ही समयअगाडि मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको २ दिने भ्रमण सम्पन्न गरी फिर्ता भए । देशले उनीबाट धेरै विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहयोग गर्ने आशा गरेको थियो । सोहीअनुरूप उनले पनि विभिन्न १८–२० वटा सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यतिले नपुगेर ३ वर्षभित्र दिने गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगसमेत गरे । रेल्वे मार्ग र सुरुङ मार्गको लागत इस्टिमेट गर्ने कार्यमा समेत आफ्नै तर्फबाट खर्च गरिने वचन दिए । तर हाम्रो सरकार तथा नेताहरूलाई थाहा छ कि छैन वा अझै पनि होस खुलेको छ कि छैन पुरानै सोचाइ, शैली र आचरणमा परिवर्तन भएको छ कि छैन । उनले घुमाउरो पाराले रात्रीभोजमा भने, ‘सादा जीवन बिताऊ, देशमा अनुशासन कायम गर, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा झार । पुरानो मानसिकता, व्यवहार, कार्यशैली र सोचाइलाई बदल । अन्यथा देशमा विकास निर्माण हुन र गर्न मुस्किलै छ ।’
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै विकासको र आर्थिक स्थितिमा प्रथम स्थानमा पुगिसकेको चीनका चतुर सीको अभिव्यक्तिलाई एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाइदिने गरे भने त उपरोक्त सहयोग पाउन मुस्किलै छ । आफ्नो देशमा दसदस हजार भ्रष्टाचारमा संलग्न नागरिकहरू डोजर प्रयोग गरेर मार्ने व्यक्तिलाई यिनीहरूले कुन नजरले हेरिरहेका छन् । बाँडीचुँडी खाने बेलामा एकजुट हुने र गर्ने बेलामा फुट हुने स्वभावको अन्त्य हुनुप¥यो ।
पशु पनि एकपटक खाल्टोमा परिसकेपछि चेत्छ रे तर विडम्बना यिनीहरू धेरैपटक खाल्टोमा परिसके, अझै होस नखुले कहिले खुल्ने होला ? के नपत्याउने खोलाले बगाउला त ? खै विश्वास गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन । विगतमा घटेका, घटाइएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू वाइडबडीलगायत, बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तजस्ता थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू जीवितै छन् । सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू तथा सभामुखजस्ता गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिहरू हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार तथा गुण्डागर्दीमा संलग्न भै ५–७ जना नेताहरू कोही जेलमा छन् त कोही प्रहरी हिरासतमा छन् । यिनीहरूको अझै भेद खुल्दैछ । को, कति कुन अवस्थामा छन्, बिस्तारै यसरी नै ढिलोचाँडो कुकृत्यको खबर बाहिर आउने नै छ । शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूका सन्तान बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न हुँदाहुँदै पनि मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने अभिप्रायले पद त्यागेका छैनन् । साना माछा र ठूला माछाका गफ चुटेर ठूला माछा आफैँले खाँदा पनि चित्त नबुझेर अब सत्ताबाट पद त्याग गरी मुद्दालाई किनारा लगाउन बाटो खोलिदिनुभन्दा अर्को विकल्प छैन । अन्यथा महराकै अवस्था होला । समयमा नै विचार गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
एनसेल प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजनाको संयुक्त इजलासले कर तिर्नुपर्छ भनी फैसला गरिसकेपछि पुनः एनसेलबाट रिट गरी पाँचैजनाको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने ? बाईसेचौबीसे राजाका पालाहरूमा त न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको अभिव्यक्ति थियो । न्याय पनि पाइन्थ्यो तर अहिले पृथ्वीनारायण शाह पनि मरिसके । न्याय पनि मरिसक्यो । यो न्याय मरेको मुलुक हो । एकछिन बदर गर्नु नै थियो भने ५ जना बढी न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलास गठन गरी बदर गर्न सकिन्थ्यो होला । सर्वोच्चको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई समेत गुमराहमा पारी आर्थिक प्रलोभनमा फसेका ती मुद्दा बदर गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउन सक्नुपर्छ । के यो खुबी र हैसियत सरकारसँग छ ? यो विचारणीय र संवेदनशील विषय छ । साथै सरकारसँग प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सरकारका यस्तैयस्तै विविध शैली र कार्यहरूको मूल्याङ्कन भैरहेको छ । चीनका राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्तिले ख्याल गरी नयाँ सोचाइ बनाई बल यिनीहरूकै हातमा सुम्पेका छन् । मैदानमा गएर बल खेल्न सक्ने वा नसक्ने यिनै हाम्रा नेताहरूको हातमा छ । चाहे जुनसुकै पार्टीका नेताहरू होऊन्, विकास र निर्माणको कार्यमा एकजुट भै अग्रसर हुनुभन्दा अर्को विकल्प छैन । अब सधैँ पद, सत्ता र पैसा तथा आसेपासे, तेरोमेरो मान्छे, यसरी विभाजित भएमा समृद्धिको नारामा मात्रै सीमित हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूले समेत सहयोग गर्ने छैनन् ।
हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात भनेझैँ देशमा न्यायालय, प्रशासन, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायत संवैधानिक निकायमा मानवअधिकार आयोग, अख्तियारजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिई हस्तक्षेप गरी मनोमानी ढंगले आफ्नै इशारामा चलाउन खोज्ने यो सरकारलाई देशका नागरिकहरूले मात्र नभई विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले पनि चासो राखी नजिकैबाट नियालिरहेका छन् ।
२०७६ कार्तिक २४ गते आइतबार प्रकाशित