‘सबै सामाजिक परिवर्तनहरू र राजनीतिक क्रान्तिहरूका अन्तिम कारण मानिसको मस्तिष्कमा होइन, शाश्वत् सत्य तथा न्यायका विषयमा उसको गहन अन्तःदृष्टिमा होइन, बरु उत्पादन र विनिमय प्रणालीमा हुने परिवर्तनहरूमा निहित हुन्छन् । तिनीहरूको खोज प्रत्येक युगको दर्शनमा होइन, बरु अर्थव्यवस्थामा गर्नुपर्दछ ।’
–फ्रेडरिक एङ्गेल्स
असोज २६ गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चित भएको छ । सीको भ्रमणलाई लिएर चीनको परम्परागत प्रतिस्पर्धी भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका सशङ्कित भएको देखिन्छ । भारतीय सञ्चारहरूले दक्षिणएसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र गुमेको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् भने अमेरिकाले भारतलाई धाप मारिरहेको छ । यी शक्ति देशहरूको भूमिकालाई अर्थराजनीतिको चस्माले हेर्न आवश्यक हुन्छ जसरी एङ्गेल्सले भन्नुभएको थियो ।
चीन र अमेरिकी गठबन्धनका बीचमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको भव्य प्रयोगका विषयमा बहस चल्दै आएको छ । यो ‘प्रोक्सी वार’ यसै वर्षदेखि व्यापार युद्धमा मुखरित भएको छ । हङकङको मातृभूमि (मुख्यभूमि) चीनविरोधी आन्दोलन त्यही व्यापार युद्धको बाछिटा हुन् भन्न गाह्रो छैन । यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारतको २४–२७ असोजको भ्रमण सकेर दिल्लीबाट काठमाडौँ भ्रमणमा आउने भएका छन् । दिल्लीबाटै काठमाडौँ आएर सीले दिल्लीको ज्वरोमा पानीपट्टी लगाउन खोजेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १९४५ मा विश्वयुद्धको नाइके जापानले अमेरिकासमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि शक्तिशाली चीनको उदय निश्चित भैसकेको थियो । फ्रान्सका युद्ध सरदार नेपोलियन बोनापार्टले चीनको सामरिक शक्तिप्रति सङ्केत गर्दै ‘त्यहाँ एउटा सिंह निदाइरहेको छ । त्यसलाई निदाउन देऊ’ भनेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएको अमेरिकी युद्ध–सरदारहरूले उदीयमान साम्यवादी चीनको शक्ति नबुझ्ने कुरै भएन । चीनको सम्भावित शक्तिलाई रोक्न सन् १९४७ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ तयार गरेका थिए । अमेरिका– भियतनाम युद्धमा अमेरिकी रणनीतिकार हेनरी किसिन्जर नै चीन–अमेरिका सम्बन्धका पनि रणनीति नीतिकार थिए । त्यही रणनीतिमा टेकेर आज पनि अमेरिकी यात्रा दुई देशका आर्थिक स्वार्थहरूमा खोजी गनुपर्दछ । चीनले अमेरिकी वर्चस्व खोस्दै गएको छ भने अमेरिका गुम्दो वर्चस्वको रक्षार्थ चिडचिडाहट र अस्थिर रणनीतिको सिकार भएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको अर्थ–कूटनीतिक टक्कर सीको नेपाल भ्रमणमा पनि देख्न सकिन्छ ।
चीनका राष्ट्रपति सीले सन् १९१२ मा प्राचीन रेसम मार्गको आधुनिक स्वरूप ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई’ को घोषणा गरेका थिए । प्राचीनकालमा चिनियाँ व्यापारीहरू तिब्बत, कास्मिर, अफगानिस्तान, इरान, टर्की हुँदै युरोपसम्म रेसमी कपडा र तिब्बती चियाको व्यापार गर्थे । चिनियाँ व्यापारीलाई कब्जा गरेर इरानले कागज बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण नगरे मृत्युदण्ड दिने धम्की दिएपछि इरानीहरूले कागज बनाउन सिके । त्यसपछि नै उक्त प्रविधि बाँकी विश्वमा फैलिएको मानिन्छ । त्यही विरासतको निरन्तरताका रूपमा बीआरआईलाई लिनेहरूको कमी छैन । उनीहरू बीआरआईलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको घोषणा र एकध्रुवीय अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भन्ने गर्छन् । यद्यपि औपचारिक रूपमा विश्व व्यवस्थासँग बीआरआईलाई जोडेको छैन ।
