गताङ्कको बाँकी
प्रभावी ऐन ०४९ को परिच्छेद ३ एवम् दफा ८ ले गरेको ट्रेड युनियनको सञ्चालन, व्यवस्था र मान्यता र (१) को व्याख्यालाई आत्मसात गर्ने ट्रेड युनियन महासङ्घलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारिवाला श्वसासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हरेक सङ्घ तथा सङ्घसंस्थाहरू भन्दा ट्रेड युनियन फरक र स्वशासित सङ्गठित संस्था हुन् भन्ने यसबाट प्रस्टिन्छ । तर एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप समाजमा श्रमिक वर्गको सम्पूर्ण मुक्तिका निम्ति क्रियाशील राजनीतिक आस्थासँग हेलमेल राख्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नले स्थान लिन्छ । स्थापित सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू यथास्थितिवादी राजनीतिक पार्टीसँग सहजै अन्तर्घुलित रहेका पाइन्छन् । सबैका आआफ्ना प्रस्तावनाहरू यथावतै छन् । श्रामिक, राष्ट्रिय पुँजिपति, श्रमिक निकट मध्यम वर्ग र अन्य मेहेनतकस तह आबद्ध राजनीतिक सञ्जालसँगको आवश्यकीय सम्बन्ध स्थापनालाई ट्रेड युनियनले स्वीकार्य ठहर गर्दै अघि बढ्न सक्ने कि नसक्ने, प्रसङ्गले संवेदनशिल बनाउने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई परिस्थित त्यहाँसम्म हो– मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी हुनुपूर्व अमेरिका, बेलायतलगायत नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि सुरुआतमा ट्रेड युनियन मामला यसरी नै प्रश्नका बीच अघि बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सारमा सम्पूर्ण शोषण, दमन तथा उत्पीडनको हल मुलुकको राजनीतिक उथलपुथलले जिम्मा लिन्छ । यसको सम्पूर्ण गतिमा हकहित तथा अधिकारका पक्षहरू समयसँगै यत्रतत्र हुने गर्छन् र फेरि पनि ट्रेड युनियन एक्लैको समाज व्यवस्थापनसँग त्यति ठूलो भूमिका रहन त सकेन । हाम्रो समाजका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको सम्पूर्ण कार्यभारलाई त्यस्तो उचाइसम्म संकेन्द्रित गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने सवालले बेलाबखत समय लिन आवश्यक देखिन्छ । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनले आफ्नो स्वतन्त्रताको भरपूर उपयोग गर्दै यतिबेला यथास्थितिको चेतनाबाट मुक्त भई अग्रगामी चेतनामा अघि बढ्न जुर्मुराइरहेको नेपाली रोजगार तहलाई नेतृत्व प्रदान गर्न चुनौती केकस्ता रहेका छन् त छलफल त्यसरी केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका साथै राज्यले आफ्नो अस्तित्वमाथि एकीकृत रूपले घेराबद्ध गरेको अवरोधजन्य गैरलोकतान्त्रिक हस्तक्षेपलाई डटेर प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रचलित ऐन ०४९ को प्रस्तावना
संविधानले सम्बन्धित ऐन प्रगतिशील कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाउ दिएसँगै यतिबेला छुट्टै ऐन (ट्रेड युनियन ऐन २०४९ र नियमावली) मा केन्द्रित बन्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको उद्देश्य न्यूनतम् रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा मजदुरहरू र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता र व्यावसायिक उत्पादकत्वमा भरपूर विकास गर्ने र अधिकतम रूपले प्रत्येकलाई आदर्श नैतिक व्यक्तित्वको स्तरमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । समयानुकूल यसमाथि क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक मानिन्छ । प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार औपचारिक र अनौपचारिक सम्पूर्ण व्यवसाय, उद्योग र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेट्ने मानसिकतालाई बुझ्न भने सकिन्छ । तर श्रमिक, स्वरोजगार र सम्बन्धित व्यवसाय सबैलाइ समेट्ने व्यवस्थाले नैतिक रूपमा असल र प्रतिबद्ध नागरिकहरूले कस्तो समाजव्यवस्था स्थापनाको लक्ष्य आत्मसात गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्ट भन्न सकिन्न । प्रस्तावनामा उल्लेख छ– प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानबाहिर विभिन्न उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यावसायिक तथा पेसागत हितलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि ट्रेड युनियनको दर्ता, सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले …, सर्तानुसार दर्ता सञ्चालन र व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यावहारिक तहको विशिष्ट कार्य भनेर बुझ्न सकिन्छ भने मूलभूत रूपमा यसमा भएको नीति तथा उद्देश्यगत प्रवाहको पहिलो पक्ष भने महत्वपूर्ण विशेषताको हुने गर्छ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट चर्चा हुन आवश्यक देखिन्छ । यसरी गोलमटोल रूपले मजदुर, स्वरोजगार, व्यवसाय र व्यवसायी सबैको चासो राख्ने कानुनी नियमले सबैको हितमा हुने र श्रमिकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकारहरूप्रति जिम्मेबार समाज वैज्ञानिक समाजवादप्रति परिलक्षित गर्न नखोजेकोप्रति गम्भीर बनाउँछ ।
स्वीकार्यता, सलचकता कि ट्रेड युनियन सीम¬ाबद्धता
पछिल्लो समयसम्म वस्तुस्थितिमा परिघटनाहरू नियाल्दा अध्ययनमा के देखिन्छ भने श्रमिक श्रमजीवी तथा कामदार मजदुर र स्वरोजगारहरूका निम्ति प्रस्तावित ऐनहरू निजहरूविरुद्ध कठोर र सीमाबद्धताका साथ प्रस्तुत भएको र सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति सङ्गठित गर्ने विधि तथा प्रक्रिया, दर्तालगायत नियमक नीति नियम र ट्रेड युनियनहरूका निम्ति लगाइने अन्य नियमहरू अपेक्षाकृत लचक, सहजतामा स्थापित, स्वीकार्य भावनामा अडिग देख्न नसक्दाको बखत, सरोकारवाला, विश्लेषक तथा विज्ञ तहमाझ सहजै उठ्ने गरेको बहस क्रमशः ट्रेड युनियन ऐनको सर्वस्वीकार्यता, सीमाविहीनता र उत्पीडित पक्षधरताका सम्बन्धमा केन्द्रित बन्न आवश्यक छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूको र ट्रेड युनियनमाथिको उत्पीडनका सम्पूर्ण तथ्यहरूलाई सार्वजनिक गर्ने, सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापनाका पक्षमा आवश्यक कार्य गर्ने र यस सम्बन्धमा सशक्त सङ्घर्षमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गर्नेगराउने कार्यलाई ट्रेड युनियन व्यवस्थाले तदारुकतासाथ लिए–नलिएकोमा निक्र्याेल गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । तर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला दबाब समूहसमेतको भूमिकामा कमी आउँदा रक्तरञ्जित इतिहासको वेगवान् गतिमा स्थापित सिङ्गो ट्रेड युनियन व्यवस्था केवल एक थान कानुन, एउटा नियन्त्रक दस्ताबेज र एउटा सीमाबद्ध दायराका रूपमा मात्र परिचित भएको विषय विडम्बनापूर्ण लाग्ने गर्दछ । तसर्थ प्रगतिशील कार्यान्वयनको संविधान निर्देशित प्रावधानले कम्तीमा पनि समाजको बदलिँदो चरित्रलाई समेट्न र लचकताका साथ सबैलाई समाहित गर्न जरुरी हुन्छ । आजको परिस्थितिमा हाम्रो दृष्टिकोण त यस्तो बनिसकेको देखिन्छ श्रमिक वर्गले स्थापित ट्रेड युनियन व्यवस्थाबाट नभई राज्यको अग्रगामी चेतानाविरोधी विरासतभित्र आफ्नो हकहितको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्छन् र कानुनबमोजिम प्रगतिशील कार्यान्वयनको वैधानिक आश्वासनमै लगभग सीमित बन्न पुग्छन् । यसको अर्काे पाटोमा व्यावसायिक क्षेत्रले समस्त पेसाकर्मीहरूसहित आफ्नो अनुकूल सम्पूर्ण हित संरक्षण र संवद्र्धन भएको अनुभूति प्राप्त गर्दछन् । एक सचेत र क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनले यसैबीच उल्लिखित मतभन्दा इतर विचार पेस गरेको देखिन्छ जसअनुसार स्वाधीनता, शान्ति, समानता, न्याय र समृद्धिको सामाजिक आदर्शको समाज व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद यथास्थितिमा कानुनको प्रगतिशील कार्यान्वयनको विकल्प बन्न सक्छ । आतङ्कवादी यथास्थितिको विरासत भुलभुलैया साबित भइसकेको छ । श्रमिक, स्वरोजगार र सम्बन्धित व्यावसायिक क्षेत्रको वस्तुगत अवस्थाले पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
सरकारको विशेषाधिकार गैरलोकतान्त्रिक
