काठमाडौं : असार १२ गतेको वली नेतृत्वको सरकारले भारतीय चलचित्र प्रवद्र्धनमा संलग्न इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म (आइफा) को २० औँ संस्करणका लागि काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्न अनुमति मात्र दिएको छैन, पर्यटन राज्यमन्त्रीकै संलग्नतामा संयोजन अथवा व्यवस्थापन समिति नै गठन गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र नागरिक समाजलाई मूर्ख बनाउने बदनियतले पर्यटन विकास बोर्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकामार्फत ४४ करोड र अन्य व्यवस्थापकीय खर्चसहित झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ जसमा झन्डै ५ सय भारतीय चलचित्रकर्मी सहभागी हुनेछन् । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको टिकट बिक्रीबापत जम्मा हुने सम्पूर्ण रकम बलिउडका कलाकारहरूले लग्नेछन् भने उनीहरूको नेपाल आउजाउ, होटेल, खाना, यातायात, सुरक्षा, सफाइ, मञ्च व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण खर्च नेपालले नै बेहोर्नेछ ।
यस्तो हास्यास्पद, लज्जाजनक र देशद्रोही निर्णय गर्न सरकारलाई कुन प्रयोजन र मनोविज्ञानले उत्प्रेरित गरिहेको छ ? नेपाली जनताको कर लगानी गरेर भारतको कुनै निजी कारखाना (चलचित्र उद्योग) को प्रवद्र्धन गर्ने तर नाफाजति निजी संस्थाले लैजाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । यस्तो निर्णय भारत सरकारले आफ्नै देशमा गर्दैन । सन् २०१९ जनवरीमा पश्चिमी शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउन सरकारकै लगानी र संलग्नतामा क्रिस्चियन सम्मेलन भएको थियो । त्यही होली वाइन (पवित्र शुक्राणु) संस्कृतिको दोस्रो संस्करणका रूपमा सरकारले आइफा अवार्ड गर्ने भएको छ । अझ उदेकलाग्दो विषय त के छ भने राष्ट्रपतिको समय नमिलेको भन्दै ३ वर्षदेखि सरकारले नेपाली चलचित्रकर्मीहरूलाई दिइने अवार्ड रोकिरहेको समयमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्न तम्सिएको छ ।
आइफा अवार्ड नेपालमा बसेका भारतीय नागरिक र कुलीन वर्गका छोराछोरीलाई खुसी पार्न आयोजना गरिँदैछ । दिल्ली दरबार रिझाउने त्यसको मुख्य उपादेयता हुनसक्छ । आइफा अवार्डले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अझै निरास बनाउनेछ । नेपाली संस्कृतिमाथि भारतीय साम्राज्यवादी संस्कृतिक हमला तीव्र हुनेछ । यसको नेपाली सांस्कृतिक क्षेत्रमा बुद्धिजीवी, व्यक्तित्व, जनसङ्गठन र देशभक्त नागरिकले चर्को विरोध गरेका छन् । नेपाली चलचित्रकर्मीहरू सडकमा आएका छन् । यो कदम स्वागतयोग्य छ । सरकारको आइफा अवार्ड गर्ने निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले त्यसका विरुद्ध चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ ।
२०७६ असार १८ गते बुधबार प्रकाशित