भूमिका
नेपालमा कार्यरत मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेन संस्था अहिले विभिन्न कारणले चर्चामा छ । मलेसिया सरकारको सरकारी कोषबाट लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको स्वामित्व ग्रहण गर्ने टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेका विदेशी कम्पनीको पूरै सेयर खरिद गरेको छ । यसरी दुईवटा संस्थाबीच किनबेच गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने लगभग ५३ अर्बबराबरको कर नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसका विरुद्ध विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया आएका थिए । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम्युनिकेसनको तुलनामा एनसेलले दिएको सुविधा २ सय प्रतिशतसम्म महँगो छ । महँगो सेवाप्रदाय र आर्थिक एवम् नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाले उक्त संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने धेरै नै गुनासो र सुझावका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आह्वानमा गत जेठ २९ गतेको दिन एनसेलमाथि कारबाही भएपछि अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ ।
एनसेलको सामान्य परिचय
२०५८ असार ७ गते यो कम्पनी दर्ता भएको थियो । यसको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रेनल्ड होल्डिङ स्थापना गरिएको थियो । ४ जुलाई २००१ मा नेभिस बिजनेस कर्पोरेसन अर्डिनेन्स जुन १९८४ मा एनभीसीओअन्तर्गत दर्ता भएको यो कम्पनीसँग प्रतिएक डलर मूल्यका एक लाख एक हजार कित्ता सेयर थियो । रेनल्ड होल्डिङ्सको १०० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपालले होल्ड गथ्र्यो । त्यसको पनि १०० प्रतिशत सेयर नेदरल्यान्डको टेलियासोनेर एसिया होल्ड गथ्र्र्यो । त्यसको सेयर दुईवटा कम्पनीमा विभाजित थिए । पहिलो टेलियासोनेरा यूटीए कम्पनी र दोस्रो एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी थियो । टेलियासोनेरा यूटीएसँग टेलियासोनेरा एसियाको ७५.५ तथा एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्टसँग २४.५ प्रतिशत सेयर थियो । टेलियासोनेरा यूटीए टेलियासोनेराको शतप्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो भने एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्ट कजाख कम्पनी भाइजर समूहको लगानी भएको कम्पनी हो । भाइजर समूहमार्फत एसईएमा निजी व्यक्तिको लगानी थियो ।
सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको सय रुपैयाँ दरका १० लाख कित्ता सेयरमध्ये आठ लाख कित्ता सेयर थियो । यो हिसाबमा एनसेलमा टेलियासोनेराको ६०.४ तथा एसईए टेलिकमको १९.६ प्रतिशत सेयर हुन्थ्यो । पुस ६ को विज्ञप्तिअनुसार मलेसियाको एक्जियटाले सोझै एनसेल किन्ने नभई बेलायतको एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडमार्फत टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने टेलियासोनेरा नेपाल नर्वेको सेयर खरिद गर्ने थियो । यसरी कारोबार गर्दा रेनल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व एक्जियटा यूकेमा सरेको छ । प्यारेन्ट कम्पनी किनेपछि एनसेल उसैको हुन्छ । तर यस्तो कारोबार नेपालमा भएन ।
एनसेलको स्वामित्व संरचना
वर्तमान सेयर संरचना
माथिको ग्राफिक्सबाट एनसेलको संरचना र स्वामित्वलाई स्पष्ट पार्छ ।
सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए)
