काठमाडौँ : सन् १९४७ मा अमेरिकाले साम्यवादको बढ्दो प्रभाव रोक्न ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति–१९४७’ को गठन गरेको थियो । उक्त सैन्य गठबन्धन चीनको बढ्दो शक्तिसँगै सन् २००४ मा नेपालमा पनि लागू गर्ने निर्णय अमेरिकाले गर्यो । सैन्य गठबन्धनमा समावेश हुन आलटाल गर्ने देशहरूलाई उक्त सैन्य गठबन्धनमा समावेश गर्न अमेरिकाले पूर्वाधार निर्माण र विकासका नाममा संलग्न गराउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ गठन गरेको छ । उसले नेपालको ‘सडक र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण’ मा लागू गर्नेछ । यो लगानी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नै अङ्ग भएको कुरा १ जुन २०१९ को पेन्टागन (संयुक्त राज्य अमेरिका, रक्षा मन्त्रालय) को विज्ञप्तिले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले अमेरिकाको एमसीसी परियोजना सैन्य गठबन्धन हो कि होइन ? भन्ने बहस नै निरर्थक छ । सत्तारूढ पार्टीको बैठकमा नै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुन व्यापक दबाब आएपछि उक्त पार्टीका कनिष्ट अध्यक्ष दाहालले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार नगर्ने’ बताएका छन् । ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए’ भन्ने भनाइ नै गलत छ । पेन्टागनले नै स्पष्ट गरिसकेको विषय फेरि के अध्ययन हो ? स्पष्ट छ, बैठक टार्ने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा देशलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ ।
नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेल्ने सरकारी रणनीतिका विरुद्ध आवाज चर्किंदै गएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग नभएको कमजोर तर्क गरेका छन् जब कि पेन्टागनको १ जुनको विज्ञप्तिले ज्ञवालीको तर्कलाई खण्डन गरिसकेको छ । त्यति मात्र होइन, वली सरकार संलग्न नभए पनि नेपाल ‘इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी’ मा संलग्न भैसकेको खुलासा गरिसकेको छ ।
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भएको हो । त्यसपछि २०७५ असार ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सरकारले सदनमा अनुमोदनका लागि पेस गर्यो तर तत्कालीन सभामुख महराले उक्त प्रस्ताव टेबल नै गरेनन् र हालसम्म मुल्तबीमा छ । महराका कारण तत्काल पारित नभएको खुलासा प्रम वलीले गरिसकेका छन् । उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने कार्य सुनिश्चित गराउनकै लागि सम्भव भएसम्म सुवास नेम्बाङलाई सभामुख बनाउने अमेरिकी दूतावासको चाहना देखिन्छ । प्रचण्डले महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाएर तीनवटा तीर एकैपटक हान्न चाहेको स्रोतको दाबी छ । ठाकुरलाई समाभुख बनाउँदा मधेसी मनोविज्ञान, अमेरिकी चाहना र वली गुटलाई रोक्ने तीनवटै स्वार्थ पूरा गर्न सकिने प्रचण्ड रणनीति छ । एमसीसीका पक्षमा नगएसम्म अग्निप्रसाद सापकोटा र देवप्रसाद गुरुङ सभामुख हुने सम्भावना देखिन्न । एमसीसीले सत्तारूढ पार्टीलाई राष्ट्रघाती र दलाल शक्तिमा पतन गराउने देखिन्छ ।
एमसीसी परियोजना ग्लोबल टेन्डर गरे पनि उक्त ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नै गर्न पाउनुपर्ने, परियोजनामा कार्य सम्पादन गर्दा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै अन्तिम हुने (नेपालको कानुन अन्तिम नहुने र सो परियोजना सम्पन्न गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो प्रावधानले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र कैद गरेको छ । नेपालको कानुन निष्क्रिय पारेको छ र ग्लोबल टेन्डर भन्ने तर अमेरिकालाई नै ठेक्का दिने निर्णयले नेपालको स्वतन्त्र निर्णयलाई कुण्ठित मात्र गरेको छैन, सुरक्षा खतरासमेत जोडिएको छ । पार्टीले अनुमोदन नगर्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पार्टीले अनुमोदन नगरे पनि सरकारले अनुमोदन गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सभामुखको कारबाही र अनुकूल सभामुखको खोजी भइरहेको छ । उपनिर्वाचनको परिणामबाट पाठ नसिकेको सत्तारूढ पार्टीले एमसीसी पारित गर्यो भने देशद्रोही आरोपले उक्त पार्टीसँगै देशसमेत खाडलमा पर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्झौता भैसकेकाले पछि हट्न नसकिने बताएका छन् । प्रश्न उठ्छ, पछि हट्न नसकिने हो भने सदनमा पेस नै किन गर्नुपर्यो ? पार्टी र सदनको अनुमोदनपूर्व नीतिगत निर्णय किन गरिएन ? कतैबाट परिचालित र चुनावखर्च जुटाउने मनसायले भएगरेका देशद्रोही कार्यको जिम्मा देशले बोक्न सक्दैन । तर त्यसका