विषय प्रवेश
संसदीय पार्टीहरू त्यसमा पनि सरकार सञ्चालक दलहरूले नेपालमा स्थायित्व भएकाले अब देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने बेला आएको भनिराखेका छन् । तामझामका साथ गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा दोस्रो दाता राष्ट्रहरूको लगानी सम्मेलन भएको छ । उक्त सम्मेलन हल्ला गरेको जस्तो नभएको र उक्त सम्मेलनको उद्देश्य पनि स्पष्ट नभएको भनिराखिएको छ । १९ डिसेम्बर २०१८ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी राज्यसचिव माइक पोम्पेओका बीचमा भेट भएर १७ वर्षपछि भएको भनिएको औपचारिक यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको मात्र नभएर नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको भनिएको थियो । त्यही भेटघाटसँगै अमेरिकाले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको फाइदा उठाएर उसको दक्षिणपूर्वी एसियामा पकड जमाउनका लागि ल्याएको हिन्द—प्रशान्त (इन्डो— प्यासिफिक) रणनीति लागू गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्न सफल पनि भएको छ ।
ठीक यसैगरी २०१३ देखि औपचारिक रूपमा विश्वमा व्यापार र सडक सञ्जालबाट नयाँ साम्राज्य फैलाउने रणनीति लिएको चीनको क्षेत्र—सडक पहल (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ) मा मे १२, २०१७ मा सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट शङ्करदास बैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी नेपालले यसअघि नै सहमति जनाएको भए पनि २६ अप्रिल २०१९ मा सुरु भएको बेल्ट रोड अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन गत बुधबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त हस्ताक्षरलाई वैधता दिएकी छिन् । यी दुई अति शक्तिशाली देशहरूले यसरी योजनाबद्ध र रणनीतिक रूपमा ल्याएका यी दुई योजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई उपयोग गरेका छन् । यी दुई राष्ट्रका बीचमा बढ्दै गएको असमझदारी र तीव्र हुँदै गएको बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनका कारण विस्फोटक बन्दै गएको विश्वमा नेपालमा यिनीहरूको आँखा पर्नु र यसलाई जसरी पनि उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल रणभूमिमा परिणत हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
के हो क्षेत्र सडक पहल ?
‘एक क्षेत्र, एक सडक’ पहल भनेको जनगणतन्त्र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र आर्थिक रणनीति हो । यो पदावली ‘आर्थिक रेसममार्ग क्षेत्र’ र ‘एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेसम मार्ग’ बाट लिइएको ः चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङद्वारा ल्याइएको २०१३ को विकासको सहयोगी नीति हो ।
यसको रणनीतिक उद्देश्य भनेको सडक पुगेका यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्ने, यहाँका विभिन्न सभ्यताहरूको आपसी साटासाट गरी विकास र शान्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने रहेको छ । सीले उक्त कार्यक्रम २०१३ को सेप्टेम्बरमा बीआरआईको उद्घोष गरिसकेपछि अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको छ । यसबाट विकसित भनिएका अन्य देशहरू पनि नभएका होइनन् । पछिल्लोक्रममा तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरेको र विज्ञान र प्रविधिमा चामत्कारिक विकास गरेको चीनले यो नीति लिएपछि त्यसमा पनि अझ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ देखि २४ अक्टोबर २०१७ मा भएको १९ औँ महाधिवेशनले सी जिङपिङका नाममा ‘नयाँ युगको विशेषतासहितको सी जिङपिङ विचारको समाजवाद’ लाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनिएपछि अमेरिका निकै नै तरङ्गित भएको स्पष्ट नै बुझ्न सकिन्छ । सी जिङपिङ विचारलाई पार्टीको विधानमा नै राखेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले माओ बराबरको हैसियत दिएको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले खुबै प्रचार गरिराखेका छन् । सी माओतिर फर्किएको पनि भनिराखेका छन् । माओको हैसियत दिइएका सीले यो बीआरआई लागू गरेका कारण अमेरिकाले नयाँ रणनीति बनाएर नेपाल पस्ने नीति अघि सारेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उसले इन्डो—प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो ।
