जनमतसङ्ग्रह : सन्दर्भ, प्रसङ्ग र औचित्य

जनमतसङ्ग्रह : सन्दर्भ, प्रसङ्ग र औचित्य

सन्दर्भ

१. सन् १९०५ ताका तत्कालीन रसियाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्ष निकै डामाडोल थियो । जनता अस्थिरता, अभाव र अराजकताको चरम सिकार बनिरहेका थिए । तत्कालीन जारशाही सत्ताले जनतामाथि चरम शोषण र दमन थोपरिरहेको थियो । जनता त्यो उकुस–मुकुसबाट मुक्ति चाहन्थे । त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा वास्तविक अर्थको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि तत्कालीन रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले ‘अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार’ को नारा अघि सार्यो । अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारको नारा शब्दाडम्बर मात्र नभएर जनतालाई साँचो अर्थमा अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो । सम्पूर्ण सत्ता संविधानसभाको हातमा सुम्पियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर पार्टीभित्रकै केही व्यक्ति भने यो कुरा मान्न तयार थिएनन् । तैपनि यो कार्यनीति सफल पार्न लेनिन र बोल्सेभिकहरूले निकै मेहनत गरे । अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारको नारा कुनै समाजवादी कार्यक्रम अवश्य थिएन । त्यो त एक बुर्जुवा कार्यक्रम थियो । फेरि पनि लेनिनले त्यसको आवश्यकता र तत्कालीन अग्रगामी चरित्रका वारे जनता र कार्यकर्ता मात्र होइन, विरोधी कित्तामा रहेका मित्रहरूलाई समेत बुझाउन निकै जोडले लागे । उनले त्यसको महत्वका बारे यसरी बताएका छन्, ‘हामी माक्र्सवादीहरूले यो कुरा थाहा पाउन पर्छ– सर्वहारा वर्ग र किसानहरूको वास्तविक स्वतन्त्रताका लागि बुर्जुवा स्वतन्त्रता र बुर्जुवा प्रगतिको बाटोबाहेक न अरू कुनै बाटो नै छ, न हुनै सक्छ ।’

(लेनिन सङ्कलित रचना भाग २, पेज ७२, जनसाहित्य प्रकाशन समूह, बुटवल ०६३)

२. अगस्ट १ मा चिनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रका नाममा एउटा अपिल जारी गर्यो । यसको मुख्य उद्देश्य जापानको प्रतिरोध गर्नु र चीनलाई बचाउनु रहेको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘एकीकृत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा सरकार र जापानविरोधी सेना गठन’ को मागलाई चिनियाँ जनतासमक्ष प्रस्ताव गर्यो । त्यो बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उक्त प्रस्तावलाई क्वोमिन्ताङ सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्यो । सन् १९४५ अप्रिल २३ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको साताैँ राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘संयुक्त सरकार’ को प्रस्ताव अघि सार्यो । शान्ति, जनवाद र एकताको उद्देश्यअन्तर्गत अघि बढाइएको यो प्रस्ताव सन् १९३७ कै निरन्तरता थियो । यतिबेला साम्राज्यवादी विश्वयुद्धमा जापान नराम्ररी पराजित भएको थियो । तर चिनियाँ भूमिबाट कठपुतली सेनाहरू फर्किसकेका भने थिएनन् । संयुक्त सरकारको कार्यनीति शान्ति, अग्रगमन र एकताका पक्षमा थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न माओ आफैँ छुङ्किङ पुगेर कोमिन्ताङलाई भेटे । ४३ दिनसम्म चलेको वार्ता १० अक्टुबर १९४५ मा सहमतिमा टुङ्गियो । दुवै पक्षले गृहयुद्ध रोक्ने सहमति गरे । शान्ति, जनवाद, एकता र एकीकरणका आधारमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र शक्तिशाली चीनको निर्माण गर्ने सहमतिको मुख्य प्रावधान राखियो तर उक्त सम्झौताको कोमिन्ताङले घोर उल्लङ्घन गर्यो । निकै प्रयत्न गर्दागर्दै पनि देश फेरि गृहयुद्धमा धकेलियो ।

३. २ मे १९८० तदनुसार वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते नेपालमा जनमतसङ्ग्रहको चुनाव भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासनअन्तर्गत निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेको त्यो बेला पञ्चायी निरङ्कुशताका विरुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प अघि सारेर उक्त चुनाव भएको थियो । यद्यपि ४५ प्रतिशत मतसहित बहुदल पक्ष पराजित भएको थियो ।

