समाजवाद उन्मुख भनिएको व्यवस्थामा एउटा व्यापारिक समूहले दुई तिहाइको सरकारमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी नै फेरबदल गरिदिएको, सरकारी मुखपत्रले नै विदेशीको एजेन्डा बोलेको अनि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर हरेक वर्ष आन्दोलित भएको सुन्न र देख्नुपर्दा व्यवस्थाले खुट्टा कहाँ टेकेको रहेछ त भन्ने प्रश्न अचिन्त्य हुँदैन ।
सन् २०१७ को जनवरीमा जर्मन पत्रिका ‘डि चाइट’ ले बर्लिननजिकै कुनै समय कम्युनिस्ट समाजवादी पूर्वी जर्मनीमा रहेको विशाल औद्योगिक क्षेत्र ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ मा कसरी वैकल्पिक अति दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिको उदय हुँदैछ भनेर खोजमूलक लेख प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको केही अंश यस्तो थियो– सन् १९८९–१९९० को विन्ड अफ चेन्जलगत्तैको एकीकरणले पूर्वी (समाजवादी) र पश्चिम (पुँजीवादी) जर्मनीमाझ डरलाग्दो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक खाडल उत्पन्न ग¥यो (जुन आज एकीकरणको २६–२७ वर्षपछि पनि प्रेक्षणीय छ) । पूर्वी र पश्चिम जर्मनीको एकीकरणलाई एकीकरणभन्दा पनि इतिहासको अन्त्य भन्ने फुकुयामापथीय जमात पनि ठूलो छ । बर्लिनको पर्खालसँगै पश्चिमी खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रायः पूर्वी जर्मनीका राज्य नियन्त्रित कलकारखाना धराशायी हुन पुगे । फलस्वरूप कुनै समय समाजवादी इस्ट ब्लकका ‘वल्फन ओरिजिनल’ जस्तो अभूतपूर्व उद्योग, कलकारखाना र खानी भएका ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ लगायत सहरहरू एकाएक सुनसान खण्डहरजस्तै हुन पुगे । ‘बिन्ड अफ चेन्ज’ ले ल्याएको भुमरीमा पश्चिमतिर वा नजिकका ठूला सहरतिर बसाइँ सर्न सक्ने युवा, शिक्षित र स्वस्थले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे जुन आजपर्यन्त जारी छ । नसक्नेजति एउटा मधुरो नोस्टाल्जिया बोकेर बस्न बाध्य भए । उक्त भयानक सामाजिक–आर्थिक खाडल पुर्ने प्रयासका रूपमा राज्यकोष र युरोपियन युनियनको ठूलो धनराशि खर्च गरेर पूर्वी जर्मनीमा सुधारका कार्यक्रमहरू थालिए जुन आजपर्यन्त जारी छ । उदाहरणका लागि “डि चाइट” पत्रिकाका अनुसार लगभग २०० मिलियन युरो राज्यकोषको प्रयोग गरेर ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ सहरमा समाजवादी पूर्वी जर्मनी रहँदाको ‘विशाल कोइला भएको प्रदूषित क्षेत्र’ लाई पुनर्निर्माणसहित ठूलो तालका रूपमा विकसित गरियो । तर पुनर्निर्माण सकिएलगत्तै उक्त तालका महत्वपूर्ण भागहरू मात्र २.९ मिलियन डलरमा एक अर्बपतिको कम्पनीलाई स्थानीय सरकारले बेचिदियो । अर्थात् पुनर्निर्माणका निम्ति राज्यकोषको प्रयोग गरियो तर अन्ततः त्यसको फाइदा एउटा पुँजीपतिले लिन पुग्यो, सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनायो ।तालको अस्वाभाविक निजीकरणले त्यस क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस उत्पन्न गरिदियो– प्राकृतिक स्रोतका मालिक को हुन्– राज्य, जनता वा पुँजीपति ? यो बहसमा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका र त्यहाँको स्थानीय सरकार चलाएका जर्मन वामपन्थी (डी लिन्के), समाजवादी (एसडीपी), क्रिस्चियन प्रजातान्त्रिक ‘सीडीयू’ चान्स्लर मर्केलको पार्टी), पर्यावरणमैत्री (ग्रिन पार्टी) जस्ता राजनीतिक दलहरू पुँजीपतिका पक्षमा मौन बसिदिए भने केही वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको चरम दक्षिणपन्थी “अल्टनेटिभ फर जर्मनी” भन्ने दल पो जनताका पक्षमा उभियो । यस्तो अनपेक्षित तरङ्गलाई केहीले “वर्गसङ्घर्षको नयाँ स्वरूप” भनेका छन् । कडा मेहनत गरेर जेनतेन गुजारा गर्ने वर्गले ठूलो कर राज्यलाई बुझाउँदै गर्दा ‘एस्पिरिन’ बनाउने प्रख्यात “बायार केमिकल्स” र “अमाजन” जस्ता बहुराष्ट्रिय कर्पोरेटहरूले लगभग नगन्य कर बुझाउने तथ्यलाई कुनै राजनीतिक दलले मुद्दा नबनाएको देख्दा स्थानीय जनता भयभीत र दुःखी छन् । उनीहरू टेलिभिजन र सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सीडीयू’, ‘डी लिन्के’, ‘एसपीडी’ र ‘ग्रिन पार्टी’ जस्ता राजनीतिक दलले बोलेका कुरा बुझ्दैनन् किनभने ती दलहरू पुँजीपतिको भाषा बोल्छन् जुन क्लिष्ट हुने गर्दछ । यसरी स्थापित व्यवस्था र राजनीतिक दलले स्थानीय जनताको भाषा बोल्न छोडेर कर्पोरेट पुँजीपतिको कठपुतली भएपछि अती दक्षिणपन्थी “अल्टरनेटिभ फर जर्मनी” वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखापरेको छ जुन असामान्य राजनीतिक विकास हो । हुनत वैश्वीकरणले ल्याउने वेदनीय आर्थिक प्रतिकूलताको समाधान “अल्टरनेटिभ फर जर्मनी” सँग पनि छैन तर उनीहरू न्यूनतम् ग्रामीण जनताको कुरा सुनिरहेका छन् र जनताको भाषामा उनीहरूले सुन्न चाहेको बोलिरहेका छन् । यो नयाँ राजनीतिक बहाव प्रतिरूपीय आवरणमा फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, हङेरी, अस्ट्रिया, पोल्यान्डलगायत सर्वत्र युरोपभरि उत्कलित छ । यो भयो ‘विन्ड अफ चेन्ज’ पछिको अवस्था ।
९० को दशकमा समग्र ‘इस्ट ब्लक’ पतन हुँदै गर्दाको प्रख्यात भनाइ छ– १० वर्षमा पोल्यान्ड, १० महिनामा हङेरी, १० सातामा पूर्वी जर्मनी अनि १० दिनमा चेकोस्लाभियाको व्यवस्था ढल्यो र समय आएपछि १० मिनेट वा १० सेकेन्डमा रोमानियाको व्यवस्था ढल्नेछ । सोभियत नेता ब्रेजनेभ र पूर्वी जर्मन नेता होनेकरको भ्रातृत्वपूर्ण ओठे चुम्बनको ग्राफिटी बोकेर उभिएको बर्लिन पर्खालको “इस्ट साइड ग्यालरी” हेर्दा प्रायः मस्तिष्कमा प्रश्न उब्जन्छ । लाखौँको बलिदानबाट स्थापित भएको आदर्श समाजवाद मानिएको त्यत्रो ‘सोभियत’ अनि यत्रो ‘इस्ट ब्लक’ के अमेरिकी कारणले मात्रै ढल्यो होला त ? समाजवादी पूर्वी जर्मनीको “राष्ट्रिय जनसेना” मा ३० वर्ष बिताएर अहिले ‘बिटरफेल्ड वल्फन’ को सुनसान मासु पसलका सञ्चालक र आईबीएममा थुप्रै ‘प्याटेन्ट‘ सहित सफल वैज्ञानिकका रूपमा सेवानिवृत्त दुवै पूर्वी जर्मन नागरिकका बुझाइ समान छन्– “उनीहरूले हामीलाई समाजवादमा जाने भने । हामीले विश्वास ग¥यौँ । सुन्तला वा केरा पाउनका लागि लामो लाममा बस्नुपरे पनि समाज ठिकै थियो । चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र हामीले सहेकै थियौँ । सानोतिनो काम सबैलाई थियो । तर मुख्य कुरा हामीलाई त समाजवाद भनेर उनीहरूले “ब्युरोक्र्याटिक डिक्टेटरसिप” मा पो पु¥याएछन् जहाँ जनताको हैन, लालनोकरशाही र सेटिङवालाहरूको नियन्त्रण थियो र व्यवस्थाले तिनकै भाषा बोल्थ्यो । यस्तो रहेछ विन्ड अफ चेन्जअघिको भोगाइ ।
