जगतलाई प्रस्ट भएको कुरा हो– एमाले पाँचौँ महाधिवेशन तथा बहुदलीय जनवादरूपी दलाल पुँजीवादी विचार र त्यही .अनुरूपको राजनीतिमा टेकेर उभिएकै थियो र छ । त्यही राजनीतिक–वैचारिक लाइनमा प्रचण्डको पतन भएको छ । विप्लव–किरणको विद्रोहपछि गएको संविधानसभाको चुनावमा ठूलो धक्का खाएको, त्यसको विपल्पका रूपमा काङ्ग्रेससँगको सहकार्य छोरीलाई मेयर बनाउन बाहेक कामकाजी नभएको र बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि अस्तित्वरक्षाको खोजीका क्रममा प्रचण्डको वली समूहमा विसर्जन भएको हो । सारतत्व यो हो भने रूप पक्षबाट हेर्दा ‘एकता’ भनिएको छ । २०७५ जेठ ३ गते पारित र १ वर्षपछि प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदनले त्यही सारतत्व अभिव्यक्त गरेको छ ।
कम्युनिस्ट र समाजवादको नारा भट्ट्याउँदै जनता झुक्याउनु र पँजीवादको सेवा गर्नु खोटा कम्युनिस्टहरूको अनैतिक कर्म हो । राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा नै पुष्पलाल र मदन भण्डारीको स्मरण गरिएको छ । पुष्पलाल चीन र सोभियत विवादमा माओविचार, सांस्कृतिक क्रान्ति र नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षमा थिए । बहुदलीय जनवाद र पुष्पलालका बीचमा गोरु बेचेको साइनो छैन । मदन भण्डारी महाकाली सन्धि (त्यसबेला टनकपुर) अस्वीकार गर्दा मारिए । तर वली–नेपाल गुटले पार्टी फुटाएर भए पनि उक्त राष्ट्रघाती सन्धि ग¥यो । त्यसैले पुष्पलाल र मदन भण्डारी बेच्ने अनैतिक कर्म उक्त दस्ताबेजमा देखिन्छ । जहाँ केशरजङ्ग रायमाझीलाई राख्नुपथ्र्यो । प्रतिवेदनमा १० वर्षको महान् जनयुद्धको नाम लिनसमेत एमालेले अस्वीकार गरेको छ र भविष्यमा देशभित्रका दलाल र साम्राज्यवादलाई रिझाउन जनयुद्धको आलोचना सुरु हुनेछ । सारतत्वमा त त्यो भैसकेको छ । प्रतिवेदनमा २१ औँ शताब्दीको पहिलो समाजवाद उन्मुख देश निर्माण गर्ने भनिएको छ तर त्यही पार्टीका पीबीएमहरू आफ्नो पार्टी र नेताहरू दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि भएको बताउँछन् । उनीहरूको कथित समाजवाद र बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रित समाजवादका बीचमा के अन्तर छ ? वली–प्रचण्डको समाजवाद व्यवहारमा राष्ट्रिय उद्योगहरू बेचेर खाने, बीपी र महेन्द्रले रोकिराखेको जमिन ‘भूमि ऐन’ बनाएर दलाललाई बेच्ने बाटो खोलेर कमण्डलु थापेर खाने, पवित्र शुक्राणु मिसाइएको दारूपानी खाएर नेपाललाई धार्मिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीइति परित्याग गरेर अमेरिकी सैन्य गुटमा देशलाई धकेल्ने रहेको छ ।
प्रधान अन्तरविरोध र त्यसप्रतिको बुझाइले पार्टीको समग्र दिशा निर्धारण गर्दछ । दस्ताबेजमा व्याख्याको तहमा श्रम, पुँजीको बीचमा, अन्तरसाम्राज्यवादी र विश्वसाम्राज्यवाद र क्षेत्रीय साम्राज्यवादबीच अन्तरविरोध रहेको व्याख्या छ । प्रमुख अन्तरविरोधका सन्दर्भमा भनिएको छ ‘…विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको अन्तरविरोध प्रखर र प्रमुख रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । (पृष्ठ २)’ त्यसो हो भने विश्वका विवाद, अन्तर र समस्याहरूमा नेकपा (दोब्बर) को पक्षधरता कता हो ? उत्तरकोरिया र अमेरिका विवाद, इजरायल र प्यालेस्टाइन विवाद, कास्मिर विवाद, इरान–अमेरिका विवाद, नेपाली जनता र भारतीय साम्राज्यवादीबीचको अन्तरविरोधमा उसको पक्षधरता कता हो ? भदौ ३० गते वली–प्रचण्डको