५. उत्तरसाम्राज्यवादको सत्तासम्बन्धी विकसित चरित्र
विश्वमा अहिले करिब सवा दुई सय राष्ट्रहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अविकसित र साना राष्ट्रहरू छन् । ती राष्ट्रहरू अहिले पुँजीवादको चपेटामा छन् । ती कुनै न कुनै रूपमा अधीनस्थ वा नवऔपनिवेशिक, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छन् । तिनलाई अधीनस्थ बनाइराख्न साम्राज्यवादले धेरै पक्षमा आफूलाई विकसित गरेको छ । दर्शनमा आदर्शवादी द्वैतवाद आजको साम्राज्यवादी दर्शन हो । यो सारसङ्ग्रहवादी खिचडी दर्शन हो । यसले अध्यात्मवाद र भौतिकवादको ‘फ्युजन’ गर्न खोजेको छ । यसअनुसार उसले केही साम्यवादी नियमहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा लागू गर्न सजिलो बनाएको छ । यसले विचारमा ‘बहुलवाद’, राजनीतिमा ‘संसद्वाद’, सत्तामा ‘भागबन्डा’, सङ्घर्षमा ‘सम्झौता–समन्वय, षड्यन्त्र र धोखा’, अर्थराजनीतिमा ‘निगम पुँजीवाद र समन्वयवाद’ लागू गरेको छ । यो अहिलेको साम्राज्यवादको विकसित चरित्र हो । राजनीतिमा संसद्वाद र संसदीय व्यवस्थालाई गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आवधिक चुनाव, मानवअधिकार, समानुपातिक, समावेशी, सङ्घीयताजस्ता लोकप्रिय नाराहरूको जलप लगाउँदै साम्राज्यवादले पुँजीवादलाई रङ्गीचङ्गी र हराभरा देखाएर जनतालाई भ्रम दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यो पुँजीवादी रङ्गीचङ्गीमा हाम्रा कतिपय भूपू माओवादी नेताहरू पुँजीवादको नयाँ संस्करणका रूपमा आधुनिक संसद्वादका असल नोकर बन्न पुगेका छन् । सायद यो ‘साम्राज्यवादी अस्त्र’ नेपालमा मात्र नभएर संसारभरीका नेपालजस्ता अविकसित र पिछडिएका गरिब राष्ट्रहरूमा प्रयोग भइरहेको छ र त्यहाँका पिछडिएका जाति र समुदायहरू यसको दरिलो सिकार भइरहेका छन् ।
६. नेपालमा राज्यसत्ताको अवस्था
समाज विकास र राज्यसत्ताबारे माथिको अवधारणालाई पछ्याउँदा नेपालमा आधुनिक नेपाल राज्य बन्नुपूर्व बाईसे, चौबीसे राज्यलगायत यहाँ झन्डै ६ दर्जन ससाना सामन्ती रजौटा तथा भुरेटाकुरे राज्यहरू थिए । तिनलाई गोरखाका राजा पृथ्वीनाराण शाहले गोरखाको सामन्ती राज्य विस्तार गर्ने क्रममा एउटै नेपाल राज्यमा गाभे र एउटै नेपाल राज्यको स्थापना गरे । यसै क्रममा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा, दक्षिणमा लखनउको गौमती नदीसम्म विस्तार भएको गोरखा राज्य अङ्ग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनी फौजसँग पराजित भएर सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि अघोषित रूपले नेपाल अङ्ग्रेजको उपनिबेश बन्न पुग्यो । यो सन्धिले भौगोगिक हिसाबले नेपाललाई पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली नदी, दक्षिण तराईका सीमित भूभाग र उत्तरमा हिमाल यी चार किल्लाभित्र खुम्च्याइदियो । दोस्रो, नेपालमा अघोषित रूपले अङ्ग्रेजको उपनिबेश कायम हुन पुग्यो । यस घटनाले नेपालका शासकहरू कहिल्यै पनि दलालीबाट मुक्त हुन सकेनन् । यो परिघटनाले नेपालमा परम्परागत ढङ्गले सामन्तवादले सामन्तवादी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रगतिशील पुँजीवादमा प्रवेश गर्न पाएन । त्यसै बेलादेखि नेपालमा दलाल पुँजीवाद भित्रियो र दलाल पुँजीवाद पञ्चायती व्यवस्था रहँदासम्म सुषुप्त अवस्थामा रह्यो तर संसदीय व्यवस्थाको स्थापनापछि यसले अरू मौलाउने मौका पायो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि त खुलेआम नेपालमा दलाल पुँजीवादको हालीमुहाली नै चल्यो । दलाल राज्यसत्ताको खुला आगमन नहुँदासम्म नेपालमा सामन्ती शाहवंशीय राजाहरूको हातमा शासन व्यवस्था रह्यो । लामो समय करिव अढाइ सय वर्षको राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तालाई दस वर्षको माओवादी जनयुद्धले विस्थापित गर्न सफल त भयो, स्थानीय रूपमा जनसत्ताहरूको निर्माण गर्दै समानान्तर जनसत्ताहरू सञ्चालन गर्ने तहसम्म त सफल रह्यो तर पुरानो सत्तालाई पूर्ण रूपमा कब्जा गरी जनताको सत्ता स्थापना गर्न भने असफल रह्यो । यो दस वर्षको जनयुद्धको विडम्बना रह्यो । अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद हाबी भएको छ । सामन्ती राज्यसत्ताका अवशेषहरू पनि कायमै छन् । यी दुईटाको खिचडी रूप अहिले भद्दा रूपको घोर आत्मसमर्पणवादी दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तामा देखापरेको छ । गएको चुनावले यसको रूप ‘सामाजिक दलाल पुँजीवाद’ मा उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
