नेपाल र भारतका जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूह (जेटीई) को संयुक्त बैठक साउन ९ र १० गते दिल्लीमा बसेको चर्चासँगै कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी बहस विज्ञ तहमा चुलिएको छ र स्थानीय जनतामा त्रास र चिन्ता बढेको छ । यहाँ उच्च बाँध र विकासको अन्तरसम्बन्धका विषयमा बहस उठान गरिनेछ ।
विश्व बाँध आयोगका अनुसार ५ मिटरदेखि १५ मिटरभन्दा माथिका बाँधहरूलाई ठूला बाँधहरू भनिएको छ । विश्वमा करिब ४५ हजार ठूला बाँधहरू छन् । १६ नोभेम्बर २००० मा लन्डनमा नेल्सन मन्डेलाले विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । भारतमा अरुन्धती रायहरूको नेतृत्वमा भएको ‘नर्मदा बचाओ’ आन्दोलन र नेपालमा नेकपासहित देशभक्तहरूको नेतृत्वमा भएको अरुण – ३ विरुद्धको आन्दोलनले नेपालमा ठूला बाँधहरूको पक्ष–विपक्षमा बहसलाई जनसमक्ष पुर्याएको छ । ठूला बाँध परियोजनामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्व बैङ्क र वातावरण र विकासको अभियन्ता विश्व सम्पदा संरक्षण सङ्घको आयोजनामा सन् १९९७ अप्रिलमा स्विट्जरल्यान्ड ग्लान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएर यसैले विश्व बाँध आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगद्वारा जारी लन्डन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकासको प्रतिफल वितरण गर्ने उचित व्यवस्थाको अभाव तथा राम्रा विकल्पहरूलाई बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा धेरैजसो ठूला बाँधहरूको सफलतामाथि नैतिक प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । …यसका निमित्त आयोजना निर्माण गर्दा सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक पक्षहरूलाई समेटी विकासको एकीकृत दृष्टिकोण, पारदर्शिता र सबै पक्षबीच विश्वास र जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक छ ।’ कोसी उच्चबाँधको कार्यालय स्थापनासँगै व्यापक विरोध भएको छ र दुई देशका विज्ञहरूमा नै बुझाइमा ठूलो अन्तर छ । गण्डक र कोसी सम्झौता जसरी नै भारतद्वारा प्रस्तावित उक्त परियोजना नेपालको सर्वनास र भारतको एकलौटी हितमा दबाबमूलक रूपमा आएको छ । विश्व बाँध आयोगले ठूला बाँध निर्माण गर्दा निम्न नीतिगत मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने सुझाएको छ—
(१) पूर्ण रूपले अग्रीम रूपमा जनसमर्थन प्राप्त
(२) विकल्पहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन
(३) भइरहेका बाँधहरूमा सुधार
(४) नदी एवम् जीवनप्रणालीमा निरन्तरता
(५) प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूको हकअधिकार र फाइदाको उचित बाँडफाँट
(६) आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र वचनबद्धताहरूको पूर्ण पालना
(७) शान्ति, विकास र सुरक्षाका निमित्त नदीको उपयोग ।
प्रस्तावित कोसी उच्च बाँध मात्र होइन, अरुण– ३, खिम्ती, गण्डकी सम्झौताहरू विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदनका प्रतिकूल छन् । त्यसको अर्थ देश र जनतालाई लुटेर, शोषण गरेर अथाह भ्रष्टाचार गरेर बनेका छन् । अरुण– ३ बाट विश्व बैङ्कले घुँडा टेक्यो तर ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ भारतले कब्जा गरेको छ । अब भारतको गिद्देदृष्टि कोसी उच्च बाँधमा परेको छ । ऊ नेपालको सर्वनास गरेर बर्सात्को पानीसमेत नेपालमा भण्डारण गरेर उपयोग गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले भारतलाई धाप मारिरहेका छन् । त्यही प्रयोजनका लागि कुलमान सिंहहरूलाई धोइपखाली अगाडि सारिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन भन्छ ‘…स्थानीय जनताको सहमति र सार्वजनिक छलफलबिना नेता र लगानीकर्ताको मात्र मिलोमतो र स्वार्थका भरमा अब एउटा सानो आयोजना पनि