प्रतिवेदन हेर्दै गर्दा उत्तरकोरियाली व्यवसायीलाई अपमानपूर्वक कथित कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले देश निकाला (व्यवसाय बन्द गर्न र पुँजी फिर्ता लग्न ) सूचना जारी गरेको छ । अब प्रस्ट हुन्छ– वली–प्रचण्ड साम्राज्यवादको दलाल गुट हो कि कम्युनिस्ट ? प्रतिवेदन अझ अगाडि भन्छ– ‘पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नवीनतम् अभिव्यक्तिका रूपमा विश्व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि शोषणका नयाँ र सूक्ष्म रूपहरू थोपरिरहेको छ (पृष्ठ ३)’ विश्वभरिका साम्राज्यवादी देशलाई बिनासर्त आमन्त्रण गर्ने, नेपाली श्रमिकलाई विश्वभरि बेच्ने, नेपालका उद्योगहरू बेचेर खाने, नेपाललाई भाडाको सिपाही जन्माउने देशका रूपमा बदनाम गराइरहने कार्यमा वली सरकार पञ्चायती व्यवस्था र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारभन्दा एकरत्ति फरक भएन । नेपाल र नेपाली श्रमिकको शोषण–उत्पीडनमा साम्राज्यवादी वित्तीय शोषणमा वली सरकार मतियार भइरहेको छ कि छैन ? उत्पीडित देशको कृषि र उद्योग बन्द गराएर साम्राज्यवादले आफ्नो बजार विस्तार गरेको छ । तर त्यसको मतियार त्यही देशका दलालमार्फत गरेको छ । नेपालमा साम्राज्यवादको मतियार काङग्रेस र एमाले (अब प्रचण्डसमेत) हुन् कि होइनन् ? प्रतिवेदनमा साम्राज्यवादले उत्पीडित देशको कृषि र उद्योग नष्ट गर्ने रणनीति लिएको भन्दै ‘गोहीको आँसु’ झार्नुको के अर्थ हुन्छ ?
प्रतिवेदनमा ‘…शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट समाजवाद निर्माणका आधारहरू बलियो बन्दै जानु’ वर्तमानको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदानहुँदै समाजवाद त के यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटमा परेको रोइलो छरपस्ट भएको छ । कटवालप्रकरण र विषादी जाँच प्रकरणमा भारतको दबाबमूलक पत्राचारकाण्डले वर्तमान सत्ताको वर्गचरित्र र त्यसका कारिन्दा वली–प्रचण्डको समाजवाद निर्माणको हल्ला गँजडी गफबाहेक अरू केही होइन भन्ने भनिरहनु परोइन । वली–प्रचण्डले समाजवाद होइन, दलाल पुँजीवादलाई सुदृढ गर्नेछन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदन (पृष्ठ १२) मा ‘पटकपटक प्रतिगमन र राज्यको सकारात्मक भूमिकाको अभावमा पनि समाजको पुँजीवादीकरणलाई पूरै रोक्न सकेन’ भनिएको छ । यो भनाइ आजको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै सत्य हो । किनकी दलाल पुँजीवाद राष्ट्रिय पुँजीको बाधक पञ्चायतीकाल भन्दा २०४६ सालपछि र आज झन्झन् बढी भएको छ । कुपोषणले ग्रसित बच्चालाई धिमा गतिमा वयस्क हुनबाट कसैले रोक्न नसकेझैँ बाटो, जलविद्युत्, नयाँ होटेल, निजी अस्पताल, कलेज बनिरहेका छन् र बनिरहनेछन् । यो प्रक्रिया २००७ सालदेखि चलिरहेकै छ । वर्तमान सरकार दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय पुँजीको भक्षक भएको छ र त्यसबाट समाज सरकारप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । आफ्नो गलत नीति र बुझाइले पैदा गरेका समस्याको निदान अरूतिर सोझ्याउन खोजेर समाधान हुन सक्दैन । प्रतिवेदनको यत्रतत्र माओ र खुस्चोभ, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, पुष्पलाल र केशरजङ्गलाई घालमेल पारेर मतपत्र प्रभावित गर्ने ‘कुखुराचोर स्याल’ प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । यो संसारभरिका संशोधनवादीको परम्परागत चरित्र नै हो । प्रतिवेदनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको घोषणा गरिएको छ । राजतन्त्र सामन्तवादको नायक थियो । तर नायक नरहनु भनेको सामन्तवादकै अन्त्य होइन । सामन्तवाद अर्थतन्त्र, संस्कृति, विचार, राजनीति सबैमा रहेको छ र त्यो यथावत् छ । साम्राज्यवादको हस्तक्षेप त झन् बढेको छ । सामन्तवादको आयाम झन् विस्तार भएको छ । ‘होलीवाइन संस्कृतिदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दै आएको सामन्तवादको भूमिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेताहरूले निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेर छ । श्रीपेच नभिर्नुले सामन्तवाद कायम भए–नभएको निरूपण गर्दैन । यो व्यवस्था कम्युनिस्ट, देशभक्त र उत्पीडित जनताद्वारा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको सँघारमा देश पुग्नै लाग्दा साम्राज्यवाद, दलाल पुँजीवाद र आत्मसमर्पणवादी गृहमन्त्री बादलको शब्दमा ‘लालगद्दार’ को अवैध सन्तान हो जसले देशलाई रसातलतिर घिसार्दैछ ।
प्रतिवेदन पृष्ठ १५ (घ) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सम्प्रभुत्वलाई संविधानमा मौलिक हक सुनिश्चित गरिएकोलाई ठूलो उपलब्धि भनिएको छ । संविधान त पञ्चायती व्यवस्थाको पनि नराम्रो थिएन । २०४६ को संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भन्दै वली महोदय नै कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्थे । मौलिक हकको प्रयोग कस्तो छ ? मूल विषय हो । शिक्षा वर्गीय छ । शासक र शासितका लागि अलगअलग छ । उपचार नपाएर नागरिक मरिरहेका छन् । ‘फ्रेस हुन’ देश लुटेर ठालुहरू विदेश सयर गर्छन् । लाखौँ युवाहरू रोजगार खोज्न विदेश जानुपर्छ जसले समाज विघटित भएको छ । सुकुमबासीको झुप्रामा आगो झोसिन्छ । देशमा कृषिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्वबैङ्कको दबाबमा कृषि अनुदान कटौती हुन्छ । जलस्रोत भारतलाई बुझाइन्छ र नेपालमा बाढी र मरुभूमीकरण गरिएको छ । कहाँ छ महोदय तिम्रो संविधानको खाद्य सम्प्रभुता ?
राजनीतिक प्रतिवेदन (पृष्ठ २६–२९) मा नेपालका विभिन्न दलहरूको चर्चाअन्तर्गत काङ्ग्रेसलाई दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी भनिएको छ । नेपालमा न पुँजीवादी व्यवस्था छ, न त समाजवादी व्यवस्था छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था कायम छ र त्यसको प्रतिनिधित्व वली– दाहाल नेतृत्वको दलले गरिरहेको छ । दलाल पँुजीवादी सत्ताका विभिन्न हाँगाहरूले कसरी फरक–फरक विचार र राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आचरण–व्यवहार, वैदेशिक सम्बन्ध कुनै विषयमा दाहाल, देउवा र वलीबीच फरक छैन । आधारभूत रूपमा अन्तर पनि छैन । सन् १९५० लगायत असमान सन्धि खारेजीका विषयमा बोल्नसम्म नसक्ने वली–दाहाल गुटले काङ्ग्रेसलाई आत्मसमर्पणवादी आरोप लगाउनु हास्यास्पद विषय हो । प्रतिवेदनको (पृष्ठ ३१– ४२) सिंहवलोकन खण्डमा क्रान्तिकारी धाराको तेजोबध गरिएको छ । ने.क.पा. का संस्थापक अध्यक्षलाई हटाउने र किसान आन्दोलनमाथि गद्दारी गर्ने मनमोहन, किसान नेता भीमदत्त पन्तसहित सहिद बलिदान, झापा विद्रोह, जनयुद्ध, किसान विद्रोह र आत्मसमर्पण तथा पलायनका करतुत सबैलाई घालमेल पारेर भयावह कोलाहल सिर्जना गरिएको छ । विभ्रमको खेती गरिएको छ । क्रान्तिकारी माक्र्सवादमाथि दलाल पुँजीपति वर्गको अश्लील र अनैतिक अतिक्रमण अरू के हुनसक्छ ?
