‘युद्धहरू व्यापारका लागि लडिन्छ, सभ्यताको रक्षाका लागि होइन । चिनियाँहरूले उनीहरूको अफिम खरिद गर्न अस्वीकार गरेका थिए । काङ्ग्रेसहरूले वर्षा गरेका थिए । के त्यसैलाई नेताहरूबीचको सङ्घर्ष भन्छन् ।’ –ग्राम्सी
हिन्दी भाषामा प्रकाशित ‘फिलहाल’ मा सन् २०१४ को एउटा लेख ग्राम्सीमाथिको निष्कर्ष छापिएको थियो । अमेरिकाले इराकमा सभ्यताको समाजको रक्षा नारा लगाउँदै त्यसैको आडमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको समयमा अमेरिकी दाबीको खण्डन गर्दै ग्राम्सीले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । आज चीन र अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध र चीन तथा रुस दुवैको जहाँको झाँको झार्न अमेरिकाले इरानमाथि हमला बढाउँदै लगेको समयमा ग्राम्सीको भनाइले अमेरिकी रणनीति बुझ्न सहज हुन्छ ।
पुँजीवादका विरुद्ध सोभियत सङ्घले समाजवादको नेतृत्व गरेको थियो । सोभियत सङ्घमा समाजवादको पुनस्र्थापना भएपछि पनि शीतयुद्ध जारी थियो । जब सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वीयुरोपको समाजवादी सत्ताहरूको पतनपछि शीतयुद्धको अन्त्य भयो, त्यसपछि अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन मुस्लिम देशहरूका विरुद्ध खनियो । हीरा, सुन, पेट्रोलियम पदार्थसहित कच्चापदार्थ कब्जा गर्नु र सोभियत सङ्घका कारण खुम्चिएको बजार निर्बाध विस्तार गर्नु उनीहरूको निसाना थियो । त्यसका लागि युद्धको विकल्प थिएन । युद्धमा जाँदा हजारौँ अमेरिकी सेना र पश्चिमी देशका नागरिकहरू विश्वको जुनसुकै भूभागमा मारिन सक्थे । पश्चिमी देशको जनधनको क्षति हुन सक्थ्यो जसको कारण पश्चिमी देशहरूमा युद्धका पक्षमा जनमत थिएन । त्यसकारण विभ्रम खडा गरेर जनमत निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यही रणनिति पूर्तिका लागि उनीहरू मध्य–पूर्वतिर खनिए । त्यसपछि अमेरिकी गठबन्धन ‘सभ्यताहरूबीचको सङ्घर्ष’ नारा बोकेर मुस्लिम देशहरूका विरुद्ध खनियो । वैचारिक र फौजी टक्करमा समाजवादी ध्रुव पराजित भएपछि प्राकृतिक स्रोत कब्जाको सङ्घर्ष सुरु गरे अथवा त्यसमाथि आक्रमण गरे । त्यसक्रममा इराकको विनाश भयो । अब उनीहरू इरानतिर खनिएका छन् । विषय के कारणले पनि गम्भीर छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशा बुझ्न नेपाल आएका एकजना प्रोफेसरले इरानमा अमेरिकाले आक्रमण गर्नु अनिवार्य छ तर कुन स्तरको लडाइँ हुन्छ भन्न सकिन्न भनेका थिए । त्यसकारण इराकपछि यो अमेरिकाको अर्को योजनाबद्ध युद्ध हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण इरानको नैसर्गिक अधिकार आणविक हतियार निर्माण गर्न नदिन इरानका विरुद्ध युद्ध थोपरिन लागेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकी गठबन्धनले नवउदारवादको नारा उराल्न थाल्यो । जसले आफ्ना उपनिवेश अर्धऔपनिवेश आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता घटाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी लगानी रोक्नुपर्ने र त्यो काम गैरसरकारी सत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने, सरकारी– अर्धसरकारी संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्नुपर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा सरकारी अनुदान बन्द गर्नुपर्ने, आयातमा भन्सारदर घटाउनुपर्ने, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने सर्तहरू अगाडि सारियो । वैदेशिक ऋणमा चलेका देशहरूका लागि ती सर्तहरू बाध्यकारी बनाइयो । विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्कले त्यसप्रकारको रणनीति घनीभूत पार्दै लगे । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा पञ्चायती व्यवस्थामा पश्चिमी देशहरू यहाँ बाँधिएको देखिन्छ । क्रिस्चियन धर्म र भारत मात्रै पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानको एक मात्र कारण होइन । २०४७ सालपछि विश्वबैङ्कले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शुल्क वृद्धि, आङ्गिक कलेज नथप्ने, क्याफ्टेरिया बन्द गर्ने सर्तमा मात्र ऋण उपलब्ध गराउने पूर्वसर्त राखेको थियो । कृषिमा अनुदान कटौती र निजीकरण त उनीहरूको मूलमन्त्र भयो । त्यसरी कमजोर देशहरू नवउदारवादसमक्ष घुँडा टेक्दै गए ।
आयातमा भन्सारदर न्यून गर्न बाध्य पारेर विदेशी उत्पादनले स्वादेशी उत्पादन निरुत्साहित भयो । कृषिमा अनुदान घटाएर किसानको उत्पादन लागत बढाउने र सस्तोमा विदेशी खाद्यपदार्थ ओइरिन थाले । स्वदेशी उद्योगहरू बन्द भए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी कटाउने विद्यालयलाई गल्ला पसल बनाइयो । सारांशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गला रेटियो । परनिर्भरताले राष्ट्रिय सुरक्षा नै कमजोर भयो र विदेशीको निगाहमा चल्न थाले । त्यसो गर्न नमान्नेहरू नेपालको माओवादी, इराकका सद्दाम हुसेन, राजा वीरेन्द्र अथवा पूर्वराजाहरूको अवस्थामा धकेल्नुप¥यो ।
कुनैबेला अर्थशास्त्री हेगेलले शक्तिशाली समाजको आर्थिक र सामाजिक शक्ति बाँकी रहेका जापानी मूलका अमेरिकी नागरिक फ्रान्स फुकुयामा सन् १९८९ मा सिकागो विश्वविद्यालयका शिक्षक थिए । उनले १९८९ फेबु्रअरीमा इतिहासको अन्त्य (त्जभ भलम या जष्कतयचथ) नामको लेख लेखे । त्यो लेख अमेरिकाको सामान्य अखबारमा छापिएको थियो तर जब सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटन भयो फुकुयामा एकाएक चर्चामा आए । बर्लिनको पर्खाल ढल्नुअघि परिस्थितिको आकलन गर्दै उक्त लेख प्रकाशित गरिएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा बिनाक्षति विजयी भएको अमेरिकाले विश्वमा हैकम चलाउन दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्दै थियो । त्यसैक्रममा कूटनीतिज्ञ जर्ज केननले सन् १९४७ मा अमेरिकी रणनीतिका विषयमा लेख लेखे । त्यसको चार दशकपछि परिस्थितिको आकलन गर्दा जर्ज केननकै विस्तारित विचारकै रूपमा ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेका थिए । उसबेला केननले ‘मिस्टर एक्स’ लेखेका थिए । जे होस् सन् १९८९ फेब्रुअरीमा सिकागो विश्वविद्यालयमा भएको प्रवचनमा फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ नामको कार्यपत्र पेस गरेका थिए । सोभियत सङ्घको पतनपछि उनै फुकुयामा पुँजीवादका वैचारिक नायक बने तर आज के भइरहेको छ त ?
पुँजीवाद हरेकपटक सङ्कटमा पर्दछ । त्यसको अनिवार्य परिणति युद्ध हुने गरेको छ । इराकमाथि अमेरिकी आक्रमण हुनसाथ कुनै फ्रान्सिस फुकुयामाले (अन्तिम मान्छेले श्रेष्ठता साबित गर्न सकेन) भन्दै निराशा व्यक्त गरेका थिए । पुँजीवादले आफ्नो सङ्कट कसरी समाधान गर्दै आएको छ भन्नेबारे कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र भन्छ– एकातिर उत्पादक शक्तिहरूको एक ठूलो भागलाई नष्ट गरेर पुराना बजारहरू पूरापूर शोषण गरेर सङ्कट मोचन गर्दै आएको बताइएको छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीलाई घुँडा टेकाएर बेलायत र अमेरिका अग्रभागमा आए । दोस्रो विश्वयुद्धले जर्मनी र जापानलाई घुँडा टेकायो भने ब्रिटिस र फ्रान्स थिलथिलो भएका थिए । सोभियत सङ्घको विघटनपछि साम्राज्यवादले एकलौटी शोषण–उत्पीडन तीव्र पा¥यो ।
