काठमाडौँ : उत्पादन सम्बन्ध र वैचारिक कोणबाट हेर्दा तत्कालीन एमाले र हाल नेकपा (दोब्बर) कुनै स्वतन्त्र धारा मान्ने आधार भेटिन्न । यो धारा काङ्ग्रेस नेतृत्वको दलाल तथा एकाधिकार पुँजीवादको नेपाली एकाइको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक धारा वा शाखाजस्तो प्रतीत हुन्छ । त्यसकारण वर्तमान केपी वली नेतृत्वको सरकार र वली–प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले काङ्ग्रेस तथा शेरबहादुर देउवाको पदचाप पछ्याउँदै हिँड्नु अनपेक्षित होइन । विश्व तथा क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्रहरूको इसारामा देश र जनताको विपक्षमा उभिनु उनीहरूको धर्म नै मान्नुपर्ने हुन्छ । महाकाली सन्धिमा पार्टी फुटाएर, देशभक्त जनतालाई गिरफ्तार गरेर, संसद्लाई रणमैदान बनाएर भारतलाई सुम्पिएको थियो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको परिणाम आज भनिरहनु नपर्ला । काङ्ग्रेसको स्वार्थ र नेतृत्वमा केपी वलीसहितको पहलमा उक्त राष्ट्रघाती सन्धि भएको थियो । चिन्तन र कर्ममा काङ्ग्रेस र एमाले एउटै पार्टीसरह भएका थिए । आज अमेरिकाको सहश्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) का सन्दर्भमा त्यही कालो इतिहास दोहोरिएको छ । अमेरिकी रणनीतिको पक्षधर भनी टिप्पणी हुँदै आएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तयार गरेको एमसीसी प्रस्तावलाई वली सरकारले भित्र्याउन मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्छ । एमाले हाल दोब्बर नेकपाका नेता मनमोहन अधिकारीले आफ्नो पार्टीको कम्युनिस्ट नाम (पदावली) लाई मतदाता झुक्याउन प्रयोग गरेको ‘ट्रेडमार्क’ भनेका थिए । व्यवहारतः एमसीसीप्रतिको अतिसय आशक्तिले सत्तारूढ पार्टीलाई देउवाकै भ्रातृ सङ्गठनको हैसियतमा झारेको छ । एमसीसीका सन्दर्भमा देउवा अघिअघि र वली पछिपछि यात्रा गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
नयाँ विश्वशक्तिमा उदाएको चीनको प्रगतिलाई रोक्न र त्यसका लागि नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनका लागि एमसीसीलाई अगाडि सारिएको छ । अमेरिकाको सैन्य रणनीति ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को अभिन्न अङ्ग एमसीसी प्रस्ताव रहेको स्वयम् अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् । नेपाल र अमेरिकाका सुरक्षा निकायबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुनु, एमसीसीलाई सम्बन्धित देशले नै सैन्य रणनीति भएको घोषणा गर्नु, नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न भएको (वली सरकारको कुरा होइन, नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गरिसकेको) भन्दै देउवा नेतृत्वको कार्यकालमा प्रवेश गरिसकेको सङ्केत गर्नु र सरकारले ती भनाइको खण्डन गर्न नसक्नुले वली सरकारले देशलाई एमसीसीमार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेल्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । वैचारिक र योजनागत पहलकदमी देउवाको र कार्यान्वयन वलीको गज्जबको रहस्यमय पथमा देश धकेलिएको छ । सरकारी नेकपा देउवा रणनीतिको पछुवा पार्टी बन्न गएको छ ।
एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि प्रम वली सुभासचन्द्र नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । त्यसमा देउवा र कमल थापाको पनि समर्थन रहेको चर्चा थियो । एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसका लागि वली–प्रचण्ड भद्र सहमति भएपछि मात्र अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमति भएको ठानिएको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रस्ताव पारित नगर्ने अडान लिएको यथार्थ लुकेको छैन । महराको उत्तराधिकारी भएर आएका सभामुखले के गर्लान् ? भनेर सास रोकेर देशले हेरिरहेको छ । एकातिर देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरू एमसीसीका विरुद्ध सङ्घर्षरत छन् भने सत्तारूढ पार्टीका एमसीसीविरोधी स्वरहरू थाक्दै गएको देखिन्छ । मौसमी राष्ट्रवादको परिणाम अरू हुन पनि सक्तैनथ्यो ।
सोमबार शपथग्रहणलगत्तै नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘हतारमा निर्णय गर्न आवश्यक नभएको’ बताएका छन् । त्यसबीच नेपालका लागि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत हउ यान्छी र सभामुख सापकोटाबीचको हतारपतारको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको र त्यसप्रकारको स्वतन्त्र राजनीतिक धारा सत्तारूढ नभएको अवस्थामा संसद्ले देश र जनताका पक्षमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ला भन्ने आधार र आशा कमजोर छ । देउवा–वली–थापा गठबन्धन एमसीसीका पक्षमा देखिनुले झनै चिन्ता बढाएको छ । यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सदन र संविधानबाहिरबाट देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने पहलकदमी लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । मसाल, क्रान्तिकारी माओवादीसहितका ९ वटा पार्टीहरूको सडक सङ्घर्ष र नेकपाको लगातारको प्रतिरोध र जनपरिचालनले सदन र संविधानबाहिरबाट निकास खोजिरहेको छ । सरकार नै एमसीसीका पक्षमा देउवापथमा हिँडिरहेको अवस्थामा संविधान र संसद्बाहिरबाट भए पनि देशको रक्षा आवश्यक छ ।