एनसेलको सेयर बिक्रीका लागि पाँच पार्टी टेलियासोनेरा यूटीए होल्डिङ, एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्ट, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, एक्जियटा र सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटलका तर्फबाट भावनासिंह श्रेष्ठबीच सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) समेत भयो । यो सम्झौताअनुसार एनसेलका लागि एक्जियटा र भावनासिंह श्रेष्ठले बाँकी तीन पार्टीलाई एक अर्ब ४१ करोड डलर अर्थात् एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । एसपीएअनुसार सेयर खरिदबिक्री समग्र निम्नानुसार भएको छ ः
विक्रेता शेयर प्रतिशत खरिद कर्ता रकम डलर
स्रोत प्रेसविज्ञप्ति टेलियासोनेरा
सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) को विवरणात्मक अवस्था इन्फोग्रफिक्सबाट स्पष्ट भएको छ । एक्जियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत स्वामित्व लिन एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर अर्थात् एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेको छ । कम्पनीले तिरेको रकममध्ये एनसेलको ६०.४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष सेयरका लागि टेलियासोनेरा यूटीए होल्डिङलाई एक अर्ब तीन करोड डलर तिरेको छ । त्यसैगरी १९.४ प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्टलाई ३३ करोड ५१ लाख डलर तिरेको छ । तर यो रकम एक्जियटाले नेपालमार्फत राउट भने गरेको छैन । यसका लागि एक्जियटाले एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके नामको अर्को कम्पनी बेलायतमा खडा गरेको छ । एक्जियटाले यो रकम एक्जियटा यूकेलाई दिएको छ । एक्जियटा यूकेले रेनल्ड होल्डिङका दुई प्यारेन्ट कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका टेलियासोनेरा यूटीए होल्डिङ र एसईए टेलिकम इन्भेस्टमेन्टलाई दिएको छ । यसबापत एक्जियटा यूकेसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत स्वामित्व आएको छ । त्यही आधारमा एक्जियटा एनसेलको लगानीकर्ताका रूपमा एनसेल समाल्न नेपाल आएको छ ।
अहिले एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको कुरा व्यापक उठेको छ । यो पनि एउटा बदमासी त हो । तर त्योभन्दा मुख्य बदमासी उसले असुल्ने गरेको महँगो सेवाशुल्क हो जसलाई राज्यपक्ष, सम्बन्धित संस्था र सञ्चारमाध्यमहरूले पूर्ण रूपले लुकाएका छन् ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलका ट्यारिफ रेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने मोबाइल सेवा वा डाटा सेवा दुवैमा लगभग ३ गुना फरक परेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकम टु नेपाल टेलिकम र अन्यमा प्रतिकल केवल रु. १ मात्र पर्छ । देशभित्र कुनै पनि स्थानमा यसमा रोमिङ छैन । तर एनसेलबाट एनसेनको प्रतिकल रु. १ं९९ छ । अझ एनसेलबाट अन्यमा एकदमै फरक छ । एनसेल टु एनटीसीमा रु. २.५३ लाग्छ । यूटीएलमा रु.२.८३ लाग्छ । साथै एनसेलमा प्रत्येक जिल्ला र अञ्चलमा रोमिङ लगाइएको छ । एनटीसीबाट एनसेल वा एनसेलबाट एनटीसीमा क्रमशः १ करोड ३४ लाख ६२ हजार ९०७ र १ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३१ जना ग्राहकहरूले कम्तीमा दिनमा ५ पटक मात्र फोन गरे भने पनि एनटीसीको ट्यारिफ रेटको तुलनामा एनसेलले २ करोड बढी कमाउँछ । यसलाई ब्रह्मलुट नभनेर के भन्ने ?
