गताङ्कबाट क्रमश
उनीहरू जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिबाट च्यूत हुँदै दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ताको रक्षार्थ क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्ने तहमा झर्न पुगेका छन् ।
२०४६ सालदेखि २०६४ सालसम्म प्रचण्ड–बाबुरामले राज्यसत्ताको विषयलाई सबैभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ तरिकाले उठाएका थिए । उनीहरूको मुखमा नै झुन्डिएको थियो, ‘राज्यसत्ताबाहेक सबै कुरा भ्रम हो ।’ उनीहरूको संश्लेषण थियो, राजनीतिक सङ्घर्षमा राज्यसत्ताको विषयलाई छोड्ने वा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मान्ने कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट नै हुन सक्दैन र कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन । प्रचण्डले यही दृष्टिकोणका आधारमा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थालाई ‘धोका’ भने र जनताको सत्ता नयाँ जनवादी सत्ताका लागि जनयुद्ध अनिवार्य भएको विचार प्रस्तुत गरे । सत्ताको महŒवमाथि जोड दिँदै प्रचण्डले लेखे, ‘निर्दलको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्था एक कदम अगाडिको व्यवस्था हो भनेर त्यसको समर्थन ग¥यौँ नै, अर्कोतिर निर्दल र बहुदल दुवै प्रकारका व्यवस्थाबाट राष्ट्रियता, जनतान्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधान हुन सक्दैन भनी विकल्पमा नयाँ जनवादको नारा पेस ग¥यौँ ।’
(नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. १६१) ।
उनले सत्ता सन्दर्भमा माक्र्सवादी शिक्षामा जोड दिँदै लेखे, ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले हामीलाई के सिकाएको छ भने सर्वहारावर्गले हमेसा रणनीतिक एवम् सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र होइन, प्रत्यक्ष, व्यावहारिक र कार्यनीतिक हिसाबले समेत सत्ताको क्रान्तिकारी नारा अघि सार्दछ र त्यो सार्नैपर्दछ । यस दृष्टिले क्रान्तिकारी सत्ताको नारा अघि सारिन्न भने वा त्यसको ठाउँमा यो वा त्यो बहानामा प्रतिक्रियावादीवर्गकै सुधारवादी सत्ताको नारा दिइन्छ भने त्यसबाट क्रान्तिकारी आन्दोलन बन्नै सक्तैन । रणनीतिक रूपले क्रान्तिकारी कार्यनीतिक रूपले सुधारवादी सत्ताको कुरा गर्नु भनेको यथार्थमा सर्वहारावर्गको हितप्रति विश्वासघात गर्नु तथा प्रतिक्रियावादीवर्गकै हित साधनमा सहयोग पु¥याउनुबराबर हो ।’
(प्रचण्ड, नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग १, सत्ताको नाराबारे सुधारवादको अभिव्यक्ति, पृ. १५) ।
उनले जनताको सत्ताको सट्टा अन्य नारा दिने संशोधनवादप्रति कडा प्रहार गर्दै अगाडि थप्छन्, ‘माओवादीको स्पष्ट भनाइ के छ भने नयाँ जनवादी सत्ताको नाराको ठाउँमा कुनै पनि तर्क र बहाना बनाएर अर्को सत्ताको नारा दिनु माक्र्सवाद र क्रान्तिप्रति गद्दारी गर्नु हो । सम्पूर्ण रूपले जनवादी सत्ताको स्थापना गर्नका लागि आंशिक रूपले अर्थात् कार्यनीतिक रूपले जनवादी सत्ता नै कब्जा गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय वर्गसङ्घर्ष चर्काएर स्थानीय जनवादी सत्ता कब्जा गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुबाहेक नेपाली सत्ताको अर्को कुनै क्रान्तिकारी कार्यनीतिक नारा हुनै सक्तैन । सत्ताको नाराका बारेमा सुधारवादले फैलाएको माक्र्सवाद–लनिनवाद–माओवादविरोधी, जनवादी क्रान्तिविरोधी पुँजीवादी नारा दिने परम्पराका विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष नगरी क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास असम्भव छ ।’
