नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुन्छ । हाम्रो जस्तो देश जो साम्राज्यवादीहरूको नवउपनिवेशमा रहेको छ, को सन्दर्भमा क्रान्ति झनै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । कम्तिमा साम्राज्यवादी–उत्तर साम्राज्यवादी विश्व कायम हुँदासम्म कुनै पनि देशको क्रान्ति स्वाधीनतासँग नजोडिएर पूरा हुन सक्नेछैन । यो विषय पेरिस कम्युन, अक्टोबर क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको थियो र ती क्रान्तिले पनि आ–आफ्नै विशेषतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाधान गरेका थिए । यस सन्दर्भमा लेनिनले, “पुरानो शासनको विरुद्ध विद्रोह गर्ने समय सर्वहारावर्गले दुई कार्यभार— एक, राष्ट्रिय र दोस्रो, वर्गीय ग्रहण ग¥यो ः फ्रान्सलाई जर्मन आक्रमणबाट मुक्ति तथा मजदुरहरूको पुँजीवादबाट समाजवादी मुक्ति । दुई कार्यभारको यो एकीकरण कम्युनको मौलिक गुण हो”, (लेनिन सङ्कलित रचना, हिन्दी संस्करण, खण्ड ३, कम्युनको सवक, पृ. ३६९) भन्नुभएको छ । चीनको सन्दर्भमा यसलाई माओले अझै माथिबाट “हामीले समर्थन गर्ने गरेको नौलो जनवादी राजनीति भनेको बाहिरी उत्पीडन र भित्री सामन्ती तथा फासिवादी उत्पीडनको तख्ता पल्टाइदिनु हो । त्यसपछि पुरानो खालको जनवाद होइन, सबै जनवादी वर्गहरूको संयुक्त मोर्चाको एउटा राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नु हो”, (माओ सङ्कलित रचनाहरू, भाग ३, हाम्रो सामान्य कार्यक्रम, पृ. १७६) भन्नुभएको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि क्रान्तिको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयलाई जोड दिइँदै आइएको छ । सिद्धान्ततः यस दृष्टिकोणमा प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकमतजस्तै रहे । कहिलेकाहीँ त नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दा जनतान्त्रको भन्दा मुख्य बन्ने विचार पनि आयो, जो सही पनि थियो । यसमा पनि मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवाद (विस्तारवाद) ले गर्ने हस्तक्षेपको विषय अगाडि रहँदै आएको छ । खासमा ब्रिटिस कम्पनी सरकार भारतबाट फिर्ता गएपछि बनेको भारतीय राज्यले नेपालप्रति अंग्रेजभन्दा पनि खराब नीति अवलम्बन ग¥यो । त्यसमा राजनीतिक लाभका लागि नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै राष्ट्रघात गर्ने काम ग¥यो । २००७ सालमा कांग्रेस सरकारमा आएपछि
२०१७ सम्म, २०१७ मा पञ्चायत आएदेखि २०४६ सम्म र २०४६ मा पञ्चायत ढलेर बहुदल आएदेखि २०६३ सम्म आउँदा भारतले नेपालबाट रक्षा, सेना, हतियार, जनस्रोत, भू–भाग, खानी, व्यापार, परराष्ट्र सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी बनेदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताबारे जनतामा जागरण ल्याउने पहल ग¥यो र निरन्तर सङ्घर्ष पनि ग¥यो । दिल्ली सम्झौताको विरोधदेखि राष्ट्रघातको विरुद्धमा उत्रिएको कम्युनिस्ट पार्टी आजसम्म पनि भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्षरत छ । कम्युनिस्टहरूकै पहलमा देशलाई राष्ट्रप्रति एकताबद्ध बनाएका थिए । राष्ट्रियताको प्रश्नमा पुरानो शासकवर्ग पनि कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूप्रति नतमस्तक बन्ने गर्दथे ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्याले पनि नेपालमा जनयुद्धको अवस्था आयो भन्न सकिन्छ । त्यस समयमा प्रचण्ड–बाबुरामले नेपाली क्रान्ति र दीर्घकालीन जनयुद्धको आवश्यकतामाथि जोड दिँदा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई एक मुख्य विषय बनाएका थिए । प्रचण्डले २०४८ मा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक प्रधान अन्तर्विरोधमा नै “भारतीय विस्तारवादद्वारा पालितपोषित घरेलु नोकरशाही दलाल सामन्तवाद र उत्पीडित नेपाली जनता बीचको अन्तर्विरोध नै प्रधान अन्तर्विरोध हो” भनेर स्पष्ट गरेको छ । प्रचण्डले भारतीय साम्राज्यवाद (विस्तारवाद) बारे लेखेका छन्, “वास्तवमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलकदमी साम्राज्यवाद र हाम्रो अवस्थामा मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका आगडि घँुडा टेक्दै बारम्बार राष्ट्रघात गर्दै आएका राष्ट्रघातीहरूका विरुद्ध देशभक्तहरूको विद्रोह हो र त्यो यही सारलाई बोकेर निरन्तर अघि बढ्नेछ”, (प्रचण्ड, नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलको प्रभाव र भावी दिशाबारे एक टिप्पणी, पृ. ११४) । उनले स्वाधीनतासम्बन्धी कार्यक्रममै लेखेका छन्, “भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद तथा नोकरशाही पुँजीवादको पञ्जाबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्ति गर्ने, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले राष्ट्रका नाममा गरेका सम्पूर्ण असमान सन्धि खारेज गर्ने, गोप्य सन्धिहरू सार्वजनिक गरी असमान भए खारेज गर्ने, गोरखा भर्तीकेन्द्रजस्ता सम्पूर्ण राष्ट्रिय कलङ्कहरूको अन्त्य गर्ने”, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. २२०) । जनयुद्धको विकास र विजय हुँदै जाँदा भारतले कसरी माओवादी नेतृत्वविरुद्ध हमला गरेको थियो भन्ने सन्दर्भमा प्रचण्ड लेख्छन्, “जनयुद्धको गुणात्मक विकास प्रक्रिया र कुटनीतिक सङ्घर्षका बीचबाट भारतीय विस्तारवाद यो निष्कर्षमा पुग्यो कि हाम्रो पार्टी र जनयुद्धलाई सजिलै आफ्नो जालमा पार्न सम्भव छैन । अन्तर्विरोधको विकासको ठीक यही प्रक्रियाका सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादले र अमेरिकी साम्रज्यवादको समेत समर्थन लिएर अत्यन्त कष्टपूर्ण ढङ्गले हाम्रो पार्टी र जनयुद्धका विरुद्ध आक्रमणलाई तीव्र तुल्याउँदै लग्यो । पार्टी मुख्यालयलाई समेत निशाना बनाउँदै दिल्लीमा मातृका यादव र सुरेश आले मगरमाथि गरिएको आक्रमण, सिलगुडीमा किरणमाथि गरिएको आक्रमण र पटनामा सोनाम, अभ्यास, विजय, अनिल, शमशेर, चित्रबहादुर श्रेष्ठलगायत ११ जना कमरेडहरूमाथिको आक्रमणलाई उपर्युक्त विश्लेषण र निष्कर्षभन्दा बाहिरबाट बुझ्नु ठूलो राजनीतिक भूल हुन जान्छ”, (पूर्ववत्, फुन्टिबाङ बैठकको प्रस्ताव, पृ. ५४२) ।
