काठमाडौँ : भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित महाकाली नदीपूर्वका भूभागहरू आफ्नो देशको नक्सामा गाभेर उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनता आन्दोलित भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि भारतका कूटनीतिक अखडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र नेपालका शुभचिन्तक देश तथा बुद्धिजीवीले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका पक्षमा साथ–सहयोग दिइरहेका छन् । देशभक्तिको आन्दोलन भूगोल, जाति, राजनीतिक पार्टी, धर्मका सबै रेखाहरू पार गरेर एकै दिशामा मुखरित भएको छ । यो नेपाली मौलिकता हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आधार पनि हो ।
केपी वली सरकारले जनदबाबका कारण बाध्य भएर अतिक्रमित क्षेत्र नेपालकै भएको प्रचारबाजीसम्म गरेको छ । यसलाई एकातिर सकारात्मक रूपले हेरिएला तर अर्को कोणबाट जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने चालबाजी पनि भन्न सकिन्छ । सरकारले अतिक्रमित भूभागहरू समेटेर तत्काल नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । भारतसँग राजनीतिक तहमा वार्ताको औपचारिक प्रयास गर्नुपथ्र्यो र भारतलाई अतिक्रमित भूभागबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न पत्राचार गर्नुपथ्र्यो । भारतीय राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपथ्र्यो । यी प्रयासहरू सफल भएनन् भने के गर्ने भनेर वैकल्पिक तयारीहरू गर्नुपथ्र्यो । जनअपेक्षा त्यही हो तर सरकारले ‘मिडियाबाजी’ बाहेक अर्को कुनै सार्थक प्रयास गरेको देखिन्न । त्यसविपरीत देशभक्तिको सङ्घर्षलाई दमन गर्ने र जनप्रतिरोधलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य सरकार र सरकारमा रहेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । देशको माटो लुटिँदा जनता रोमको बादशाह निरोझैँ बाँसुरी बजाएर बस्नुपथ्र्यो त ? सरकारको भूमिका र नियत हेर्दा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । सदनको आकस्मिक बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको माग लत्याइरहेको बेला नेता काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको गम्भीर विषय उठाएका छन् । पूर्वप्रमसमेत रहेका संसद्को प्रतिपक्षीय दलका नेता देउवाले निश्चित सूचना भएर नै बोलेका त होइनन् ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । काङ्ग्रेसले पार्टी सभापतिको भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू देशसमक्ष खुला गर्नुपर्छ । अन्यथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले देशमाथिको आक्रमणलाई तुच्छ निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको पुष्टि हुनेछ ।
सरकार र सदन गैरजिम्मेवार भइरहेको समयमा नागरिक अगुवाद्वारा गठित ‘सीमा बचाऊ अभियान’ सङ्गठनद्वारा देशको रक्षार्थ सङ्गठित आवाज मुखरित गर्नु भने सराहनीय विषय हो । सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसबाट प्रेरणा लिनुपर्छ । अर्कोतिर प्रम स्वस्थ्यका कारण तत्काल देशको जटिल समस्यामा पहल लिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । देशको माटो प्रमको पदसँग साट्न सकिन्न । सत्तारूढ पार्टीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत भावनामा कैद भएर देशको माटो गुमाउन सकिन्न । यस विषयमा लापरबाही भएमा सत्तारूढ पार्टी जनताको निशानामा पर्न सक्छ । जनता र देशभक्त शक्तिहरूले आआफ्ना तर्फबाट सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भैरव रिसाल नेतृत्वको ‘सीमा बचाऊ अभियान’ द्वारा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित नेपालको नक्सा प्रचार गर्ने, स्थापित गर्ने, राज्यद्वारा त्यसलाई लागू गर्न गराउन दबाब दिनेसहित दुई सातासम्मको जनपरिचालन तथा प्रतिरोध सङ्घर्षको दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नेकपाले देशभक्त राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक अगुवाहरू र जनतालाई संयुक्त प्रतिरोध सङ्घर्ष गर्नसमेत अपिल गरेको छ ।