नेपाली भाषा विवादको अन्तर्य : अनिल शर्मा

अनिल शर्मा

केही समययता नेपाली भाषाको व्याकरणका विषयमा उठिरहेको बहस यसबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले आफूलाई झुक्याएर सहमती गराएको भन्दै आत्मालोचना गरेपछि विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको हो ।

त्यसक्रममा केही दिनयता काठमाडौंका नेपाली भाषा प्रेमीहरुले ‘नेपाली भाषा बचाऔं अभियानः २०७२’ घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले नेपाली भाषाका सन्दर्भमा तीन विषय अघि सारेका छन् – (१) वि.सं. १९९८ मा प्रकाशित नेपाली भाषाको पहिलो मानक शब्दकोष ‘बगली कोष’का शब्द र सिद्धान्तलाई मूल मान्नुपर्छ । (२) लामो समयसम्म प्रयोगमा आएको हुनाले ‘नेपाली बृहद शब्दकोशः प्रथम संस्करण (२०४०)’ का शब्द र सिद्धान्तलाई विकल्प मान्न सकिन्छ ।

भाषा आन्दोलनका अभियन्ताहरुले असार १२ गते राष्ट्रपति समक्ष स्मरणपत्र र असार २२ गते प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएपछि शंख जुलुश, रुन्चे जुलुश, धर्ना, भोक हड्तालसम्म गरिसकेका छन् । पक्ष–विपक्षका विचमा भनाभन र आरोप–प्रत्यारोप चर्किदै गएको छ ।

भाषा विवाद प्राज्ञिक विषयमात्र रहेको छैन । प्राज्ञिक भ्रष्टाचारको पछाडि आर्थिक भ्रष्टाचारसमेत रहेको तथ्यपरक प्रमाणसहित अभियान्ताहरुले श्रावण ६ गते भ्रष्टातारसम्बन्धि कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । २०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते पूर्वी भारतका नेपाली भाषी र नेपालको बिचमा पर्नेगरी झापा, काँकडभिट्टामा भएको तीन दिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी’ को निर्णयहरुले ठूलो विवाद निम्त्याएको हो । जसअनुसार देवनागरी लिपिमा प्रयोग हुँदै आएको संयुक्त अक्षर खारेज गरिएको छ । जसअनुसार अब ‘बुद्ध’ लाई ‘बुद्ध’ तथा ‘विद्या’ लाई ‘विद्या’ लेख्नुपर्छ ।

जातिवाचक शब्दको अन्त्याक्षरी ‘दीर्घ’ लेखिदै आएकोमा ‘राई’ दीर्घ र लिम्बू ह्रश्र्व अर्थात् ‘लिम्बु’ लेख्नुपर्ने भएको छ । त्यसकारण आन्दोलनकारीहरुले सरलताको नाममा अराजकता श्रृजना गरेको आरोप लगाएका छन् । भाषिक मूल्य वाणी, श्रवण क्षमता नभएकाहरुको लागि पनि हो भन्दै भनेका छन्– “वाणीका चार तह हुन्छन् ः परा, पश्यन्ती, मध्यमा र वैखरी । वैखरी वाणी त सुन्न र बोल्न सक्ने प्राणीहरुका लागि मात्रै हो ।

वैखरीका पनि अधकल्चा र निराधार तर्क गरेर लेख्य परम्परा भत्काउन प्रयत्नशील रहेकाहरुबाट परा, पश्यन्ती र मध्यमा वानीकै आधारमा अद्वितीय लेखन– प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सफल तर वैखरी वानीबाट वञ्चिछ आदरणीय झमककुमारी, राजेन्द्र तारकिणी, आदित्य दाहाल आदिको भाषिक अधिकार अपहरण गरिएको छ । राजनीति, शासन, प्रशासन र न्यायका क्षेत्रमा पनि ‘लिखितम्’ लाई नै महत्व दिइन्छ । त्यसैले भाषा विद्वानहरुले वर्णविन्यासको नियम परिवर्तनको आलोचना गरिरहेका छन् ।

वर्णविन्यासको नियम परिवर्तनको आलोचना निर्णय नं. २ मा भनिएको छ “नेपाली भाषाको लेख्य मानकलाई कथ्य मानकसँग निकट तुल्याउन प्रयत्नशील रहने ।” त्यस प्रकारको दाबिको विरोध गर्दै आन्दोलनकारी पक्षले भनेका छन्, “… कथ्यभाषाको मानक अनुसार लेख्य भाषाको मानक कदापि सम्भव छैन” । बरु विभिन्न मात्रृभाषा बोल्ने शिक्षित वक्ताहरुबाट नेपाली भाषामा अभिव्यक्त भाषण, उद्घोषण र समाचार–वाचन सुन्दा औपचारिक कथ्य नै लेख्य मानकसँग नजिकिएको बुझिन्छ ।एकै दिनमा, एउटै व्यक्तिको, एउटै ध्वनिमा परिवर्तन आइरहन सक्छ । करोडौंकरोड कथ्यका आधारमा लेख्य मानक बनाउने प्रतिबद्धता अभाषिक, अवैज्ञानिक, हास्यास्पद र अराजक अभिमानको पराकाष्ठा मात्र नभएर भ्रष्टाचारजन्य मानसिकताको उद्घोष हो ।”