प्रचण्डले भारत मुख्य दुश्मन भएको जिकिर गर्दै लेख्छन्, “नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रगतिका प्रमुख बाह्य दुश्मनहरू रहिआएको ऐतिहासिक सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादका वर्तमान क्रियाकलापहरू जनताको लागि कुनै आश्चर्यको विषय होइन, अपितु यी क्रियाकलापहरूले स्वयम् भारतीय विस्तारवादको राजनीतिक पराजय र नेपालको राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्तिमा पूर्णताको आधारभूत राजनीतिक शर्त भारतीय विस्तारवादबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु रहेको तथ्य निर्विवाद छ । … नेपाली जनयुद्ध भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपसँग टक्कर नलिई र त्यसमाथि विजय प्राप्त नगरी सफल हुने कुराको कल्पना नै गर्न सकिन्न”, (ऐ.ऐ., पृ. ५४२) । त्यसैगरी जनयुद्धको तयारी हुँदै बाबुरामले तत्कालीन जनमोर्चाको तर्फबाट राज्यलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रमा ९ वटा बुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग नै सम्बन्धित थिए । त्यहाँ सन् १९५० लगायत असमान सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्ने, गोरखा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने, कोशी–गण्डकी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, मिचिएका जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत ९ बुँदाहरू उल्लेख छन् । जब जनयुद्ध सुरु भयो, त्यसको निशानामा भारतीय दलाल संस्थाहरू पनि निशानामा परेका थिए । २०५३ सालमा बाबुरामले लेखेका थिए, “भारतीय विस्तारवाद (अर्थात् दिल्लीमा केन्द्र भएको ठूला सामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको राज्यसत्ता) दक्षिण एसियाका सम्पूर्ण मुक्तिकामी जनताको सबभन्दा ठूलो बाह्य दुश्मन हो र त्यसलाई पराजित नगरी नेपाललगायत दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशको क्रान्ति सुरक्षित हुन सक्दैन”, (बाबुराम भट्टराई, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट, पृ. २६५) ।
उनले २०५३ सालमा लेखे, “साम्राज्यवाद र विस्तारवादको थिचोमिचोबाट मुक्ति पाउन चाहने कुनै पनि राष्ट्रले सशस्त्र प्रतिरोधको तयारी गर्नैपर्छ र हाम्रो जस्तो उत्पीडित राष्ट्रका निम्ति त्यस्तो प्रतिरोधको सबभन्दा उपयुक्त रूप जनयुद्ध नै हुन्छ”, (बाबुराम भट्टराई, नेपाली क्रान्तिका आधारहरू, सङ्कलित रचनाहरू, राष्ट्रियता र जनयुद्ध, पृ. ३८७) । तर, जब प्रचण्ड–बाबुराम भारतमा बस्ने भए, त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतसँगको अन्तर्विरोधलाई दबाएर राख्ने प्रयत्न गरे । उनीहरूले नोकरशाही सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोधलाई विशेष प्रकारले उचाल्ने मै जोड दिए तर भारतको तरिका फेरिएको थिएन । उसले प्रचण्ड–बाबुरामलाई नदेखेझैँ गरे पनि एक–एक गरेर खाने नीति लिएको थियो । पार्टीमा पनि एउटालाई नजिक र अर्कोलाई बाहिर राखेर