सरकारको नीति, कार्यक्रम र व्यवहार मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि राख्ने अधिकार जनतालाई छ, हुन्छ । यथास्थितिवादी, प्रतिगामी सबै पक्षले साझा संस्थाका रूपमा स्वकिार गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नैविद्रोह गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित रहेको भन्दै आएको छ । माक्र्सवादले त विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार नै घोषणा गरेको छ । त्यसमाथि नेपालले त मानवअधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर नै गरेर नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको बताउँदै आएको छ तर सरकारले नागरिकमाथि गर्ने व्यवहार भने उसको प्रतिबद्धताअनुसारनभएको मात्र होइन, ठीक विपरीत किसिमको छ । कथित समाजवादतिरको यात्रा गरेको भन्न रुचाउने दलहरू र आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारले पछिल्लो समयमा आफ्नै नागरिकहरूमाथि गरेको व्यवहार शत्रु राष्ट्रका नागरिकलाई गरेको भन्दा निकृष्ट र खेदजन्य छ ।
सबैभन्दा पहिला त यो सरकारले यो व्यवस्था, संविधान र सरकारप्रति गम्भीर विमति राख्दै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा लागू गरिरहेको नेकपामाथि आफैँले लोकतान्त्रिक र समाजवादी घोषणा गरेको संविधानलाई नै मिचेर प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको यो पहिलो प्रतिबन्ध नभए पनि कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको समयमा लगाइएको भने पहिलो प्रतिबन्ध हो । शाहीकालमा तत्कालीन एमालेसमेत सहभागी भएर बनेको सरकारले कथित आतङ्ककारी कानुन निर्माण गर्न र तत्कालीन माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्न सहयोग गरेको थियो तर त्यो शाही–काङ्ग्रेस र एमालेकोसरकारको पालाकोकुरा थियो । एउटा कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, सामान्य राजनीतिक गतिविधिसम्मगर्न नदिनु, पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम त परै जाओस्, जनताको जीविकासँग जोडिएका विषयहरूमा छलफल गरिरहेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूका भेला र बैठकहरूमै घेरा हाली सामूहिक रूपमा गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाएर लामो समयसम्म बेपत्ता बनाउने, हिरासतमा राख्ने, यातना दिने, झूट्टा मुद्दा लगाएर देशभर घुमाउने, नागरिकहरूमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने र जेलसम्म पठाउने काम गर्दै आएको छ । सरकारका यी गतिविधिहरूले सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताबाट मात्र होइन,औपचारिकता पनि गुमाउँदै गइराखेको छ र फासिवादी चरित्र व्यवहारबाटै देखाउँदै गइरहेको छ भन्ने प्रस्ट पारिरहेको छ ।
जेठ १२ गते साँझ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विस्फोटहरू भए । ती विस्फोटमा परी चारजनाको ज्यान नै गयो । सातजना अझै गम्भीर घाइते भएर विभिन्न स्थानमा उपचार गराइरहेका छन् । केपी वली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेहरू नागरिक नभएको अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । जनयुद्धको बाटो भएर हाल दलाल संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने सरकारका गृहमन्त्री बनेका रामबहादुरले विद्रोही नेकपाका कार्यकर्ता र विस्फोटमा परी ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूलाई नागरिक होइनन् भन्नु विद्रोहीहरूलाई दुस्मन ठान्नु मात्र होइन, अनागरिक घोषणा गर्नु हो । उनको यो अभिव्यक्ति उनका लागि मात्र होइन, यो सरकार र व्यवस्थाका लागि पनि अत्यन्त महँगो साबित हुनेछ ।
जनयुद्धकालमा तत्कालीन गृहमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्दै माओवादीका तत्कालीन नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा, बाबुराम भट्टराईलगायतको टाउको काटेर झोलाभरि ल्याउन र झोलाभरि खनखनी गनेर पैसा लैजान उर्दी लगाएका थिए । हिजोको राज्यसत्ताले आतङ्ककारी घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाउँदा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्ने रामबहादुर थापा आज विद्रोहीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने, गोली हान्ने, झूट्टा मुद्दा लगाएर हिरासत र जेल पठाउनेमा मात्र सीमित नभएर अनागरिक भन्नेसम्मको धृष्टता गरिरहेका छन् । उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको आयुसर्पको मुखमा परेको भ्यागुताको जत्ति पनि छैन । यस्तो लघुतम समयको गृहमन्त्री बनेका रामबहादुरलाई विद्रोहीहरूअनागरिक हुन् भन्ने हिम्मत कसले दियो होला ? उनले आफ्नै मनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए होलान् कि उनलाई त्यस्तो बोल्न कसैले अरायो होला, अझै गम्भीर भएर बुफ्नुपर्ने कुरा छ ।
यसैक्रममा जेठ १२ गते सुकेधारा विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरू जीवनमरणको दोसाँधमा काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका छन् । त्यसरी उपचारमा रहेका गम्भीर घाइतेहरूको उपचारमा समेत प्रहरीले अवरोध गरेको सन्दर्भले यो सरकारको फासिवादी शैलीलाई उजागर गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई भयभीत पारेर उपचारमै अवरोध गरिरहेको भन्दै वली–रामबहादुर गृह प्रशासनलाई चेतावनी नै दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु दुःखद् त हो नै, मानवजातिकै लागि कलङ्कको विषय हो । नेकपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर वली–बादलको गृह प्रशासनले जेठ ७ गते राजनीतिक कार्यक्रममा हिँडिरहेकापार्टीका युवानेता तीर्थ घिमिरे ‘राजु’ लाई निःशस्त्र अवस्थामा गिरफ्तार गरेर पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायलाई तर्साउने र राजनीतिक वातावरण उत्तेजित पार्ने उद्देश्यले हत्या गरेको र त्यसप्रकारको सरकारी अपराधका विरुद्ध पार्टीले जेठ १३ गते आमहडतालसहितका सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको सन्दर्भमा कार्यक्रम सफल पार्ने क्रममा प्राविधिक समस्याका कारण घाइते भएका ५ जनासहिद मेमोरियल अस्पताल (कलङ्की), ट्रमा सेन्टर (रत्नपार्क) र ओम अस्पताल (चाबहिल) काठमाडौँमा उपचार गराइरहेको,सरकारको गृहप्रशासनले घाइतेका आफन्तलाई सहज रूपमा भेट्न नदिने, तर्साउने, अवरोध गर्ने, बिरामीलाई ‘एम्बुस’ का रूपमा प्रयोग गर्ने, कुरुवालाई दुःख दिने गरेको र बिरामीलाई भयभीत पारेर उपचारमै अवरोध गरिरहेको जनाएको छ । यो अत्यन्त निन्दनीय र मानवताविरुद्धको अपराध हो । युद्धमा समेत घाइतेहरूलाई उपचार गर्ने र बचाउने परम्परा र अभ्यास छ तर दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरूलाई समेत गैरनागरिक घोषणा गर्ने र उपचारमा सघाउनुको सट्टा अवरोध पु¥याउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपराध हो । यो विषयलाई अधिकारवादीहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराएर वली–थापा सरकार र गृह प्रशासनलाई ज्यादती र हर्कत सुधार्न बाध्य बनाउनुपर्छ । यो स्वतन्त्रताका पक्षपाती, न्यायपक्षधर, अधिकारकर्मीहरूले समयमै उठाउनुपर्ने विषय हो । सम्पादकीय
२०७६ जेठ २९ गते बुधबार प्रकाशित