अहिले नेपालमा नागरिकता वितरणलाई लिएर बहस चलेको छ । केही दिनअघि मात्र गृह मन्त्रलायले २०४७ सालअघि नेपालमा जन्मिएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन आन्तरिक परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्रमाथि विरोध गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । पहिलो अदालतले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो तर पछि उक्त रिट नै खारेज गरिदियो । अदालतको यस्तो रबैयाले एकातिर संसदीय व्यवस्थामा न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर राज्य जसरी वैदेशिक शक्तिको फन्दामा पर्दै गएको छ, न्यायालयमा त्यसको प्रभाव पर्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ ।
यहाँ कुरा उठ्न सक्छ– किन यो नागरिकता वितरणको विरोध गर्ने ? पहिलो कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्थामा संसदीय पद्धतिलाई सर्वोपरि मान्ने गरिएको छ । अहिलेको संसद्मा विधेयक दर्ता भएर समितिमा छलफल भैराखेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई उपमार्ग प्रयोग गरेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जे गरे उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने यो संसदीय पद्धतिको उल्लङ्घन हुन आउँछ । त्यसैले यति हतारका साथ रामबहादुर थापाले नागरिकता दिनका लागि आन्तरिक रूपमा किन परिपत्र गरेका थिए भन्ने प्रश्न सहजै उठ्दछ ।
नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ मा नै गलत प्रावधान राखिएको छ । संविधानमा जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृतका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा जोकोही विदेशीले पनि सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भयो । नागरिकता दिएकै आधारमा विरोध गर्नु ठीक त हुँदैन तर यसले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि आउने आँचमा पर्ने प्रभावलाई सोच्न जरुरी भएको छ । त्यसैले यसको विरोध गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले नागरिकताका बारेमा किन यस्ता प्रावधान र सहजता आउने गरेको छ त ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल त्यहाँ रहेको छ । नेपालमा जब कुनै आन्दोलनहरू विदेशी शक्तिको प्रभावमा परी बैठान हुन पुग्छन् तब नेपालमा नागरिकताको प्रावधानमा फेरबदल हुने गर्दछ । उदाहरणका लागि २००९ साल, ०१९ साल ०४६ वा ०६३ साल र अहिलेलाई लिन सकिन्छ । यी आन्दोलन र बैठानहरू दिल्लीमा भएका छन् र नागरिकता वितरणमा नीतिगत रूपमा नै यिनै समयमा खुकुलो बनाउने गरिएको छ । यो खुकुलो परिवेशलाई लिएर यहाँका वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुभन्दा पनि दक्षिणका बासिन्दाले लिने गरेका छन् । तिनै मान्छेहरू अहिलेसम्म आइपुग्दा देशको शासन गर्ने ठाउँसम्म पुग्नुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थानीय जनतामाथि शोषण गर्ने जमिनदारसम्म हुन पुगेका वृत्तान्तहरू प्रशस्तै रहेका छन् ।
नागरिकता वितरणको प्रावधानमा नेपालमा जस्तो अरू कुनै देशमा छैन । विश्वमा नागरिकता वितरणका दुई किसिमका अभ्यासहरू छन् : एउटा कडा नीति र अर्को नरम नीति । अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा नरम नीति अपनाइन्छ भन्ने छ । तर त्यहाँ पनि एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर, अस्थायी आवास गरेर बल्ल स्थायी आवासको प्रमाणपत्र दिने गरिन्छ । तर नेपालमा बिहे गर्नेबित्तिक्कै वा कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिक्कै र स्थानीय क्षेत्रका ३ जनाले हस्ताक्षर गर्नेबित्तिक्कै नागरिकता दिइने गरिएको छ । यसले सीमापारिका हुनेखाने वा बाहुबलीहरूले नागरिकता लिने गरेका छन् । तर यहाँ रैथानेहरूले नागरिकता पाएका छैनन् ।
नेपालमा वास्तवमा नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । किनेभने नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो छ । उत्तर र दक्षिणतिर नेपालको भन्दा तीसौँ गुना ठूलो जनसङ्ख्या भएका देशहरू रहेका छन् । साथै भारतले दशकौँदेखि नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत हैकम चलाउँदै आएको छ । पछिल्लो क्रममा केपी वली सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु आत्मसमर्पण गरेर इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रवेशलाई वैधानिकता दिएको छ । अहिले अवलम्बन गरेको नागरिकता नीति इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिसँग कहीँ न कहीँ मेल खाने देखिन्छ । अहिले नेपालमा तिब्बती, भुटानी र पछिल्लोक्रममा रोइन्जा शरणार्थीका नाममा लाखौँ गैरनेपालीहरू रहिआएका छन् । दक्षिणमा खुला सिमाना भएको र रोटी—बेटी सम्बन्धका कारण लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरू सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने र अहिलेको नागरिकता वितरण नीतिको दुरुपयोग गर्दै नेपाली बन्ने गरेका छन् । यसले नेपालको जनसङ्ख्यामा मात्र प्रभाव पार्ने नभएर यहाँको राजनीतिमा सजिलै प्रभाव पार्नुका साथै सार्वभौमिकतामा समेत खलल पुग्न सक्छ । सम्पादकीय
२०७६ वैशाख ११ गते बुधबार प्रकाशित