एकाधिकारी मुनाफालाई अत्यधिक बढाउँदै जाने गर्जबाट एकाधिकारी पुँजीले आफ्नै देशभित्रका जनताको अत्यधिक शोषण गर्नुका साथै अपरिहार्यतः विदेशहरूमा पनि आफ्नो कदम बढाउन थाल्छ । पुँजी निर्यात गरेर र औपनिवेशिक नीतिहरू अपनाएर यसले अन्य देशका जनतालाई नोकर बनाई उनीहरूलाई लुट्न थाल्छ । अतः स्वाभाविक छ– सोभियत संशोधनवादको एकाधिकारी पुँजीवाद पनि सोभियत मजदुरहरू र किसानहरूको मात्र शोषणबाट सन्तुष्ट रहन सक्दैन र त्यसकारण अपरिहार्य रूपमा विदेशहरूमा पनि आफ्ना पञ्जा फैलाइरहन्छ । यसका सबभन्दा पहिलो सिकार त्यो ‘विशाल समाजवादी परिवार’ का भाइचारा देश नै हुने गर्छन् ।
ब्रेझनेभको गद्दार गुटले केही पूर्वी युरोपेली देशहरू र मङ्गोलियालाई यस तथाकथित ‘विशाल समाजवादी परिवार’ को जालोमा फसाइराखेको छ । सोभियत संशोधनवाद र ती ‘भाइचारा देशहरू’ का बीचका तथाकथित सम्बन्ध नै ‘नयाँ समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुन्’ जब कि वास्तवमा यस सरमायेदार र त्यसका उपनिवेशहरूका बीचको बिरालो–मुसा सम्बन्ध नै हो । सोभियत सङ्घले ती देशहरूमाथि आफ्नो कडा नियन्त्रण राख्नका निम्ति सबभन्दा बर्बर र दुष्टतापूर्ण हथकण्डा प्रयोग गरेको छ । त्यसले ‘वारसा सन्धि’ र अन्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूको सहारा लिएर केही देशहरूमा सामरिक उद्देश्यअन्तर्गत भारीभर्कम सशस्त्र सेनाहरू तैनाथ गरिराखेको छ । कहाँसम्म भने यसले चेकोस्लाभाकियामाथि आक्रमण गर्नका लागि खुलमखुला कैयौँ हजार फौजी टुकुडीहरू पनि एक समय पठाइसकेको छ । राजनीतिक रूपबाट यसले आफ्ना कठपुतली सरकारहरू गठन गराउनका निम्ति घूस, षड्यन्त्र र कहाँसम्म भने सङ्गीनहरूको पनि सहारा लिइसकेको छ र आर्थिक रूपबाट यसले ‘पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद्’ कोमेकानको माध्यमबाट तथाकथित ‘आर्थिक एकीकरण’ लागू गरिसकेको छ । केही पूर्वी युरोपेली देश र मङ्गोलिया शोषण झेलिरहेका छन् ।
सोभियत संशोधनवादको सामाजिक साम्राज्यवादद्वारा लागू गरिएको यस ‘आर्थिक एकीकरण’ का पछाडि कुत्सित मनसाय ‘कोमेकान’ को राष्ट्रिय अर्थप्रणालीलाई तहसनहस बनाइदिनु हो र एउटा यस्तो एकाश्मी, एकाङ्गी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कायम गर्नु हो जसअन्तर्गत ती देशहरूका भूभाग, जनसङ्ख्या र स्रोतसाधन सोभियत संशोधनवादको सामाजिक साम्राज्यवादका साथ ‘एकता’ मा नत्थी लाउने हुन आऊन् । सोभियत संशोधनवादको त्यो ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजन’ र ‘उत्पादनको विशिष्टीकरण’ दुवै यस ‘आर्थिक एकीकरण’ अन्तर्गत उपरोक्त ‘आर्थिक एकीकरण’ को उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा नै सञ्चालित छन् ।
उपरोक्त ‘आर्थिक एकीकरण’ को नामबाट ‘भाइचारा देशहरू’ लाई आफ्ना नोकर बनाउनका निम्ति सोभियत संशोधनवादले जुन हथकण्डा अपनाइरहेको छ, त्यसमध्ये एउटा हो कोमेकानका सदस्य देशहरूको इन्धन र कच्चा मालहरूका उद्योगहरूलाई तहसनहस बनाउनु र सोभियत संशोधनवादका निम्ति उच्च स्तरको एकाधिकार कायम गर्नु । कोमेकानका सरकारी र सोभियत संशोधनवादी स्रोतहरूद्वारा जारी तथ्याङ्कहरूका अनुसार १९६६ देखि १९७० सम्मको अवधिमा बुल्गेरिया, हँगेरी जर्मन जनवादी गणतन्त्र, पौल्यान्ड र चेकोस्लोभाकियासमेतमा सोभियत संशोधनवादीहरूद्वारा निर्यात गरिएका इन्धन र कच्चा पदार्थहरू पेट्रोलियममा ९५ प्रतिशत, कोइलामा ६१.९ प्रतिशत र कपासमा ६४.३ प्रतिशत थियो । ती सदस्य देशहरूको इन्धन र कच्चा पदार्थहरूको आपूर्तिमा सोभियत संशोधनवादीहरूको यो जुन अत्यधिक एकाधिकार रहेको छ त्यसले ती देशहरूको नियति निर्धारण गरिदिएको छ ।