अर्थात् व्यवस्थाले बहुमत जनताको भाषा नबोली केही एलिटको मात्रै भाषा बोल्दा समाजवाद वा पुँजीवाद दुवैमा अन्ततः समस्या हुँदो रहेछ । फलतः अत्यन्तै बलशाली व्यवस्था पनि ढल्दा रहेछन् । वा व्यवस्थाविरोधी जनकुण्ठा अनेक रूपमा निस्किन सक्ने रहेछन् । जस्तै अच्युतकृष्ण खरेलले ०५४ सालतिर रजहर थानाको भवन उद्घाटन गर्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा पैँलेटी कसेर थपडी बजाउने स्कुले विद्यार्थीहरूले नै स्नातक पढ्दा त्यही थानामा आफ्नै भान्छाको प्रेसर कुकर पड्काए ।
नेपाली समाजले गएको १५–२० वर्षमा अभूतपूर्व राजनीतिक उथलपुथल देख्यो । सुगौली सन्धिले अङ्ग्रेज सरकारका रेसिडेन्ट काठमाडाँैमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई आफ्ना बफादारहरूको पुनरुत्पादन केन्द्र बनायो । नेहरूले २००७ सालको सम्झौतामार्फत नेपालमा भारतीय ‘स्थापित’ संस्थापनको विश्वासपात्रको सुनिश्चिततालाई निरन्तर गर्दै भारतीय पुँजी र स्वार्थको एकाधिकार अनन्तकालसम्म अनुरक्षति गर्ने षड्यन्त्र बोकाए । आधुनिक नेपाली राजतन्त्र सक्रिय रहेको २९–३० वर्षलाई हामीले असफल सामन्ती व्यवस्था भन्यौँ । राष्ट्रिय पँुजीको विकासमा बाधा भन्यौँ र निषेध ग¥यौँ । दरबारमा विराजमान भएको सामन्त देख्यौँ । सामन्तवाद ढल्यो भन्यौँ तर घरमा आफूले बिहान–बेलुका खाएको जुठो थाल दिदी, बहिनी, भाउजू र आमातिर सार्दा आफ्नै दिमागभित्रको सामन्तवाद देखियो कि देखिएन होला ? सामन्तवाद दरबारमा हैन, दिमागमा हँुदो रहेछ भन्ने बुझियो होला कि बुझिएन होला ? यसबाहेक ‘हामीले लगानी गरेको आयोजनाबाट मात्रै बिजुली खरिद गर्छौं’ भन्ने स्वधूर्त छिमेकीको प्रज्ञापनपछि राष्ट्रिय पुँजी विकासमा वास्तविक बाधा त ‘भारतीय पँुजीको एकाधिकार’ रहेछ भन्ने द्विविधा हट्यो होला कि हटेन होला ? ‘दरबार हत्याकाण्ड’ पछि सिंहासनमा दिल्ली, ब्रसेल्स र भ्याटिकन देखियो कि देखिएन होला ? जे होस् हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ तर धेरै निदर्शनविहीन वर्ष बिताउँदै घोषणा गरिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको किंस्वरूप भयानक दारुण र वेदनावत् देखिन्छ ।
यस व्यवस्थाले आफ्नो शैशवकालको सुरुआत नै राष्ट्रिय उद्योगहरू अर्थतन्त्र सुधारका नाममा कौडीको भाउमा पुँजीपतिको जिम्मा लगाउँदै नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी बनाएर गरेको हो । यसको दुःखद् ललिताभिनय कस्तो देखियो भने देशमा भएको डेमोग्राफिक परिवर्तनमा उद्योग चलाएर भन्दा उद्योगको अचल सम्पत्ति “प्लटिङ” गरेर दसौँ गुणा मुनाफा कमाए पुँजीपतिहरूले । जनताको सम्पत्तिबाट पूरै मुनाफा एउटा पतीत पुँजीपतिले उपभोग ग¥यो जुन आजपर्यन्त जारी छ । अर्थात् दरबारको सामन्तले गर्न नसकेको भारतीय पुँजीको एकाधिकारको सेवा ‘जनताका प्रतिनिधि’ हरूले गरे । यसमा तत्कालीन सत्तामा रहेको दलको मुख्य भूमिका हुने भए पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको समर्थनबिना यस्तो “डिल” सम्भव हुने चीज होइन रहेछ ।