४. वि. सं. २०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन माओवादी पार्टी र संसद्वादी दलहरू सम्मिलित सातदलीय गठबन्धनबीच १२ बुँदे सहमति भयो । भारतमा सम्पन्न उक्त सहमतिको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव गरेर देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको थियो । सोही सहमतिका आधारमा सातदलीय गठबन्धन र माओवादी पार्टीले राजशाही निरङ्कुशताका विरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष सुरु गरे । आफ्ना फौजी गतिविधिहरूसहित गाउँहरू माओवादी पार्टीको प्रभावमा यसै पनि छँदै थिए । त्यसमाथि सहरहरूमा आयोजित जुलुसहरूमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि हुन थाल्यो । विशेषतः २०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको राजधानी केन्द्रित जनआन्दोलन २०६३ वैशाख ११ सम्म पुग्दा लाखौँ जनता गणतन्त्रको नारासहित सडकमा उत्रिए । त्यस क्रममा दर्जनौँको बलिदान भयो । अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनतासमक्ष झुक्न बाध्य भए । वैशाख ११ गते राती विघटित संसद्को पुनस्र्थापना भयो । तत्पश्चात् देशमा एक अन्तिीम संविधान, एक अन्तिरम विधायिका र एक अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारकै नेतृत्वमा संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मात्रै गरेन, बरु सदाका लागि राजतन्त्रकै अन्त्यको घोषणा गरिदियो । भलै संविधान जारी गर्न नसकेको बहानामा उक्त संविधानसभा विघटन गरियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावको नौटङ्की गरियो ।

प्रसङ्ग

‘क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासका लािग जसको सम्भावना इतिहासमा अत्यन्त विरल र अत्यन्त मूल्यवान् छ जुन मात्र अपवादस्वरूप विरल परिस्थितिहरूमा नै भेटिन्छ ।’

(लेनिन सङ्कलित रचना भाग ५, पेज ६, जनसाहित्य प्रकाशन समूह, बुटवल ०६३)

१) गत फागुन २१ गते नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीबीच तीनबुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको छ । तेस्रो बुँदाअन्तर्गतको पहिलो कार्य हाम्रो ‘पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेजी’ सरकारद्वारा कार्यान्वयन भैसकेको छ । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनताका नाममा लगाइएका ‘सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने’ र जेलमा रहेका ‘सम्पूर्ण बन्दीहरू मुक्त गर्ने’ दोस्रो र तेस्रो कार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । हाम्रो पार्टीका तर्फबाट ‘सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपले सञ्चालन गर्ने’ सहमतिको दोस्रो बुँदा पूर्ण पालना भैरहेको छ । हालै वैशाख १२ गते सम्पन्न हाम्रो पार्टीको दसौँ केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसप्रति थप प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदा जहाँ दुवै पक्ष ‘देशका राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ उल्लेख गरिएको छ, यो निकै महत्वको विषय रहेको छ । अझ भन्ने हो भने यो सहमतिको मुख्य सार भनेकै यही बुँदामा संकेन्द्रित भएको छ । हामीले वार्ताका क्रममा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सरकारसँग देशको अग्रगमन, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका जल्दाबल्दा आधारभूत विषयहरूमा प्रशस्तै छलफल गरेका छौँ । त्यसको समाधानका लागि जनमतसङ्ग्रहको विधि अपनाउन प्रस्ताव गरेका छौँ । जनमतसङ्ग्रह तत्कालका लागि एक उपयुक्त र उच्चतम् लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने हाम्रो ठहर छ । सरकारी पक्षले हाम्रो उक्त राजनीतिक प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेपछि नै यो सहमति सम्भव बन्न गएको हो । यद्यपि जनमतसङ्ग्रहका लागि सरकार सहमत भैसकेको भने छैन । हामीले जनमतसङ्ग्रहको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रयत्न र विश्वास के रहेको छ भने यसलाई छिट्टै एक राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर लैजान सकियोस् । आमजनताको एजेण्डा बनाएर लैजान सकियोस् ।

२) यो एक ‘क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकास’ को सम्भावना खोजीको इमानदारीपूर्ण प्रयत्न हो । नेपाली इतिहासको क्रान्तिकारी अध्यायअन्तर्गत ‘अत्यन्त विरल’ र ‘मूल्यवान्’ क्षण हो । यो एक ‘अपपाद’ पनि हो किनकि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापनाको यति चाँडै यस्तो प्रकारको पहलकदमीमा जानुपर्ला भन्ने न अपेक्षा थियो न कुनै अनुमान नै । हाम्रो पार्टीले वार्ता र संवादको यो पहल सरकारमा सहभागी पार्टीसँग मात्र नभएर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्धिक तप्का, उद्योगी–व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र जनताको विविध तप्कामा पुर्याउने नीति तय गरेको छ ।