(उही, भाग १, नेपाली जनक्रान्तिमा सैद्धान्तिक विचलनको समस्या, पृ. १६) ।
बाबुरामले लेखे, ‘सर्वहारावादी क्रान्तिको अर्थ पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ताको ध्वंस र सत्ताविहीन (वर्गविहीन) साम्यवादी समाजसम्मका निम्ति सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व वा त्योभन्दा पहिले जनताको जनवादी अधिनायकत्व भएको सङ्क्रमणकालीन नयाँ सत्ताको निर्माण हो ।’
(बाबुराम भट्टराई, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट, पृ. ८३)
उनले अर्को ठाउँमा सत्ताको महŒवमाथि प्रकाश पार्दै लेखे, ‘राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो र राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने सटिक माओवादी प्रस्थापनालाई दरोसँग पक्रेर यो जनयुद्धको सुरुआत भएको हुँदा आफ्नो गन्तव्यस्थल र मूलबाटोको विषयमा कुनै भ्रम बाँकी रहेको छैन । सर्वहारावर्गको पार्टी, जनसेना र क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाका तीन जादुगरी हतियारको संयुक्त बलमा नै जनयुद्ध र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सङ्गठनात्मक दिशाबोधले युद्धको संयन्त्र निर्माण र शक्ति परिचालनलाई सहज बनाएको छ ।’
(बाबुराम भट्टराई, नेपाली क्रान्तिका आधारहरू, पृ. १३६) ।
उनीहरूले त्यस समयमा माक्र्स–एङ्गेल्सले विकास गर्नुभएको सत्तासम्बन्धी सिद्धान्त र विचारलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । माक्र्सले दार्शनिक रूपले ‘वस्तुलाई बुझ्नु मुख्य कुरा होइन, बदल्नु मुख्य हो’ भन्ने उक्तिलाई चाँदोमै लेखेर हिँडेजस्तो गरे । खासमा माक्र्सले संश्लेषण गर्नुभएको सत्तासम्बन्धी विचार ‘सत्ताको उत्पत्ति मानवको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धद्वारा भएको हो, सत्ता वस्तुजस्तै गतिशील र परिवर्तनशील छ, सत्तालाई बुझ्न र बदल्न सकिन्छ, आजसम्म समाजमा कायम रहेका सामन्तवादी र पुँजीवादी राज्यसत्ताहरू भनेका सबैभन्दा जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र मानवताविरोधी सत्ता हुन् । यी सत्ता रहेसम्म आम जनता विशेषतः श्रमिकवर्गले मुक्ति, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्युनिस्टहरूको आधारभूत कार्यक्रम र दृष्टिकोण पुँजीवादको खराबीलाई नागरिकहरूसामु प्रस्ट्याउनु, त्यसका विरुद्ध श्रमिकवर्गलाई सङ्गठित गर्नु, क्रान्ति सम्पन्न गर्नु र त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु हो । मानव समाज जसरी वर्गहरूमा विभाजित छ र गरिएको छ, जसरी जातहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसरी विभिन्न धर्महरूमा विभाजित गरिएको छ । यी सबै कार्य दासयुग, सामन्ती युग र पुँजीवादी युगका उपजहरू हुन्; यी विषयलाई सचेततापूर्वक फेर्न सकिन्छ’ भन्नेलाई दह्रोगरी पकडेको र पकड्नुपर्नेमा खुब जोड दिए । प्रचण्डहरूले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अस्वीकरण, नयाँ जनवाद–वैज्ञानिक समाजवादको पूर्ण आत्मसातीकरण गरेर जनयुद्धको तयारी र पहल गर्नेमा जोड दिए ।