त्यस्तै एनसेलले प्याकेजका नाममा झनै ब्रह्मलुट गरेको छ । उसले एकदिने, सातदिने र एकमहिने (तीसदिने) प्याकेज ल्याएको छ । एकदिने प्याकेजलाई २४ घन्टाभित्र सक्नुपर्छ । अन्यथा कोल्याप्स हुन्छ । यी प्याकेजहरूलाई वैकल्पिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ । फेसबुक भए भ्वाइस कल हुँदैन । एसएमएस भए अर्को हुँदैन । यसकारण ग्राहकको प्याकेज खरिदको पूर्ण रकम खर्च हुँदैन । त्यसले गर्दा ग्राहकको ठूलो रकम एनसेलले लुट्ने गरेको छ । डाटा चलाउँदा र प्याकेज कोल्याप्सबाट एक दिनमा १० करोडबराबरमा लुट गरेको छ । यसरी एक दिनमा २० करोडबराबरको लुटलाई यहाँका राज्य सञ्चालकले लुकाइदिएका छन् ।
यिनै कारणले गर्दा एनसेलले महँगो मात्र नभएर ब्रह्मलुट पनि मच्चाएको छ । यसरी ब्रह्मलुट गरेको अकुत पुँजी विदेशी कम्पनीले नेपालबाट लिएर विदेश पुग्छ । यसै कारणले आजभन्दा १५ वर्षअगाडि केही करोड मात्र पुँजी लगानी गरेको उक्त संस्थाको पुँजी नेपालको वार्षिक बजेटको दुई अङ्कको प्रतिशतमा रहेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र जामिङ
नेपाल टेलिकमले कुनै उपकरण किन्नुप¥यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछि लाग्छ । किन्न दिँदैन भने पनि हुन्छ । तर एनसेलले खरिदबिक्री गर्दा कुनै चासो राखिँदैन । त्यसले गर्दा एनसेलको सेवा नियमित हुन पुग्छ । २०७२ सालमा भुइँचलो गएको बेलामा एनसेलले उपकरण ल्याउने नाममा कैयौँ सामग्री ल्याएको थियो । एनटीसीबाट फोन गर्दा एनसेलले कल जाम गरिदिने गरेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुका साथै कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण र राज्य पक्षले पूरै नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।
राज्य र राजनीतिक पार्टीमा आर्थिक चलखेल
एनसेलको कर र बिक्री प्रकरणका क्रममा उसले कर छल्नका लागि र बिक्रीलाई सहज बनाउनका लागि मुख्य संसदीय पार्टीका नेताहरूलाई चुस्त रकम दिएको खबर आएको छ । उनीहरूले एनसेललाई कर नतिर्न भनेको कुरा बाहिर आएका छन् । साथै केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको लगानी वा सेयर रहेको कुरा आएको छ । यथार्थ पनि हो । अहिले एनसेलमाथिको कारबाहीपछि केही राजनीतिक पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूले कारबाही ठीक भएन भनिराखेका छन् । यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि एनसेलले खरिद गरिदिएको छ ।
नेपाल टेलिकममाथिको दुष्प्रभाव
नेपालमा राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार संस्था छ नेपाल दूर सञ्चार संस्थान । अहिले पनि यसले नेपालको ४८ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । यसको सेवा अन्य संस्थाहरूको तुलनामा राम्रो, सस्तो र उपयोगी हुँदै आएको छ । तर एनसेलले उक्त संस्थाको सेवामा प्रभाव पार्नका लागि विभिन्न तिकडम गर्दै आएको छ । पहिलो, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकारको माथिल्लो निकाय, संसदीय राजनीतिक पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । गएको फगुन, चैत, वैशाख र जेठमा एनटीसीको रिचार्जमा समस्या देखाप¥यो । इन्टरनेट सेवा, भ्वाइस कलमा समस्या अहिले पनि छ । यसको मुख्य कारण एनसेलले त्यहाँ कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई पैसाद्वारा भ्रष्ट पारिरहेको छ । कल जामिङ गरिदिन्छन् । यसमा अर्बौं खर्च गर्दछ । यसले टेलिकमको सेवामा दुस्ष्प्रभाव परेका कारण सेवाग्राहीलाई अनिवार्य एनसेल किन्नुपर्ने बाध्यता पारिदिएको छ ।
अस्वाभाविक वित्तीय अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा एनसेललको कुल आय रु. ५७ अर्ब र करयोग्य आय करिब रु. २८ अर्ब रहेको छ भने कम्पनीले आयकरका रूपमा यस आर्थिक वर्षमा झन्डै रु. ७ अर्ब दाखिला गरेको देखिन्छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा करिब रु ५८ अर्ब मौज्दात रहेको देखिन्छ । जगेडा कोषमा रहेको मौज्दात कम्पनीले आफ्नो व्यापार विविधीकरण र विस्तारमा प्रयोग गरेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ ।