देशको झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्याको बराबरीमा रहेको जनशक्ति विदेशमा बेचिन बाध्य भएको छ । देश तिनै श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । आर्थिक उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि परम्परागत र निर्बाहमुखी तरिकाले चलिरहेको छ । अझ त वैदेशिक रोजगारीका कारण किसानका बारी कि बाँझा छन् कि त धितोमा कुनै सुदखोरका नाममा बन्धकी राखिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण मात्र होइन, चरम व्यापार भैरहेको छ । विदेशी रेमिट्यान्सको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा–स्वास्थ्य–घरबासको क्षेत्रमै लगानी हुने गरेका तथ्याङ्कहरू रहेका छन् । महिला र दलित समुदायमाथि आज पनि मध्ययुगीन बर्बरता कायमै छ । जातीय एवम् क्षेत्रीय उत्पीडन भिन्न रूपमा यथावतै छ ।

विदेशी ऋणभार प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू मात्र होइन, कृषिजन्य उपजमा समेत विदेशीको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । गरिबीको खाडल विकराल बन्दै गैरहेको छ । केही सय धनी व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको लगाम केन्द्रित भैरहेको छ । वैदेशिक एकाधिकार पँुजीको बेलगाम प्रवेशले राष्ट्रिय पुँजी धराशयी बन्दै गैरहेको छ भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग दलाल पुँजीपति वर्गमा फेरिँदै गैरहेको छ । यो स्थितिमा राज्यको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो । यो हाल कायम अर्थराजनीतिक प्रणालीको असफलता, अपुगता वा अपूर्णता हो । यसकै विकल्प स्वरूप हामीले जनमतसङ्ग्रहको विधिबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने र उक्त समाजवादी अर्थसामाजिक प्रणालीबाट देशका विभिन्न राजनीतिक विषयहरूको अग्रगामी समाधान गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छौँ ।

औचित्य

१) कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा केही महिनाअघि भएको संसद्को विघटन विश्वराजनीति र नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त शिक्षाप्रद परिघटना हुन् । कोभिड १९ जस्ता महामारीहरू संसारमा एकपटक, दुईपटक आएर सकिने होइनन् । बीस, पचास, सय र दुई सय वर्षको अन्तरालमा यी आइरहन्छन् । त्यति मात्रै नभएर ती महामारीहरू एकपछि अर्को घातक भएर आउने पनि निश्चित छ । अन्तरनिर्भर विश्वप्रणालीका कारण ती एकाध दिनमै संसारभर फैलिन सम्भव हुने र त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुने प्रमाणित भैसक्यो । महामारीले कुनै धनी देश वा गरिब, धनी व्यक्ति वा गरिब व्यक्ति भन्नेवाला पनि देखिएन । कोरोनाजस्ता महामारीको समाधान उच्चस्तरको वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्र सम्भव छ जो गरिब देशका लागि नितान्त असम्भव कार्य हो । त्यसका लागि पुँजी र प्रविधि (प्रविधि भनेको केवल यन्त्रहरू मात्र नभएर मूलतः यो जनशक्ति हो । प्राविधिक जनशक्तिलाई आजको अति एकाधिकारी पुँजीपति वर्गले प्याटेन्ट राइटका नाममा आफूमा खरिद गरेर कैद गरेको छ ।) चाहिन्छ । पुँजी र प्रविधिको स्वामित्व आफ्नो हातमा संकेन्द्रित गरेको एकाधिकारी तत्व जसले केही धनी देशको सरकारलाई हातमा लिएर संसारको ब्रह्मलुट गरिरहेको छ । महामारीलाई मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योग बनाइरहेको छ ।

आजको झैँ पुँजीवादी लुटखसोटको प्रणाली केही सय वर्ष अझै कायम रहने हो भने मानवीय अस्तित्व सङ्कटको डरलाग्दो डिलमा धकेलिने निश्चित छ । यसले के कुरा प्रमाणित गरेको छ भने विज्ञान र प्रविधिको स्वामित्व समाजको हातमा नहुने हो र त्यसको उल्टो केही निश्चित एकाधिकारी तप्काको हातमा केन्द्रित हुने हो भने मानव जातिको ठूलो हिस्सा कि उनीहरूको दास हुनेछ कि त मानव जाति नै विलुप्त हुनेछ । अतः कोभिड १९ ले पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिको जनविरोधी, विनाशकारी चेहेरालाई एकपटक फेरि जनसमक्ष उदाङ्गो पारिदिएको छ र त्यसले साम्यवादी (मानवतावादी) विश्वव्यवस्थाका लागि मानव जातिलाई उत्प्रेरित गरेको छ ।

