात्र उच्च अदालत विराटनगरको आदेशले उनीहरू रिहा भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इलामका केही नेता, कार्यकर्ता तथा केही व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाई २५ दिन थुनामा राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रतिव्यक्ति हजार/हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरियो । सरकारको यस्तो हर्कत थाहा पाएर उनीहरूले धरौटी नदिई महिनौँ दिनदेखि कारागारमा बस्नु परिरहेको यथार्थ पनि छ ।

काठमाडौँको एउटा कलेजको हलमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको राजनीतिक बहसबारेको सार्वजनिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना एवम् वरिष्ठ नेताहरू ईश्वरी दाहाल (काका), मकर गुरुङ, अन्य नेताहरू पदम राई, भरत बम, धीरेन्द्रा उपाध्याय, ओम पुनलगायत ४३ जना नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी बिनाकारण प्रहरी हिरासतमा यातनाका साथ राखी केहीलाई भोलिपल्ट र केहीलाई प्रहरीसँग वादविवाद गरी सार्वजनिक अपराध गरेको भन्ने मुद्दा लगाई थुनामा राखियो र सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुँदा पनि केहीलाई छोडियो । पदम राईलगायत केहीलाई अन्य जिल्ला पठाएर विभिन्न भूmट्टा मुद्दा लगाई थुनामा राखियो ।

उल्लिखित दृष्टान्तहरू केही प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस्ता घटनाहरू देशभर घटिरहेका छन् । बिनाकारण राजनीतिक आस्थाकै आधारमा प्रहरीको पक्राउमा परिने, यातना पाइने, थुनामा बस्नुपर्नेजस्ता क्रियाकलाप नेपालको यतिखेरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसमा पनि समाजवादउन्मुख भनिएको व्यवस्थामा सरकारलाई छूट छ ? सरकारले संविधान, कानुन, मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकलाई आस्थाका आधारमा थुनामा राख्ने, बिनाकारण सत्ताको आडमा यातना दिने सरकार एवम् पदाधिकारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्य स्वयम्ले संविधान, कानुन एवम् मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त मान्दैन भने के नागरिकले मात्र मान्न बाध्य हुनुपर्छ ? आपूmले नमान्ने अनि नागरिकले मान्नैपर्छ भन्ने नैतिकता यस्तो राज्यसत्ता, सरकार तथा पदाधिकारीलाई कहाँबाट रहन्छ ? यतिखेरको अहम् प्रश्न हो यो । नेपालको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले गम्भीरताका साथ पालना गर्नुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर सरकार, सरकारी निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूबाट संविधानका यी मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानहरूको पालना भइरहेको छैन । त्यसैले यी उल्लिखित कुराहरू त संविधानमा लेखेर देखाउने हात्तीका दाँतजस्ता मात्रै हुन् । २०४७ सालको संविधानमा पनि नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने अदालतको आदेश निर्णय सबैले मान्नुपर्ने प्रावधानहरू थिए । तर ती प्रावधानहरू त्यसबेला पनि राजतन्त्र नमान्नेहरूका लागि मान्य थिएनन् । त्यसैले ती पनि हात्तीका दाँतजस्तै थिए । २०४७ को संविधानमा राजतन्त्र असंशोधनीय हुने भन्ने उल्लेख गरियो । वास्तवमा यही प्रावधान नै हात्तीको चपाउने असली दाँत थिए । जसका कारण सशस्त्र जनयुद्ध भयो । यतिखेरको नेपालको संविधानमा पनि संसदीय व्यवस्था असंशोधनीय हुने भन्ने कुरा जो केही नागरिकले बुझ्न नसक्ने भाषामा उल्लेख गरिएको छ । यो संविधानमा पनि चपाउने दाँत यहीँतिर छन् । यस कुराको चर्चा गर्दा अहिलेका सत्तासीनहरू, सत्ताका पक्षधर वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक बुद्धिजीवीहरू पनि यो संविधान संशोधनीय छ भन्ने तर्क गर्छन् तर संसदीय व्यवस्थाको सट्टा अरू कुनै खासगरी जनता पूर्ण रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउन यो संविधानको प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट संशोधन हुनसक्छ त भन्ने कुरामा भने मौन देखिन्छन् ।