एनसेलको विगत ३ वर्षको आर्थिक परिसूचकहरू निम्नानुसार रहेको छ :
स्थापनाको १५ वर्षमा दस करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको कम्पनी एनसेलको मूल्याङ्कन एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीसँग मुनाफा बाँड्नका लागि सेयर होल्डर्स फन्डमा ५७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । १० अर्ब लाभांश घोषणा गरिएको अवस्था छ । कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको हिसाबमा ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्थिर सम्पत्ति, प्लान्ट र मेसिनरी उपकरण छन् । कम्पनीले तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण गरिसकेको छ । सेयर पुँजीको तुलनामा कर्पोरेट जगत्मा अस्वाभाविक लाग्ने सूचकहरू देखिएको छ । नेपालको नियामक निकायको कमजोर अनुगमनका साथै कानुनी अपर्याप्तता यसका कारक तत्व हुन् ।
कम्पनीको सेयर १० करोड मात्र रहेको उक्त संस्थाले अर्बौं ऋण देखाउन सक्नुलाई उसको खुबी भन्ने कि नेपाल र नेपालीलाई ठग्ने क्षमता भन्ने ? उसले लिएको ऋण पनि चर्को ब्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म देखाएको छ । युरोपबाट ५ अर्ब ऋण लिएको कम्पनी वित्तीय विवरणबाट खुल्न आएको छ । विगतको २ शताब्दीमा युरोपको ऋण २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसप्रकार ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म रकम ब्याजबापत पुँजी पलायन भएको र त्यसको २५ प्रतिशत आयकर र ५ प्रतिशत लाभांशसमेत गुमेको शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरको गाइडलाइनमा २०६९।१०।९ को निर्णयअनुसार विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने चाहने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट लिने ऋणको ब्याज निर्धारण गर्दा बढीमा प्रचलित वार्षिक ीष्दयच चबतभ मा मनासिब प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ३०७१।१।२३ को थप व्यवस्थाअनुसार ऋणको व्याजदर इलभ थभबच बिदयच चबतभ ं गउतय छ.छ५ भित्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगत ४ देखि ५ बर्षको ीयलमयल क्ष्लतभचदबलप इााभच च्बतभ १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । तर कम्पनीले औसत ११ प्रतिशत ब्याजदर दाबी गरेको छ । यसबाट एनसेलले २५ लाख डलरभन्दा बढी ब्याज दाबी गरेको अवस्थामा कर प्रशासनले रु ७ करोड राजस्व तथा त्यत्तिकै रकम लाभांश कर गुमाएको छ । त्यसबाहेक गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई ब्याज भुक्तानी गर्दा कट्टा गर्नुपर्ने अग्रीम कर सञ्चालन अवधिदेखि कट्टा गरेको छैन । कर प्रशासनको यस विषयप्रति ध्यान पुग्न नसक्दा ठूलो कराधारको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
नेपालको कम्पनी ऐन तथा अन्य कानुनहरूमा म्भदत भ्त्रगष्तथ च्बतष्य लगायत अन्य वित्तीय सूचकका सीमाहरू निर्धारण नभएको हुँदा १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा पुँजीको ५५ गुणा बढीसम्मको ऋण दायित्व विगतको वित्तीय प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । १७ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा दस करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजीका रूपमा लगानी गरेको छ । बाँकी रकम कम्पनीले ऋणका रूपमा लिएर लगानी गरेको थियो । सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा कम्पनीले पाँच करोड ५० लाख डलर ऋण लिएर काम ग¥यो र त्यो ऋणसहित त्यसको ब्याजका रूपमा एक करोड ३४ लाख डलरसमेत कम्पनीले फिर्ता गरिसकेको थियो । यसको अर्थ कम्पनी अहिले पूरै ऋण मुक्त छ ।
स्वामित्व परिवर्तनको शृङ्खला