२) नेपालमा संसद्को विघटन एक त्यस्तो परिघटना हो जसले ंसंसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी चेहेरालाई स्वयम्ले पर्दाफास गरिदिएको छ । नेपालमा संसद्को विघटन यो पहिलो होइन । पटकपटक हुने गरेको संसद् विघटनका घटना–शृङ्खलाहरूले बुर्जुवा पुँजीवादी प्रणालीको निरङ्कुश, अल्पतन्त्रीय र जनविरोधी विशेषतालाई सामान्य जनताले समेत बुझ्ने भाषामा उल्था गरिदिएको छ । संसद्को विघटनले पछिल्लो समयमा संसदीय प्रणालीका नाममा विगत लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको शोषणकारी अर्थराजनीतिको समेत पर्दा च्यातिदिएको छ । कथित दुईतिहाइ बहुमत देखाउने दाँत मात्र भएको वास्तविकता राम्ररी उद्घाटित भएको छ ।

संसद्को विघटनले अर्को के कुरा पनि साबित गर्यो भने हाम्रोजस्तो देशका बुर्जुवा सरकार र पार्टीहरू जनताप्रति होइन, उनीहरू आफ्ना विदेशी एकाधिकारी मालिकहरूप्रति मात्रै जबाफदेही हुन बाध्य छन् । उनीहरू जनताको हित र देशको आवश्यकतामा होइन, विदेशी मालिकहरूको स्वार्थअनुरूप जुट्ने र फुट्ने गर्दछन् । उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदा हुन् त कोरोना महामारीले आक्रान्त जनताको जीवनरक्षाका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने घोषणा गर्ने थिए । भ्रष्टाचारीहरूलाई पाता कसेर जेलमा हालिएको हुने थियो । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण घोषणा भैसकेको हुने थियो । महामारीको उत्पात भैरहेको यो बेला सभा हल होइन, अक्सिजन उत्पादनका उद्योगहरू उद्घाटित हुने थिए । महामारीको पूर्वसङ्केत भएकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द हुने थियो । विदेशबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरूमा राखिने थियो ।

अतः यो अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहको औचित्य भनेको वास्तविक जनताको राज्यप्रणाली स्थापना गर्नु हो । आजको सापेक्षतामा त्यो राज्यप्रणाली वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो जसले आजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको ठाउँमा जनउत्तरदायी उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्नेछ । हाम्रो पार्टीले पटकपटक भन्दै आएको छ– ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने मान्यताका आधारमा जमिनको राष्ट्रियकरण गरौँ । कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको पूर्ण अन्त्य गरौँ । राज्यको स्वामित्वमा ठूला उद्योगहरू स्थापना गरौँ । के यसो गर्न जनमतसङ्ग्रह आवश्यक छैन त ?

महाभारतको कथामा एउटा प्रसङ्ग यस्तो छ : पाण्डव र कौरवबीचको युद्ध करिव निश्चित भैसकेको थियो । फेरि पनि शान्तिका सानासाना सम्भावनाको खोजीकार्य जारी थियो । त्यसक्रमकै एक दिन कृष्ण पाण्डवहरूका तर्फबाट अन्तिम शान्तिदूत भएर कौरव पक्षलाई मनाउन जाने भए । त्यसका लागि पाण्डवहरूसँग उनको प्रस्ताव थियो– इन्द्रप्रस्थ फिर्ताको सम्भावना त छैन नै, अन्तिममा केवल पाँच गाउँ भए पनि चित्त बुझाउनु पर्नेछ । पाण्डवहरूका तर्फबाट भीम, अर्जुन, द्रौपदीलगायतले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सुनाए । उनीहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै भने– शान्ति भयो भने उनीहरूको प्रतिज्ञा पूरा हुनेछैन । त्यो बेला कृष्णको जबाफ थियो– शान्तिका लागि तिमीहरूको प्रतिज्ञाको बलिदानी अत्यन्त सस्तो मूल्य हो ।

इतिहासको निरन्तर प्रवाहमा हरेक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको क्षणिक सम्भावना रहँदै आएको देखिन्छ । भलै त्यो नै मूल प्रवाह भने होइन । अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको युद्धमा नेपाली समाज पटकपटक होमिँदै आइरहेको छ । समग्र घटना–शृङ्खलाहरूले के बताइरहेका छन् भने नेपाली समाज फेरि अर्कोपटक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको भीषण युद्धका लागि दिन–प्रतिदिन निकट बन्दै गैरहेको छ । कि त पराधीनता र बेथिति स्ीवकार गर्नु वा त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्नुबाहेक नेपाली जनतासमक्ष अर्को विकल्प छैन । त्यो सम्भावित युद्धमा हुने क्षतिको तुलनामा जनमतसङ्ग्रह लेनिनले भनेझैँ एक विरलै प्राप्त हुने अवसर हो । एक अपवाद हो । एक अति मूल्यवान् क्षण हो । तितो सत्य !

४ जेठ, २०७८

प्रतिक्रिया दिनुहोस्