राज्यसत्तासम्बन्धी दृष्टिकोणमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर एमाले (तत्कालीन माले) ले पञ्चायती चुनाव उपयोगको कार्यनीति प्रयोग गर्दै सारमा संशोधनवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत ग¥यो । उसले सन् १८९६—९८ तिर बर्नस्टिनले अगाडि सारेको ‘आन्दोलन सबै चीज हो, लक्ष्य केही होइन’ भन्ने विचारलाई पकड्न पुग्यो । २०४८ मा पुग्दा मदन भण्डारीले यसलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नामकरण गरे । बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संसदीय सरकार र आर्थिक सुधारको नीति निर्धारण गरियो । त्यसका विरुद्धमा सबैभन्दा कडा रूपले प्रचण्ड–बाबुराम प्रस्तुत भए । नेतृत्वमा हुनुका कारण प्रचण्ड बढी आक्रामक बन्दै लेखे, ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति इमानदार कोही पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको दृष्टिमा के कुरा स्पष्ट छ भने धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै एमाले गुटले माक्र्सवादी सिद्धान्तप्रति विश्वासघात गरी संशोधनवादमा पतन हुँदै आएको थियो । उसले संसद्वादको गीत गाउँदै आएको थियो । उसले जनताको वास्तविक हित र सङ्र्षका विरुद्ध घोषित प्रतिक्रियावादी वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग साँठगाँठ र सम्झौता गर्दै आएको थियो । त्यो मात्रात्मक रूपले प्रतिक्रियावादी दिशामा अगाडि बढ्दै थियो । हामीले संसारभरका अनगिन्ती उदाहरण देखिसकेका छौँ– संशोधनवाद आखिर नाङ्गो प्रतिक्रियावादका रूपमा अघि आउन बाध्य छ । हामीले त्यो कुरा पहिलो अन्तर्राष्ट्रका गद्दारहरू, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका गद्दार काउत्स्कीहरू जो संसद्वादको पूजा गर्दथे; खु्रस्चोभ, गोर्बाचोभ, यल्तसिन, तेङको गद्दारी र छिमेकी भारतका संशोधनवादको प्रतिक्रान्तिकारी चरित्रमा देखिसकेका छौँ । ती सबैभन्दा फरक नेपाली संशोधनवाद निकै छिटो र निकै नाङ्गो रूपमा प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ ।’
(प्रचण्ड, नेपाली क्रान्तिका समस्याहरू, भाग १, एमाले सरकार : सङ्कटग्रस्त सामन्तवाद र साम्राज्यवादको नयाँ रक्षाकवच, पृ. १०७) ।
प्रचण्डले एमालेले अगाडिदेखि संशोधनवादी विचारले कसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्षति ग¥यो भन्ने सन्दर्भमा जोड दिँदै लेखे, ‘२००७ साल वरिपरिदेखि नेपाली जनताले चलाउँदै आएको सङ्घर्ष र त्यसमा प्रदर्शित त्याग, तपस्या, बलिदानको आवश्यकता राजनीतिक निकास नपाउनुका पछाडि प्रमुख आत्मगत कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा हाबी हुन गएको सुधारवाद र संशोधनवाद नै हो । नेपाली संशोधनवादको मुख्य विशेषता पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा सर्वहारावर्गको नेतृत्वको ऐतिहासिक आवश्यकताबाट विमुख हुनुपरेको छ । उसले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मजदुर–किसानका निमित्त राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र क्रान्तिकारी सङ्घर्षको विकासमा होइन, प्रतिक्रियावादीवर्गकै यो वा त्यो गुटको पछि लाग्ने नीतिमा मात्र जोड दिइरह्यो । यसैको परिणाम जनसमुदायलाई धोका दिन प्रतिक्रियावादीहरू सफल हुँदै आएका हुन् । नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा योजनाबद्ध रूपले जनयुद्धको पहल गरिएपछि त्यो स्थितिमा गुुणात्मक परिवर्तन आएको छ ।’
(नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. ४७८) ।
त्यसैगरी, बाबुरामले लेखे, ‘एमाले जबजले बुर्जुवा प्रजातन्त्रमा झैँ राज्यसत्तालााई बुर्जुवा अधिानायकत्व बनाइदिन्छ र विभेद कायम राखेर सम्यवादतर्फको सङ्क्रमणलाई अवरुद्ध पारिदिन्छ । … प्रतिक्रियावादीवर्गलाई सर्वहारावर्गसँग ‘प्रतिस्पर्धा’ गरिरहने छूट दिने हो भने वर्ग र राज्यको विलोप कसरी हुन्छ र साम्यवादसम्म कसरी पुग्न सकिन्छ ?’