‘आर्थिक एकीकरण’ को नामबाट सोभियत संशोधनवादद्वारा भाइचारा देशहरूलाई गुलाम बनाउनका निम्ति अपनाइएको एउटा अर्को हथकण्डा सदस्य देशहरूलाई सोभियत संशोधनवादीहरूका निम्ति आवश्यक उत्पादित वस्तुहरूमा विशिष्टीकरण हासिल गर्नका निम्ति बाध्य बनाउनु रहेको छ । उदाहरणका निम्ति पोल्यान्डलाई जहाज निर्माण उद्योगका निम्ति बाध्य पारिएको छ । चेकोस्लोभाकियालाई रेलका पटरीहरू बनाउन, जर्मन जनवादी गणतन्त्रलाई उत्खननसम्बन्धी उपकरणहरू बनाउन, बुल्गेरियालाई तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न तथा मङ्गोलियालाई सोभियत संशोधनवादीहरूलाई मासु उपलब्ध गराउने गरी पशुपालन उद्योगमा विशिष्टता प्राप्त गर्नका निम्ति बाध्य पारियो । यसप्रकार ‘भाइचारा देशहरू’ लाई सोभियत संशोधनवादका निम्ति अधीनस्थ प्रशोधित संयन्त्रहरू, उद्यानहरू, तरकारी बगानहरू र पशुपालनका लागि चरनहरूका रूपमा बदलियो ।
त्यस ‘आर्थिक एकीकरण’ लाई अत्यधिक तीव्र बनाउँदै जाने सदस्य देशहरूमाथि अत्यधिक प्रभावी नियन्त्रण कायम गर्दै जाने उद्देश्यले सोभियत संशोधनवादले ‘अन्तर्राष्ट्रिय धातु–चर्म उद्योग सहकारी सङ्गठन’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रासायनिक इन्जिनियरिङ उद्योग सहकारी सङ्गठन’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकारी बैङ्क’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निवेश बैङ्क’ जस्ता ‘अधिराष्ट्रिय सङ्गठन’ वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकारी सङ्गठनहरू नै हुन् । जुन सोभियत संशोधनवादको राजकीय एकाधिकारी पुँजीद्वारा नियन्त्रित छन् यसैको माध्यमबाट नै सोभियत संशोधनवादीहरूले सदस्य देशहरूका राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाहरूका महत्वपूर्ण विभागहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ ।
जब सोभियत संशोधनवादले ‘भाइचारा देशहरू’ को घाँटी अँठ्यायो र उनीहरूलाई सोभियत आवश्यकताहरूअनुरूप आफ्ना अर्थव्यवस्थाहरूलाई एकाङ्गी विकास गर्नका निम्ति बाध्य पार्यो तब ऊ आफ्नो एकाधिकार र औपनिवेशिक नियमहरू प्रयोग गरेर व्यपारमार्फत उनीहरूलाई सिलसिलेवार लुट्न सक्षम हुन गयो । सोभियत संशोधनवादी पत्रपत्रिकाहरूका अनुसार नै १९७० मा सोभियत संशोधनवादले मङ्गोलियाको कुल विदेशी व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको थियो र त्यसै प्रकारले बुल्गेरियाको कुल विदेशी व्यपारको ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा, जर्मन जनवादी गणतन्त्रको कुल विदेशी व्यपारको लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा र पोल्यान्ड, हङ्गेरी एवम् चेकोस्लोभाकियाको कुल विदेशी व्यापारको लगभग एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको थियो । आफ्नो प्रभुत्वशाली स्थितिको फाइदा उठाएर सोभियत संशोधनवादले ती देशहरूका लागि प्रतिकूल सर्तहरूका साथ व्यापार गरेर तिनीहरूको निर्मम शोषण गर्यो । सोभियत सङ्घले मङ्गोलियासँग एउटा साइकलको बदलामा चारवटा घोडा र एउटा खेलौना मेमनेको बदलामा एउटा जिउँदो मेमना लिने व्यापार गर्यो । यसैप्रकारले चेकोस्लोभाकियाबाट आयात गर्ने विद्युत् रेल इन्जिनहरूका लागि उसले चेकोस्लोभाकियालाई जति भुक्तान दियो त्यही वस्तु पश्चिम जर्मनीबाट आयात गर्दा दिइएको भुक्तानीभन्दा २/५ ले कम थियो । यसका अतिरिक्त चेकोस्लोभाकियालाई सोभियत संशोधनवादीहरूले जुन कच्चा फलाम निर्यात गरे त्यसको मूल्य पश्चिम जर्मनीलाई निर्यात गरिएको