सरकारको मनसायमा भरपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै ट्रेड युनियन गतिविधि, कार्यक्रम र कार्याेपयोगी योजनाहरूले गति लिन नसक्ने र सम्बन्धित लक्षित तह समस्याग्रस्त यथावत् रहनुपर्ने यथार्थ हो । सरकारले दिनसक्ने परिस्थितिगत निर्देशन तथा आदेशजन्य उसका विशेषाधिकारबाट सिङ्गो ट्रेड युनियन र गतिविधि नियन्त्रित र खारेजसम्म हुनसक्ने उल्लिखित प्रावधानहरू न्यायसम्मत लाग्न सक्दैनन् । यसको मुख्य निशाना ट्रेड युनियनका लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी तथा गतिशीलतामाथि हुने कुरा इतिहाससिद्ध उदाहरणबाट जानकारी हुन्छ । आजको सन्दर्भमा त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको जनउत्तरदायी भावनाविपरीत यस्ता कार्यहरू भैरहेको प्रस्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि ट्रेड युनियन कानुन निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउँदै लैजाँदा सङ्घर्ष अपनाउन आवश्यक हुन्छ । सङ्घर्ष आफँैमा निर्णायक तहको पनि हुन सक्छ र परिस्थितिले नौलो मोड नलेला भन्न पनि सकिन्न त रपनि बिनाकुनै न्यायिक आदेश सरकारको विशेषाधिकार प्रयोग गरिँदा सरकारमा सर्ने त्यसपछिको दायित्व मजदुरहरूप्रति कत्ति अपेक्षित हुनसक्ने भन्नेमा आशङ्का देखिन्छ । यसका साथै सरकारले सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम परि पूर्ति गरी अघि बढाउन आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अर्काे विशेष प्रावधान ऐनले अघि सारे पनि आशा गरेअनुरूप भएगरेको भने देखिन्न । पछिल्लो प्रसङ्गमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घले श्रमिकको मुद्दा उठान गर्दै रहँदा लक्ष्यमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नेसम्म उल्लेख गरेको छ । एक स्वाधीनता, शान्ति, समृद्धि, न्याय, समानतामा आधारित उन्नत सामाजिक आदर्शप्रति श्रमिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्य जारी छ । प्रायोगिक ट्रेड युनियन ऐनको प्रस्तावनाले आत्मसात गरेअनुरूप नै, सम्पूर्ण श्रमिक तथा श्रमिकप्रति सम्बन्धित पक्षहरूसँग यसखालको नेपाली मौलिकताको सपना पनि साटासाट गर्दै गरेको देखिन्छ । तर सरकारको आपत्तिजनक जनाउका साथ हस्तक्षेप भैरहेको सहजै देखिन्छ । यो परिघटनालाई न लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ न त न्यायिक । यद्यपि समाजले क्रान्तिकारी अग्रगामी चेतनाको आत्मसात गर्न चाहेको देखिन्छ ।
स्वशासित ट्रेड युनियनको स्थायित्वको निमित्त वैज्ञानिक समाजवाद
राज्यको नीतिगत तहबाट ऐन तथा कानुनहरूको प्रभावकारी एवम् प्रगतिशील कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहजै प्रत्याभूत भएको पाइन्छ । अनपेक्षित रूपमा फेरि पनि उत्पीडिनका विभिन्न तथ्यहरू यथावत् रहने गर्दछन् । प्रमुख कारण प्रभावशाली कानुनी प्रावधानहरूसमेत संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा परिबन्धित बन्न पुगेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद यसको प्राण बचाउमा प्रयत्नशील देखिन्छ । श्रमिक र ट्रेड युनियनहरूप्रतिको दृष्टिकोण पुँजीवादी संसदीय सत्ताको मातहतमा मात्र निर्माण हुन्छ । समयानुकूल ऐनमाथि केही सामान्य फेरबदल त हुने गरेको देखिन्छ तर पनि उत्पीडनका अनेक तथ्यहरूमाथि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षले समस्या हल नगरेको पाइन्छ । श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र व्यवसायिक क्षेत्रको हित संरक्षण, संवद्र्धन र विकासको सुन्दर प्रस्तावनामा सीमित यथावत् रहने गर्छन । ऐनको प्रगतिशील कार्यान्वयनको आतङ्कमा सीमित बन्न पुगेको ट्रेड युनियन विरासतमा ट्रेड युनियन केवल आतङ्कपूर्ण गोलचक्कर लिन बाध्य देखिन्छ । तसर्थ वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको प्रस्तावनालाई आत्मसात गर्ने ट्रेड युनियन विरासत निर्माण यथास्थितिलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न मात्र नभई ट्रेड युनियनको स्वशासित सङ्गठित स्थायित्वको निमित्त पनि अपरिहार्य बनिसकेको देखिन्छ । श्रमिक, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका साथै उत्पीडित प्रत्येक देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी जनताको तहलाई अपेक्षाअनुरूप मुक्तिको प्रत्याभूति प्रदान गराउन तत्पर आजको नेपाली विशेषताको एउटा उन्नत समाज वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति सचेत सरोकारवाला नेपाली नागरिकहरूबाट विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ताको विकल्प रोज्नुपर्ने ऐतिहासिक परिघटनासँग साक्षात्कार गराइदिएको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी राजनीतिक प्रभाव मुलुक र जनतामा वितृष्णा पैदा गर्दै फासिवादसम्म पुगिसकेको छ ।
२०७५ चैत २३ गते शनिबार प्रकाशित