भित्रै खेल्ने बाहिरै खेल्न तरिका प्रयोग गरिरहेको थियो । यो तरिका त्यतिबेलासम्म चल्यो, जतिबेलासम्म भारत सीपी गजुरेल र किरणसम्म आयो । किरण गिरफ्तार हुँदासम्म पनि प्रचण्डलाई सन्तुलन गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर जब दिल्लीमा उनकै विरुद्ध भारत आउन खोजेको छनक प्रचण्डले पाए अनि बाबुरामले पुनः निहुँ खोज्न थालेको देखे । त्यसपछि उनी बिच्केको मृग जसरी नेपालभित्र कोचिए । आफू आउने भएपछि भारतमा उनले नेताहरूलाई तह लगाउन तयार पारेका अनौठा खालका संरचनाहरू (उनले भारतलाई समेत ४ कमान्डमा विभाजन गरेर नाटक गरेका थिए र त्यहाँ युद्ध थेग्न नसक्नेलाई लगेर थान्को लगाएका थिए) लाई पनि नेपालमै जानुपर्छ भनेर कटुवाले डाँको लगाए । मैसुर बैठकबाट थबाङ–फुन्टिबाङ बैठकमा पुग्दा त उनको पारो भारत र बाबुरामसँग यति चढ्यो कि सुरुङयुद्धको हावादारी योजना कोर्न पुगे । उनले पुनः भारतलाई नेपाली स्वाधीनता र क्रान्तिको मुख्य समस्या बताउन पुगे र प्रधान अन्तर्विराध बन्न पुगेको प्रस्ताव लेखे ।
फुन्टिबाङ बैठकको प्रतिवेदनमा उनले लेखे, “राजनीतिक एकरूपताका बाबजुद दक्षिण एसियामा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्वको दावी गर्ने भारतीय विस्तारवादका लागि नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको बढ्दो प्रत्यक्ष सक्रियता मन परिरहेको थिएन । साथै, जनयुद्धको गुणात्मक विकास प्रक्रिया र कुटनीतिक सङ्घर्षका बीचबाट भारतीय विस्तारवाद यो निष्कर्षमा पुग्यो कि हाम्रो पार्टी र जनयुद्धलाई सजिलै आफ्नो जालमा पार्न सभ्भव छैन । अन्तर्विरोधको विकासको ठीक यही प्रक्रियाका सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादले … पार्टी मुख्यालयलाई समेत निशाना बनाउँदै दिल्लीमा मातृका यादव, सुरेश आलेमाथि गरेको आक्रमण, सिलगुडीमा किरणमाथि गरिएको आक्रमण र पटनामा सोनाम, अभ्यास, विजय, अनिल, शमशेर, चित्रबहादुरलगायत ११ जना कमरेडमाथिको आक्रमणलाई उपर्युक्त विश्लेषण र निष्कर्षभन्दा बाहिरबाट बुझ्नु ठूलो राजनीतिक भूल मात्र हुन जान्छ ।” उनले भार तसँग लड्नैपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै लेखे, “नेपाली जनयुद्ध भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपसँग टक्कर नलिई र त्यसमाथि विजय प्राप्त नगरी सफल हुने कुराको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।” उनले अझ अगाडि लेख्छन्, “अतः जनयुद्धको विकास र विस्तारवादी हस्तक्षेपको बढोत्तरीद्वारा बदलिएको नयाँ सन्दर्भमा पार्टीले भारतीय सैन्य– सहयोगको गुणगान लगाउने पुरानो सत्ताको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलालहरूका साथै नेपालमा विस्तारवादी स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आफ्नो आक्रमणलाई केन्द्रित गर्दै लैजानुपर्दछ”, (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. ५४२) ।