प्रतिवेदनको (पृष्ठ ४२) सङ्गठनात्मक सिद्धान्त शीर्षकमा ‘ने.क.पा. नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी हो’ भनिएको छ । सायद यो दाबी हेरेर आलुबारीको बुख्याँचा पनि पेट मिचिमिची हाँस्नेछ । एउटै मात्र ताजा उदाहरण हेरौँ– सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडिरहेको, नेपालको अहितमा कुनै कार्य नगरेको बरु थोरै भए पनि रोजगार दिएको उत्तरकोरियालाई पुँजी फिर्ता लैजान फर्मान गर्छ ? महोदय, तिमीहरू विश्वसाम्राज्यवादका कारिन्दा, आदेशपालक हौ । मालिकको निगाहामा जनतामाथि लुटको राज्य कायम गरेका छौँ र त्यो लुटेराराज्य ढल्ला भनेर थरथरी कामिरहेका छौ । एनसेलको रक्षक, ललिता निवास हडप्ने तत्व, वाइडवडी भ्रष्टाचारको तारतम्य मिलाउने, मेलम्ची भ्रष्टाचार गर्नेहरूको प्रतिनिधित्व र रक्षक को हो त ? युवाहरूलाई अरबसहित विश्वभरि खेदेर, भाडाका सिपाही बनाएर (मान्छे बेचेर) प्राप्त विप्रेषणले होलीवाइनमा मात्तिने नराधमहरूले आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि दाबी गर्दा चिता पनि अभयसित हाँसिरहेको होला ।
राजनीतिक प्रतिवेदन (पृष्ठ ६१) मा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठान गरिएको छ तर गोलमाल शब्दहरूको जुलुसबाहेक अरू केही छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो सर्त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । असमान सन्धिको खारेजी हो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले देशलाई भाडाको सिपाही जन्माउने देश, वैदेशिक रोजगारका नाममा नयाँ दासमालिकको देशबाट मुक्त गर्नेतिर सिन्को भाँचेको छैन । चीन र भारतलाई आ–आफ्नो उत्पादन बेच्न नेपालमा सडक विस्तार गर्नु परेको छ । उनीहरूको स्वार्थ र प्राथमिकताको नारामा मारुनी नृत्य नाचेर राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ ? भारतले ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ कि पर्दैन ? कालापानीमा भारतीय सेनाको परेड चलिरहेको छ । त्यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ कि पर्दैन ? लिपुलेकमाथि भारत र चीनको हेपाइचेपाइ राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो कि होइन ? यी विषयमा प्रवेश नै नगरी काइते भाषा र भगौडा मनोवृत्ति त्यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
सरकारी दलको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘खुला र स्पष्ट’ छैन, ‘छलछाम र षड्यन्त्र’ छ । सायद देश र जनताप्रतिको वैमानी र धोका लुकाएर क्रान्तिकारी दाबी पनि गरेर दस्तावेज लेख्न लेखक महोदयलाई प्रश्रववेदना महसुस भएर होला । उनीहरूको यस्तो हर्कतको स्रोत वैचारिक पतन नै हो किनकि ‘गलत आचरण र व्यवहार, गलत चिन्तनकै परिणाम हुन् ।’ उनीहरूको यात्रा दलाल पुँजी रक्षा र विकास हो । समाजवादसँग त्यसको गोरु बेचेको साइनो छैन । नरकको बाटो हिँडेर स्वर्गमा पुग्न सकिन्न ।
२०७६ असोज ११ गते शनिबार प्रकाशित