(बाबुराम भट्टराई, नेपाली क्रान्तिका आधारहरू, पृ. १००/१०१) ।
उनले शान्तिपूर्ण विचार लिएकै कारण एमालेलाई संशोधनवादी मात्र किटान गरेनन्, एमालेको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई ‘प्रतिक्रियावादी विचार’ भएको पार्टी घोषणा गरे । सर्वहारावर्गीय सत्तासम्बन्धी दृष्टिकोणका आधारमा नै प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल भयो । जनयुद्धद्वारा पुरानो सामन्ती तथा दलाल पुँजीवादी सत्तालाई व्यापक रूपले ध्वंस पनि गरियो । नेपालमा इतिहासमै पहिलोपटक नयाँ जनवादी सत्ताको एकाइका रूपमा देशका ग्रामीण साथै, साना तथा मझौला सहरहरूमा जनताको सत्ता बने । २०६३ सालसम्म पुग्दा सत्ताको विकास आधारइलाका स्तरमा स्वायत्त जनसत्ता बनिसकेका थिए । जनसत्ता मातहतमा जनसेना, जनमिलिसिया, जनअदालत, जनप्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बैङ्क, सहकारी, कम्युन, जनसंस्कृति, विकास–निर्माणलगायत धेरै नयाँ संरचना निर्माण भए । एक प्रकारले पुरानो सत्ता निषेध हुँदै र जनसत्ता स्थापना हुँदै गयो । जनसत्ताको विकासबारे प्रस्ट्याउँदै प्रचण्डले २०६२ सालको चुनबाङ बैठकको दस्ताबेजमा लेखे, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठबन्धनमा आधारित सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्तासँग नेपाली जनताको अन्तर्विरोधलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको न्यूनतम् कार्यक्रम र रणनीतिद्वारा हल गर्न पार्टीको नेतृत्वमा पहल गरिएको जनयुद्धले दस वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिको वर्गीय शक्ति सन्तुुलनमा व्यापक हेरफेर ल्याइदिएको छ । देशको सम्पूर्ण ग्रामीण इलाकाबाट पुरानो सत्ता बढारिएको छ भने आफ्नो विकासको प्रारम्भिक चरणमै भए पनि ती स्थानमा जनताका जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्त गणतान्त्रिक र स्थानीय सत्ताहरूको जन्म भएको छ । जनताका यी सत्ताहरू क्रमशः नेपाली विशेषताअनुसारको सङ्घीय गणतान्त्रिक र स्थानीय सत्ताहरूको जन्म भएको छ । जनताका यी सत्ताहरू क्रमशः नेपाली विशेषताअनुसारको जनगणन्त्रको केन्द्रीय सरकार बन्ने दिशातिर अग्रसर छन् ।’
(नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, ग्रन्थ १, पृ. ५६८) ।
जनयुद्ध पहल भएदेखि नै जनसत्ताविरुद्ध एमाले चर्को रूपले उत्रियो । उसले जनयुद्धलाई ‘आतङ्कवादी क्रियाकलाप’ भन्दै सङ्कटकालमा ‘आतङ्कवादविरोधी विधेयक’ पारित गराउन प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यसलाई चर्को प्रहार गर्दै सङ्कटकालमा प्रचण्डले लेखे, ‘त्यसप्रकारका प्रतिगामी षड्यन्त्रमा सामेल भएर एमाले नेतृत्व गुटले आफ्नै राजनीतिक दाहसंस्कार मात्र गरेको छ ।’
(उही, पृ. ५४४) ।
आश्चर्यको कुरा ! २०६२ सालपछि जब प्रचण्ड–बाबुराम संसद्वादी पार्टीहरूसँग शान्तिवार्तामा आए; भारतीय साम्राज्यवादसँग सौदाबाजी गर्न थाले; संसद्वादीहरूसँग अनेकौँ सम्झौता गर्न थाले, तब उनीहरू विगतमा उनीहरू आफैँले व्याख्या–विश्लेषण गरेको सत्तासम्बन्धी निष्कर्ष, सिद्धान्त र मूल्यहरूबाट उल्टोतिर घुम्दै प्रतिक्रियादी राज्यसत्ता र साम्राज्यवादका सामु आत्मसमर्पण गर्न पुगे ।
