काठमाडौं : हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतको पराजय भएपछि लिपुलेक क्षेत्रबाट फर्केको भारतीय सेना कालापानीमा शिविर बनाएर बस्यो । कालापानीको रणनीतिक महत्वलाई बुझेको भारतले त्यस क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने मनसायले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीलाई ‘कुटियाङ्दी’ र लिपुलेकबाट झर्ने सानो खोला (लिपुखोला) लाई ‘काली नदी’ भनेर प्रचार गर्न थाल्यो । २०२६ सालमा उत्तर सीमानाका १४ स्थानबाट फर्केको भारतीय सेना टिङ्करबाट २०१९ वि.सं. (तदनुसार १९६२) मा कालापानीमा गएर बसेको मानिन्छ । २०३२ सालमा नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गर्यो । कालापानीमा भारतीय सेना बसेकोमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको बेला नेपाली जनमतको नाडी छाम्न भारतीय राजदूत के.भी. राजनले कालापानी भारतकै भएको दाबी गरे । त्यसको चर्को विरोध भएपछि राजनले ‘वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने’ भन्दै आफ्नो भनाइ सच्याएका थिए । त्यहाँ भारतले ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।
भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर पशुपतिनाथको मन्दिरमा श्रीखण्ड चढाए । त्यसको लगत्तै कालापानी क्षेत्र हडप्ने प्रयास भएको छ । श्रीखण्ड अर्पण गरेर जनताको भावना समेटेर मातृभूमिमाथि आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र भएको छ । अमेरिकाले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनेको ५५ अर्ब भारतको सिफारिस आवश्यक पर्ने भन्दै नेपाललाई भुटानको स्तरमा राख्नु, अमेरिकासँग वली सरकारको साँठगाँठ देखिनु र यही बेला सीमा अतिक्रमण हुनुले ट्रम्प प्रशासन, मोदी प्रशासन र वली सरकारबीचमा अपवित्र साँठगाँठ भएर नै कालापानी अतिक्रमण भएको अनुमान छ । अमेरिकी सरकारको निर्देशनमा ने.क.पा.माथि प्रतिबन्ध लगाइएको कारण पनि त्रिपक्षीय गठजोड र राष्ट्रघातको आशङ्का बढेको छ ।
सुगौली सन्धि (१८१६), अङ्ग्रेज अधिकारीको पत्राचार, भोगचलन सबै कोणबाट कालापानी क्षेत्र नेपालकै पुष्टि हुन्छ । ‘काशी जानु, कुतीको बाटो’ भन्ने उखान नेपाली भाषामा प्रयोग हुँदै आएको छ । चलनचल्तीमा कुटियाङ्दीलाई ‘कुती’ भनिन्छ । सांस्कृतिक रूपले समेत उक्त क्षेत्र नेपालकै देखिन्छ । कालापानीवरपरका बासिन्दाले हामी कर अङ्ग्रेज सरकारलाई नै बुझाउन चाहन्छौँ भनी लेखेको पत्रको जबाफमा अङ्ग्रेज अधिकारीले ‘सुगौली सन्धिअनुसार सो क्षेत्र नेपालको सरहदमा परेकाले नेपालतिरै तिर्नू’ भनी लेखेको पत्र नेपालसँग छ । त्यसकारण अतिक्रमित भूभागमा भारतको डकैतीबाहेक अरू केही छैन । तर जनताको दबाबलाई मत्थर पार्न मात्र सरकारले लुरे शब्दमा बोलेको देखिन्छ ।
भारतले २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । कात्तिक २५ गते सरकारलाई संसद्को लेखा समितिले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन पनि सरकारले पूरा गरेको छैन । काङ्ग्रेसले कालापानीका विषयमा नीति निर्माण गर्न संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । कालापानी समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।
भारत सरकारले जम्मु, कस्मिर र लद्दाखका सन्दर्भमा निकालेको नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र पनि आफ्नो नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गरेको हो । २००९ सालमा काङ्ग्रेस नेता तथा प्रम मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा भारतीय सेना नेपालको उत्तरी सीमानाका १४ स्थानमा बसेको हो । २०२६ सालमा १३ स्थानबाट हट्यो तर टिङ्करमा बसेको भारतीय अस्थायी शिविर २०१९ (सन् १९६२) मा कालापानीमा आएर बस्यो । कात्तिक २५ गते भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्दैगर्दा मकरध्वज गुरुङ, टीका कँडेल, मोहन खतिवडालगायत ११ जनालाई गिरफ्तार गरेर महाकाली नदी बेचुवा देशद्रोही वली सरकारले भारतको तावेदारी गरेको छ । भारतलाई अतिक्रमण गर्न गोप्य मन्त्रणा त गरेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गएको साता वली–नेपालबीच दुई घन्टा लामो वार्ता भएको चर्चा भयो । वलीले ‘माओवादीको हातमा पार्टीको नेतृत्व जाला भन्ने मेरो चिन्ता हो, अरू केही छैन’ भनेको गाइँगुइँ छ । वलीको चिन्ता पार्टीसत्तामा नियन्त्रण कसरी कायम राख्ने भन्नेमा छ । सीमा अतिक्रमण उनको प्राथमिकतामा छैन । सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पत्राचार गर्ने, नक्सा सार्वजनिक गर्ने, नेपालको भूमिबाट सेना हटाउन आदेश गर्ने, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने केही पनि गरेको छैन । सञ्चारमा हल्ला मात्रैमा सीमित छ । प्रम वलीले देशभक्त नागरिकलाई ‘नक्सा चाहियो कि माटो ?’ भनेर अपमानित गरेका छन् । हामीलाई आफ्नो नक्सा र माटो दुवै चाहिएको हो । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार बनाएको नक्सा सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालले कालापानी र सुस्ताको मुद्दा २०३८ साल (तदनुसार सन् १९८१) देखि कूटनीतिक प्रयासद्वारा समाधान गर्ने भन्दै आएको छ । ४६ वर्षदेखि एउटै सुगारटाइ छ । तर समस्या झन्झन् बढ्दै गएको छ । सरकारले देशभक्तमाथि दमन गर्ने र सार्थक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पहल पनि नगर्ने गरिरहेको छ । जनताको धैर्यको बाँध भत्कियो भने गैरजिम्मेवार नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोहमा उत्रिन सक्छन् । भारतले औपचारिक कार्यक्रममा समस्या भए ल्याउनुस् भन्ने अदृश्य रूपमा धम्की दिने दोहोरो चाल चालिरहेको छ । सन् १९८१ यता नेपालमा १६ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् र सबैले कूटनीतिक प्रयासद्वारा समाधान खोज्ने भनिरहेका छन् । समस्याको कूटनीतिक समाधान असफल भएको हो कि पहल नै नभएको हो ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । कूटनीतिक प्रयास असफल भएको हो भने सिमानामा नेपाली सेना तैनाथ गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषयलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । विश्वमा त्यस्ता अनेक नजिर छन् । क्यामरुनको भूभाग अतिक्रमण गरेको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुगेर नाइजेरियाको विपक्षमा फैसला भएपछि नाइजेरिया क्यामरुनको भूमि फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । भारत र बङ्गलादेशबीचको कैयौँ वर्षको सिमानाको गोली हानाहान समाधान भएको छ । तर नेपालका लेन्डुपेहरू समस्या समाधानको मार्गचित्र जनतालाई भन्न, सुसूचित गर्नै सक्दैनन् । उल्टो देशभक्तहरूमाथि मालिकको निर्देशनमा लाठी बर्साउँछन् र जनतालाई आन्दोलन नगर्न उपदेश दिन्छन् ।
दार्चुला, व्यास गाउँपालिकाले छाडुङमा व्यासी जातिको मन्दिर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । मन्दिर बनाउन खोज्दा भारतीय सेनाले स्थानीयलाई ‘तूमको कीतना मन्दिर चाहिए ?’ भन्दै लखेटेका छन् । उता सुस्ताको ज्यादती उस्तै छ । भारतको अतिक्रमण रोक्न २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले सुस्तामा अवकाश प्राप्त सेना र मुस्लिम समुदायलाई बसाएका थिए । सोही सालमा नापी विभागका कर्मचारी त्यहाँ पुग्दा भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेर ४ वर्ष भारतमा थुनेको सबैलाई थाहै छ । महाकाली नदीको मुहानकै विषयमा भारतले विवाद झिक्न खोजेको छ । पानीको मात्रा, गहिराइ, चौडाइ, जनश्रुति, लम्बाइ आदि प्रचलित मुहान छुट्ट्याउने मान्यता छन् । त्यसका आधारमा पनि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । नदीको मुहान तोक्ने प्रचलित मापदण्डअनुसार पनि भारतीय दाबी पुष्टि हुँदैन ।
केपी वलीको विगत अत्यन्त देशद्रोही रहेको छ । उनले आफ्नै पार्टी फुटाएर, विभिन्न दलहरूले महाकाली सन्धिको विरोधमा सिंहदरबार घेराउ गरिरहेको बेला लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस र गिरफ्तार गरेर राती १२ बजे महाकाली सन्धि गराएका थिए । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पैरवी गर्दै वलीले ‘महाकाली सन्धि भयो भने पश्चिमबाट सूर्योदय हुने’ घोषणा गरेका थिए । तर सूर्य आजसम्म पूर्वबाटै उदाइरहेको छ । भारतले नेपाली भूमि मिच्नुमा प्रम वलीसमेतको सहमति भएको सङ्गीन आरोप काङ्ग्रेसका नेता देउवा र नेमकिपाले लगाइसकेका छन् । भारतले सीमा मिचेको २ साता नाघिसक्दा पनि सरकारले एउटा पनि सार्थक प्रयास नगर्नुको कारण कतै सहमतिमा त भएको छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । ३५ दिनभित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक निकायमा उजुरी गर्ने अथवा त्यसपूर्व समस्या समाधान गर्न दबाव बढिरहेको छ । भारतले अतिक्रमित भूभागबाट महाकाली नदी पश्चिम आफ्नो सेना फिर्ता लगेपछि मात्र दुई देशका बीचमा वार्ता गर्नुपर्छ । तर सरकारले भारतीय सेना हटाउन त के वार्ताको प्रस्ताव पनि अझै गर्न सकेको छैन ।