७. नेपालमा जनसत्ताको उदय र यसको विकासप्रक्रिया
‘नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिमा जनसत्ताको निर्माण इतिहासकै पहिलो परिघटना हो । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्ध अनेकौँ विद्रोहरू भए पनि श्रमजीवी जनताको सत्ता यसअघि कहिल्यै गठन हुन सकेको थिएन । माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धमा मात्र यो सम्भव बन्यो । यद्यपि गौरवपूर्ण जनयुद्धबाट सङ्गठित जनसत्ता विजयको नजिक पुग्दै गर्दा तत्कालीन नेतृत्व गुटको विचलनका कारण जिघटन हुन पुग्यो ।’ –(जनसत्ताका निर्देशिका पेज २८ बाट)
साँच्चै नै नेपालको इतिहासमा जनसत्ताको गठन र पुनर्गठन एउटा ऐतिहासिक परिघटना बन्न पुगेको छ । नेपालमा पुरानो राज्यसत्ताका विरुद्ध पटकपटक विद्रोहहरू हुँदै आएका छन् । हालसम्मका विद्रोह र आन्दोलनहरूले पूर्ण सफलतासम्म पुग्न सकेका छैनन् । आंशिक सुधारका परिघटनासम्म आई सम्झौतामा टुङ्गिएका इतिहास छन् । त्यो पनि धोकापूर्ण र हरेकपटक वैदेशिक हस्तक्षेपमा टुङ्गिएका छन् । २००७ सालको विद्रोह राणा शासनको अन्त्य गर्दै दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । २०२८ को झापा विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरेर दबाइयो । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई जनमत सङ्ग्रहमा लगेर टुङ्ग्याइयो । यो पनि अघोषित दिल्ली निर्देशित षड्यन्त्र नै थियो । २०४६ सालको आन्दोलनलाई पनि दिल्लीकै सीधा नियन्त्रणमा राजा र संसद्वादी दलहरू तत्कालिक वाममोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसबीच सम्झौता गरी ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था’ मा ल्याएर टुङ्ग्याइयो । यसपछि नयाँ समीकरणमा बनेको राजा र संसद्वादीहरूको साझेदारी सत्ताका रूपमा आएको २०४७ पछिको ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था’ का विरुद्ध तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ देखि जनयुद्धको सुरुआत गर्यो । यो पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको थियो । यसै क्रममा २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गरेर धेरै गाउँहरूमा पुरानो सत्ताका स्थानीय निकायहरू खाली गर्न माओवादीको बहिष्कार कार्यक्रम सफल रह्यो र धेरै गाविसहरूमा आंशिक खाली भए । यही खाली भएका गाविसहरू जहाँ पुरानो सत्ता शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो । त्यहीँबाट स्थानीय रूपमा जनसत्ताको सुरुआत भयो । यो जनसत्ता बिस्तारै विस्तार हुँदै आधारइलाकाहरूमा फैलियो र २०५५/५६ बाट घोषित जनसत्ताहरू जन्मिन थाले । २०५६ बाट रोल्पा, रुकुमहरूमा जनसत्ताहरू खुलेआम घोषणा भए । २०५८ पछि स्वायत्त प्रदेश स्तरका जनसरकारहरू बनाउने क्रम सुरु भयो । यसै क्रममा रोल्पाको कुरेली उपाबाङमा २०५८ शरदतिर क्रान्तिकारी जनपरिषद् नेपालको घोषणा भयो । यो स्थानीय जनसत्ताहरूको जगमा घोषणा गरिएको केन्द्रीय सत्ताको संरचना थियो । यसपछि आधारइलाकाहरूमा जनसत्ताले वास्तविक सत्ताको अभ्यास गर्दै जनताका स्थानीय आवश्यकताका सबै कामहरू गर्न सुरु ग¥यो भने अरू विशाल क्षेत्रमा हस्तक्षेपमूलक सत्ता, द्वैधसत्ताहरू र सहरी तथा श्वेतइलाका जहाँ हाम्रो सङ्गठनात्मक अवस्था कमजोर छ ती क्षेत्रहरूमा प्रचारात्मक सत्ताहरू