उनीहरूले ‘राज्यको पुनर्संरचना’, ‘सेना समायोजन’, ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार’ भन्ने जस्ता घोर वर्गविचलित, अवसरवादी र दक्षिणपन्थी शब्दहरू प्रयोग गर्दै जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धिहरूलाई विसर्जन गर्ने दिशामा गए । ‘राज्यको पुनर्संरचना’ भनेको के हो ? पुँजीवादी सत्ताको परिवर्तन भनेको हो, जनसत्ताको अन्त्य भनेको हो ? दुवै सत्तालाई मिलाउने भनेको हो ? कतै स्पष्ट थिएन । के वर्गको हित रक्षार्थ खडा गरिएको हतियार वा साधन सत्तालाई पुनर्संरचना गर्न सकिने विषय हो ? सिद्धान्ततः यो असम्भव कुरा हो र व्यावहारिक रूपले पनि लामो समय यस्तो चालको प्रयोग सम्भव हुने कुरा होइन । यसबारे पार्टीमा बहस भयो र यसलाई सारसङ्ग्रहवादी, मध्यपन्थीका रूपमा देखापरेको दक्षिणपन्थी–आत्मसमर्पणवादी विचार भनेर आलोचना गरियो । उनीहरूले यो बहसमा कहिल्यै पनि ‘राज्यको पुनर्संरचना’ ठीक भएको विचार राखेनन्, बरु एकदमै रकमी तरिकाले यो केवल संसद्वादीहरूलाई झुक्याएर क्रान्तिको तयारी गर्नका लागि प्रयोग गरेको सङ्क्रमणकालीन धारणा मात्र हो भने । यसले केही इमानदार नेता–कार्यकर्तासमेतलाई झुक्यायो । तर यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हो– पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवाद; पुँजीपतिवर्ग र सर्वहारावर्ग, पुँजीपति र कम्युनिस्ट जो नितान्त फरक विचार र दृष्टिकोणसहितका शक्ति र प्रवृत्ति हुनुको कारण सत्तामा पुनर्संरचना गरेर सत्तामा साझेदारी गर्ने सम्भवना हुँदैनथ्यो र भएन पनि । त्यसैगरी, ‘सेना समायोजन’ भनेको के हो ? पुरानो सेनाको रूपान्तरण हो ? वा जनमुक्ति सेनाको पुरानो सेनामा विलय हो ? पुरानो सेना र जनमुक्ति सेनाको समान सहभागिता भएको सेना बनाउने भनेको हो वा जनमुक्ति सेनालाई विसर्जन गर्ने भनेको हो ? कुनै स्पष्टता थिएन । वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको के हो ? जमिनमा सामन्तवादको अन्त्य हो ? जनयुद्धमा लागू भएको जमिनदारी प्रथाको अन्त्यको खारेजी हो ? जमिनदारको जमिन जनताको हातमा आउने भनेको हो ? वा कब्जा गरिएको जमिन फिर्ता गर्ने भनेको हो ? केही पनि स्पष्टता थिएन । सबै विषयमा प्रचण्ड–बाबुरामको तर्क कूटनीतिक चाल भएको भन्नेतिर थिए जब कि यी तर्कहरू वर्गीय सत्ता र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गस्वार्थको विशेषतामा यस्ता अमूर्त शब्द प्रयोगले अन्ततः पुरानो सत्ताको पक्षमा नै सघाउ पु¥याउँथे । जहाँ वर्गसत्ताको टक्कर छ, त्यहाँ एक वर्गले अर्को वर्गलाई नेतृत्व गरेको वा अधीनस्थ पारेको सत्ता अनिवार्य हुनुपर्छ र हुन्छ । प्रचण्ड–बाबुरामले पनि पहिले यही भन्थे तर जब उनीहरू क्रान्तिबाट विचलित भए र आत्मपराजयमा पुगे, तब राज्यसत्ता सम्बन्धमा यस्तो दोकला र हिजडा शब्द प्रयोग गर्न पुगे । अन्ततः न राज्यको पुनर्संरचना हुन सक्थ्यो र भयो ! न सेना समायोजन हुन सक्थ्यो र भयो ! न त वैज्ञानिक भूमिसुधार नै हुन सक्थ्यो र भयो ! सबै विषय प्रतिक्रान्तिको सहयोगीमा बदलिन पुगे । नयाँ सत्ताको अन्त्य हुँदै दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता स्थापित बन्न पुग्यो, नयाँ सेना विसर्जित हुँदै पुरानो सेना स्थापित बन्न गयो र भूमिसुधार अन्त्य गर्दै पुरानै जमिन नीति स्थापित बन्न पुग्यो र अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी हुन पुग्यो ।
