केही दिनयता नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा वार्ताको चर्चाले शहरको बौद्धिक तप्का, सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक फाँटमा तरंग देखियो । सञ्चारमा हल्लाहरु यत्तिसम्म भए कि नेता जनार्दन शर्मा बैङ्कक गएर असार ३० गते ९ बजेतिर काठमाडौं ओर्लिए । सञ्चारले बैङ्ककलाई बैङ्गलुरु बुझ्यो । बैङ्कलुरु दिल्ली हुँदै नेपालगञ्जको फलानो होटेलमा वार्ता भइरहेको प्रचार भयो । सो वार्ताकोलागि अर्का नेता सोमराज पाण्डे नेपालगञ्ज पुगेको चर्चा भइरहेकोले सो बुझ्दा नेता पाण्डे कोही आफन्तको मृत्यु संस्कारमा भाग लिन पशुपति आर्यघाटमा थिए । यस्ता गैरजिम्मेवार र तथ्यहिन प्रतिस्पर्धी मानसिकता प्रेरित समाचारले चौतर्फी अन्यौल भयो । वास्तविकता के हो त ? सो सन्दर्भमा सामान्य संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नीतिगत रुपमा कहिल्यै पनि वार्ता विरोधी भिएन र होइन । नेकपाले भनेको नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना वार्ताबाट हुँदैन र संसदको नाटकले आउँदैन भन्नेमा पनि कुनै भ्रम वा काइते तर्क गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसो भए हामी वार्ताका पक्षधर किन छौं त ? त्यसका दुइ कारण छन् –
(१) नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरु समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छन् । त्यसकोलागि सरकार र हामीलाई दबाव दिइरहेका छन् । त्यसकारण हामी वार्तामा बसेर आफ्ना प्रस्तावहरु राख्न तयार छौं र त्यसलाई अस्विकार गरेर जान सकिन्न
(२) वार्ताको टेबलमा बस्दा आफ्नो प्रस्तावप्रति जनतालाई विस्वासमा लिन सकिन्छ र त्यो संघर्षमा श्रेष्ठतासावित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीमा आत्मविश्वास छ । वार्तामा बस्दा हारिन्छ, कमजोर भइन्छ भन्ने पक्ष वार्ताबाट तर्सिन्छ र कुनै बहाना बनाएर भागिरहन्छ । त्यसो भए वार्ताको सार्थक प्रयास किन भएको छैन त ?
सरकारले नेकपालाई संसदीय व्यवस्थाभित्र आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छ । ओली–प्रचण्ड–नारायणकाजी सबैको त्यही सोंच देखिन्छ । तर दलाल संसदीय व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्ने सोचेको भए प्रभण्डबाट विद्रोह गर्नु नै पर्दैनथ्यो । अथवा १ वर्ष नपुग्दै बादल–गुरुङ झै हात मल्दै विष्ट–बराजुको दैलोमा लम्पसार पर्ने बाटो छँदैछ । सरकार वार्तामा बसेर अर्को पक्षलाई सहमत गराउने अथवा श्रेष्ठतासावित गराउन सकिन्छ भन्ने आँट नै गरेको छैन । सरकारी पक्षमा अपराधबोध र पराजित मानसिकता छ । सरकारसँग सशस्त्र बल र विदेशी समर्थन छ । त्यसले हत्याकाण्ड मच्चाउन, दुःख दिन, बन्दुकको पर्खालभित्र भुक्न र केही समय लुटको राज्य लम्ब्याउन सक्छ तर त्यसले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन ।
सरकार र नेकपाको बीचमा सम्पर्कहरु विभिन्न तहमा भएको होला मान्छे–मान्छेको बीचमा भइरहने विषय नै हो । तर सरकार दलाल संसदीय व्यवस्था स्विकार गर्ने पुर्वशर्तलाई लाटाले घोचो समातेर बसेझै बसिरहेको छ । त्यही कुरा पनि खुला भन्न सकेको छैन । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थाको विषयमा अथवा वर्तमान संविधानको विषयमा नै बहस भयो भने प्रचण्ड–बाबुरामको राजनीतिक औचित्य सकिन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी माक्र्सवादको विरासत अरुमा हस्तान्तरण भएको देख्न प्रचण्ड–बाबुराम प्रवृत्ति चाहन्न । त्यसैले ओली र प्रचण्ड दुबै वार्ता चाहन्नन् । त्यसकोलागि सार्थक र पारदर्शी प्रक्रियामा छैनन् ।
संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको छ । तर यो नयाँ र प्रगतिशिल कुरा होइन । ‘उन्मुख’ शब्दलाई बैसाखी बनाउनु भन्दा त वि.पी. कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नै अग्रगामी छँदैछ नी । पछिल्लो समयमा ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको भित्रीवस्त्र पनि उदाङ्गो भएको छ । आक्रोस, अन्यौल र राजकीय अराजकता चुलिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षको बीचमा मारामार छ । सर्लाही, भोजपुर, कालिकोट, संखुवासभा, सोलुखुम्बुका घाटनाले सरकार नागरिकबाट अलगथलग भएको छ । सर्लाही हत्याकाण्ड र भोजपुरको दोस्रो काण्डले सरकार ठूलो दबाब र अकर्मण्यतामा फसेको छ । अर्कोतिर नेकपा (सरकारी)मा ओली–प्रचण्ड र बादलले अलगअलग टोली परिचालन गरेका छन् । उनीहरुमा न एकरुपता छ न त एउटा पक्षको कामलाई अर्कोले सफल हुन दिने पक्षमा छन् । एउटाको काममा अर्कोले भाँजो हाल्ने र भड्काउने घात–प्रतिघात चलिरहेको छ । त्यसकारण जनदबाबको कारण सरकार प्रायोजित हल्ला तिव्र पारिएको छ । तर वार्ताको पक्षमा कुनै सार्थक प्रयास भएको छैन । सिके राउत शैलीको वार्ता प्रयास देशको हितमा हुन्छ भन्ने छैन । त्यसकारण पारदर्शी प्रयास आवश्यक छ । जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा नै समावेश गर्दै लग्नुपर्छ । मुठ्ठिभर ठालुहरुले सबै कुरा सकेर राउत र ओलीको अंकमाल हेर्न मात्र जन्मेका बबुरा नागरिकलाई बनाउनु हुँदैन । नागरिक हली–गोठाला–खेताला मात्र होइन । यद्यपि अनौपचारिक छलफल र भेटघाट आवश्यक छैनन् भन्ने होइन । त्यसको अर्थ रहस्यात्मक, छिर्के दाउ र अपारदर्शी शैली बेठिक हुन्छन् भन्ने हो । तर सरकारी पक्ष सार्थक र पारदर्शी प्रयासमा छैन र भ्रमको खेतीपाती गरिरहेको छ ।
२०७६ साउन १ गते बुधबार प्रकाशित