उनले पार्टीलाई भारतविरुद्ध सुरुङयुद्धको तयारी गर्नसमेत उल्काए । भारतप्रतिको उनको यो विश्लेषण र निष्कर्ष भारतमा उनीहरू बस्दाभन्दा निकै फरक थियो तर प्रचण्डको भारतविरोधी सुरुङयुद्ध केवल देखावटी र सौदाबाजीको हतियार मात्र थियो भन्ने कुरा खारा कारबाहीको असफलतापछि बाबुरामको पहलमा प्रचण्डलाई दिल्लीमा गरिएको आमन्त्रण र सम्झौताले स्पष्ट गर्छ । उनको नौजाले तर्कको पछि लागेर बेकार डाँडा–गैरामा खाल्डा खन्न लगाएर गाईवस्तु पार्ने काम मात्र भयो तर बाबुराममा भने कुनै ठूलो परिवर्तन देखिँदैनथ्यो । उनले प्रचण्डको ठीक विपरीत नेपाली क्रान्तिको अन्तर्विरोध राजतन्त्रमा जबर्जस्त थोपर्दै थिए । सम्भवतः जे भए पनि प्रचण्ड–बाबुरामले भारतसँग भएको सहमति तोड् नुहुँदैन भन्ने सोच उनीमा थियो । गौरव र किरणको गिरफ्तारीमा पनि उनीहरूको तर्क गौरव–किरणकै कमजोरी हो जस्तो पार्दै थिए । सम्भवतः भारतले किरणको गिरफ्तारीपछि प्रचण्डलाई तह लगाइयो भने बाबुराम माओवादीमा हाबी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाब गर्दै थियो । भारत नेपाली क्रान्तिको पक्षमा हुने कुरै नसोचौँ कि नेपाली स्वाधीनताको पक्षमा पनि हुन सक्दैनथ्यो । उसको जोड त कसरी हुन्छ, सम्भव भए विद्रोहीलाई समेत दलाल बनाएर देशलाई मुट्ठीमा कस्ने थियो, नभए माओवादीलाई समाप्त पार्नेमा राज्यलाई साथ दिने भन्ने थियो । भारत त्यसमा एक हदसम्म सफल भयो भन्न पनि हामी हिचकिचाउनुपर्दैन ।
प्रचण्डले फुन्टिबाङपछि दरबारसँग सम्झौताको बाटो खुल्नेछ र भारतलाई प्रहार गरेर सत्तामा पुग्न सकिनेछ भन्ने आशा राखेका थिए । केही राजावादीहरूले यसको आश्वासन पनि दिएका थिए । यसमा महराले काम गरिरहेका थिए । बाबुरामलाई कारबाही गर्ने लाबाङवरिपरि ज्ञानेन्द्र शाहसँग या उनका केही जनरलसँग वार्ता गर्ने चर्चा पनि थियो तर त्यो मोर्चा प्रचण्डले भनेअनुरूप जान सकेन । सायद दरबारमा पनि भारत पुगिसकेको थियो । उसले दरबारलाई उचालेर माओवादी र संसद्वादी दुबैका विरुद्ध साथ दिने सङ्केत गरेको थियो । गुप्तचरहरूले एकै पटक चाल्ने अनेकौँ गोटीको महाजालमा दरबार पनि प¥यो । धेरैले यो जालको भेउ नै नपाएर आफूलाई सर्वनासको नजिक पु¥याइसकेका हुन्छन्, त्यसमा दरबार पनि माओवादी पनि परेको देखिन्छ । लाबाङ बैठक भएर बाबुराम कारबाही पर्दै गर्दा माघ १९ को ‘कू’ भयो र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्यमा ‘आतङ्कवादी’ भन्ने शब्द प्रयोग भयो । यसले प्रचण्डलाई छाँगाबाट झारेजस्तो बनायो । प्रचण्डले पनि वक्तव्यमार्फत ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ लाई भण्डाफोर गर्दै संसद्वादीसँग पनि मोर्चा बन्न सक्ने, दरबारसँग पनि कुरा हुन सक्ने खालको द्वैतअर्थि वक्तव्य दिए । बाबुराम कारबाहीमा हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डलाई राजाविरुद्ध लैजान अनेकौँ जोड लगाउँदै थिए । प्रचण्डको अवसरवादी अस्थिर चरित्रका कारण उनलाई आफ्नो प्रयत्न सफल हुनेमा भरोसा देखिन्थ्यो । यसकै बीचमा जब खारा कारबाही असफल भयो, तब बाबुरामको ‘पत्ता फर्कियो र दाउ खुल्यो ।’ प्रचण्डको अवसरवादले बाबुरामको दाउमा फाइदा सोहोर्ने मौका पायो ।