यसैबीच भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण गोप्य रूपमा काठमाडौँ आएका छन् । उनको नेपाल भ्रमण गोप्य राख्नुले झन् रहस्यमय भएको छ । मङ्सिर ३ गतेदेखि सुरु भएको दुई देशको सीमा बैठक प्रभावित पार्न श्यामशरण काठमाडौँ आएको अनुमान गरिए पनि कालापानी क्षेत्र विवाद मुख्य विषय हुनसक्छ । राष्ट्रिय लज्जाको विषय त के भने कालापानी क्षेत्रमा भारतले गोर्खा फौजसमेत तैनाथ गरेको छ । नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध नेपाली नागरिक नै तैनाथ गरिएको छ । यो घटनाले पनि गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनमतका विरुद्ध भारतको उत्तराञ्चलका मुख्यमन्त्रीले बोलेको लगत्तै नेपालका लागि बदनाम भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण गुपचुप नेपाल आएका हुन् । नेपालको देशभक्तिको आन्दोलन दबाउन, फाटो पार्न, चीनले पनि सीमा मिचेको हल्ला चलाएर विषयान्तर गर्न समग्रमा नेपालको भूमि अतिक्रमणका विरुद्ध उठेको आन्दोलन रोक्न उनी नेपाल आएका हुन् । अब त्यसको प्रभावबाट स्वर परिवर्तन हुने र भारतको दलालीका स्वरहरू बाहिर आउन सक्छन् । त्यसो भयो भने देशभक्त शक्तिहरूले तुरुन्तै प्रतिरोध गर्नुपर्छ । भारतीय दूतावासलाई नेपालविरोधी हर्कतमा नलाग्न निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्छ ।
सत्तारूढ दलको नयाँ कार्यविभाजनले तत्कालको दुर्घटना त टरेको छ तर पार्टी र सरकार दुई केन्द्र बन्न गएका छन् । बहुकेन्द्रले अराजकता पैदा गर्छ । सरकार आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षको घेराबन्दीमा पर्नेछ । त्यो सुरु भइसकेको छ । त्यसप्रकारको अवस्थाले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ । अर्कोतिर काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु भनेर भारतको दलाली गरिरहेका छन् । भारतले चाहेको नै त्यही हो । लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भएपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग स्वतः भारतको हुन्छ । वास्तविकता त लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय मार्ग हो र लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो । महाकालीपूर्वका भूभाग नेपालका हुन् । यो विवादित भूभाग होइन । भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग हो ।
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेकै समयमा कुख्यात भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरण काठमाडौँ भ्रमणमा छन् र काठमाडौँमा एकथरी भारतपरस्त ठानिएका बुद्धिजीवी, राजनीतिक पङ्क्ति र लैनचौरद्वारा पालिएका सञ्चारकर्मीहरू चीनले सीमा मिचेको प्रचार गरिरहेका छन् । भारतको अपराध छोप्न, समस्यालाई विषयान्तर गर्न श्यामशरणलाई खुसी पार्न त्यो धन्दा चलिरहेको छ । श्यामशरण चोर बिरालोझै लुसुक्क झ्यालबाट छिरेर किन काठमाडौँ आइपुग्छन् ? सरकारले नागरिकलाई सूचना दिनुपर्छ र श्यामशरणलाई फिर्ता पठाउनु पर्दछ ।
देशभक्त शक्तिहरूले आआफ्नै शैली र क्षमताअनुसार पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम गरिसकेको छ । जनप्रतिरोधका कारण भारत रक्षात्मक देखिएको छ । उसले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न तयार भएकोदेखि दुई साताबीचमा दोस्रोपटक नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । तर उसको अतिक्रमणकारी चरित्र यथावत् छ । तसर्थ पशुपतिनाथको मन्दिरमा दाउरा चढाएर नेपालको माटो नै लुट्न खोज्ने मोदी ज्यादती र डकैतीको विरोधमा संयुक्त जनप्रतिरोध गर्नुपर्छ । देशभक्तिको आन्दोलनलाई संयुक्त रूपले चलाइयोस् भन्ने आमजनताको अपेक्षा पनि छ । भारत र उसका दलालले अबका दिनमा गर्नसक्ने षड्यन्त्र चिर्न पनि संयुक्त प्रतिरोध अनिवार्य छ ।
२०७६ मंसिर ११ गते बुधबार प्रकाशित