कच्चा फलामको मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी असुल गरियो । यस्तै प्रकारले सोभियत संशोधनवादले केही पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई जुन परमाणु भट्टीहरू बेच्यो तिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तुलनामा चार गुणा अधिक मूल्य असुल गर्यो । जर्मन जनवादी गणतन्त्रका योजना आयोगका एक भूतपूर्व सदस्यले के गुनासो गरेका थिए भने सोभियत सङ्घसँग व्यापार गर्नाले उनको देशलाई प्रतिवर्ष २ अर्ब मार्कको घाटा सहनुपर्यो ।
पुँजीवादी साम्राज्यवादकै तरह सोभियत संशोधनवादको यस सामाजिक साम्राज्यवादले पनि ‘सहायता’ का नाममा केही पुर्वी युरोपेली देशहरू र मङ्गोलियामा पुँजीको निर्यात गरेको छ । १९७१ सम्म सोभियत संशोधनवादले दीर्घकालीन ‘ऋणहरू’ का रूपमा कुल २.१५ अर्ब रुबलको पुँजी निर्यात गरिसकेको थियो । पुँजी निर्यात गरेर उसले केवल ब्याजका रूपमा नै ठूलो धनराशि आर्जित मात्र गरेन, त्यसैका कारण उसले ऋण प्राप्त गर्ने देशहरूको विकासको दिशालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । यसका अतिरिक्त त्यसै निर्यातको फाइदा उठाएर त्यसले महँगो मूल्यमा त्यस्ता माल र उपकरणहरू पनि बिक्री गर्यो जुन अन्यत्र कहीँ बिक्न सक्दैनथे ।
पुँजी निर्यात गर्नुका साथसाथै सोभियत संशोधनवादीले ‘आर्थिक एकीकरण’ मा आफ्नो प्रभुत्वशाली अवस्थाको फाइदा उठाएर सोभियत कच्चा पदार्थको निर्यातलाई सदस्य देशहरूमा बढ्दो मागको बहानामा केही देशहरूलाई सोभियत संयन्त्रहरूको निर्माण र सोभियत खानीहरूको उत्खननका निम्ति कोष र श्रमशक्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति पनि बाध्य पारिरह्यो । यस तरहले ऊ नाङ्गो लुटमा लिप्त रह्यो । उदाहरणका निम्ति १९६६ मा चेकोस्लोभाकियालाई उसले त्युलमेन तेल क्षेत्रको विकासका निम्ति स्पातका पाइप र पेट्रोलियमसम्बन्धी उपकरणहरू खरिद गर्नका निम्ति सोभियत संशोधनवादीहरूलाई ५० करोड रुबल उपलब्ध गराउन बाध्य पार्यो ।
१९६८ मा चेकोस्लोभाकियालाई फेरि केमा बाध्य पार्यो भने उसले साइबेरियामा प्राकृतिक ग्याँसका लागि पाइपलाइन बिछ्याउनका निम्ति ठूला आकारका पाइपहरू र ठूलो सङ्ख्यामा ट्रकहरू उपलब्ध गराओस् । सोभियत संशोधनवादले बुल्गेरियाबाट कडा मेहनत गर्नका निम्ति हजारौँको सङ्ख्यामा मजदुर पनि मगायो र यसप्रकार उनीहरूको अतिरिक्त श्रमको प्रत्यक्ष शोषण गर्यो ।
लेनिनले एकपल्ट पुरानो जारको भत्र्सना गर्दै भन्नुभएको थियो– उसले ‘आफ्ना छिमेकी देशहरूका साथ सामन्ती दासताको आफ्नो विशेषाधिकारको सिद्धान्तअनुसार आचरण गर्दथ्यो ।’४ परन्तु आज सोभियत संशोधनवादको आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको व्यवहार त त्यस पुरानो जारको व्यवहारभन्दा पनि धेरै खराब छ । सोभियत संशोधनवादी ‘आर्थिक एकीकरण’ को उद्देश्यअन्तर्गत गरिँदै आएको, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजन’ र ‘उत्पादनको विशिष्टीकरण’ वस्तुतः एक सरमायेदार र उसका उपनिवेशहरूका बीच एक प्रकारको श्रम विभाजन नै हो जुन ठीक त्यस्तै हो जस्तै पुरानो जापानी सैन्यवादले ‘ औद्योगिक जापान र कृषि हरियाली चीन’ को नाराअन्तर्गत गरेको थियो । सोभियत संशोधनवादको जुन ‘विशाल समाजवादी परिवार’ छ त्यो हिटलरको जर्मनीको ‘ नयाँ युरोपियन व्यवस्था’ र जापानी सैन्यवादको ‘पूर्वी एसियालाई
महान् सहसम्पन्नता क्षेत्र’ जस्तै साम्राज्यवादी प्रभाव क्षेत्रको केवल एउटा अर्को नाम मात्र हो ।
सहायताका नाममा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा उपनिवेशवादी विस्तारको नीति लागू गर्नु ।