अर्थात् बदलिएको राजनीतिक–सामाजिक परिवेशमा “चिची पनि पापा पनि” खाँदै उदाएको एउटा बिचौलिया वर्गले पक्ष, प्रतिपक्ष र राज्यका अन्य अङ्गबीच सर्वसहमतिको वातावरण मिलाउने अर्थात् ‘सेटिङ मिलाउने’ काम गर्दो रहेछ । यो सेटिङ मिलाउने “उडुस वर्ग” को व्यापकता अहिले हाम्रो समाजको एउटा वर्गीय चरित्रजस्तो हुन पुगेको छ । ठमेलको मसाज पार्लर, दूतावास अनि प्रधानमन्त्रीको क्याबिनसम्म सेटिङ यही वर्गीय चरित्रले मिलाउँदो रहेछ । यही ‘सेटिङ मिलाउने’ ‘उडुस वर्ग’ को उदयसँगै हाम्रो समाजमा एउटा ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती” व्यवस्था भावित भएको छ । यस उडुस वर्गमा टेकेको ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती” व्यवस्थाको पिरामिडमा तलतिर प्रायः श्रम नगर्ने औसत राजनीतिक कदका कार्यकर्ता र पुँजीपति छन् भने टुप्पोतिर केही जोर अध्यक्ष कमरेडहरू र केही जोर सभापति दाइहरू देखिन्छन् । फलस्वरूप व्यवस्थाको चरित्र यसरी प्रकट हुन्छ– अध्यक्ष कमरेड र सभापति दाइहरूका दायाँबायाँ यती होल्डिङ, चौधरी, दुगड, महतो, गोल्छा, सुमार्गी, प्रसाईं, एनसेललगायत उभिन्छन् ।
केही वर्षअघि नवलपुरको केरुङे खोलाको नदीजन्य स्रोतको ठेक्काविवाद बाहिर आयो । ठेकेदार विष्णु कार्की नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य रहेछन् जसलाई तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले कारबाहीस्वरूप जरिबाना तिराएका रहेछन् । जरिबाना तिरेलगत्तै ठेकेदारले देवेन्द्रराज कँडेल, बालकृष्ण खाँड र दिवंगत खुमबहादुर खड्कामार्फत शेरबहादुर देउवा हुँदै तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबलमा स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा गराएछन । मुख्य कुरा नवलपुरको केरुङे खोलाको गिट्टीबालुवाको १२ करोड काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा खर्चस्वरूप पुगेको रहेछ । अब केरुङे खोलामा नियम मिचेर अवैध उत्खनन हुन नपाउँदा ‘उडुस वर्ग’ र “उत्तरआधुनिक नवसामन्तवादी” व्यवस्थाको आर्थिक समीकरण बिग्रिने भयो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो जहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एउटै टिममा छन् । एकखाले सहमति छ किनभने हुन सक्छ धादिङका खोलाहरूबाट नेकपाले महाधिवेशन खर्च पाउँछ, हेटाँैडाका वा सप्तरीका खोलाहरूबाट अन्यले पाउँछन् । अर्थात् यसरी जनताको साझा सम्पत्तिबाट “उडुस वर्ग” ले फाइदा लिँदैछ र त्यसैको बुईमा चढेर ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्तवादी” व्यवस्था फास्टाउँदैछ ।
