काठमाडौँ : राजा वीरेन्द्रका परिवारको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण रिसोर्टले भाडामा लिएको जग्गा राजा वीरेन्द्रको परिवारकै हत्यापछि ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा गएको थियो । तर सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो र ‘नेपाल राष्ट्र’ नामको संस्थामा राखियो । त्यसको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने कानुनी प्रावधान थियो । २७ सय ९३ रोपनी उक्त जग्गा रिसोर्टसँगको पूर्वसम्झौताको ६ वर्ष समयसीमा रहँदारहँदै कानुनी प्रावधान नै मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा कौडीको मूल्यमा दिइएको छ । गृहमन्त्री थापा पदेन अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको ऐनमा परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष रुचिअनुसार गृहमन्त्रीबाहेक जोकोही अध्यक्ष बन्न– बनाउन सकिने प्रावधान राखियो । गृहमन्त्री थापाबाट यती समूहको जग्गा हडप्ने अभिप्राय पूरा हुने–नहुने अनिश्चित भएका कारण ट्रस्टको ऐन नै परिवर्तन गरेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उक्त ट्रस्टको अध्यक्ष बनाइयो । ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष भएपछि नेपाल ट्रस्टको प्रस्ताव र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रिसोर्टको ६ वर्ष म्याद रहँदै हतारतार उक्त निर्णय गरियो । अर्को निर्वाचनपछि नेकपा दोब्बरको सरकार बन्न नसक्ने सङ्केत उपनिर्वाचन परिणामले गरेपछि हतारहतारमा उक्त निर्णय भएको हो । हवाईयात्रा तथा हिमाल आरोहण उद्धारमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको यती समूहप्रति प्रम वलीको संलग्नता छरपस्ट भएको छ । यसरी प्रम र उपप्रम नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छन् ।
अचम्मको विषय त के भने राजस्वमारा यती समूहका सञ्चालक सीताराम सापकोटासमेत नेपाल ट्रस्टको पनि सदस्य बनाइएका छन् । पूर्वकानुन तथा न्यायमन्त्री भानुभक्त ढकालले २०७६ को बर्खे अधिवेशनमा ५६ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन प्रस्ताव– २०७६’ पनि थियो । नयाँ संशोधित ऐनमा गृहमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई खारेज गरी प्रमले गृहमन्त्री थापालाई हटाएर ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाए । त्यसैगरी प्रम वलीकै निर्देशनमा ट्रस्टमा योङ्जोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम थापा थप गरिएका हुन् । केही वर्षअघिसम्म केही हेलीकोप्टर सेवामा संलग्न यती समूहले अहिले कोङ्दे हिमालको जग्गा कब्जा गरेको छ । दरबारमार्गमा नेपाल ट्रस्टकै गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा थप २५ वर्षका लागि हडपेको छ । प्रम वलीको उदयसँगै उनकै आशीर्वादमा यती समूह एकाएक अर्बपति समूह बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएकाले अख्तियारले त्यसप्रकारका ह्वेल माछा (ठूला माछा मात्र होइन) समात्न सक्नुपर्छ तर देशको प्रमुख कार्यकारी नै नाङ्गो नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ नै । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने प्रम वलीको घोषणा भयङ्कर नीतिगत भ्रष्टाचारमा अभिव्यक्त भएको छ ।