सफलतापूर्वक निर्माण गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ तर नेपालभित्र जलस्रोत विज्ञहरू र जनतासँग सहमति कायम नगरी दुई देशबीच संयुक्त बैठक बस्नु आफँैमा जनविरोधी कदम हो । ठूला बाँध निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि बोटे, राई, माझीजस्ता समुदायहरूको जीवन प्रभावित हुन्छ । नदीको बहावमा जीविकोपार्जन आधारित हुने भएकाले बहावमा परिवर्तन आउँदा ती प्रभावित हुन्छन् । नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूको जनजीविकालाई कसरी सहयोग पु¥याउन सकिन्छ भन्नेबारे राज्यले संवेदनशील भएर योजना बनाउनुपर्दछ । सिँचाइ र बिजुलीको प्रतिफलका साथै जलक्रीडाबाट हुने फाइदाहरू पनि योजना तर्जुमाका क्रममा समायोजन हुनुपर्दछ ।’ तर व्यवहारमा हेरौँ त ! कोसी बाँधमा घरजग्गा अधिग्रहण भएका पीडितले ७ दशक बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । बाँधको फाइल भारतले एकलौटी मुठ्याएको छ । समन्यायको सिद्धान्त लागू भएको छैन । कोसी–गण्डकीको समस्या समाधान नगरी कोसी उच्च बाँधको बहस चलाउनु भनेको गलत नजिर स्थापित गर्न खोज्नु हो ।
सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजनामा कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजना पर्छन् । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणको समयमा दुई देशबीच सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गतको कोसी उच्च बाँधको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसको ६ वर्षपछि २०५४ सालमा तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले पूर्वगिठत विज्ञ (प्राविधिक) समूहलाई नै कमला–सुनकोसी डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने थप जिम्मेवारी दिने सहमति गरे । त्यसपछि २०६१ सालमा विज्ञ समूहको सिफारिसमा दुवै देशको जलस्रोत सचिवस्तरको बैठकले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न विराटनगरमा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ । उक्त कार्यालयले २०६१ सालमा भौगर्भिक अध्ययनका लागि ड्रिलिङ सुरु गर्नासाथ व्यापक विरोध भएपछि काम बन्द भएको थियो ।
अहिले भारतले सरकारलाई दबाब दिने, विज्ञहरूलाई किन्ने, प्रभावित क्षेत्रका अगुवाहरूलाई मोटो रकम दिएर मुखमा बुजो लगाउने गरिरहेको आरोप उक्त बाँधविरोधी अभियन्ता रामप्रसाद राई लगाउँछन् ।
जनदबाबका कारण १५ वर्ष भइसक्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनसमेत बनेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २ सय ४० मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त बाँधका कारण धनकुटाको साँगुरीगढी गापा, सुनसरीको उत्तरी भाग (बराह क्षेत्रसहित) सङ्खुवासभा र भोजपुरका घनाबस्ती डुबानमा पर्नेछन् ।
कोसीको बाढीले हरेक वर्ष बिहारमा डुबान र कटान भएकाले भारत कोसीको पानीलाई नेपालमै बर्सात्मा जम्मा गर्ने र हिउँदमा सिँचाइ गर्ने रणनीतिमा छ । नेपालमा भने तमोर, सुनकोसी, दूधकोसी नदीमा साना जलाशययुक्त जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ बहस उठिरहेको छ । तर भारत भने आफ्नो एकल नियन्त्रणयुक्त कोसी उच्च बाँधका पक्षमा छ । कोसी उच्चबाँधले करिब २२ हजार हेक्टर जमिन ओगट्नेछ र २ सय ५० किमि मुख्य–सहायक नहर भारततर्फ लगिनेछ । पहाडतर्फ ३२ वटा गाउँहरू (१ नं. प्रदेशमा) डुबानमा पर्ने र तराईमा (२ नं. प्रदेशमा) ३२ हजार हेक्टर जमिन सधैँका लागि गुम्नेछ । कोसी बाँधझैँ बाँध फुट्यो भने त्यसले झापाको चन्द्रगढीदेखि वीरगन्जसम्म डुब्नेछ भने विराटनगर, इटहरी, धरान, सप्तरी जिल्ला त मरुभूमि हुनेछन् । त्यसैले कोसी उच्च बाँधका विरुद्ध समयमा नै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।
२०७६ साउन २६ गते आइतबार प्रकाशित