सञ्चालन भए । कुलमा पुरानो सत्ता र पत्रकारहरूले नै भन्दै आएका ८० प्रतिशत भूभागहरूमा माओवादी सत्ताको प्रभाव र नियन्त्रण कायम हुन गयो । यसको सुरक्षा जनमुक्ति सेना र जनमिलिसियाहरूले गरिरहेका थिए । यसैको जगमा नै समानान्तर सत्ता कायम हुन पुगेको थियो । यसको कारणले नै तत्कालीन नाकाम हुन पुगेको पुरानो सत्ता वार्ता, युद्धविराम र शान्तिप्रक्रियामा माओवादीसँग साझेदारी सत्ता चलाउन बाध्य भएको थियो तर तत्कालीन पार्टीका मूल नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूले साम्राज्यवादसामु आत्मसमर्पण गरिसकेपछि जनयुद्धको विजय प्रक्रियामा गत्यावरोध पैदा भयो । जसले गर्दा जनसत्ताले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । यसमा पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले ठूलो षड्यन्त्र गरे । उनीहरूले प्रचण्ड बाबुरामलाई पद र पैसामा किने । जनयुद्धको समापन गर्न लगाए र जनसत्ताहरूको बिनाकुनै पार्टी निर्णय एकलौटी मानोमानी ढङ्गले विघटनको घोषणा गर्न पुगे । जनयुद्धका दस हजार सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको रगतमा होली खेले । यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताले गरेको अपार त्याग र बलिदानबाट माओले भन्नुभएजस्तै बन्दुकको मोहराबाट जन्मेको जनसत्ता विघटन हुन पुग्यो । दुस्मनसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थका लागि र विदेशीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न आफैँले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्ने, अझ भनौँ थाहा नपाउने गरी पछाडिबाट छुरा धसेर आफ्नै बच्चाको हत्या गर्ने अपराधीका रूपमा प्रचण्ड–बाबुरामहरू युगयुग जनसत्ता र इतिहासको कठघरामा उभिरहनेछन् । यसको छिनोफानो भविष्यले गर्दै जानेछ ।
८. एकीकृत जनक्रान्ति र जनसत्ता
जनयुद्ध प्रतिक्रान्तिमा परिणत भएपछि र प्रचण्ड– बाबुरामहरू काङ्ग्रेस–एमालेसँग मिलेर विघटित संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न पुगेपछि नेपालमा फेरि विघटित जनसत्ताको पुनस्र्थापनाको आवश्यकता खड्किन पुग्यो । जनयुद्धमा गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत आधारइलाकाहरू बनाउँदै गाउँबाट जनसत्ताहरू निर्माण गर्ने काम सुरु भयो । तर एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तअनुसार गाउँ र सहरमा सँगसँगै जनसत्ताहरू निर्माण गर्ने नीतिअन्तर्गत जनसत्ताहरू निर्माण गरिएका छन् । २०७२ मङ्सिर ५ र ६ गते चितवनको भरतपुरमा दुई दिनसम्म जनसत्ताको अधिवेशन बोलाइयो । यो अधिवेशनले जनसंविधानको सङ्क्षिप्त अवधारणा र जनसत्ता निर्देशिका पारित ग¥यो । निर्देशिकाले जनसत्ताका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहने व्यवस्था गरेको छ । जातीय र क्षेत्रीय आधारमा १२ प्रदेश रहने तात्कालिक व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहमा जनप्रतिनिधिसभा र जनपरिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय जनप्रतिनिधिसभा १५१ जनाको रहने, प्रदेशसभा ७५ जनासम्मको र स्थानीय तह ५५ जनासम्म रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय जनपरिषद् ३५ जनाको, प्रदेशको जनपरिषद् २५ जनाको र स्थानीय तहको जनपरिषद् १५ जनासम्मको रहने व्यवस्था छ । यो प्रथम अधिवेशनले १४१ जना जनप्रतिनिधिसभा र २७ जनाको केन्द्रीय जनपरिषद् गठन गरेको छ । यस्तै प्रदेश तह र स्थानीय तहमा, त्यहाँको आवश्यकतामा सबै प्रदेशहरूमा पनि पहिलो र दोस्रो अधिवेशनहरू सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ । केन्द्रमा पनि दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ । अहिले सबै जिल्लामा धमाधम दोस्रो अधिवेशन भैरहेको छ । २०७५ वैशाख २० भित्र सबै स्थानीय तहका जनसत्ताका अधिवेशनहरू सकिसक्ने जनसत्ताको कार्यक्रम छ । त्यसपछि गाउँ र नगरसम्मको पनि निश्चित अवधिभित्र सकिसक्ने गरी कार्यक्रम रहेको छ । यो जनसत्ताले जनताका तत्कालिक आवश्यकताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासग सम्बन्धित विषयहरूमा काम गर्नेछ । न्याय, सुरक्षा, विकास निर्माण, सामाजिक, सांस्कृतिक कामहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका विषयहरू यसमा जनसत्ताले पहल गर्ने व्यवस्था छ ।