के हो इन्डो—प्यासिफिक रणनीति
२०१३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राज्यसचिव जोन केरीले हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नका लागि भनेर ल्याएको अवधारणा हो । यसलाई अमेरिकाले नवउदाउँदो एसिया क्षेत्रमा अमेरिकाको बढ्दो सहभागिताका लागि ल्याइएको थियो । चिनियाँ अध्येताहरूले चीनको पछिल्लो उदयले वासिङ्गटनलाई हिन्द— प्रशान्त क्षेत्रमा उसका पक्षमा रहेको शक्तिशाली गठबन्धनका लागि लगानी गर्नुपर्ने, चीनका विरुद्ध हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक सुरक्षा नीति आवश्यक परेको महसुस गरी यो रणनीति आएको विश्वास गरेका छन् । अर्कोतिर, धेरै अध्येताहरूले पनि ट्रम्पको हिन्द—प्रशान्त रणनीति वास्तवमा ओबामाको ‘पुनर्सन्तुलन’ को विकसित रूप मात्र भएको बताएका छन् । ‘हिन्द—प्रशान्त रणनीति’ ले चिनियाँ क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि र राजनीतिमा पारेको प्रभावलाई प्रतिसन्तुलन गर्ने चाहनामा रहेर यहाँको आङ्किक आर्थिक, पूर्वाधार र ऊर्जाको विकासमा केन्द्रित रहेको छ । ओबामा प्रशासनले अपनाएको लय भनेको ‘रणनीतिक आधार’ भन्दा पनि सामान्यतः व्यक्तिगत लगानीको अर्थतन्त्र र विकास हो । त्यसै लयलाई अहिले ट्रम्पले अझ परिमार्जित गरी नेपालमा टेकेर यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति विकास गरेको छ ।
दुई रणनीतिसँगका सङ्केत
अमेरिका र चीनद्वारा सञ्चालित यी दुई रणनीतिहरूले हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा निकै प्रभाव पारेका छन् । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको हिन्द—प्रशान्त रणनीति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको क्षेत्रीय सडक पहल एकै समयमा सुरु भएका थिए । यी दुई रणनीति एकअर्काका विरुद्ध सिर्जना गरिएका हुन् । अमेरिका समर्थक देशहरूले हिन्द—प्रशान्त रणनीतिलाई आत्मसात गरेका छन् । त्यसैगरी क्षेत्रीय सडक रणनीतिलाई समर्थन गर्ने झनै धेरै छन् ।
गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले पहिलोपटक राजकीय भ्रमण यसपटक भएको छ । यति मात्र होइन, राष्ट्रपति बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीसमेत हुन पुगिन् । यही समय पारेर २०७२ सालमा केपी वली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको यातायात र पारवहन सन्धिमा सहमति भएको भए पनि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भई चीन भ्रमणमा जाँदासमेत हुन नसकेको उक्त सन्धिमा यसपालिको राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको छ । साथै यो भ्रमणका क्रममा चीनले १७ अर्ब अनुदान पनि दिएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको नै जसरी भए पनि चीन बीआरआईको नेपाल भरपर्दो हस्ताक्षरकर्ता हुनु हो ।
ठीक यसैगरी हिन्द—प्रशान्त रणनीतिको प्रभाव पनि निकै बढेर गएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले प्रदीप ज्ञवालीलाई देशमा १७ वर्षपछि महत्वका साथ बोलायो । त्यहाँ अमेरिकी राज्यसचिव माइकेल आर पोम्पेओसँग भेट भयो । त्यसक्रममा मुख्य रूपमा हिन्द—प्रशान्त रणनीतिमा बढी कुराकानी र त्यसमा नेपालको भूमिकाका बारेमा कुरा भएका थिए । अमेरिकी पदाधिकारीहरूले नेपाल हिन्द—प्रशान्त रणनीति जस्तो महत्वाकाङ्क्षी योजना, ट्रम्प प्रशासनको नयाँ रणनीतिक पहल जुन पान—एसिया क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भनिएको सीमा नाघ्ने भएकाले नेपाललाई ठूलो अवसर हो भनी फकाइएको देखिन्छ । यो कुरा प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको समय पारेर बाहिर ल्याइएको थियो । त्यसक्रममा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हिन्द—प्रशान्तलाई एउटा स्वतन्त्र, खुला र समृद्धिका लागि नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ रहने कुरा सहप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनले भनेका थिए ।
