»» नेपालको अर्थ–प्रणालीमा देखिएका समस्याका मुख्य कारणहरू के होलान् ?
मूल कुरा के हो भने राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ने किसिमले व्यापारीहरूले बुझ्न थालेपछि हुनाले बैंकलगायतका वित्तीय क्षेत्रहरूबाट बढी कर्जा दिएर लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थिए । बैंकहरूले पनि नाफा जहाँ हुन्छ, त्यसैमा बढी लगानी गर्ने भए । अहिले हेर्ने हो भने घर जग्गाको कर्जा, शेयर बजारको कर्जा, अटोमोबाइल र यातायातमा कर्जा यस्ता क्षेत्रहरूमा बढी माग भएको छ । नाफा पनि त्यसैमा हुने भएको हुनाले बैंकहरूले त्यतापट्टि धेरै लगानी गर्न पुगेका थिए । त्यही आएर के भयो भने, राष्ट्र बंैकले फेरि औद्योगिक क्षेत्रले त्यति उत्पादन प्रत्यक्ष रूपले दिन नसक्ने भएकोे हुनाले सीमित गर भनेर छोडेको पनि छ । यी सबै कुराको एउटा भयो भने यो माग पक्ष भयो । यसले गर्दा आपूर्ति पक्षमा जाँदाखेरि निक्षेप बढाउनुपर्ने भयो । निक्षेप बढाउनका निम्ति स्रोतहरू भनेको के के हुन् भन्दाखेरी सरकारले गर्ने खर्च विकास निर्माणका कुरा, बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स यहीभित्रै मनग्य उद्योग व्यवसाय गरेर बसेका, आर्जन गरेको रकम बैंकमा लगेर जम्मा गर्नेछन् । यही नै हो तर पछल्लो क्रममा हेर्दाखेरि रेमिट्यान्स पनि घटेर गएको छ भन्ने छ । सरकारले गर्ने खर्च पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा आयो । ७/८ महिनामा पुँजीगत खर्चको जम्माजम्मी २४ प्रतिशत मात्रै सकेको छ भनिएको छ । त्यसले पनि पूरा भएन । यसैभित्र चलखेल गरेर व्यक्तिहरूले आयआर्जन गरेको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको रकम पनि कम कम भएको थियो । यी सबैको बीचमा बैंकहरूले लामो समयका लागि लगानी गर्नुपर्ने, छोटोछोटो अवधिका निमित्त केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा भनेर दिने, अनि १०–१२ दिने कर्जा ठूलो हुन्छ । हो त्यो चै अपुग भनेर बैंकहरूले कराइराखेको अवस्था हो । केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्ने हो भने तथ्य र तथ्याङ्कले ३७/३८ अर्ब रूपैयाँ पनि लगानी योग्य रकम छ भनेर भन्छ । बैंकहरूले होइन, हामीलाई रकमको अभाव छ । यो नितान्त लगानीको कुरा पनि नमिल्ने हो । ट्याक्स र शेयरको कुरा बैंकका साहुहरूलाई नाफा गर्न निम्ति दिने भनेको हो । हो यही हिसाबबाट चलिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा आएपछि बडा आश्चर्यजनक तरिकाले एक हप्तामा नै १६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । र, अर्को तथ्याङ्कअनुसार ७,८ महिनामा २ खर्ब २९ अर्ब बैंकको वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी भएको छ । र, निक्षेप संकलन गर्ने कुरा केवल १ खर्ब ६१ अर्ब मात्र भयो । त्यो हिसाबले पनि निक्षेप संकलन गर्नुभन्दा पनि लगानी गर्नु ६८ अर्ब बराबर ब्याज हुने भएकाले बैंकमा काम गर्नेहरूको दृष्टिले पैसाको अभाव भयो । हामीलाई लगानी गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यस्तो छ भन्ने तर लगानी गर्नका निमित्त उहाँँहरूसँग पैसा नभएको होइन । दीर्घकालीनको लागि मात्रै उहाँले भन्नुभएको होला, त्यसका लागि निक्षेपकर्ताहरूलाई अनेक किसिमको सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ तर