भारतमा दीक्षित जनयुद्धका गोर्खाली भाष्यकारले ६ अर्ब राजस्व छलीमा बदनाम भएको चौधरी समूहको मुखियालाई दायाँ राखेर राष्ट्रिय पुँजी विकासको प्रवचन ‘दुम्कौली’ को सभाकक्षमा दिँदै गर्दा थोरै माथिको गाउँ ‘झाक्रे’ बाट भर्भराउँदो उमेरमा तिनै भाष्यकरको कमान्डमा प्राण आहुती गर्ने ‘अनमोल’ शून्यसरी विलीन भए । लगभग अर्बमा भ्रष्टाचार गरेका चूडामणि गौतम, उनले तिरेको केही लाखको धरौटी, प्रत्येक राजनीतिक दलका नेता र अर्थमन्त्रीसँगको उनको सिद्धिकारक सहकार्य अनि उनका पक्षमा मुद्दा लड्न रातारात तयार भएका नामी सुशीलत्व लब्धवर्ण संविधानविद् वकिल साहेबहरू– अद्भुत सँगम । वाइड बडी, शान्ति मिसन, आयल निगम, जनमुक्ति सेनाको शिविर, अन्य थुप्रै अर्बहरू । सूची लामो र अत्यायत हुन पुग्छ जसको पछिल्लो कडी ‘एनसेल’ अनि ‘यती होल्डिङ’ हो जहाँ राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू सेटिङमा काम गर्दैछन् र सहरमा मौनता छ ।
कल्पना गरौँ त ५०–६० अर्ब भनेको कति हो ? यो रकमको २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा पूरै राज्यसंयन्त्र खरिद गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसैले त जनता ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी’ भन्छन् । राज्यव्यवस्था कहिले ‘बालुवाटारको जग्गा’ भन्छ, कहिले ‘एनसेल’ भन्छ, कहिले ‘यती होल्डिङ’ भन्छ, कहिले ‘एमसीसी’ भन्छ ।
ज्ञातअज्ञात सबै कुख्यात मुद्दामा केरुङे गिट्टीमा जस्तै राज्यका सबै अङ्ग र पक्ष अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सर्वसम्मत विदूषित सहकार्य सुदृश्य छ जसको नाभीमा सेटिङ मिलाउने “उडुस वर्ग” निविष्ट छ । यस्तो ‘नेक्सस’ तयार भएको छ जहाँ सेटिङबाट आर्जेको धन जग्गा प्लटिङमा पुगेको छ । निजी विद्यालयमा पुगेको छ । निजी नर्सिङ होम र अस्पतालमा पुगेको छ । सपिङ मलमा पुगेको छ । गाउँगाउँका मिटर ब्याजी वित्तीय संस्थामा पुगेको छ । कल्पना गरौँ त कस्तो सुनिएला ! “माओ त्सेतुङले तियानमेन स्क्वायरमा ८ आना घडेरी लिए रे अथवा लेनिनले मस्को गोर्की पार्कको नजिकै र स्टालिनले रेडस्क्वायरछेउ ५–५ आना घडेरी सन्तानका नाममा जोडे रे । अथवा लेनिन, स्टालिन र माओलाई जग्गा दलालले ठगेछ र सरकारले क्षतिपूर्तिबारे सोच्दैछ ।” अर्थात् यहाँ जिन्दगीभरि ४ आना जग्गाको पछि दौडनेले हामीलाई आफ्नै इतिहासमाथि थुक्न सिकाउँदा रहेछन् ।
यति हुँदा पनि हाम्रो एकखाले आदर्श आशा हुँदो रहेछ– यस्तो “नेक्सस” भत्कियोस् तर तथ्याङ्कले अर्को डरलाग्दो यथार्थ देखाउँछ । गाउँको वडाध्यक्ष प्रत्यासीले औसत केही लाख, मेयरका प्रत्यासीले करोडमा खर्च गर्नु परेपछि बहुमत जनप्रतिनिधि तिनै हुने भए जसले सेटिङ गर्न सक्छ अर्थात् ट्रिपरवाला, डोजरवाला, आरामिलवाला, इँटाभट्टावाला, क्रसरवाला, मिलवाला, ठेक्कावाला, स्कुल–कलेजवाला, अस्पतालवाला, ब्याङ्कवाला अर्थात् सेटिङवाला अर्थात् उडुस वर्गबाहेक यो राजनीतिक व्यवस्थाभित्र अरू टिक्नै सक्दैन । अर्थात् “सदन” देखि “वडा” सम्म अधिकांश सेटिङवाला । यसरी सेटिङवाला ‘उडुस’ वर्गले कैद गरेको अर्थतन्त्र बोकेर स्वाभिमानी नागरिकले उभिनै नसक्ने निर्वाचन र व्यवस्थामार्फत कतै न कतै त अवस्य पुगिएला तर समाजवादमा भने पुगिँदैन ।
