गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतासामु झुकेको केपी वली सरकार भारतीय बजारबाट नेपाल आउने तरकारी, फलफूललगायत खाद्य पदार्थ परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासबाट पत्र आएपछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै नेपाली उपभोक्तामाथि बेलगाम विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ लाद्ने निर्णयमा पुगेको छ । आफ्नो मुलुकका उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा आफँैले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै भारतीय दूतावासको एउटा पत्रबाट झुक्ने केपी वली सरकार दुईतिहाई बहुमतको हो कि कसैको इसारामा चलिरहेको कठपुतली हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र फैलिएको छ । संसद्मा बोल्दै मन्त्री मातृका यादवले ‘अहिलेको अवस्थामा भारतबाट आउने सामानको विषादी परीक्षण गर्नु आफैँमाथि नाकाबन्दी लगाउनुसरह हुने’, ‘कृषि मन्त्रालयको क्षमता नहेरी विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको’ लगायत बहाना बनाएर भारतीय दूतावासको पत्रको रक्षा गर्नु नेपालको राष्ट्रियतामाथिको निर्लज्ज हस्तक्षेप र सरकारको निकम्मापनको अभिव्यक्ति हो । यो निन्दनीय छ । सरकारले नेपालको राष्ट्रियताका साथै नेपाली जनताको जनजीविका र जनतन्त्रको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । तर वली सरकार ाफ्नो विचारमा असहमत आफ्नै नागरिकलाई भने विभिन्न बहानामा हत्या गरिरहेको छ र जेलमा कोचिरहेको छ तर नेपाल र नेपालीको हितलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय शासक र व्यापारीलाई भने खुसी पारिरहेको छ । यस्तो सरकार नेपाली श्रमिक जनताको हुन सक्तैन ।
केपी वली सरकारले एकपटक पुनः भारतीय साम्राज्यवादसामु लम्पसार परेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा नेपालीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । वली मन्त्रिपषिद्ले आफैँले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विदेशबाट नेपाल भित्रिने फलफूल, तरकारी, दलहन, खाद्य पदार्थ तथा जडीबुटीजन्य पदार्थमा जीवाणु तथा विषादी जाँच गर्न गरेको घोषणा भारतीय दूतावासको दबाबपछि फिर्ता लिएर नेपाली उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित गरेको छ । भारतबाट आयात हुने अधिकांश तरकारी, खाद्यान्न र फलफूल विषादीमिश्रित भएको भन्दै नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायीले लामो समयदेखि विरोध गर्दै त्यस्तो खाद्यपदार्थ जाँच गरेर मात्र नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वसाधारण जनता÷उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्ने बहानामा यही असार २ गते वली सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल भित्रिने फलफूल, तरकारी, दलहन, खाद्य पदार्थ तथा जडीबुटीजन्य पदार्थमा जीवाणु तथा विषादी जाँच गर्ने निर्णय गरेर ३ गतेदेखि जाँच प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरे पनि भारतीय दूतावासको धम्कीपूर्ण पत्रपछि सरकार आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँदै भारतीय शरणमा प¥यो । असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा प्रम वलीले भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफूलगायत वस्तुमा विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए ।
भारतबाट नेपाल भित्रिने ताजा तरकारी एवम् फलफूलको कीटनाशक विषादी परीक्षण सम्बन्धमा भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा भारतीय सामान परीक्षण गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती पनि दिएको थियो ।
भारतीय धम्कीपछि नेपाल सरकार पूरै पछि हटेर ‘नेपालमा आयात हुने वस्तुको उपभोग अवधि ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत बनाउने, यो सूचना लागू हुनुभन्दा पहिल्यै प्रतीतपत्रलगायत बैङ्किङ प्रक्रिया पूरा गरेका मालवस्तुको हकमा यो सूचनावमोजिम प्रतिबन्ध लागू नहुने र सबै भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन नभएसम्मका लागि ०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि रहेको प्रक्रिया पूरा गरी पैठारी गर्न दिने’ निर्णय गर्दै भारतीय सामग्री निर्बाध नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयले नेपाल र नेपालीमाथिको स्वस्थ खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउने अधिकार समाप्तप्रायः भएको छ । भारतीय धम्कीपछि सीमामा रोकिएका सबै भारतीय मालवाहक गाडीहरू निर्बाध नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् भने नेपाली उपभोक्ता र व्यवसायी पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य भएका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असार २ गते जारी गरेको राजपत्रको सूचनामा विभिन्न वस्तुहरूको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बन्देज लगाइने उल्लेख थियो । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय वस्तुहरूको निकासी–पैठारीमा पूर्ण एवम् मात्रात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी भएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा ६ को (ग) मा विदेशबाट नेपाल भित्रिने ताजा तरकारी र फलफूलका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयको आदेशमा भनिएको थियो, ‘ ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बिन्धत भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’
कतिपय वस्तुको आयात वा निर्यातमा सर्तहरू तोकिएका थिए । यो विषय भारतका लागि सह्य थिएन । नेपालका हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरी दखल दिँदै आएको र आफ्नो स्वार्थप्रतिकूल भएको लागेमा सत्तामै हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतीय सरकारले बिनाजानकारी नेपाल सरकारले आफ्नो देशबाट नेपाल जाने सामान रोक्नुलाई आफ्नो स्वाभिमान र प्रतिष्ठामाथि धावा दिइएको रूपमा अर्थ लगायो । भारतीय दूतावासको चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति सोही कुराको प्रमाण थियो । नेपाली बजारमा एकछत्रजस्तै शासन गरिरहेको भारतीय व्यापारीहरूले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना सामान रोकिएको विषय आफ्नो देशको सरकारसम्म गुनासोका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको नयाँ निर्णयका कारण नेपालमा फलफूल र तरकारी बेच्न नपाएको भन्दै दूतावासमा पनि गुनासो गरे । त्यसपछि भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री केपी वली, नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मातृका यादवसम्मलाई दबाब दिँदै पत्र लेख्यो । कुनै समय ‘देशभक्त र क्रान्तिकारी’ कहलिएका मातृका यादवले त पत्रकारसम्मेलन गरेरै बरु आफूलाई कुट्न तर निर्णय फिर्ता लिएको विषयमा आलोचना नगर्नसम्म निवेदन गरे । भारतीय साम्राज्यवादका सामुन्ने नेपाली सरकारको यतिसम्म जालमर्दो झुकाइले यो सरकार आफ्नो सत्ता र कुर्सीका लागि भारतका जुनसुकै सर्त पनि मान्न तयार छ तर जनताको स्वार्थमाथि लात हान्न तयार छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।सम्पादकीय
२०७६ असार २५ गते बुधबार प्रकाशित