काठमाडौँ : अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले सङ्घका महासचिव खेम थपलियालाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेको छ । थपलियाको गिरफ्तारीप्रति घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दै महासङ्घका केन्द्रीय सचिव अशोक सुवेदीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केपी वली सरकार आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरूप्रति दैनिक क्रूर बन्दै इतिहासका तानाशाह शासकहरूलाई उछिन्ने दौडमा लागेको भन्दै गैरन्यायिक हिरासत र जेलमा रहेका सुदर्शन, माइला लामा, थपलियालगायत नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता र जनसंस्कृतिकर्मीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका महासचिव एवम् स्थापित नाटककार खेमराज थपलियालाई सामाजिक दलाल फासिवादी केपी वली सरकारले काठमाडौँ बागबजारबाट शनिबार गिरफ्तार गरेको घटनाले अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घलाई स्तब्ध बनाएको छ । केही समयअघि यो दलाल सरकारले हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका विशेष ब्युरोका इन्चार्ज जनप्रिय कलाकार कमरेड माइला लामालाई पनि अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरेको थियो र उहाँलाई झूट्टा मुद्दा लगाएर हाल नख्खु जेलमा बन्दी बनाइएको छ । कथित कम्युनिस्ट सरकारले दलाल फासिवादका विरुद्ध, आमूल परिवर्तनका पक्षमा लेखिरहेका, बोलिरहेका र सङ्घर्ष गरिरहेका संस्कृतिकर्मी एवम् स्रष्टाहरूलाई निरन्तर गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, हिरासत र जेल पठाउने अत्यन्त निन्दनीय हर्कत गर्दै आएको छ । सरकारी रबैयाले निरङ्कुश राणा शासन, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था र क्रूर एवम् अततायी शाहीकाललाई पनि उछिन्दै गएको अनुभूति भएको छ ।’
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाको दुरुपयोग गर्दै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि क. सुदर्शन, क. माइलालगायत सयौँ संस्कृतिकर्मी र राजनीतिक नेताहरूलाई झूट्टा मुद्दा लगाएर जेल पठाइएको छ भने कयौँलाई कठोर यातनाका साथ हिरासतमा कोचिएको छ । कमरेड बुद्धलगायत संस्कृतिकर्मीहरू अझै पनि हिरासतको कठोर जीवन भोग्न बाध्य छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमरेड माइला लामा, महासङ्घका महासचिव थपलियालगायत कमरेडलाई गिरफ्तार गरेर केपी वली सरकार र रामबहादुर थापा गृह प्रशासन इतिहासको सबैभन्दा क्रूर, अलोकप्रिय र बदनाम शासक प्रमाणित हुँुदै गएको छ । महासङ्घ माइला लामा, खेम थपलियालगायत महासङ्घका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा नेकपाका सम्पूर्ण नेताहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गर्दछ । अन्यथा महासङ्घ सरकारको यो तानाशाही कदमविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’ विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ….
२०७६ साउन २६ गते आइतबार प्रकाशित