केही समयअगाडि बैंकले लगानी पाएर १२ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ र बचतमा १० प्रतिशत दिन्छौँ भन्दा २७ वटा बैंकहरूले यो एक्लाएर अब हामीले तँसँग कारोबार गर्दैनौँ भन्ने रिसिवी लिएपछि उसले पनि अरू बैंकहरूसँग समूह छोड्ने कोसिस ग¥यो होला । उसले पनि सम्झौता गरेर म पनि १२ प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ र बचतमा प्रतिशत मै बस्छु भनेर भने । समग्रमा रूपमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको तरलताको अभाव जे भनेको छ, त्यो होइन भन्ने केन्द्रीय बैंक हो ।
»» अब यो वित्तीय पुँजीमा आएको जुन समस्या छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समग्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यो तत्कालको लागि लगानी गर्नका निमित्त पनि त्यति धेरै उत्पादन हुने क्षेत्र होइन । व्यवसायले त्यसबाट नाफा पाउने तर मुलुककै लागि जुन किसिमको योगदान दिने, किसिमका लगानी दिने नभएको हुनाले पछि गएपछि यो कर्जा उठाउनका .निमित्त समस्या आउने त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै मान्छेको घर लिएर लिलामी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
»» अब अहिले नेपालमा दुई–तीनवटा समस्या मिडियामा बाहिर आएको छ, गत वर्षभन्दा बढी व्यापार घाटा बढिरहेको छ । अर्कोचाहिँ पहिलेभन्दा अहिलेको वर्षमा रेमिट्यान्स घटेको चर्चा छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो दुवै कुराको जड भनेको हामी उपभोक्तावादमा विश्वास गर्ने, हाम्रो श्रमशक्तिलाई मुलुकका उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनका निमित्त राज्यले त्यति प्रोत्साहित गर्न हिच्किचाएको हामीहरूमा पनि श्रम गर्नुपर्छ भन्ने भावना नरहेको र आयातीत वस्तुमा रमाउने गर्छौँ । जस्तो खाद्यान्न मात्रै पाँच छ महिनाको अवधिमा २६ अर्ब बराबरको बाहिरबाट आयो भन्ने तथ्याङ्कहरू आयो । उपभोग सामग्रीहरूमा पनि आयो अहिले के देखिन्छ भन्ने ६ खर्ब बराबरको घाटा छ माघ महिनामा भन्ने तथ्याङ्कहरू आयो जब कि हाम्रो बजेट १३ खर्बको बजेटको ५० प्रतिशत भाग त व्यापार घाटामै गएको छ । यो वर्षको अवधिमा व्यापार बराबरको घाटामा जाने हो कि भन्ने अवस्था आयो । यो हिसाबले त हामीले मुलुकलाई टाट पल्टाउनेबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन । शोधानान्तर घाटा भनिन्छ । यो सोधानान्तर घाटा भनेको एउटा निश्चित समयभित्र कति आर्जन ग¥यो र कति खर्च ग¥यो भन्ने कुराको वार्तालाप हो । यो पनि झन्डै–झन्डै १८ अर्ब जस्तो घाटामा छ भन्ने देखाएको छ । चारैतिर रहेको यो घाटैघाटाले एक प्रकारले टाट पल्टने अवस्थामा हो कि भन्ने हुन्छ ।
खाद्यान्न मात्रै पाँच छ महिनाको अवधिमा २६ अर्ब बराबरको बाहिरबाट आयो भन्ने तथ्याङ्कहरू आयो । उपभोग सामग्रीहरूमा पनि आयो अहिले के देखिन्छ भन्ने ६ खर्ब बराबरको घाटा छ माघ महिनामा भन्ने तथ्याङ्कहरू आयो जब कि हाम्रो बजेट १३ खर्बको बजेटको ५० प्रतिशत भाग त व्यापार घाटामै गएको छ । यो वर्षको अवधिमा व्यापार बराबरको घाटामा जाने हो कि भन्ने अवस्था आयो । यो हिसाबले त हामीले मुलुकलाई टाट पल्टाउनेबाहेक अरू केही हुनेवाला छैन ।
»»मूल्य वृद्धि पनि पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको छ भन्ने आइरा’को छ नि ?