पुँजीवादले प्रविधिका माध्यमले तल्लोस्तरको उत्पादन गरेको छ । श्रमशक्ति श्रम–समय भने घटेको छैन । बेरोजगार बढेको छ । त्यसको अर्थ बजारको श्रमशक्ति घट्दै गएको छ । पुराना बजारहरूमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । जर्मनी र फ्रान्सले युरोपेली बजारबाट अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेका छन् । अफ्रिकामा युरोप र अमेरिकाको बर्चस्व गुम्दै गएको छ । क्युबा र भेनेजुएला त्यसकै उदाहरण हुन् । तीन अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको एसियामा चीन र भारतको उपस्थिति पश्चिमा पुँजीवादको टाउको दुखाइ भएको छ । भारत बजार र पुँजी दुवै कोणबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । एसियाका सिंह भनिने सिङ्गापुर, मलेसिया र थाइल्यान्ड पश्चिमी देशहरूको बजार कमजोर छ । उता युरोपको बिरामी मान्छे अर्थात् बेलायत अनेकता र विघटनको चक्रव्यूहमा जेलिएको छ । पुरानो बजार गुम्दैछ । नयाँ बजार निर्माण गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसकारण साम्राज्यवाद भयानक सङ्कटको डिलमा उभिएको छ । त्यही सङ्कट चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध हो । त्यही सङ्कट अमेरिका–इरान–उत्तरकोरिया– अमेरिका–भेनेजुएला–अमेरिका–रुस–अमेरिका द्वन्द्वमा अभिव्यक्त भएको छ । सन् १८४७ मा स्वान्सीमा भएको अधिवेशनमा डल्लु विभिनले विभिन्न युरोपेली समाजवाद अब हामीलाई आउँदैन भनेका थिए । त्यसको २४ वर्षपछि पेरिस कम्युन गठन भयो । पेरिस कम्युनको पतनपछि पुँजीपति वर्गले दिग्विजय ठानेको थियो तर ४६ वर्षपछि अक्टोबर क्रान्ति भयो । अक्टोबर क्रान्तिपछि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका बढाउने र लोककल्याणकारी राज्य (जो समाजवादका शिक्षा हुन् कायम गर्ने गरेर पुँजीवादको सङ्कट मोचन भएको थियो । बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि अब प्रतिस्पर्धा छैन । जनता जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ आयो । नवउदारवादको मनोग्रन्थी त्यहीँ जोडिएको थियो । त्यसपछि भष्मासुर निजीकरण भयो । मुठीभर अर्बपति–खर्बपति भए । मध्यम वर्ग र साना पुँजीपतिसमेत स्लिपिङ बोकेर पार्कमा सुत्ने अवस्थामा संसारभरि बेरोजगारी बढ्यो । बेरोजगारीको कारण समाजको क्रयशक्ति घट्यो । लोककल्याणकारी बजेट कटौती, अनुदान कटौतीले जनआक्रोश चुलिएर गयो । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा वामपन्थी लहर र युरोपमा अन्ध राष्ट्रवादको उदय परम्परागत पुँजीवादप्रतिको अविश्वासको जगमा भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
आज विश्वमा देखिएको सङ्कट पुँजीवादी विचारको सङ्कट हो । यसबेला फुकुयामाहरूको आत्मा घुमिरहेको होला । म भन्छु फुकुयामा तिम्रो अन्तिम मान्छे अर्थात् पुँजीवाद छट्पटीमा छ, मर्दैछ । यसबेला सबै साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूले वैज्ञानिक विचार र कार्यक्रम हेर्नुपर्छ । आफ्ना एकजना विल्हेम वाइटलिङ १८१८ देखि १८७१ लाई प्रेषित पत्रमा कार्ल माक्र्सले– पूर्णतः सिद्धान्तबिना मजदुर वर्गसँग के हुन्छ भन्नुको अर्थ खोक्रो तथा झूटो भाषणबाहेक केही पनि होइन । जसमा एकापट्टि ईश्वरले पठाएकाहरूले भाषण गर्छन् भने अर्कोपट्टि गधाहरूको हुल जम्मा भएर पाहर काढिरहेका हुन्छन् । स्वर्गका स्वघोषित दूतहरू र गधाहरूको जुलुस नै समयको अवमूल्यन गर्ने शक्तिहरू हुन् । पुँजीवादले सिर्जना गरेको भयानक पीडा, छट्पटी, द्वन्द्व, युद्ध र ठूलो अराजकताले नयाँ विश्व व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउँदैछ । तसर्थ विश्वमा देखिएका र उपचारविहीन सङ्कटहरू फ्रान्सिस फुकुयामाको अन्तिम मान्छेको मृत्यु सङ्केत हो । यो पुँजीवादको वैचारिक–राजनीतिक सङ्कट हो । पछिल्लो बुर्जुवा दिशानिर्देशक फुकुयामाले भनेझैँ इतिहासको अन्त्य होइन, नयाँ इतिहासको प्रारम्भ हुँदैछ ।
२०७६ साउन १० गते शुक्रबार प्रकाशित