मुटु हुने प्राणीका लागि मुटु मुख्य अङ्ग हो । मुटुमा चोट नपरुन्जेलसम्म मात्र सहज हुन्छ । मुटुमै प्रहार हुन थाल्यो भने जबरजस्त प्रतिकारमा उत्रन्छ प्राणी । २०४७ सालको व्यवस्थाको मुटु भनेको राजसंस्था नै थियो । जब माओवादीले जनगणतन्त्रको एजेन्डासहित जनयुद्ध सुरु ग¥यो अर्थात् मुटुमै प्रहार ग¥यो । तत्कालीन राज्यव्यवस्था पनि त्यसका विरुद्ध खनियो । यतिखेरको संवैधानिक राज्यव्यवस्थाको मुटु भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । यतिखेर पनि संसदीय व्यवस्था (जसलाई दलालहरूले सञ्चालन गरेको भनिन्छ) को विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुने र त्यसका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त र व्यवहारबाट अगाडि बढ्ने भन्दै आफ्नो सङ्गठन एवम् पार्टीको झन्डा, नारा, योजना, कार्यक्रमसहित निरन्तर क्रान्तिमा अगाडि बढ्ने आह्वान गर्दै निर्वाचन बहिष्कारलगायत केही कार्यक्रमहरू जब दिन थाल्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तब वर्तमान राज्यसत्ता र यसका पक्षधरहरू झस्कन थाले । मु्टुमै प्रहार हुने खतरा देखापरेपछि अनि यसका विरुद्ध राजनीतिक आस्थाकै आधारमा धरपकड सुरु हुन थाल्यो । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जाने नागरिकहरूका लागि संविधानमा उल्लिखित विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलगायत मौलिक हक लागू नगर्ने व्यवहार स्वयम् सरकारले गरिरहेको कुरा जोकोही राजनीतिको कखरा जानेको मानिसले सहजै अनुमान गर्ने कुरा हो । किरण राईजस्ता थुप्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई बिनाकारण पक्राउ गरिन्छ, थुनामा राखिन्छ अनि अदालतले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिँदा पनि थुनामुक्त गरिँदैन, आदेश मानिँदैन, बनावटी घटना बनाएर मुद्दा लगाइन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विचार अभिव्यक्ति दिन, कार्यक्रम गर्न सङ्गठन बनाउन, राजनीति गर्न रोक लगाइन्छ भने राज्य एवम् सरकारमा यस्ता कार्यले राजनीतिक असहमतिलाई आपराधिक कार्य घोषणा गरिरहेको भान हुन्छ । अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने त संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै हो । जसरी कि जनयुद्धलाई यतिखेर अपराधीकरणतर्फ लैजाने प्रयत्नहरू भइरहेको देखिन्छ । दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, राष्ट्रघातीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको मात्र हैन, स्वयम् संसदीय व्यवस्था नै यिनीहरूले चलाइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता हर्कतका विरुद्ध विद्रोह गर्ने जनअधिकारको दमन गरेर हनन गर्ने ताकत मानवइतिहासमा आजसम्म कसैले पनि पैदा गर्न सकेको छैन ।

२०४७ सालको संविधान पनि मौलिक हकका लागि संसारकै उत्कृष्ट भन्ने गरेका थिए त्यसका समर्थकहरूले । जब राजाले कु गरे त्यसपछि थाहा भयो संविधानभित्रको मौलिक हकको गुह्य कुरा । यतिखेर पनि संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले त्यही कुरा दोहो¥याइरहेका छन् । अझ त्यसमा पनि आमूल परिवर्तनको एजेन्डाका साथ जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै संसद्मा पसेकाहरूले त झन् देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, अब व्यवस्था हैन अवस्था परिवर्तन गर्नुप¥यो भन्दै संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा खडा भएर नयाँ मुल्लाह साबित भएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनीराज मानवअधिकार हो भन्ने गरिन्छ । त्यसो हो भने जनताका पक्षमा त्यसको कार्यान्वयन किन गरिँदैन ? सार्वजनिक स्थानमा जनताले शान्तिपूर्ण जनसरोकारका विषयमा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ? के लोकतन्त्र भनिने व्यवस्थामा यी देखाउनका लागि मात्र राखिएका हात्तीका दाँत मात्र हुन् ? नागरिकप्रति यस्तो कठोर व्यवहार किन ? यतिखेरको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसबाट त आपूmले बनाएको संविधानको संसदीय व्यवस्थाप्रति आफैँलाई विश्वास नभएको पुष्टि हुन्छ । सरकार आपूmले संविधान नमान्ने अनि नागरिकलाई संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेर निरङ्कुशता लाद्ने योभन्दा निरङ्कुशता अरू के हुनसक्छ ? यस्तो निरङ्कुश पद्धतिको जनताले विकल्प खोज्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । जनअधिकार, मानवअधिकार र पूर्ण सार्वभौमसत्ताका निम्ति विकल्पको खोजी गर्न जनता तयार हुनैपर्दछ ।
२०७५ साउन ४ गते बिहान १ : ५० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!