९. जनसत्ता र वैज्ञानिक समाजवादबारे
नेपालमा राज्यसत्ताको चरित्र बदलिएको छ । राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादबाट दलाल पुँजीवादमा बदलिएको छ । यद्यपि सामन्तवाद पनि समाप्त भएको छैन तर अर्थतन्त्रको ठूलो भाग अहिले दलाल पुँजीवादले कब्जा गरेको छ । सत्ताको सार र चरित्र प्रतिक्रियावादी, घोर आत्मसमर्पणवादी, दलाली चरित्रको छ । यसले राष्ट्रवादलाई पूरै विनष्ट बनाउँदै देशलाई नवऔपनिवेशिक चरित्रमा पुर्याएको छ । यसले सत्ताको अन्तरविरोधमा पनि फेरबदल ल्याएको छ । यसका नेतृत्व राजाको ठाउँमा घोर दलालहरू, त्यसमा पनि सामाजिक दलाल पुँजीवाद आएको छ । यति बेला जनसत्ताको भूमिका अझै बढेको छ । जनताको मुख्य दुस्मन दलाल पुँजीवाद बनेको र मित्रशक्तिहरू देशभक्त, प्रगतिशील राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, जनतन्त्रवादी, सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू हुने भएकाले यो अवस्थामा जनसत्तामा पनि मित्रशक्तिहरूसँग सहकार्यमा मुलुक र जनताका दुस्मनलाई एक्लो बनाउँदै देशमा परिवर्तनकामी र देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरूको सत्ता अहिलेको तत्कालिक जनसत्ताको चरित्र बन्नेछ । यसले भाबी वैज्ञानिक समाजवादको प्रारम्भिक खुड्किलोको काम गर्नेछ र जनतालाई वैकल्पिक सत्ता दिनेछ । वैज्ञानिक समाजवाद यसको लक्ष्य र गन्तब्य हुनेछ ।
समाजवादको नारा अहिलेका दलाल पुँजीवादीहरूको पनि जनता झुक्याउने नारा बनेको छ । यो सन्दर्भमा वैज्ञानिक समाजवाद नै अबको वैज्ञानिक नारा हुनेछ । यो केवल नारा मात्र नभएर अबको जनताको आवश्यकता र समाज विकासका क्रममा पुँजीवाद वा दलाल पुँजीवादको समस्याहरूको हल गर्ने र अहिलेको साम्राज्यवाद (उत्तरसाम्राज्यवाद) ले ल्याएका विकृति र भ्रमहरूको चिरफार वैज्ञानिक समाजवादले मात्र गर्नेछ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र यहाँका जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र विभिन्न उत्पीडित समुदायको उत्पीडन र असमानताको हल दिनेछ । नागरिकलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, यातायात, सञ्चार, विद्युतीकरण, मनोरञ्जनको उचित व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादले मात्र हल गर्नेछ । दलालहरू र तिनले भन्ने गरेका संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादको परिकल्पना फगत भ्रम मात्र हो । संसदीय व्यवस्था ‘नर्क’ जानलाई खनिएको बाटो भएकाले जतिसुकै राम्रो र रङ्गीचङ्गी बनाइएको भए पनि अन्ततः त्यो नर्क नै पुग्ने भएकाले कठिन र अप्ठ्यारो भए पनि वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनसत्ताको विकल्प छैन । यो नै अहिलेको जनताको सत्ता स्थापना गर्ने निर्विकल्प बाटो हो ।
अन्त्यमा सत्ताबाहेक सबथोक भ्रम हो भन्ने मान्यतालाई पकड्दै सबै न्यायप्रेमी र राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनता एक भएर वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढौँ । ‘शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता र समानताका लागि वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्ने जनसत्ताको नारालाई आत्मसाथ गर्दै दिगो शान्ति, मुलुक र जनताको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक समानताका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा अघि बढौँ ।
(लेखकको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘निरन्तर क्रान्ति’ बाट)
२०७६ मंसिर ९ गते सोमबार प्रकाशित