उनीहरूको सत्यानास होस् ! नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि क्रान्तिमा हजारौँ योद्धाहरूलाई बलिदानमा होमेर विजयको नजिक पुगेको सत्तालाई विघटन गर्दै लाजै नमानेर पुँजीवादमा फर्किएका छन् । उनीहरू दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा फर्किएर उल्टोे ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी’ लाई युगान्तकारी परिवर्तन भन्दै नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको विकल्पमा प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिरहेका छन् जब कि यी परिवर्तनहरू संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र भएका र भइरहेका परिवर्तनहरू हुन् । यो त हददर्जाको बेइमानी र फट्याइँ भयो ! के पुँजीवाद–दलाल पुँजीवाद ढलिसकेको हो ? के नयाँ जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना भइसकेको हो ? यहाँ त सत्तामा जनयुद्धपूर्व जुन वर्ग र शक्ति सत्तामा थियो, अहिले पनि उनीहरू नै सत्तासीन छन् त ! नेपाली स्वाधीनता झन् खतरामा परेको छ त ! नेपाली श्रमिक जनता आज पनि अधिकारविहीन र उत्पीडित अवस्थामै छन् त ! जमिनदारले जमिन फिर्ता पाए वा क्षतिपूर्ति पाए तर सुकुमबासी, गरिब किसान, मजदुरहरूले त केही पाएका छैनन् त ! उल्टो उनीहरूमाथि दमन गरिँदैछ ! अनि कसरी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो ? महोदय ! राजनीतिक क्रान्ति भनेको एक वर्गले अर्को वर्गलाई समाप्त पार्ने र पुरानो सत्ताको ठाउँमा नयाँ सत्ता, सामन्त–पुँजीपतिको सत्ताको ठाउँमा जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु होइन र ? पहिले सत्ताका बारेमा तिमीहरू आफैँले यो भनेको होइन ? सत्ताभन्दा बाहिरको कुरा गर्नेलाई गद्दार र संशोधनवादी भनेको होइन ।
पुँजीवादको पक्षमा सहयोग गर्ने एमालेलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेको होइन ? तिमीहरूले नारा दिएका थियौ जनयुद्धको न्यूनतम् राजनीतिक कार्यक्रम नयाँ जनवादी सत्ता हुनेछ र त्यो वैज्ञानिक समाजवादतिर अगाडि बढ्नेछ भनेर अनि कहाँ गयो त अहिले नयाँ जनवादी सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको कार्यक्रम ? हजारौँ जनतालाई बलिदानमा होमेर आफू पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुर्सीमा पुग्नासाथ सत्ता आएका हुने र नयाँ जनवाद बिलाएर जाने ! यही हो सर्वहारावर्गीय इमानदारी ! जहाँसम्म आर्थिक क्रान्तिको कुरा छ, यो जस्तो फट्याइँ र झेली प्रचार अरू के हुन सक्छ ? तिमीहरूले नै होइन ‘राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो’ भन्दै युद्ध सञ्चालन गरेको ! राज्यसत्ता जनताको हातमा नआएसम्म जनताको अर्थतन्त्र बन्न सक्दैन र जनता सम्पन्न हुन सक्दैनन् भनेको ? अनि आज कसरी पुँजीवादभित्र ‘आािर्थक क्रान्ति’ को हावा बगाइरहेका छौँ ! लाज मान्नुपर्दैन ! पुँजीवादभित्र आर्थिक क्रान्ति कम्तीमा जनताको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने सय वर्ष पहिले नै स्पष्ट भएको होइन र ! पुँजीवादभित्र हुने आर्थिक क्रान्ति भनेको त मालिकहरूले मजदुर र श्रमिकवर्गलाई बेलगाम र बेरोकटोक चुस्ने र लुट्ने क्रान्ति हो, के तिमीहरूले भनेको क्रान्ति त्यही हो !? हैन भने श्रमिकवर्गको सत्ताबिना नेपाली किसान, मजदुर, सुकुमबासीहरूले के उन्नत जीवन र मुक्ति पाउँछन् त ? अहँ यस्तो पुँजीवादी सत्ता र दुनियाँमा कहिल्यै पनि सम्भव छैन । सत्ता जनताको हातमा नआएसम्म, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना नभएसम्म जनतालाई समृद्धि दिने आर्थिक क्रान्ति हुन सम्भव नै छैन । प्रचण्डले सत्ता सम्बन्धमा गरेको यो धोकेबाजी प्रचारलाई कम्युनिस्टको कुरै छोडौँ, एक इमानदार प्रगतिशील पुँजीवादीले पनि स्वीकार गर्दैन र गरेको छैन । यो त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पैदा भएको बर्नस्टिनवादी प्रचण्डरूपको अपूर्व पतन हो ।