आज चीन र अमेरिकाका बीचमा व्यापार र प्रविधिमा सोझो टक्कर छ र चीनले अमेरिकालाई पछाडि धकेल्दै गएको छ । इन्टरनेट प्रणलीमा पाँचौँ पुस्ता (फाइभ जी) को चिनियाँ सफलता त्यसको प्रमाण हो । विश्लेषक पराग खन्नाले चीनलाई प्रशान्त क्षेत्रीय शक्ति भने पनि चीन विश्वशक्ति बनिसकेको छ । इतिहासका सबै व्यापारयुद्धहरू सैन्यमा बदलिएका छन् । ग्राम्सीले भनेझैँ वास्तवमा युद्धहरू बजार कब्जा गर्नकै लागि लडिएका थिए । त्यसैले चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध सैन्य युद्धमा बदलिन सक्ने चिन्ताहरू प्रकट भएका छन् । दुवै देशले सैन्य शक्ति बढाउँदै र आमनेसामने गराउँदै लगेका छन् । अमेरिकाले उपनिवेशहरूको रक्षार्थ विश्वभर सैन्य अखडा बढाउँदै लगेको छ । चीनको पुँजी निर्यात र व्यापार विश्वभरि पश्चिमा बजार खोस्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा चीनको पुँजी र बजारको रक्षा ‘भगवान्’ ले गर्नेछैन । चिनियाँ बजारको गोठालो बनेर उसको फौज विश्वभरि विचरण गर्छ कि गर्दैन ? चीनले त्यो विषय टार्दै, मौन बस्दै आएको छ । चीनले अमेरिकासमक्ष आत्मसमर्पण गर्छ कि टक्कर लिन्छ, प्रस्ट छैन । हुवावेका विषयमा चीन रक्षात्मक देखिएको छ । यद्यपि अमेरिकालाई गलाउने, थकाउने र झुकाउने रणनीति चीनको देखिन्छ । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्धको तानातानमा नेपाल पनि परेको छ ।
चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भैसकेको छ । नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशदेखि भारत, अमेरिकाजस्ता ठूला अर्थतन्त्र पनि चीनसँगको व्यापारघाटाले पीडित छन् । आर्थिक श्रेष्ठताका कारण विश्वमा चीनको राजनीति र संस्कृतिको वर्चस्व बढ्दै गएको छ । यसै वर्षको अन्तिममा अस्ट्रेलिया सरकारले चीनको गैरसरकारी संस्था कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटद्वारा सरकारी विद्यालयहरूमा सञ्चालित शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू खारेज गरेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले आफ्नो देशमा चीनको राजनीतिक प्रभाव विस्तार भएको आरोप पनि लगाएको छ । यहुदी र इसाईहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सत्ता बौद्ध, इस्लाम र हिन्दु समुदायले कब्जा गर्दै गएका कारण अमेरिकाले त्यो सङ्घर्षलाई ‘सभ्यताको लडाइँ’ भनेको छ ।
तीनवटा स्वतन्त्र देशहरू इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्ड मिलेर गठित संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) र चीनका बीचमा सन् १८१२ मा भएको नानकिङ सम्झौतापछि अफिम युद्ध समाप्त भयो । चीन ब्रिटेनको उपनिवेश बन्न गयो । सन् १८९८ मा ९९ वर्षका लागि व्यापारिक केन्द्र हङकङ बेलायतले ‘भाडा’ मा लियो । सन् १९९७ मा सम्झौताको अवधि सकिनासाथ शक्तिशाली चीनले आफ्नो भूभाग फिर्ता लियो । पश्चिमाहरुले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको बखेडा झिकेर हङकङमा आफ्नो हैकम कायम गरिरहन चाहन्थे । पश्चिमाहरूको घेराबन्दीलाई चीनले ‘एक चीन, दुई प्रणाली’ नारा दिएर समाधान ग¥यो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९९९ मा व्यापारिक टापु ‘मकाउ’ पनि पोर्चुगलबाट चीनले फिर्ता लियो ।
बेलायतले हङकङमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको डिङ हाँकिरहको छ तर ब्रिटिस प्रभुत्वको हङकङमा जनतालाई मतदानको अधिकारसमेत थिएन । उनीहरूसँग दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । न्यायिक निरूपणमा पनि भेदभाव गरिन्थ्यो । राज्यपाल सधैँ बेलायती हुन्थे र बेलायती शासन चल्थ्यो । मकाउ र हङकङ गुमाएका पश्चिमी देशहरू ताइवानमा आफ्नो अखडा कायम गरेर ताइवानको काँधमा बन्दुक राखेर मुख्यभूमि चीनमा गोली दाग्न चाहन्छन् । चिनियाँ सञ्चार ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो हालैको एक सम्पादकीयमा भनेको छ– ताइवानका विभाजनकारी दस्ताको जोखिम र चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको स्पष्ट मनसायलाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित अमेरिकी खतरालाई टार्न सक्षम र क्षमतावान् हुनेगरी चिनियाँ सेनाको विकास गर्नैपर्छ । ताइवानको मामिलामा चीनलाई अल्झाउने रणनीतिमा पश्चिमाहरू छन् । नेपालमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा हुँदैछ । चीनले नेपालमा स्थायी र भरपर्दो मित्र खोजिरहेको ठानिन्छ । भारत र अमेरिकाको चीन लक्षित प्रभाव विस्तारलाई चीनले आर्थिक कूटनीतिमार्फत नै समाधान गर्न चाहेको हुन सक्छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले त्यसप्रकारको अर्थ–कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
२०७६ असोज १५ गते बुधबार प्रकाशित