काठमाडौँ : नेपालको संविधानमा प्र्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म अनिवार्य भनिएको छ । अनिवार्य शिक्षाको अर्थ नागरिकले अध्ययन गर्दिनँ भन्न नपाउने र राज्यले व्यवस्था गर्न सक्दिनँ भन्न नपाउने अवस्था हो । तर हालै शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी शिक्षानीतिमा कक्षा ८ सम्म मात्र निःशुल्क गर्ने प्रावधान छ । आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म निजी विद्यालयले के गर्ने भन्ने प्रश्नमा मौन बसेर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्ने बाटो दिइएको छ । प्रम केपी वलीकै निर्देशन र दबाबमा त्यसप्रकारको शिक्षानीति जारी गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने’ व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा ‘आधारभूत विद्यालय उमेरसमूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ’ भनिएको उक्त ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको शिक्षानीति तर्जुमा गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ गठन भई सुझावसमेत पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाई लत्याएर सरकारले शैक्षिक माफिया पोस्ने शिक्षानीति जारी गरेको छ ।
शिक्षानीतिमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मका सरकारी विद्यालयले मात्र निःशुल्क शिक्षा दिनेछन् । यो सधैँ संविधानको बर्खिलाप छ किनकि संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमा लिएको मोटो रकमका कारण निजी क्षेत्रलाई पोस्न र शैक्षिक दायित्वबाट पन्छिन सरकारले यस्तो संविधानविरोधी नीति लिएको देखिन्छ । संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था भए पनि अब निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयले प्रारम्भदेखि र सरकारी विद्यालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) सम्म शुल्क लिनेछन् । निजी क्षेत्रसँग मोटो रकम लिएर शुल्क वृद्धिमा मौनता साध्ने, मोलतोल गरेर बीचैमा आन्दोलन तुहाउने गरेको आरोप खेप्दै आएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको यसपटकको मौनता झनै रहस्यमय देखिन्छ । शिक्षानीतिले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि हाइसन्चो मानेर बसेको आरोप छ । वली सरकारले ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ को प्रतिवेदन गुपचुप राखेर शैक्षिक माफिया पोस्ने गरी शिक्षानीति लागू गरेको छ ।