यो भनाइ र त्यसलगत्तै अमेरिकाले हिन्द— प्रशान्त रणनीतिका लागि भनेर ५६ अर्ब नेपाललाई दिने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले नेपालको विकास र निर्माणका लागि सर्तहरू तेस्र्याउने गरेको छ । पछिल्लो क्रममा अमेरिकी सैनिक र नेपाली सेनका बीचमा पनि विभिन्न संयुक्त तालिमहरू चलिराखेका छन् । भनिएको छ– अमेरिकाको २ वटा सैन्य बटालियन नेपालमा विभिन्न रूपमा रहँदै आएको छ । केही समयअघि नेपाली सञ्चारमाध्यममा अमेरिकी सेनाका उच्च पदाधिकारी सैन्य पोसाकमा देखिएका थिए ।
क्षेत्रीय सडक पहल र हिन्द—प्रशान्त रणनीतिको प्रभाव
अहिलेसम्मको अध्ययनले क्षेत्रीय सडक पहल चीनले आर्थिक समृद्धि, समानता र विश्व शान्तिको नारा दिएर आफ्नो प्रभाव विश्वभरि फैलाउने र केही समयमा नै विश्वको सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उसको आँखा पछिल्लो क्रममा दक्षिणएसिया, त्यसमा पनि ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा व्यापार बढाउने आकाङ्क्षा राखेको बुझ्न सकिन्छ । साथै यस क्षेत्रको प्राकृतिक साधन–स्रोत हात लगाउन अघि बढेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनको यो रणनीतिलाई बुझेर हिन्द—प्रशान्त रणनीति त्यसका विरुद्धमा ल्याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसअघि अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने गरेको भनिन्थ्यो । तर अहिले आएर आफ्नै आँखाले हेर्ने गरेको भन्दै आएको छ । यसअघि अमेरिकाले नेपाललाई चीनको ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि भारतमार्फत नै उसलाई सजिलो भएको थियो । तर अहिले चीनको नयाँ रणनीतिलाई पार गर्नका लागि भारतको आँखाले हेरेर नपुग्ने भयो । त्यसैले उसले नेपाललाई हेर्ने पद्धति परिमार्जन गरेको हो ।
अमेरिकाको पछिल्लो प्राथमिकतामा परेको रणनीतिक कुरा भनेको त्यही क्षेत्रीय सडक पहल हो । यो अति महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई जसरी पनि अमेरिका असफल पार्न चाहन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो क्रममा नेपालमा चीनले बढाएको लगानी, विकास निर्माणका योजना र सोमबार मात्र भएको यातायात तथा पारवहन सन्धिमा भएको हस्ताक्षर अमेरिका र भारतका लागि त्यसैको फलस्वरूप प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण, त्यहाँ भएको समझदारी, हिन्द—प्रशान्त रणनीति, त्यसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने कुरा र अमेरिकी सरकारले सैन्य क्षेत्रमा बढाएको लगानी र चासोले अमेरिकाले नेपाललाई चीनविरुद्धको रणभूमि बनाउन खोजेको पुस्टि हुन्छ ।
चीनले क्षेत्रीय सडक पहललाई जसरी अगाडि बढाइरहेको छ, दक्षिणएसियामा त्यो सफल हुनका लागि नेपाल अति महत्वपूर्ण भूभाग हो । त्यसमा पनि भारतसँग व्यापार गर्न नेपाल मात्र छोटो, सजिलो, सुगम र रणनीतिक भूभाग हो । त्यसैले पछिल्लो क्रममा चीन र भारतका बीचमा केही सहमतिहरू पनि भएका छन् । फेरि चुनावबाट नरेन्द्र मोदी भारतका स्पष्ट बहुमतसहितका प्रधानमन्त्री हुन पुगे भने उनीहरूका बीचमा रणनीतिक महत्वको कुनै सहमति वा सम्झौता भयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका झनै सशङ्कित हुन पुग्छ । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ । त्यसले खासै फरक नपारे पनि पुनः ट्रम्प निर्वाचित भए भने यो क्षेत्रमा युद्ध नभड्किएला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणमैदानमा परिणत हुँदैन भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिले के गर्ने भन्ने अहिले नै सोच्नुपर्दछ । यस अवस्थामा सही तरिकाले सोचेर अहिलेदेखि नै अभियानमा लागियो भने क्रान्तिको नयाँ तरिकाले ढोका खोल्न पनि सकिन्छ । अन्यथा साँढेको जुधाइमा पर्न बेर लाग्दैन ।
२०७६ वैशाख २० गते शुक्रबार प्रकाशित