मूल्य वृद्धि त पोहोर परारको तुलनामा चार प्रतिशत झरेको छ । यसमा पनि बजारमा उपभोक्ताले गरेको अनुभव एउटा छ, राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा चार प्रतिशत मात्रै भनेको छ । त्यो तुलनात्मक रूपले माथिल्लो हो तर बजारमा जाँदाखेरि भने हिजो जे–जतिमा पाइने थियो, त्यो एकदम व्यापारीहरूमा के देखिएको थियो भने मूल्य नै बढेर आएको छ । कसो गर्ने होलसेलबाट नै हामीले बढी तिरेर ल्याएर आएका छौँ भन्ने रहन्छ, त्यसो भए त खुद्रा मूल्य बढ्ने स्वाभाविक हो तर तथ्याङ्कमा त्योचाहिँ देखिएको अवस्था होइन । अर्को पनि के छ भने बैङ्क वित्तीय क्षेत्रले ब्याजदरमा एउटा क्याप लगाए निक्षेपमा ८ प्रतिशतले बढ्न नदिने र मुद्धतिमा ११ प्रतिशतभन्दा नदिने मूल्य वृद्धि यदि बढ्न खोजेको जस्तो हुने ब्याजदर स्थिर हुने निक्षेपकर्ताहरूका लागि उत्साह हँुदैन भन्ने कुरा हुन्छ । जब ब्याजदरको र मूल्य वृद्धिको हाराहारी पुग्न खोज्छ । मान्छेहरूमा बचत गर्नेभन्दा खर्च गर्ने प्रवृति बढेर जाने भएको हुनाले आधुनिकतन्त्रले त्यति राम्रो टेवा पाउँदैन र लगानी वृद्धि हुँदैन, वृद्धि नभएपछि आयातमा नै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भन्ने सिद्धान्त फेरि आयातमा नै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ भन्ने सिद्धान्त हो ।
»» नेपालमा बजेटमा जहिले पनि खर्चको टे«न हेर्ने हो भने यो साधारण बजेट र विकास बजेटको असाध्यै विविधता छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
१३ खर्बको १२ अर्व ७९ करोडको बजेट महराजीले पेश गर्नुभएको थियो । अहिलेको अर्थमन्त्री आएपछि झन्डै ३ खर्ब जस्तो हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारणले यो मोटामोटी रूपले ८ खर्बको बजेट हो । पहिलो कुरो के हो भने बजेटबाट राखेकै रकम पनि घटाउने प्रवृत्ति कसरी रह््यो ? महराजीको पालामा पनि घटाएको थियो । मान्छे थप्दै जानुपर्छ भनेर २ खर्ब जस्तो घटाएको परिस्थिति थियो । विशेष रूपमा यो थियो भने, अर्को साधारण बजेट बढिरहन्छ र विकास बजेट कम हुन्छ । ३ खर्बको मात्रै विकास बजेट थियो । ८ खर्ब जतिको चाहिँ साधारण बजेट थियो । साधारण बजेट भनेको तलब भत्तादेखि लिएर अति आवश्यकीय खर्चहरू पेन्सन भयो, सामाजिक रूपमा खर्च हुने साधारण रूपमा आउँछ । लगभग पुँजीगत खर्च भन्ने हो भने पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणका निमित्त सिञ्चाइका निमित्त, बाटोको निमित्त, निर्माणको कुराहरूमा खर्च गर्नेका निमित्त र यही खर्च पनि हाम्रो हुन सकेन । स्थानीय निकायको नभएको कारणले खर्च नहुने गरेको थियो पहिला–पहिला भन्ने गरेको थियो । यस वर्ष त स्थानीय निकाय निर्वाचित भएको पनि एक वर्ष भइसकेको थियो । यो विकास निर्माण खर्च जम्माजम्मी २४ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ । त्यसमाथि पनि खर्च गर्न सक्दैनाँै भनेर बजेट नै घटाउने परिस्थिति हुने भएको छ । यसले विकास निर्माणको निमित्त सृजनशील रहेनछ भन्ने कुराको प्रमाणित गरेर देखाउने परिस्थिति आएको छ ।
»» अब यस विषयमा जुन ४÷५ वटा क्यारेक्टर देखियो, नेपालका अर्थ–प्रणालीमा यो त्यति सकारात्मक त देखेन, यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पार्छ ?
बाहिरबाट लगानी गर्न इच्छुक हुनेहरूले पनि यो अर्थतन्त्रमा त्यति राम्रो शीर्षकहरू नभएको हुनाले के जाने यसमा लगानी गर्न सक्ने परिस्थिति के अवस्था आउँछ । अर्को कुरा केही यहीभित्र जति खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउने र आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि भ्रष्टाचारलाई पनि त्यसले अलि बढुवा दिन्छ । जसको हातमा स्रोत र साधन छ, तिनीहरूले लोभलालच गरेर सही ठाउँमा खर्च नगर्ने अनि व्यक्तिगत खर्चका निमित्त उद्यत हुने त्यस्तो किसिमको परिस्थिति सृजना हुन्छ । त्यसो हुने हो भने अर्थतन्त्र डामाडोल रहने र अशान्तिको परिस्थिति पनि सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
»» यसको विकल्पमा यहाँले छोटोमा केही बताउनुहुन्छ कि ?
हामीले दुःख पाउने परिस्थितिमा मुलुक रहेको छ । हाम्रो जाँगर विदेशीका निमित्त मात्र प्रयोग भएको परिस्थितिको मुलुक भएको हुनाले हामीले मुलुकभित्रै त्यो परिस्थितिको त्यो वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूले जो हामी जोगी बन्नका लागि राजनीतिक गरेको होइन भन्ने भावनालाई छोडेर अब मुलुकलाई हामीले सपार्ने हो भने फेरि दासत्वका निमित्त विदेशीका गुलाम बन्न पर्ने अवस्था हुन्छ । यदि त्यही हो भने राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकको महत्व रहँदैन भन्ने बुझेर पूरा मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुका निमित्त कसेर आउनुपर्छ । त्यो दिशामा जाने हुन् भने जनताले पनि सहयोग पु¥याउनुपर्छ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ चैत १९ गते बिहान ११ : ४९ मा प्रकाशित