केपी–बादलको प्रतिबन्ध केवल ‘पानीको फोका’

गएको महिनाको अन्तिम साता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दीर्घकालीन महत्वका राख्ने दुईवटा अप्रत्याशित घटना भए । मधेसमा अलग राज्य माग गर्दै राज्य विखण्डनको गतिविधि गरेर काराबास सजाय भोगिरहेका सीके राउत भन्ने व्यक्तिलाई सरकारले रातारात रिहा ग¥यो । रिहा गर्नासाथ ११ बुँदे सम्झौता पनि ग¥यो । सम्झौता तराई विखण्डन गर्न सीकेहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले जनमतसङ्ग्रहमा जानसकिने असयको […]

सहिद सप्ताह र सत्ताको फासिवादी दमन

१) प्रारम्भ हाम्रो पार्टीले जनयुद्ध कालदेखि नै मनाउँदै आएको फागुन १४ देखि २१ गतेको सहिद सप्ताह कार्यक्रम केपी वलीको दलाल सामाजिक फासिवादी सरकारको दमनका कारण यो वर्ष हामीले सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न पाएनौँ । पाएनौँ मात्रै हैन, जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलको सहादत भएको दिन फागुन १४ गते इलामलगायत देशका विभिन्न भागमा कार्यक्रमस्थलबाटै हाम्रा थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई […]

सशस्त्र सङ्घर्षसम्बन्धी दृष्टिकोण

सशस्त्र सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्षको उच्चतम अभिव्यक्ति हो । कम्युनिस्टहरूले पहल र सञ्चालन गर्ने सशस्त्र सङ्घर्ष वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको उच्चतम् अभिव्यक्ति हो । मालेमावादी दृष्टिकोणमा राजनीतिक क्रान्ति उत्कर्ष पुग्दै गर्दा त्यसले सशस्त्र सङ्घर्षको चरित्र ग्रहण गर्दछ । यो कुनै विद्रोही शक्तिको कारणले नभई पुरानो सत्ताले सञ्चालन गर्ने हिंसात्मक दमनका कारणले पैदा हुन्छ । राज्यको सशस्त्र […]

कथित नयाँ युग सुरुआत घोषणा र आतङ्कित श्रमबजार !

बिषय प्रवेश : नेपाली श्रमिक मजदुरहरूले शोषणविहीन रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता पाइनसकेको, बेरोजगारीको असह्य मार बेहोर्नुपरेको र अमर्यादित तथा असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको भरमा दिनचर्या सोच्नुपरेको परिस्थितिका बीच नेपाली श्रमबजारको वरिपरि प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइयो । हुँदा खाने र हुनेखाने, रोजगार र बेरोजगार सबैलाई समेट्ने लक्ष्यका साथ श्रमको सम्मान गर्ने, श्रममा अभिप्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य […]

वर्तमान सत्ता सङ्कट र एकीकृत जनक्रान्ति

प्रधानमन्त्री केपी वलीको पछिल्लो कथित राष्ट्रवादी छविको पर्दा हटेपछि देशमा नेतृत्वको सङ्कट देखापरिरहेको थियो । अहिले त्यो वस्तुतः सत्ताको सङ्कट थियो भन्ने सत्य स्पष्ट भएको छ । तर सत्ताधारीहरूले सङ्कटको हल भएको दाबी गरे पनि नेकपाले भने सङ्कट हल नभएको बताइरहेको छ । राष्ट्र र जनताको जीवनका घटनाक्रमहरूले नेकपाको विश्लेषण नै सही भएको देखाइदिएका छन् […]

प्रतिबन्ध कम्युनिस्ट पार्टीमाथि कि सामाजिक दलाल पुँजीवादीविरुद्ध ?

एमाले–माकेको गठबन्धनबाट बनेको कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारकोे यही २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा ग¥यो । यसबाट जर्मनीमा कार्ल माक्र्समाथि १८४५ मा प्रतिबन्ध र देशनिकाला, लेनिनमाथि १९०९ मा प्रतिबन्ध, जर्मनीमा १९१९ मा रोजा लक्जम्बर्गमाथि प्रतिबन्ध, १९७६ मा भारतमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी […]

सुशासन र मानवअधिकार

नेपालको यतिखेरको शासकीय स्वरूप संसदीय शासनप्रणाली हो । यसको स्रोत नेपालमा विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलनलगायत पछिल्लो चरणमा भएको जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन नै हो । जनयुद्धको एजेन्डा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भन्ने थिएन । बरु यसको मूल एजेन्डा पुरानो विभेदकारी निरङ्कुश सामन्ती सत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना भन्ने थियो । जनयुद्ध चल्दै गर्दा […]

१०९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसबारे

१) प्रारम्भ आज पनि विगतमा झैँ नेपालमा विभिन्न धाराका महिला सङ्घसङ्गठनले १०९ औँ श्रमिक महिला दिवस मनाए । एनजीओमार्काका र पुँजीवादी खेमाका महिलाहरूले पार्टी भोज गरेर अनि विभिन्न खालका पोसाक र गरगहना प्रदर्शन गरेर मनाए भने क्रान्तिकारी महिलाहरूले सङ्घर्ष र बलिदान दिवसका रूपमा मनाए । अझ त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेमसङ्घ क्रान्तिकारीले त […]

सबैतिरका खराबीविरुद्ध लडौँ

सूचना र प्रविधिको पनि कति चाँडो विकास भयो, कसैले मनमा केही सोच्नै नहुने । फ्याट्ट सामाजिक सञ्जालमा आइहाल्ने । सहयोद्धा पनि त्यहीँ, अग्रज पनि त्यहीँ, शुभचिन्तकहरू पनि अनुयायीहरू पनि सबै त्यहीँ । हैन, कस्तो ग्लोबलाइजेसन हो कसैले धेरै मेहनत लगाएर लुकाउन खोज्छ, त्यो नै बजारमा आइपुग्छ । के सारो अचम्म हो । हरेक चीज वा […]

राजनीतिक सत्ताको प्रश्न -२

गताङ्कबाट क्रमश उनीहरू जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिबाट च्यूत हुँदै दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ताको रक्षार्थ क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्ने तहमा झर्न पुगेका छन् । २०४६ सालदेखि २०६४ सालसम्म प्रचण्ड–बाबुरामले राज्यसत्ताको विषयलाई सबैभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ तरिकाले उठाएका थिए । उनीहरूको मुखमा नै झुन्डिएको थियो, ‘राज्यसत्ताबाहेक सबै कुरा भ्रम हो ।’ उनीहरूको संश्लेषण थियो, राजनीतिक सङ्घर्षमा राज्यसत्ताको […]