बाबुराम वैशाखमा र प्रचण्ड वैशाखको अन्तमा भारत छिरेपछि भारतसँग माओवादी भविष्यलाई डुबाउने डरलाग्दो सम्झौता भयो । भारतको गुरुयोजनामा माओवादी र संसद्वादी दलहरूबीचमा मोर्चा खुल्यो । त्यसको निशानामा दरबार र उसका लठैतहरू परे । बाबुरामको विचारअनुसार प्रचण्डले आफ्नो अनुहारमा राष्ट्रवादी नकाव उतारेर ‘लोकतन्त्रवादी’ नकाव फिट गरे । जाँदा राष्ट्रवादी नकाव फर्किंदा लोकतन्त्रवादीमा फेरिएको देखेर एकथरी कमरेडहरूलाई भाउन्न भयो । लोकतन्त्रवादी प्रस्ताव लिएर प्रचण्ड–बाबुराम वियोगान्त नजिक पुगेका प्रेमजोडी संजोगले मिलनमा फर्किंदा असङ्ख्य बनावटी पे्रमालापको ढाँचा पारेर हिँडेजस्तै उनीहरू ढोंगी–पाखण्डी पारामा लठारिँदै फर्किए । त्यसमा एकदमै भद्दा हाउभाउ प्रचण्डको थियो । उनले पुनः छ महिनामै सामन्तवादलाई मुख्य दुश्मन घोषणा गर्दै संसद्वादी दलहरू कांग्रेस–एमाले र भारतलाई मित्रको रूपमा प्रस्तुत गरे । यसभित्र उनको कार्यनीतिक चाल नभएर जनयुद्धबाट हरेस खाएर लत्रिन पुगेको आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण छिपेको थियो । शान्तिप्रक्रियाले यसको चरित्रलाई भताभुङ्ग तरिकाले बाहिर ल्याइदियो ।
प्रचण्ड–बाबुराम र भारतबीचको सङ्घर्षको कारणले नै वास्तवमा ८ बुँदे र १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको थियो । सोही सम्झौताको बलमा नेपालमा लोकतन्त्रवादी मोर्चा संसद्वादी दलहरूसँग बन्यो । जनयुद्धद्वारा निर्माण भएको जनताको मत एवम् समर्थनमा १९ दिने आन्दोलन भयो । यसले राजतन्त्रलाई फाल्न सहयोग पनि पु¥यायो तर यसको अर्को कल्पनै नगरेको परिणाम पनि ल्यायो, त्यो माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनको विसर्जन पनि थियो । सुरुमा माओवादी वृत्तमा कल्पनै थिएन, यो परिणाम आउँछ भन्नेमा तर भित्र प्रचण्ड–बाबुरामको सम्झौतामा यो भइसकेको थियो । यहाँ माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनेजस्तै ‘दुवै सङ्घर्षरत पक्ष ध्वस्त भए’ सत्तायुद्धमा मुख्य भूमिका पूरा नगरेको संसद्वादी तइभ्वहरूको हातमा गयो । राजतन्त्र पछि हटेपछि उसको सत्ता त गयो नै, सँगै जनयुद्धद्वारा रगतको मूल्यमा स्थापना भएको जनताको सत्ता पनि समाप्त गरियो । यो वास्तवमै एक अभूतपूर्व राजनीतिक परिणाम थियो ।
प्रचण्ड–बाबुराम शान्तिप्रक्रियामा निस्केसँगै भारतसँगको व्यवहार अनौठो प्रकारले फेरियो । उनीहरू भारतमा ‘माइत’ गएजस्तो जान थाले । उनीहरूले दोस्रो छाउलीका उत्तराधिकारीहरूलाई पनि ‘अभिषेक’ गराउन लगे जसरी पालोपालो लादै नाक–कान छेडेर ल्याउन थाले । यो काण्डमा प्रचण्डभन्दा प्रभावी बाबुराम देखिए । भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको भन्न दुवै कस्सिए । त्यसबाट प्रचण्डमा कहिलेकाहीँ पारो तात्ने ग¥यो । म छँदै बाबुरामलाई किन पहिलो भूमिका दिएको होला भन्ने पर्दथ्यो । त्यही कारणले कुनै बेला निंद्राबाट अजाक्किएको जस्तो भारततिर फर्किएर ‘बर्बराउने कार्य’ पनि गरे तर त्यसको पनि केही सीप चलेन । प्रचण्ड–बाबुराम दुवै मिलेर माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, कोशी उच्च बाँध सुम्पिन पुगे । बाबुरामले बिप्पा गरेर फर्किए, त्यसलाई हामीले पूरै खारेज गरिदियौँ । पार्टीबाट अनुमोदन नै हुन दिएनौँ, जसको कारणले लागू हुन पनि पाएन । पछि प्रचण्डले २५ बुँदे सहमतिपत्रमा सही धस्काएर नुनको सोझो गरे । प्रचण्डले त्यस समयमा मोदीसँग मिलेर ‘केमेस्ट्री मिलेको’ भन्नसम्म भ्याए । प्रचण्ड घरी एमालेसँग, घरी कांग्रेससँग गर्दै भार तसँगको सम्बन्धमा विश्वासिलो प्रकारले सुधार ल्याउन प्रयत्नरत भए । चुनावअगाडि कांग्रेससँग मिलेर केपीलाई एक्ल्याए, त्यस बेला भारतका राजदूतले प्रचण्डलाई भेटेर खुलेआम समर्थन गरे भने त्यो गठबन्धनमा भारत नै थियो । स्थानीय चुनाबमा कांग्रेससँग मिलाउने कार्य भारतले नै गरेको थियो । बिचरा कांग्रेसले चितवनमा मतपत्र च्याती–च्याती माकेलाई जितायो तर प्रचण्डहरूको सम्बन्ध नितान्त कार्यनीतिक थियो, फकाउने ध्याउन्नमा कांग्रेसले आफ्नो धोती नै खुस्कायो ! कम्युनिस्ट पार्टी नाम मात्र भए पनि मिल्ने भएकोले दुई पार्टीमा रहन दिनुभन्दा एउटै बनाउँदा ठीक हुने भारतकै केही बुद्धिजीवीको रहेको सच्चाइ एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र एकताको प्रचार गरेपछि खुलाए । यसका सबैभन्दा उनीहरूको तर्कमा भन्दा ‘सकारात्मक’ माओवादी जनयुद्धको एउटा धारालाई नै समाप्त पार्न पाइन्छ भन्ने पनि थियो । यसको खुलासा पनि भारतीय बुद्धिजीवीहरूले “एमाले–माके एक होऊन् भन्ने चाहना भारतकै थियो” भन्ने टिप्पणी गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । चुनावपछि पार्टीमा आज आउँदा प्रचण्डले शुष्मा स्वराजसम्मलाई केपी ओलीसँग मिलेर स्वागत गर्न पुगेका छन् र भनेका छन्— भारतसँग मिलेर “नेपालमा विकास र समृद्धि” ल्याइन्छ तर प्रचण्डमा कति अस्थिरता छ भने हाम्रो पार्टी निर्माण र क्रान्तिकारी प्रक्रियालाई समेत “भित्रभित्रै भारतले सहयोग गरेको छ” भन्न उनका मान्छेलाई भन्न भ्याएका छन् । उता भारतमा गएर उसलाई खुसी पार्न हामीलाई चीनले उचालेको भन्न पनि भ्याउँछन् ।
नेपालबारे भारतीय नीति बदलिएको छैन, बरु झन् नियन्त्रणकारी र अतिक्रमणकारी बन्दै गएको छ । केपी–पीकेले चुनावमा बहुमत ल्याएपछि शुष्मा आइन् र ‘सुरक्षा, परराष्ट्र, अर्थ’ को जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको समाचार बाहिरै खुलासा भयो । त्यो विषयमा केपी र पीके दुवैले केही बोलेनन् । प्रचण्ड– बाबुरामको भारतसँगको आत्मसमर्पणले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असीमित प्रकारले स्खलन ल्यायो । भारतको विरोध र स्वाधीनताको नारा सत्तामा पुग्नका लागि दिइने देखावटी हतियार मात्र हो, भित्र सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम जनतामा पु¥याएको छ । यो वास्तवमा प्रचण्डहरूको आत्मसमर्पणवादी एवम् विसजर्नवादी पतनको परिणाम हो । उनीहरूको राष्ट्रघाती मुकुण्डो त उत्रियो उत्रियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत ठूलो क्षति पुग्यो । हाय पतन !
२०७५ चैत १६ गते शनिबार प्रकाशित