काठमाडौँ : केपी वली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह साधेर पटकपटक नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र थुनछेक गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाइरहेको छ । महिलानेत्री बन्धु चन्दलाई वैशाख १४ गते आठौँ पटक गिरफ्तार गर्यो । हामीलाई ढिलो गरी प्राप्त सर्वोच्च अदालतले उदयपुर कारागारलाई पठाएको पत्र हेर्दा वली सरकारले गरेको ज्यादती उदाङ्गो भएको छ । प्रम वलीकै नेतृत्वमा निवर्तमान प्रहरी नेतृत्वका सर्वेन्द्र खनाल, सांसदहरू महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) संलग्न भएर सांसद अपहरण गरेका छन् भने नेकपाका सचिवालय सदस्य सुदर्शन, केन्द्रीय सदस्यहरू उमा भुजेल, वीरजङ्ग, भरत बम, माइला लामा, दीपेश राई, आदर्शसहितका नेताहरूलाई झूट्टा मुद्दा लगाउनु आश्चर्यको विषय भएन । सरकार नै आपराधिक धन्दामा संलग्न भएको छ र नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको घोषणा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले नै गरेका छन् । यो विषयमा नेकपाले ४ वर्षदेखि सचेत गराउँदै आएको थियो ।
फागुन ७ गते सर्वोच्च अदालतले उदयपुर जिल्ला कारागारलाई पठाएको आदेशपत्रमा लक्ष्मण पौडेलको मुद्दाका विषयमा भनिएको छ, ‘हजार धरौटीमा छुटेकोमा सोही दिन नै पक्राउ गरी झापा जिल्ला अदालतमा पुर्याई बम विस्फोट मुद्दा लगाएकोमा उक्त मुद्दामा १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी झापा जिल्ला अदालतबाट छुटेकोमा पुनः सोही दिन पक्राउ गरी सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याएको भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट २५ हजार धरौटीमा छुटेकोमा पुनः पक्राउ गरी अदालतमा पुर्याएकोमा विस्फोट तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा लगाएकोमा उक्त मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेपछि पुनः सोही दिन पक्राउ गरी उदयपुर जिल्ला पुर्याएको देखिन्छ ।’
वली सरकारको राज्यशक्ति दुरुपयोगका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिलाई पक्राउ गरी राख्ने, थुन्ने मनसायबाट बदनियतपूर्वक प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भई एउटा नागरिकलाई थुनामै राख्ने, प्रवृत्त भावनाबाट पटक–पटक पक्राउ गर्ने, एउटा जिल्लाबाट धरौटी, तारेख वा साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा अर्को मुद्दामा पक्रनेजस्ता कार्य भएको कुराबाट नै प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भई थुनामा राख्ने कार्य गरेको देखिनुको साथै एकै दिन थुनछेक हुँदा वा विस्फोट मुद्दा र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा एउटा इजलाससमक्ष पेस भई धरौटीमा छुटेको र सोही दिन आपराधिक तथा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरमा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।’
प्रहरीले वली सरकारको निर्देशनमा ‘शुरुदेखि नै प्रवृत्त भावनाबाट पटकपटक विभिन्न मुद्दा लगाउँदै अदालतको आदेशले रिहा भएको अवस्थामा पनि अदालतलाई छलछाम गर्दै प्रवृत्त अभिप्रायबाट गरेको कार्यलाई कानुन संगत मान्न मिलेन’, सर्वोच्चको अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सुनसरीबाट गिरफ्तार गरिएकी मेची–कोसी इन्चार्ज उमा भुजेल ‘शिलु’ र सुमनसिंह पौडेललाई त्यसरी नै पटकपटक गिरफ्तार गरेर झापा, चन्द्रगढी कारागारमा राखिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका माइला लामा र उदयपुर जिल्ला अदालतले तारेखमा रिहा गरेका दीपेश राईलाई सङ्खुवासभा जेलमा बन्दी बनाइएको छ । त्यसैगरी पूर्वी नेपालको सिन्धुली कारागारमा दिनेश थापामगर, शशी राई, रोहित ढकाललगायतलाई झूट्टा मुद्दामा थुनिएको छ । इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङलगायत जिल्लामा दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई कारागार र हिरासतमा बन्दी बनाइएको छ । फागुन ७ गतेको सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ‘दूरगामी महत्वको महत्वपूर्ण फैसला’ भनेका छन् । न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र कुमार रेग्मीको दुई सदस्यीय इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।