हुनत सोभियत संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा बदलिइसकेको छ । अतः उसका लागि आवश्यक नै हुन जान्छ– उसले साम्राज्यवादका नियामक नियमहरूलाई अनुसरण गर्नु । त्यसकारण यो स्वाभाविक नै छ, उसले केवल आफ्नो ‘विशाल समाजवादी परिवार’ भित्र आफ्नो उपनिवेशवादी हुकुमत चलाएर मात्र सन्तुष्ट हुँदैन । आफ्ना बिकाउ मालहरू कच्चा मालहरू र पुँजी लगानीका निम्ति विश्वबजारको धेरैभन्दा धेरै हिस्सामाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्दै जाने कोसिस पनि अपरिहार्यतः गरिरहन्छ । त्यसकारण समृद्ध संसाधनहरू र पिछडिएका अर्थव्यवस्थाहरू भएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देश सोभियत संशोधनवादी औपनिवेशिक विस्तारका स्वाभाविक क्षेत्र बनिसकेका छन् ।
त्यसो त सोभियत संशोधनवादी गद्दार गुटले भन्न त यही भन्छ– उसले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई ‘सहायता’ दिएको छ । परन्तु सत्य त के हो भने त्यस ‘सहायता’ को आवरणमा त्यसको हरेक प्रयास के रहन्छ भने क्षेत्रहरूका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा लिने र तेस्रो विश्वका देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने गर्जबाट अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सकोस् ।
यसप्रकार ‘सोभियत सहायता’ ट्रायको काठको घोडाजस्तै हो जो ‘सहायता’ प्राप्त गर्ने देशहरूमा चारैतर्फ पस्ने गर्दछ र अत्यन्त कठिन राजनीतिक एवम् आर्थिक परिस्थितिहरू उनीहरूमाथि थोपर्ने गर्दछ । त्यसमा मुख्यतः ‘सैनिक सहायता’ नै हुने गर्दछ जसअन्तर्गत पुराना भइसकेका सेनासम्बन्धी हार्डवेयर बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस्तो हथकण्डा अपनाएर सोभियत संशोधनवाद ‘सहायता’ प्राप्त गर्ने देशहरूका सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपबाट आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ र उनीहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहन्छ । सोभियत संशोधनवाद एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूलाई प्रतिवर्ष एक अर्ब रुबलको सहायता दिने गर्दछ जसको ३० प्रतिशत ‘ आर्थिक सहायता’ का रूपमा हुने गर्दछ । त्यसका निम्ति कुञ्जी भूत क्षेत्र मध्यपूर्व र फारसको खाडी क्षेत्र हुन्छन्, दक्षिणएसियालाई उपमहाद्वीप त्यसको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । किनकि मध्यमपूर्व र फारसको खाडी क्षेत्र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् र त्यहाँ तेलका भण्डार छन् । त्यसकारण यी क्षेत्रहरूमा सोभियत संशोधनवादको पूरा जोड कोसिस यही रहन्छ– त्यहाँ उसले आफ्ना नौसैनिक र हवाईअड्डा कायम गर्ने, तेलको खोज, त्यसको निकासी, त्यसको प्रशोधन र यातायातमा नियन्त्रण कायम गर्न र ‘सोभियत सहायता’ को माध्यमबाट तेलको खरिदमा आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्न सकोस् । दक्षिणएसियाली उपमहाद्वीप केवल सामरिक दृष्टिबाट मात्र महत्वपूर्ण छैनन्, प्राकृतिक र मानवीय सम्पदाबाट पनि भरिपूर्ण छन् । सोभियत संशोधनवादले यी क्षेत्रहरूका संसाधनहरूलाई विधिवत् रूपमा लुटेको छ र उनीहरूका नीतिहरूमा (व्यापारको आफ्ना अनुकूल सर्तहरूमा सेनासम्बन्धी हार्डवेयर र पुँजी निर्यातको माध्यमबाट) हस्तक्षेप पनि गरेको छ र अब यस्तो दाउमा छ कि कहिले उपयुक्त अवसर मिलोस् र यस क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक अड्डा कायम गर्न सकियोस् ।
२०७६ भदौ १७ गते मंगलबार प्रकाशित