नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि केपी शर्माको नेतृत्वको सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर निकै बहसहरू चलिराखेका छन् । यो प्रतिबन्धलाई लिएर संसदीय पार्टीभित्र पनि विरोध भएका छन् । यति मात्र नभएर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पनि उक्त प्रतिबन्धको विरोध गरिराखेका छन् । तर पनि केपी सरकारको उन्माद कायमै छ । उसलाई कसैको सल्लाह र सुझाव अनि विरोधले केही फरक परेको छैन जस्तो स्वाङ पारिराखेको छ । संसदीय चुनावको दुईतिहाई बहुमतको दम्भले उसमा अत्यधिक उन्माद चढिरहेको छ । नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धको एकोहोरो कारणको रटान लगाइराखेको छ– बम पड्काउने, चन्दा असुली गर्ने, आपराधिक गतिविधि गर्ने ।
२०७४ साल फागुन ३ गते सरकार गठन भएदेखि नै उनीहरूले विश्वको सर्वश्रेष्ठ भन्दै आएको संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूलाई लत्याउँदै नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारी बढाएर लगे । स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनबाट सुरु भएको गिरफ्तारी प्रकाण्ड हुँदै उमा भुजेलसम्मका ११ जना केन्द्रीय नेताहरूसहित चार सयको आसपासमा पुगेपछि वार्ताको सन्दर्भ उठेको थियो । पार्टीको चरणबद्ध आन्दोलन, मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायीको निरन्तरको विरोध र राजनीतिक पहलबाट केपी सरकार हैरान भएर सबै नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई छाड्न बाध्य भएको थियो । सरकारले उसको यो बाध्यतालाई वार्ताको वातावरण बनाएको हौला फैलाएको थियो । उसले नेकपाका नेता÷कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई वार्तासँग जोडेको थियो । त्यसैले अमूर्त रूपमा वार्ताको कुरा गरेर भ्रम छर्न थालेको थियो । वास्तवमा उसको भित्री मनसाय भनेको नेकपालाई दमन गर्ने रणनीति थियो ।
केपी सरकारको यो षड्यन्त्रको पुष्टि केही दिनमा नै भयो । उसको सरकारले फेरि गिरफ्तारी बढाउँदै लग्यो । फागुन २८ गते अचानक केपी वलीले आफ्नो निवासमा मन्त्रिमण्डलको बैठक बसाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेकपाको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव ल्याउन लगाए । केपीको बढी नै ढिपीमा त्यो प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको थियो । त्यसको लगत्तै गृह मन्त्रालयले देशका सबै जिल्लाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ गर्दै हिजोका नरसंहारकारी रोमियो, किलो सेरा टुजस्तै सर्च एन्ड एरेस्ट अभियान सञ्चालन गरेर आमजनतामा आतङ्क उत्पन्न गरेको छ ।
त्यससँगै सरकारले प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालन गर्न पाउने विधेयक पिजन होलमा राखिदिएपछि यो सरकारको अर्को षड्यन्त्र फेरि बाहिर आयो । यसरी संसद्बाट नै विधेयक पारित गराएर सेना परिचालन गर्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित राख्ने चाहना राखेका केपीले यसअघि नै सुरक्षा निकायका मुख्य अङ्गहरूलाई आफ्नो मातहतमा राखिसकेका छन् ।
यति मात्र होइन, उनले न्यायालयलाई पनि आफ्नै अधीनमा राखिराखेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रटान संसदीय पार्टीहरूले लगाउने गरेका छन् । साथै यो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर केपीले प्रधानन्यायाधीशको चयनसँगै उनीहरूको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले पनि हावा खाएको छ । उक्त कुराको पुस्टि केही दिनअघि अखिल नेपाल किसान सङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की र पूर्वविद्यार्थी नेता केदार खतिवडाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
यी तथ्यहरूले केपी वलीको सरकार र वर्तमान संसदीय व्यवस्था एकदमै फासिवादी बन्दै गएको प्रमाणित गरेका छन् । यसरी आफ्नै कानुन र संविधानमा राखिएका प्रावधानलाई लत्याउँदै कम्युनिस्ट नामधारी दुई तिहाईको सरकारले किन यस्तो गरिराखेको छ त ? किन यो सरकार दिनानुदिन फासिवादी बन्दै गइरहेको छ त ? के यो केपी वलीको नै दिमागी उपज हो ? कि कसैद्वारा सिर्जित परिणति हो ? पछिल्लो केही समयदेखि नेपाल अमेरिकाको योजनाभित्र परेको देखिन्छ । केही महिनाअघि केपी सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । उनले त्यहाँ १९ बुँदे सहमति पनि गरेका थिए । त्यसमध्ये २ वटा बुँदा नेपालका लागि मात्र नभएर दक्षिणएसियाली क्षेत्रमा नै रणनीतिक प्रभाव पर्नेखालका रहेका छन् ।
त्यसमा मुख्य रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आधारित बुँदा र कोरियाली प्रायद्वीप जनगणतान्त्रिक कोरियामा लाग्दै आएको नाकाबन्दीलाई मान्यता दिने कुरा रहेको छ । यी तथ्यहरूले अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने, जनगणतान्त्रिक कोरियालाई झुकाउने योजनालाई लिएर अमेरिकाले नेपाली भूमिलाई खेलमैदानका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यसका लागि उपयुक्त मोहरा कम्युनिस्ट नामको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी वली बन्न पुगेका छन् ।
केपी वलीले क्रान्तिको बाटोमा हिँडेको नेकपालाई खतम गर्ने र त्यसपछि हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई हेगको डन्डा लगाउने योजना बनाएको बुझिन्छ । तर उनलाई आफू माओवादीविरोधी भएकाले अमेरिकाले सुरक्षित राख्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । यी परिघटना र तथ्यहरूलाई मनन नगरी उनी डलरद्वारा पालितपोषित सल्लाहकारहरूको हौवाको पछि लागेका छन् । त्यसैले पछिल्लो क्रममा सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धले केवल उसमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा मात्र सीमित गर्दैन बरु दक्षिणएसियाको कुल राजनीतिमा महाशक्तिहरूको प्रवेश र नेपाल त्यसको क्रीडास्थल बन्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ ।
सम्पादकीय
२०७५ चैत ८ गते शुक्रबार प्रकाशित