पूर्व शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मादेखि बाबुराम भट्टराई, प्रदीप ज्ञावलीसम्मका नेताहरुले नेपाली भाषामाथि अत्याचार भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लेखक, सांस्कृतिककर्मी तथा नेपाली भाषाका जानकार प्रलेसका उपाध्यक्ष खेम थपलियाले नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउन र प्रविधिमैत्रीको नाममा विदेशी भाषाको प्रभाव बढाउने नियतले हिज्जे परिवर्तन गरिएको आरोप लगाएका छन् । नेमकिपाका एकजना सभासदले ‘सिल नामक विवादास्पद अमेरिकी क्रिश्चियन संस्थाको प्रभावमा परेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले वर्णविन्यास परिवर्तन सम्बन्धी फाइल सदर गरेको’ आरोप लगाएकी छन् । यद्यपि शर्माले सार्वजनिक रुपमा माफी मागिसकेका छन्

। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका भाषा विभाग प्रमुख प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारीको नेत्रृत्वमा चुडामणि बन्धु, बद्री विशाल भट्टराई, माधवप्रसाद पोखरेल समेतले सो अपराध गरेको आरोप छ । आक्रोशित भीडको तारो बन्नसक्ने महसुस भएपछि केही दिनयता अधिकारी एक्लै घरबाट निस्कन छोडेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदैनन् । उनले नीजि स्तरमा आफैंले प्रकाशित गरेको ‘प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोष’ विकाउने लालचमा सो अपराध गरेको विरोधी पक्षको आरोप छ । भाषा आन्दोलनको नेत्रृत्व बलदेव अधिकारीले गरिरहेको छन् ।

भाषा मानकीकरणको आधार शब्दकोश नै हुन्छ । त्यसैले शब्दकोषको बजार ठूलो छ । सरकारी शब्दकोषलाई विवादमा झारेर आफ्नो नीजि व्यापार बढाउन खोजेको अपत्यारिलो र निकृष्ट आरोपले जनमत बढाउँदै लगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली विभाग प्रमुख प्राध्यापक देवीप्रसाद गौतम भन्छन्, “सरकारी शब्दकोष अस्तव्यस्त भएकाले नीजिलाई फाइदा पुग्ने भइहाल्यो ।” भाषा विवादबाट कोही अछुतो छैन । “विद्धता र ज्ञान भन्ने कुरा शासन सत्तासँग जोडिएर त्यसको अहंकारबाट अगाडि बढ्न थालेपछि नचाहिने ठाउँमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ । कुनै गोष्ठि वा निर्णयका नाममा नियम बनाउनु भाषामाथिको अत्याचार हो” भाषाविद् शरदचन्द्र बस्ती भन्छन् ।

आन्दोलनकारीप्रति भाषाविद् राम लोहनी पनि सहमत छन् । “संयुक्त अक्षरलाई जोगाउनु देवनागरी लिपिको सुन्दरतालाई पनि जोगाउनु हो” उनी भन्छन् । हिज्जे परिवर्तन गर्नेहरुले नेपाली भाषालाई प्रविधि मैत्री (कम्प्युटर अनुसार ढाल्ने कार्य) बनाएको दाबि गरेका छन् । त्यसको खण्डन गर्दे भाषाविद् खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल भन्छन्, “कम्प्युटर अनुसार भाषा नभएर भाषा अनुसार कम्प्युटर हुनुपर्छ । कम्प्युटर अनुसार नै ढाल्ने हो भने पनि कम्प्युटरमा सहज उपलब्ध द्ध, द्य जस्ता संयुक्त वर्णलाई जथाभावी बिगारेर द्व, द्य गरी द्वन्द्व, विद्या लेखेर प्रविधिको प्रयोगको नाममा लामो परम्पराबाट विकसित देवनागरी लिपिमा प्रचलित यसप्रकारका संयुक्त वर्णलाई जथाभावी टुक्राएर बिगारी भाँडभैलो मच्चाउने छुट कसैलाई छैन ।” परिवर्तन विरोधी पक्षले विकल्पसमेत दिएका छन् ।

                               प्रा.हेमांगराज अधिकारी,भाषा विभाग प्रमुख,नेपाल प्रज्ञा प्रतष्ठिान

भाषिक अराजकता कतिसम्म गरिँदैछ भने ललितपुर, भरतपुर, सिन्धुपाल्चोक जस्ता नामवाचकलाई पदवियोग गरेर लेख्नुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय अंग्रेजी शब्द ‘युनिभर्सिटी’ को नेपालीकरण हो । यो शब्दलाई अंग्रेजीमा पहिले पद वियोग गरेर मात्र नेपालीमा गर्नुपर्छ । परिवर्तनका पक्षधरले त्यतातिर सोचेको देखिन्न । हिन्दीमा विभक्ति छुट्याउने, चन्द्रविन्दु प्रयोग नहुने, संयुक्त अक्षर कम हुने गरेको अवस्थामा नेपाली भाषालाई पनि त्यही गर्नुलाई विश्लेषकहरुले नीति निर्माताहरु प्रलोभलनमा परेको आरोप लगाएका छन् । संस्कृतमा पदयोगको नाममा एकदमै लामा शब्द छन् भने हिन्दी भाषामा पदवियोगको नाममा विभक्ति समेत पृथक गरिन्छ । नेपाली भाषा यी दुबै अतितवादबाट वञ्चित भाषा हो । आज नेपाली भाषालाई सरलीकरणको नाममा हिन्दीकरण गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण भाषामा भएको हमला अक्षम्य छ । यो सामान्य बौद्धिक विलासको विषय नभएर राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय हो ।