विरुद्धको प्रतिरोध प्रभावकारी देखिएको छैन र महाकाली सन्धिझैँ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले पारित गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रम वली र उनको गुट भने एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग भएमा पारित नगर्ने र त्यस विषयमा अमेरिकी सरकारसँग बुझ्ने मध्यमार्गी बाटो अध्यक्ष दहालले लिएका छन् । पूर्वमाओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका धेरैजसो नेताहरू एमसीसीका विरुद्ध देखिएकाले विरोधको स्वरलाई मत्थर पार्न उक्त नीति लिएको हुनसक्छ । एमसीसी प्रस्ताव आईपीएसको अङ्ग हो कि होइन अमेरिकालाई बुझ्ने, सोध्नेभन्दा अध्ययनको विषय हो र आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउनका लागि अमेरिकी सरकारले आईपीएसको अङ्ग होइन भन्नासाथ विश्वास गर्ने प्रश्न पनि होइन । त्यसो त अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले १ जुनमा नै एमसीसी प्रस्ताव आईपीएसको अङ्ग भनिसकेको अवस्थामा के बुझ्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विभाजनको सम्भावना
काङ्ग्रेसको देउवा समूहद्वारा अगाडि सारिएको एमसीसी प्रस्ताव लागू गर्ने चरणमा वली नेतृत्वको सरकार बन्यो । एमाले र माकेको पार्टी एकता पश्चिमी रणनीतिअनुसार भएको भन्ने चर्चा भइरहेको बेला देउवा र वली दुवै समूह एमसीसी पारित गराउन कम्मर कसेर लागेका छन् । एमसीसी प्रस्तावकै लागि उक्त एकता भएको भन्ने अनुमानले थप बल पाएको छ । तर त्यो प्रस्ताव पारित भएमा अर्को महाकाली सन्धि हुनसक्छ । त्यो विवादले पार्टी विभाजित हुने सम्भावना छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीलाई सन् २०१७ बाट आईसपीएसको अङ्गका रूपमा समायोजन गरेको हो । सम्झौताको धारा ७, दफा ७, उपदफा १ ले नेपालको कानुन नै दाताले निष्क्रिय पार्ने प्रावधान रहेको छ । एमसीसी र आईपीएस एउटै हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहँदा १४ मे २०१९ मा भएको दक्षिणएसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जको भनाइ उल्लेखनीय छ । उनले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । त्यसैगरी १० फरवरी २०१९ मा भियतनाम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीले नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलर अनुदान आईपीएसअन्तर्गत भएको भनाइ दोहोर्याएका थिए । त्यसैगरी सम्झौताको धारा ३, दफा ३.८ (क) मा सो परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी लेखा परीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख छ जसमा १३ अर्ब नेपाल सरकारको समेत लगानी छ तर लेखा परीक्षणसमेत नेपालले गर्न पाउनेछैन । त्यसैगरी धारा ५, दफा ५.१ (क) मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि समयमा सो परियोजना भङ्ग गर्नसक्छ । त्यसरी प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त पारेको छ र सैन्य गठबन्धनमार्फत नेपालको आन्तरिक राज्य सञ्चालनसमेत अमेरिकी सरकारको मातहतमा पुर्याउनेछ । एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्न नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गरेका छन् । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ–
“संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंगको रुपमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ र नेपाल सरकारबीच भएको भनिएको सम्झौता यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने ओली सरकारको तयारीप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उत्तर–साम्राज्यवाद र एकाधिकार पुँजीवाद भयंकर आर्थिक, वैचारिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । त्यो संकट व्यापार युद्ध र सैन्य युद्धको रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । त्यही साम्राज्यवादी शक्ति संघर्षमा दक्षिण एशिया र नेपाललाई प्रयोग गर्ने दुष्ट, कुत्सित नियतले अमेरिकाले नेपाललाई मोटो रकमको गुलियो विषमार्फत फसाउन एमसीसी सम्झौतामा फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यो सम्झौता राजनीतिक र सामरिक दुवै दृष्टिले नेपालको निम्ति खतरनाक छ । तसर्थ सदन र सडक सबैतिरबाट सो सम्झौताको विरुद्ध संघर्ष अघि बढाउन हाम्रो पार्टी सबै राजनीतिक पार्टी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु समक्ष अपिल गर्दछ । सो सम्झौता मार्फत नेपालमा सैन्य अखडा कायम गराउन ढोका खोलिदिने राष्ट्रघाती, देशद्रोही दलाल प्रवृत्तिको विरुद्ध आ–आफ्नो स्थानबाट प्रभावकारी प्रतिवेदन गर्नसमेत हाम्रो पार्टी सबैसँग अपिल गर्दछ ।”