टाक्सिएको पुँजीवादको गर्भबाट जन्मिएको निरपेक्ष लुटको सम्पत्तिको वैधानिकताको अर्थ ‘प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र वा समाजवाद‘ त हुन सक्दैन होला । सबै लूटको वैधानिक परिवहनका सहयोगी बन्नकै लागि जनताले बलिदान गरिदिएजस्तो देखिनु आजको व्यवस्थाको निर्मम व्यङ्ग्य हो । श्रम नगर्ने, उत्पादन नगर्ने, व्यक्तिपूजा गर्ने, रातो वा कालो मालिकको परको नातेदारको घर कुकुर ब्याउँदा पनि शुभकामना टक्र्याउने, विदेशी पँुजीको एकाधिकार रहँदा आफ्नो फलिफाप देख्ने “उडुस वर्ग” ले समाजवाद उन्मुख भनिएको “उत्तरआधुनिक नवसामन्ती” व्यवस्था सर्लक्कै ढाकेको देख्दा लिअन ट्रोट्स्कीकृत ‘रेभोलुसन बिट्रेड’ को कम्तीमा एब्स्ट्र्याक्ट सम्झना आउनुपर्छ, सोभियतका लालनोकरशाहीहरूको सम्झना आउनुपर्छ जसले सोभियत हुँदा पनि फाइदा लिए र सोभियत ढलेपछि पनि “ओलीगार्च” भएर आफैँ उदाए ।
सारमा व्यवस्थाले कसको भाषा बोल्दैछ, कसको सेवा गर्दैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने रहेछ । व्यवस्थाले एलिटको मात्रै सेवा गरिरहँदा “म्लेच्छीय प्याकेज” मा ‘स्वाट्टै भाले हुने’ राजनीति र त्यसको वरपर फलोत्पत्ति प्राप्त गरेका र गर्न कौतुकित “उडुस वर्ग” का निम्ति यो अप्रिय लाग्दैन । तर मरभूमिमा सेकिन बाध्य, हुँदा मात्रै खाने, परियोजनाका प्रस्ताव लिएर दूतावास र दातृनिकाय छिर्न नआउने “सर्वसाधारण जनता” लाई भने भयानक अप्रिय लाग्न सक्छ । फलतः आफूले बुझ्ने सरल भाषा बोलिदिने व्यवस्थाका निम्ति, “उडुस वर्ग” मा टेकेको ‘उत्तरआधुनिक नवसामन्ती” व्यवस्थाको पिरामिड भत्काउन विकल्प खोज्न थाल्न सक्छ– “बिटरफेल्ड वल्फन” वा “सोभियत” मा जस्तै । अर्थात् विलक्षण अनुराग कश्यप निर्देशित ‘ग्याङ्स अफ वासिपुर’ मा रामाधीरले आफ्नो “अति प्रिय तर निरर्थक” छोरालाई भनेको संवाद स्मरणं होला– ‘बेटा तुमसे ना हो पाएगा’ अनि “बिन्ड अफ चेन्ज” आउला अनि हाम्रा आफ्नै मौलिक नेपाली विचारधाराले हुर्कन पाउलान् ।
‘कुन्साङ काका’ द्वारा मुद्रित वर्णनाको अनुवचनले “उडुस वर्ग” र “उत्तरआधुनिक नवसामन्त” को संस्पर्श परिवर्तन भइदिए नेपाली “बिन्ड अफ चेन्ज” अत्यन्तै शीतल हुने थियो । डबलीका सेता परेवा वा सर्वप्रिय अनशनद्वारा “उत्तरआधुनिक नवसामन्ती” व्यवस्थामा सहजै भारतीय पुँजीको एकाधिकार तोडिएर राजनीतिक तथा भौगोलिक सिमानामा “म्लेच्छीय परमेश्वरता” नियन्त्रण भएदेखि निर्वाणीय सम्यक हुने थियो । तर पुँजीको एक तह विकास नभएको भूगोल, संसारसँग जोडिएको समय अनि काठमाडौँको राजधानी दिल्ली, दिल्लीको राजाधानी ब्रसेल्स र ब्रसेल्सको राजधानी वासिङ्टन भएको परिवेशमा सलल र सहज कुनै निश्चित दर्शनले निर्देशन गरेभन्दा बेग्लै “वर्गसङ्घर्ष” को अप्रतीत र अचिन्त्य नयाँ र फरक स्वरूप पनि प्रकट हुन सक्छ । अर्थात् समाजवादको आवरणमा ‘सीआईए’, ‘मोसाद’, अनि ‘र’ सँगको निरन्तर र लामो सहकार्यमा आकार लिँदै गरेको प्रोइन्डोप्यासिफिक व्यवस्थामा “जनवाद” र “प्रजातन्त्र” का नाममा उदाएका काला र राता “उडुस वर्ग” र “उत्तरआधुनिक नवसामन्त” लाई अचानक सास फेर्न असहज पनि हुन सक्छ ।