एउटा सहज तर्क गर्न सकिन्छ राजनीतिक क्रान्ति भएको भए, जनताले राज्यसत्ता जितेको भए र दलाल पुँजीपतिवर्गले सत्ता गुमाएका भए त प्रचण्ड–बाबुरामको हालत आजजस्तो बिजोग ठाउँमा पुगेको छ, कम्तीमा त्यो हुँदैनथ्यो नि ! जब कि नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको सिद्धान्त नै परित्याग गरेर बाबुाराम कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै टाप ठोकिसकेका छन् ! कम्युनिस्टले उचारण पनि गर्न नसुहाउने ‘नयाँ शक्ति’ नामको ‘हिजडा’ पार्टी सारमा संसद्वादी पुँजीवादी पार्टी स्थापना गर्न पुगेका छन् । शब्दैपिच्छे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दै उफ्रिँदै कुँदेका छन् । कति विरक्त लाग्ने अवस्था छ भने उनको अस्तिŒव नै विगतमा उनैले ‘प्रधान दुस्मन’ भनेको काङ्ग्रेसको सहारामा निर्भर हुन पुगेको छ, बिचरा ! त्यसैगरी प्रचण्ड पनि माओवादी धार, माओवाद, नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी सत्तालाई विसर्जन गर्दै त्याग्दै ‘महान् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा विलीन हुन पुगेका छन् । कुनै बेला सर्वहारा सत्ताभन्दा बाहिर दुनियाँ नै नदेख्ने प्रचण्ड हिजोआज त्यसलाई आफैँलाई तर्साउने ‘भूत’ जस्तो ठान्ने ठाउँमा पुगेका छन् । केही समय पहिलेसम्म ‘प्रतिक्रियावादी दुस्मन’ मानेको एमालेको आडभरोसामा जीवन जोहो गर्ने र गुजारा चलाउने ठाउँमा पुगेका छन् । उनको ‘आशाविहीन’ र ‘रुझेको बिरालो’ को जस्तो अनुहार देखेर मान्छेहरू मरीमरी हाँसिरहेका छन्, बिचरा प्रचण्ड ! सत्ता गुमाएपछि आफ्नो भन्ने केही हुँदैन !
एक इमानदार क्रान्तिकारीले के भन्नैपर्छ भने प्रचण्ड–बाबुरामले इतिहासमा सबै सीमा मिचेर विसर्जनको मार्ग पकड्न पुगे । उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी पार्टी आन्दोलनलाई नै समाप्त तहमा झर्न पुगे । यत्तिको निकृष्ट पतन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोनमा मात्र होइन; विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि कतै भएको थिएन । यो पतनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनतालाई मात्र होइन; विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एक हदसम्म क्षति गरेको छ । उनीहरूले कम्युनिस्ट र क्रान्तिको उच्च प्रतिष्ठाबाट प्राप्त हुने लाभ जति सबै कुम्लोमा पोको पारे तर अन्ततः कम्युनिस्टलाई नै अपहरण गर्दै, इज्जत लुट्ने अक्षम्य ‘पाप कर्म’ गर्न पुगे ! सहिद, बेपत्ता, बलिदानको पनि हुर्मत लिने कार्य गरे ! नयाँ सपना बोकेर जीवनलाई मुक्ति र बलिदानको मार्गमा समर्पित गर्ने क्रान्तिकारीको मन–मस्तिष्कमा असीमित घृणाभाव पैदा गरिदिन पुगे । सुन्दै शरम लाग्ने कुरा ! प्रचण्ड त आफूले जनयुद्ध सकेबापत पुँजीवादीहरूबाट ‘शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने’ तर्क पो गर्दै हिँडेका छन् !
गौरवको कुरा सर्वहारावर्गीय सत्ताको सङ्घर्ष संशोधनवादीहरूको चिहानबाट पुनः प्रज्वलित हुँदै खडा भएको छ । वर्ग रहेसम्म सर्वहारावर्गको सत्तासङ्घर्ष निरन्तर चल्नु अनिवार्य हुने सामान्य सिद्धान्तका दृष्टिले मात्र होइन; सर्वहारावर्गको नेतृत्वको सचेत पहलद्वारा प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध गरिएको विद्रोह र सशक्त शक्तिको विकासले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको सङ्घर्ष अगाडि बढ्न पुगेको छ । यो आज आम जनताले भरोसा गर्ने तहमा शक्ति बनिसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
राजनीतिक सत्ताको प्रश्न
२०७५ फागुन १९ गते आइतबार प्रकािशत