काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ७ नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले छोड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रहरीले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै बिहिबार सातै जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमाथि माननीय न्यायाधिश इश्वर खतिवडा, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको बहसमा पूर्ण इजलासले बन्दीहरुलाई प्रबृत्त धारणा राखी बन्दी बनाइएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायकमा गलैंचा व्यवसाय गरी बस्ने तेजबहादुर मोक्तान, सल्लान जिल्ला बागचौर नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी संकाय स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत अखिल (क्रान्तिकारी) भक्तपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष चित्रकमल ओली, रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ५ घर भई भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ३ मा सिलाई कटाई व्यवसाय सञ्चालन गरी बस्ने भक्तपुर जिल्ला सेक्रेटरी बुद्धिलाल पुन, झापा जिल्ला मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई भक्तपुर जिल्लामा गलैचा व्यवसाय गर्ने तेजराज काफ्ले, झापाकै जिल्ला बुद्धशान्ति नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई भक्तपुर जिल्लामा ग्रील मजदूरी गरी बस्ने डम्बरबहादुर तामाङ, ओखलढुंगा जिल्ला खिजिदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ३ घर भई भक्तपुर जिल्लामा गलैचा मजदूरी गरी बस्ने बुद्धिबहादुर सुनुवार र भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई भक्तपुर जिल्लामा अक्वारीयम व्यवसाय गरी बस्ने राकेश श्रेष्ठसहित ७ जनालाई राज्यले प्रहरी हिरासतमा गैरन्यायिक तरिकाले थुनामा राखेको जनाउँदै तत्काल रिहाइको मागसहित अर्जुन तामाङले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, रमनकुमार श्रेष्ठ चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, सुनिल पोख्रेल, खिमानन्द अधिकारी, बेनोज अधिकारी, कान्तिराम ढुंगाना, बद्रीप्रसाद भुसाल, चुडाबहादुर निरौला, लिलाधर उपाध्याय, सन्तोष कोइराला, सुदर्शन जोशी र राजु अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुलाई प्रहरीले गत जेठ ११ गते साँझ काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित नरेफाँटबाट गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तार परेका सबै जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले उनीहरुलाई राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध सम्बन्धि मुद्दा चलाएको थियो ।
२०७६ साउन २ गते बिहीबार प्रकाशित