काठमाडौँ : समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध जिल्ला जनपरिषद् पाल्पाले दलाल सत्ताका सबै निकायमा हस्तक्षेप गर्दै विकास निर्माणकार्यका नाममा कन्स्ट्रक्सन, ठेकेदार, दलाल र भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने भएको छ ।
जिल्ला जनपरिषद् पाल्पाका प्रमुख मीनबहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लकडाउनको समयमा ब्याज असुल्ने बैङ्क, सहकारी, वित्तीय संस्था र अभिभावकहरूबाट शुल्क असुल्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न नसकेर बजेट फ्रिज गर्ने निकायहरूमाथि कारबाही गर्ने, घूस खाने कर्मचारी, ठेकेदार, चर्को ब्याज (मिटरब्याजी) असुल गर्नेलाई कारबाही गर्ने, कोरोना भाइरस (कोभिड १९) मा ठगी गर्ने, अन्य बिरामीको उपचार गर्न लापरबाही गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने, दलाल सरकारले कोभिड १९ का नाममा छुट्ट्याइएको बजेट हिनामिना गर्ने र लकडाउनको फाइदा उठाएर जिल्लामा भैरहेको काठ तस्करी गर्ने ठेकेदार, चोरी पैठारी गर्ने तस्करलाई कारबाही गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी जनपरिषद्ले विभिन्न स्रोतबाट करप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जिल्लामा नमुना विकास कार्यलाई अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचार गर्ने नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई कारबाही गर्ने र बाढीपहिरो पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्नेसमेत बताएको छ ।
जिल्ला इन्चार्ज प्रवीणले दलाल सत्तालाई कर नतिर्न भन्दै नमुना विकास निर्माणकार्यमा जनतालाई सहयोग गर्न र सहभागी हुन अपिल गरेको पाल्पाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । इन्चार्ज प्रवीणले न्याय विभागमा दर्ता भएका मुद्दालाई फैसला र कार्यान्वयन गर्ने पनि बताएका छन् ।