२०५८ असार ७ मा १० करोड लगानीमा स्पाइस नेपाल प्रालिका रूपमा स्थापित भएको पछिल्लो स्वामित्व परिवर्तन १२ औँपटक हो । ११ औँपटकको कारोवारमा डाल्टो ट्रेडले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रु ६ करोड ४० लाख ५६ हजार ७ सयमा रेनल्ड होल्डिङ्स र उपेन्द्र महतोले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर रु २ करोड ७० लाखमा निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।
विगतको पुँजीगत लाभ कर
२०५८ साल असार ७ मा स्पाइस नेपाल प्रालिको नामबाट नेपालमा स्थापना भएको निजी तथा वैदेशिक लगानी रहेको कम्पनीको हालसम्म ११ पटक परिवर्तन हुँदा जम्मा तीनपटक पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो । २०५८ सालमा स्पाइस नेपाल प्रालिको नामबाट सुरु भएको कम्पनी २०६७ सालदेखि एनसेल प्रालिमा परिवर्तन भएको थियो । ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तीनपटक मात्र कर तिरेको अभिलेख कर कार्यालयसँग छ । आठपटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा भने सेयर मूल्य एउटै राखिएका कारण पुँजीगत लाभकर नलागेको देखिन्छ । वर्तमान राज्यको कर कानुनअनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सेयर मूल्य एउटै वा कम रकममा खरिदबिक्री भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन । स्थापना हँदा ६० प्रतिशत वैदेशिक र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको यस कम्पनी २०६५ साउन १ मा रेनोल्डले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० प्रतिशतबाट ८० परिवर्तन पु¥याउँदा डाल्टो ट्रेडसँग २० प्रतिशत स्वामित्व खरिद भएको छ । यसमा ६ करोड ४० लाख ५६ हजार सात सय रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको देखिन्छ ।
हालसम्मको सेयर कारोबारमा लाभकर
यस्तै अहिलेको स्थानीय स्वामित्व रहेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत एनसेलको सेयर उपेन्द्र महतोबाट खरिद गरेका थिए । यसमा ५० लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेका थिए । यस्तै उपेन्द्र महतोले २० प्रतिशत स्वामित्व सिनर्जी नेपालबाट खरिद गरेका थिए । त्यसपटक दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । ११ कारोबारमध्ये ३ कारोबारमा रु ९ करोड १६ लाख लाभकर प्राप्त भए पनि अन्य ८ कारोबार सोही मूल्यमा भएको देखिँदा पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुन नसकेको हो । यद्यपि वास्तविक कारोबार एकिन गर्ने कर प्रशासनको अनुसन्धानको विषय भएको छ ।
यसरी माथि प्रस्तुत गरिएका नेपालको दूर सञ्चार माध्यम र एनसेलको रबैयाले गर्दा नेपालमा जनताले प्राप्त गर्ने सूचना, सञ्चारको अधिकारबाट जनता वञ्चित हुनु परेको छ अथवा असाध्यै महँगोमा उपयोग गर्न पुगेका छन् । सूचना, सञ्चार जीवनसँग जोडिएको र सस्तो भैराखेको अवस्थामा यसरी चलाइएको ब्रह्मलुटबाट नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि कि त एनसेलले उसले दिँदै आएको सेवा र सुविधालाई सहज, सरल, सुलभ र सस्तो बनाउनुपर्छ । यहाँबाट गरेको आम्दानी वा पुँजीलाई विदेश पलायन हुन दिनु हुँदैन । नेपाल सरकार, सरकारअन्तर्गतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई नीतगत भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहन गरेकाले उसले गर्न पाएको ब्रह्मलुट, विगतका अर्थमन्त्री रामशरण महत र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालका कारण विदेश पलायन हुन पुगेको नेपाली खर्बौँ रुपैयाँलाई जोगाउने जिम्मा नेपाली जनतामा आएको छ । यसलाई कसैले नियन्त्रण वा रोक्ने प्रयत्न गरिराखेका छैनन् । त्यसैले एनसेलजस्ता ब्रह्मलुट गर्ने र नेपाली पुँजी विदेश पलायन गर्ने संस्थाका बारेमा यहाँका जनताले सोच्ने गरेका छन् । त्यस अवस्थामा जनताका पक्षमा सङ्घर्षले पक्षले जनताको सोचाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७५ फागुन १६ गते बिहीबार प्रकाशित